काठमाडौँ । छ वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारसमक्ष किसानहरूको हक, हित र अधिकारका विषयमा विभिन्न मागहरू राखी संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान यूनियन र नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले संयुक्तरूपमा किसानहरूका हक, हित र अधिकार तथा कृषि क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणका विषयहरूला समेटेर ६५ सुत्रीय मागहरू राख्दै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष संयुक्त ज्ञापन पत्र पेस गरेका हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकार किसाहनहरूको हक, हित र अधिकार तथा कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनसहितको रूपान्तरणका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ६ किसान संगठनहरूले प्रस्तुत गरेका मागहरूबारे नेपाल सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सक्दो मागहरू सम्बोधन गर्ने र बाँकी मागहरू पनि क्रमशः पूरा गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठः
मितिः २०८०/०१/१७
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
विषय: किसानका माग सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालका ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध हामी अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघसहित ६ किसान संघ/संगठनहरूको तर्फबाट मिति २०७९/०४/१४ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासमक्ष ५९ बुँदे ज्ञापन-पत्रसहित नेपाली कृषिको रूपान्तरण तथा किसानहरूको हक, हित र अधिकारहरूको सम्बन्धमा विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ । तत्पश्चात महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई समेत सो ज्ञापन-पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको रूपमा मिति २०७९/०६/०७ गते ६ किसान संगठनहरूको तर्फबाट संयुक्त ज्ञापन-पत्र बुझाएको कुरा स्मरण गराउँदै नेपालको कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण, सहकारीकरण तथा समाजवादीकरणमार्फत कृषि क्रान्ति सम्पन्न गर्न र किसानहरूको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्दै किसानहरूको जीवनलाई सुखी र खुसी बनाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष यो ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ ।
महान् लेनिनले भनेझैँ मरणासन्न अवस्थामा पुगेको पुँजीवादले आफ्नो आयु लम्बाउनका लागि ल्याएका विश्वव्यापीकरण, नवउपनिवेशवाद, विश्व व्यापार संगठन, नवउदारवादी नीतिहरू र पुँजीवादी संकटका कारण सिर्जित परिणामहरू, जलवायु संकट, कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्ध आदिका कारण बढ्दो खाद्य संकट तथा कृषि क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरूबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै समग्र कृषि क्षेत्र र किसानहरू उपेक्षित तथा तिरष्कृत हुन पुगेको, खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा ठुलो ह्रास आएको, कृषि भूमिको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो रहने लगायतका समस्याले अझ विकराल रूप लिने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र र किसानका ज्वलन्त मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना अघिसार्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । देशमा राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नयाँ संविधानमा भएका वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने र जनताको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता व्यवस्था कागजमै सीमित रहेका छन् । आर्थिकरूपमा किसानको जीवन र जीविकामा सुधार ल्याउने तथा उत्पादन सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन गर्ने काम हुनसकेको छैन । किसानहरूलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउबिजन, मलखाद र कृषि सामग्रीहरू समयमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । तत्कालीन केपी ओलीको सरकारका पालामा किसान आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त गर्दै कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउने, भूमि बैंक, कर्पोरेट खेती र अनुवंश परिवर्तन गरिएका खाद्य वस्तु (जिएमओ) भित्राउनेजस्ता नीतिहरू अघि सार्ने दुस्प्रयास गरिएको थियो, जुन संवैधानिक हकको रूपमा रहेको खाद्य सम्प्रभुता र २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडिएस) का विपरीत रहेका छन् ।
बहुसंख्यक जनताको जीवनको आधार रहेको कृषि क्षेत्रको दिगो तथा किसानमुखी विकासबाट मात्र हाम्रो आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, देशमा औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्न र नेपाली जनताको समृद्धिको जग खडा गर्न सकिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका आधारहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । साथै, कृषि क्षेत्र र किसानका समस्याहरू आम जनताको जीवन र जीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राज्यको समुन्नत विकाससँग अभिन्नरूपमा जोडिएका हुनाले किसानका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा देश गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षा, अभाव र खाद्य संकटको कुचक्रमा धकेलिइरहने छ भने दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रियता र राष्ट्रको सम्प्रभुतामा नै गम्भीर आँच पुग्न जान्छ । यस परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी किसानहरू र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत, व्यावसायिक र व्यावहारिक समस्यालाई सुत्रबद्ध गरी अघिसारिएका निम्न मागहरूलाई तीन महिनाभित्र पूरा गर्न हामी नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । निर्धारित समयावधिभित्र किसान र कृषि क्षेत्रका समस्याहरूप्रति राज्यले बेवास्ता गरी हाम्रा मागहरू पूरा नगरेमा हामी सङ्घर्षमा उत्रनुको विकल्प नरहने कुरा पनि यसै ज्ञापन–पत्रमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
