काठमाडौँ । गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलनिकट किसान संगठनहरूले नेपालको कृषि क्षेत्र र किसानहरूका समसामयिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवलाई आज संयुक्त ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।
कृषिक्षेत्रको सुधार र किसानहरूका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधनका लागि मागहरू राख्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका किसान संगठनहरूले हामी देशको दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने किसान संगठनहरू सरकारलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभएमा हामी संघर्ष गर्न वाध्य हुने कुरा पनि ज्ञापन पत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा “कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको र किसान बाहुल्यता भएको हाम्रो देशमा किसान र कृषि क्षेत्रका विषयमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले विशेष ध्यान दिनु र कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयको रूपमा उच्च महत्त्व दिनु आवश्यक छ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारले अघिसारेका कैयौँ किसान विरोधी नीतिहरू र कोभिड महामारी तथा अन्य विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको समयमा समेत किसानहरूलाई राहत दिने कुनै किसानपक्षीय कामहरू नगरेको कारणले विगत लामो समयदेखि शोषण र उत्पीडनमा रहेका किसानहरूको पीडामाथि पीडा थपिएको छ । नेपाली किसानहरूले कृषि सामग्री, उत्पादन, वितरण, बजार, प्राकृतिक प्रकोपहरू र जलवायु संकटका कारण सिर्जित विविध समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्, जसले गर्दा कृषिप्रतिको विकर्षण र खाद्यमा परनिर्भरता बढिरहेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारण ठुलो क्षति व्यहोरेका किसानहरू जेनतेन आफ्नो गास, बास र कपासको जोहो गर्दै सरकारबाट घोषित राहत पाउने पर्खाइमा छन् । रासायनिक मलको अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले थप ११ अरब रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि मलको अभाव कायमै छ । यसका साथै नेपाल सरकारबाट किसानहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउने किसान अधिकार संस्थाको रूपमा गठित राष्ट्रिय किसान आयोग नेपाली किसानहरूका समस्याप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुको साटो किसानलाई उपेक्षा गर्ने, सुविधा भोग गर्ने, स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै निजी तथा गुटगत स्वार्थमा आधारित गतिविधि गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई असहयोग गर्ने षड्यन्त्रमा लागिपरेको छ ,” उल्लेख छ ।
ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठः
मिति २०७८ फागुन २ गते
माननीय मन्त्री महेन्द्र राय यादवज्यू,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
विषय: ज्ञापन पत्र ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको र किसान बाहुल्यता भएको हाम्रो देशमा किसान र कृषि क्षेत्रका विषयमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले विशेष ध्यान दिनु र कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयको रूपमा उच्च महत्त्व दिनु आवश्यक छ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको प्रतिगामी सरकारले अघिसारेका कैयौँ किसान विरोधी नीतिहरू र कोभिड महामारी तथा अन्य विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको समयमा समेत किसानहरूलाई राहत दिने कुनै किसानपक्षीय कामहरू नगरेको कारणले विगत लामो समयदेखि शोषण र उत्पीडनमा रहेका किसानहरूको पीडामाथि पीडा थपिएको छ । नेपाली किसानहरूले कृषि सामग्री, उत्पादन, वितरण, बजार, प्राकृतिक प्रकोपहरू र जलवायु संकटका कारण सिर्जित विविध समस्या र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्, जसले गर्दा कृषिप्रतिको विकर्षण र खाद्यमा परनिर्भरता बढिरहेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारण ठुलो क्षति व्यहोरेका किसानहरू जेनतेन आफ्नो गास, बास र कपासको जोहो गर्दै सरकारबाट घोषित राहत पाउने पर्खाइमा छन् । रासायनिक मलको अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले थप ११ अरब रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि मलको अभाव कायमै छ । यसका साथै नेपाल सरकारबाट किसानहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउने किसान अधिकार संस्थाको रूपमा गठित राष्ट्रिय किसान आयोग नेपाली किसानहरूका समस्याप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुको साटो किसानलाई उपेक्षा गर्ने, सुविधा भोग गर्ने, स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै निजी तथा गुटगत स्वार्थमा आधारित गतिविधि गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई असहयोग गर्ने षड्यन्त्रमा लागिपरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच राजनीतिक दलनिकट किसान संगठनहरूले नेपालको कृषि क्षेत्र र किसानहरूका समसामयिक समस्याहरूमा केन्द्रित साझा छलफल र विमर्श गरी कृषिक्षेत्रको सुधार र किसानहरूका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधनका लागि निम्न मागहरू राख्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । हामी देशको दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने किसान संगठनहरू सरकारलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभएमा हामी संघर्ष गर्न वाध्य हुने कुरा पनि यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
हाम्रा मागहरु:
