काठमाडौँ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जेठ १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव क. वर्षमान पुन ‘अनन्त’ अर्थमन्त्रीको रूपमा ल्याएको यो बजेट नेपालको इतिहासमा आजसम्म ल्याइएका बजेटहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने उद्देश्यका साथ गठवन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रचण्ड सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उत्पादनमूलक र सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रमहरूलाई बृहतरूपले समेट्दै कृषिको रूपान्तरण र किसानहरूको हक, हित तथा अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ, जसअनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग खर्च पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. ३ खर्ब ३० अर्ब जुटाइनेछ ।
नेपाल सरकारले आ.व. २०८१/०८२ का बजेटका लागि पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बजेटका ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण रहेको उल्लेख गर्नु भयो । अर्थमन्त्री पुनले सरकारको निरन्तर प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताउँदै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको समेत बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा (क) उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, (ख) निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, (ग) मानव संसाधन विकास गर्नु, (घ) स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुलाई पाँच उद्देश्यको रूपमा राखिएको छ ।
त्यसरी नै बजेटका पाँच प्राथमिकताको रूपमा (क) आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, (ख) कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, (घ) समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र (ङ) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार राखिएको छ ।
बजेटले पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, र उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकासलाई चयन गरेको छ ।
बजेटको पूर्णपाठका लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्ः