हाम्रा मागहरूः
१. संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी भएको किसान अधिकार घोषणपत्रको पक्ष राष्ट्रको रूपमा तत्काल नेपाली किसानको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी किसान अधिकार कानुन जारी गर । जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जैविक विविधता र चरिचरनमाथि किसानको पहिलो अधिकार स्थापित गर ।
२. नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रत्याभूत गर्ने गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ लागु गर्न तत्काल सोसम्बन्धी नियमावली जारी गर ।
३. उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर र सोका आधारमा किसानहरूलाई आवश्यक सेवा, सुविधा, सहुलियत, राहत, क्षतिपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था गर ।
४. कृषिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा किसानहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।
५. किसान परिचय पत्रका आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा किसानको संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर ।
६. किसानहरूको न्यायमाथिको पहुँच स्थापित गर । स्थानीय तहमा किसान अदालत स्थापना गरी किसान र कृषिसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा छिटो छरितो ढंगले न्याय सम्पादन गर ।
७. कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) निषेध गर ।
८. स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी किसानहरूले आफ्नो बिउ बचाउन, विकास गर्न, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर । किसानका आदिवासी, रैथाने र स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई मान्यता दिँदै संरक्षण, विकास, प्रवर्द्धन, मूलप्रवाहीकरण र प्रसार गर्ने नीति अवलम्बन गर ।
९. जैविक विविधतासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसको संरक्षण गर । बिउबिजन, पशुपन्छीका नश्ल र अन्य कृषि क्षेत्रका बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको हक किसानहरू, स्थानीय समुदाय र आफ्नो राज्यमा कायम रहने व्यवस्था गर । राष्ट्रिय जीन बैंकलाई अद्यावधिक गर । रैथाने बालीहरू र तिनको अनुवांशिक स्रोतको संरक्षण गर । जैविक चोरीको अन्त्य गर ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) को जीन बैंकमा राखिएका नेपाली धानका जातहरूको विवरण यथाशीघ्र सार्वजनिक गर । ती बिउबिजन र तिनका जातहरूको जैविक चोरी हुने अवस्थाको अन्त्य गर ।
११. खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, कफी, चिया, अलैँची, उखु, मसलाबाली, जडीबुटी, पशु, दुग्ध, कुखुरा तथा पन्छी, मत्स्य, रेशम, पुष्प, च्याउ, कृषि वन, माहुरी तथा मह, सिँचाइ, जलस्रोत, प्रशोधन उद्योग आदि कृषिमा आवश्यक विषयगत उत्पादनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार/अद्यावधिक गरी लागु गर ।
१२. किसान हितविरोधी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता खारेज गर । कृषि क्षेत्रलाई विश्व व्यापार संगठनबाट अलग गर ।
१३. सामन्ती भू–स्वामित्व पूर्णरूपले अन्त्य गरी जोताहा किसान र प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न किसानलाई जमिनको पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर । किसान संगठनका प्रतिनिधिहरूसमेत समावेश भएको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गर । कृषि उत्पादनमा संलग्न सबै किसानलाई आवास, खाना र जीविकापुग्दो जमिन उपलब्ध गराऊ । जमिनमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी जोत्नेको स्वामित्व कायम गर । अनुपस्थित जमिनलगायत हदभन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लगाई जोत्ने किसानको स्वामित्व कायम गर । देशभरको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी एकीकृत र वैज्ञानिक अभिलेख प्रणाली लागु गरी डिजिटल लालपुर्जा कार्डको व्यवस्था गर । भूमि र सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर । भूमिलगायत सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमा महिलाको समान स्वामित्वको व्यवस्था गर । श्रीमान्–श्रीमतिको नाममा संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र (लालपुर्जा) को व्यवस्था गर ।
१४. सामुदायिक र निजीबाहेकका सबै गुठीहरूको जग्गा रैकरमा परिणत गरी जोताहा र मोही किसानका नाममा पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर । सबै प्रकारका गुठीमा रहेका कृषि भूमिलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर, बाँझो राख्न र अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नदेऊ ।
१५. नदी र खोला किनार, भूक्षय र नदी कटानबाट प्रभावित जमिन, खोल्सा, बगर आदिलाई उकास, निकास र विकास गरी कृषि भूमिमा परिणत गर र भूमिहीन तथा गरिब किसानलाई प्रदान गर । बढी भएको जमिन उत्पादक किसानलाई लिजमा उपलब्ध गराऊ ।
१६. उद्योग वा वगानको नाममा जग्गा लिई उद्योग नबनाउने र खेती पनि नगर्ने गरी बाँझो राखेका जग्गाहरू बिना मुआब्जा तत्काल राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसानलाई वितरण गर । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिएका व्यक्ति वा फर्महरूलाई तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा सो जमिनको उपयोग बन्देज गर । हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनलाई प्रयोजन परिवर्तन गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न, लिलाम गर्न/गराउन र बेचबिखन गर्न निषेध गर । गिरीबन्धु टि स्टेट तथा सोही प्रकृतिका जग्गाबारे र यति होल्डिङ र अन्य सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको बारेमा विगतका सरकारहरूले गरेका निर्णय तत्काल खारेज गर र दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर ।
१७. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, संरक्षण र पशुपन्छीपालनलाई विशेष प्रोत्साहन गर । गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न जनतालाई रोजगारी तथा खानपुग्ने गरी वेतनको व्यवस्था गर । बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर । भोकमरी समस्याको तत्काल समाधान गर ।
