काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले मिति २०८०/०१/०३ गते लघुवित्त पीडितहरूको संघर्षको क्रममा चितवनको मुग्लिनमा र मीटरब्याज पीडितहरूको संघर्षको क्रममा काठमाडौँको शान्तिबाटिकामा प्रहरीद्वारा निर्मम दमन भएकोमा त्यसको जोडदार शव्दमा विरोध गर्दै जनताको संघर्ष गर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्न र अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न र गृहमन्त्रीको आदेशबिना अनावश्यक शक्ति प्रयोग गरी जनतामाथि दमन गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई अविलम्ब निलम्बन गरी विभागीय कारबाही चलाउन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ । महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी दमनबाट घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै घाइतेहरूको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न र मीटरब्याज पीडित जनतालाई अनुभूति हुने गरी न्याय प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा, “मीटरब्याज र तमसुक व्यवस्था पीडित जनतासँग मिति २०७९/१२/१८ गते नेपाल सरकारले गरेको ५ बुँदे सम्भौता अक्षरशः इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई अनुभूति हुने गरी यथाशीघ्र न्याय प्रदान गर्न र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले गरेका कार्यहरूको विवरण निरन्तर सार्वजनिक गरी जनतालाई सुसूचित गर्न माग गर्दछौँ” भनिएको छ । महासंघले लघुवित्तहरूबाट पीडित जनताले देशव्यापी घोषणा गरेको संघर्षमा पुनः ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै संघर्षरत जनतासँग तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा, “मिति २०७९/१२/१४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मीटरब्याजलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै मीटर–ब्याजीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक मस्यौदा गर्ने निर्णय गरेको र विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको, मीटरब्याज पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्री स्वयंले भेटघाट तथ छलफल गरी पीडितका समस्याबारे गहिरो चासोसहित सम्बोधनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको, गृहमन्त्री स्वयंको उपस्थितिमा मिति २०७९/१२/१७ गते मीटरब्याज पीडितहरूसँग नेपाल सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गरेको र सम्झौता कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउँदै मीटरब्याज पीडितहरूको समस्या द्रुत गतिमा समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ महिनाको समय दिई आयोग गठन गरेको र मीटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन तदारुकताका साथ कारबाही अघि बढाएकोमा प्रधानमन्त्री क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री क. नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै संघर्षरत जनसमुदायलाई धैर्यता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न समेत हार्दिक अपिल गर्दछौँ,” भनिएको छ ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशमा दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा सामन्तवादी शक्तिहरू, विस्तारवाद एवम् साम्राज्यवादका दलालहरूले टाउको उठाउन र देशलाई अराजकतामा धकेलेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको र महान् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूमाथि धाबा बोल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बेला गरिब किसान र पीडित जनताको संघर्षलाई घुसपैठबाट जोगाउन र एकताबद्ध हुँदै अघि बढ्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट रहेको महासंघले यदि सरकारले जनचाहना अनुसार अत्याचारी मीटरब्याजीहरू र नाफाखोर लघुवित्तहरूलाई कारबाही गरी पीडित जनतालाई न्याय दिलाउन असफल भएमा नेपाली किसानहरूको एकमात्र आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाइछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) द्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
१. मिति २०८०/०१/०३ गते लघुवित्त पीडितहरूको संघर्षको क्रममा चितवनको मुग्लिनमा र मीटरब्याज पीडितहरूको संघर्षको क्रममा काठमाडौँको शान्तिबाटिकामा प्रहरीद्वारा निर्मम दमन भएकोमा हामी त्यसको जोडदार शव्दमा विरोध गर्दै जनताले आफ्ना समस्याहरूबारे संघर्ष गर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्न र अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । गृहमन्त्रीको आदेशबिना अनावश्यक शक्ति प्रयोग गरी जनतामाथि दमन गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई अविलम्ब निलम्बन गरी विभागीय कारबाही चलाउन माग गर्दछौँ । साथै, प्रहरी दमनबाट घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै घाइतेहरूको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. मीटरब्याज र तमसुक व्यवस्था पीडित जनतासँग मिति २०७९/१२/१८ गते नेपाल सरकारले गरेको ५ बुँदे सम्भौता अक्षरशः इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई अनुभूति हुने गरी यथाशीघ्र न्याय प्रदान गर्न र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले गरेका कार्यहरूको विवरण निरन्तर सार्वजनिक गरी जनतालाई सुसूचित गर्न माग गर्दछौँ ।
३. लघुवित्तहरूबाट पीडित जनताले देशव्यापी घोषणा गरेको संघर्षमा पुनः ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै संघर्षरत जनतासँग तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौँ ।
४. मिति २०७९/१२/१४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मीटरब्याजलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै मीटर– ब्याजीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक मस्यौदा गर्ने निर्णय गरेको र विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको, मीटरब्याज पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्री स्वयंले भेटघाट तथ छलफल गरी पीडितका समस्याबारे गहिरो चासोसहित सम्बोधनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको, गृहमन्त्री स्वयंको उपस्थितिमा मिति २०७९/१२/१७ गते मीटरब्याज पीडितहरूसँग नेपाल सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गरेको र सम्झौता कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउँदै मीटरब्याज पीडितहरूको समस्या द्रुत गतिमा समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ महिनाको समय दिई आयोग गठन गरेको र मीटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन तदारुकताका साथ कारबाही अघि बढाएकोमा प्रधानमन्त्री क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री क. नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै संघर्षरत जनसमुदायलाई धैर्यता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न समेत हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
५. देशमा दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा सामन्तवादी शक्तिहरू, विस्तारवाद एवम् साम्राज्यवादका दलालहरूले टाउको उठाउन र देशलाई अराजकतामा धकेलेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको र महान् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूमाथि धाबा बोल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको बेला गरिब किसान र पीडित जनताको संघर्षलाई घुसपैठबाट जोगाउन र एकताबद्ध हुँदै अघि बढ्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ ।
६. यदि सरकारले जनचाहना अनुसार अत्याचारी मीटरब्याजीहरू र नाफाखोर लघुवित्तहरूलाई कारबाही गरी पीडित जनतालाई न्याय दिलाउन असफल भएमा नेपाली किसानहरूको एकमात्र आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाइछाड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौँ ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
मितिः २०८०/०१/०६ गते