१. किसान आन्दोलनको जगमा टेकेर राष्ट्रिय किसान संजाल, नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनेको कृषि विकास रणनीति (२०१५–३५) को आधारमा बनेको राष्ट्रि«य किसान आयोगलाई स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप किसानहरू तथा किसान संगठनहरूको हक, हित र अधिकारको प्रबद्र्धन गर्ने अभिभावक संस्थाको रूपमा नभई एकपक्षीय तथा आफ्ना आसेपासे र नातागोता भर्ती गरी जागिर ख्वाउने निकायको रूपमा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिगामी सरकारले प्रयोग गरेको, हाल आयोगका गतिविधिहरू किसानका मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नो गुटगत तथा निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएको, आयोगले कृषि क्षेत्र तथा किसानका मुद्दाहरूमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही संस्थागत रूपमा काम गर्नुको सट्टा सरकारविरोधी वक्तव्यबाजी गरेर बसेको, पदाधिकारीहरूले आयोगका स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग गर्दै स्वेच्छाचारी र मर्यादा विपरीतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई असहयोग गरेको, किसान संगठनहरूको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै अघिबढ्ने काम भएको र यसबाट राष्ट्रिय किसान आयोग स्वयंप्रति नै जनताको वितृष्णा पैदा हुने काम गरेकोले सो आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अविलम्ब हटाएर अयोगको तत्काल पुनर्गठन गरी किसान संघ/संगठन र वास्तविक किसानहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वपक्षीय आयोगको गठन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
२. रासायनिक मलको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गरी किसानहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले मलखाद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । साथै, नेपाली किसानहरूले निरन्तर भोग्नुपरेको यस समस्यालाई किसान संगठनहरूको सहभागितामा दीर्घकालीन रूपमा समाधानको बाटो पहिल्याउन, रासायनिक मलको समस्यालाई सधँैका लागि समाधान हुने गरी योजना बनाउन हामी नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कार्य अति खर्चिलो हुने, त्यसका लागि आवश्यक कच्चामाल तथा इन्धन समेत आयातित गर्नुपर्ने, उत्पादित रासायनिक मलको मूल्य आयातित मलको मूल्यभन्दा बढी पर्न जाने, त्यसो हुँदा थप अनुदान दिनुपर्ने हुनाले राज्यमाथि मल कारखाना स्थापना, संचालन र अनुदानको तेहरो भार पर्ने, रासायनिक मल कारखानाले वातावरणीय प्रभाव पार्ने र विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जैविक/प्राङ्गारिक तरिकाले गरिने उत्पादनलाई प्रबद्र्धन भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पुरातन सोच र कमिसनको लोभमा अन्यत्र प्रयोगमा नआई वषौँदेखि थोत्रिएर बसेका मेसिनहरूको आयात गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रयत्न सर्वथा गलत, प्रतिगामी र नेपाली जनभावना विपरीत छ । यसको सट्टा जैविक/प्राङ्गारिक मलहरूको कारखाना खोल्ने र खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयन गर्ने दिशाउन्मुख हुँदै किसानलाई प्राङ्गारिक, जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय तथा दिगो कृषिमा आकर्षित गर्दै रासायनिक मलमा रहेको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न सुस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अघिसार्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. बाढी, पहिरो, डुबान, कोभिड लगायतका विपदबाट प्रभावित, धानमा बाला नलागेर मारमा परेका नेपाली किसानहरूका लागि घोषणा गरिएको राहत तथा क्षतिपुर्ति कैयौँ किसानहरूले अझै नपाएको, लगत संकलन तथा राहत वितरणमा कैयौँ स्थानीय निकायबाट ढिलासुस्ती र पक्षपात् भएको पाइएकोले यस विषयमा नेपाल सरकारबाट तत्काल कडा कदम चाल्दै घोषणा गरेबमोजिमको राहत तथा क्षतिपुर्ति तुरुन्त र न्यायोचितरूपमा वितरण गरियोस् ।
५. किसान संगठनहरूको सहभागितामा उत्पादक किसानहरूको मागबमोजिम उखुको मूल्य निर्धारण गर्न र उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरूलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गरी किसानहरूको उखुको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन हामी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, उखु किसानहरूको समस्यालाई किसान संगठनहरूको सहभागितामा दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागु गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
६. नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई ‘खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य अधिकार ऐन २०७५’ बमोजिम जनमुखी नियमावली बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । नियमावली बनाउने प्रक्रियामा किसान संगठनहरूलाई सहभागी गराउन माग गर्दछौँ ।
७. राष्ट्रिय किसान संजाल समेतको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिलाई मुलुकको बदलिएको परिस्थिति अनुरूप लागु गर्न राष्ट्रिय किसान सञ्जाल र किसान संगठनहरूको सहभागितामा तत्काल सिंहावलोकन, समीक्षा तथा पुनर्लेखन गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन माग गर्दछौँ ।
८. कृषि विकास रणनीतिको अवधारणाअनुरूप देशभरका सम्पूर्ण किसानहरूको वर्गीकरण गरी सोका आधारमा वास्तविक उत्पादक किसानहरूलाई किसान परिचय पत्र उपलब्ध गराउन र सोही आधारमा किसानहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्न हामी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । साथै नेपाल सरकारले अघिसारेको किसान वर्गीकरण र किसान परिचय पत्रको अवधारणा विपरीत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू र स्वार्थ समूहहरूले स्थानीय निकायहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी कुनै ठोस योजना वा अवधारणा बिनासरकारको कार्यक्रमलाई अर्थहीन र बदनाम गराउने गरी मनपरी तरिकाले किसान वर्गीकरण र परिचय पत्र बाँड्ने नाटक र नौटंकी भइरहेकोले यसलाई अविलम्ब रोक्न र देशभर ठोस नीतिका किसानहरूको वर्गीकरण र किसान परिचय पत्र वितरण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
९. किसान आन्दोलनको प्रतिफलको रूपमा विगत लामो समयदेखि कृषिक्षेत्रका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरूमा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल र किसान संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था भएकोले कृषि सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय किसान संजाल र किसान संगठनहरूलाई संस्थागत रूपमा आमन्त्रण गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र किसान संगठनहरूको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन जोडदार माग गर्दछौँ ।