१८. प्राकृतिक विपत्ति, खाद्य संकट र महामारीका लागि आवश्यक खाद्यान्न भण्डारण गर्न सामुदायिक खाद्य बैंक स्थापना गर । स्थानीय तहमा आवश्यक खाद्यान्नको भण्डारण गर । खाद्यान्न निर्यातलाई नियमन र नियन्त्रण गर । विदेशी खाद्यान्नको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर । कृषिमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनको कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर ।
१९. साना किसान र गरिब जनतालाई खाद्य सहायता कार्ड (रासन कार्ड) को व्यवस्था गर । उत्पादनमा आधारित तथा उपभोक्ता सहकारीमार्फत सुलभ पसल सञ्चालन गरी सस्तोमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराऊ ।
२०. देशभर कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम लागु गर । बालबालिकाको पौष्टिक आहारसहितको खाद्य अधिकार र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर । विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाऊ र त्यसमा पोषिलो स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता देऊ ।
२१. किसानलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउबिजन, मलखाद, जैविक विषादी, सिँचाइ, ढुवानी, भण्डारण, कृषि औजार र कृषि कार्यमा प्रयोग हुने सबै सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा सहज र सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराऊ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिको ठोस कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर । सिफारिस नभएका र नक्कली मल, बिउबिजन, विषादी आदि आयात र विक्री–वितरण गर्ने माफियागिरी र कालोबजारी बन्द गराऊ । त्यस्ता कृषि सामग्रीका कारण हुने बालीको नोक्शानीमा किसानको उत्पादनको मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति त्यस्ता कम्पनी वा व्यापारीहरूबाट दिलाउने व्यवस्था गर । त्यस्ता माफिया र व्यापारीहरूको अनुमति पत्र रद्द गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने नीति बनाई लागु गर ।
२२. बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर । खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर ।
२३. भूमिहीन तथा गरिब किसानको सबै ऋण मिनाहा गर । सिमान्तीकृत तथा गरिब किसानलाई निर्ब्याजी र बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर । ब्याजमा अनुदानसहितको कृषि ऋणलाई प्रभावकारी र व्यावहारिकरूपमा लागु गर । धितो नहुने किसानहरूलाई सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गर । व्यावसायिक किसानहरूलाई परियोजना धितोमा राखी ऋण सुविधा उपलब्ध गराऊ ।
२४. सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषिमा अनिवार्यरूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर र लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) रद्द गर ।
२५. मुक्त कमैया, हलिया, कम्हलरी, हरवा, चरवा आदिको खाद्य अधिकार, बसोबास तथा भूमिमाथिको अधिकार, शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर ।
२६. कृषि श्रमिकको प्रगतिशील र न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर । महिला श्रमिकलाई समान ज्यालाको व्यवस्था गर ।
२७. कृषिमा बाली र पशुपन्छी बिमामा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी प्रभावकारीरूपमा लागु गर । किसानले बिमाको सुविधा बिना झन्झट, तत्काल र सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर । बिमा कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर । साना किसानहरूको बाली र पशुपन्छी बिमा गर्न अस्वीकार गर्ने बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स रद्द गर । किसानको जीवन बिमाको व्यवस्था गर ।
२८. आधारभूत कृषि उत्पादनको लाभकारी समर्थन मूल्य तोकी सरकारले खरिद र विक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था लागु गर ।
२९. किसानहरूले कृषि क्षेत्र, सिँचाइ र दुध चिस्यान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने विद्युतमा शत प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर । शीतभण्डारमा प्रयोग गर्ने विद्युतमा अनुदानको व्यवस्था गर ।
३०. उखु किसानहरूले चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रकम अविलम्ब ब्याजसहित भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर । उखुको रकम भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन बक्यौता रकमको चिनी मिलले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर । सरकारद्वारा घोषणा गरिएको अनुदान तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर । उखु किसानका समस्या दिर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागु गर । उखु खेतीको प्रवर्धन गर । उखु किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य तोक्ने र किसानले उत्पादन गरेको उखुको लाभकारी (वा सोभन्दा बढी) मूल्यमा किन्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर ।
३१. कृषि बजारका लागि यथेष्ठ र प्रभावकारी पूर्वाधार तयार गर । कृषि उपजको बजार व्यवस्थाको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था गर । खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, दुध लगायतका कृषि उपज तथा पशुपन्छी आदिको विक्रीमा रहेको बिचौलियाको हालीमुहाली अन्त्य गर । किसानले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर । कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण किसान स्वयंले गर्ने व्यवस्था गर ।
३२. किसानलाई निःशुल्क र सर्वसुलभरूपमा एकीकृत कृषि प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने गरी कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर । प्रत्येक कृषि बजारमा एकीकृत कृषि सेवा तथा सूचना केन्द्र, शीतभण्डार, कृषि प्रशोधन केन्द्र, दुध चिस्यान केन्द्र र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर ।
३३. कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानलाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाई वास्तविक किसानहरूले मात्र बिना झन्झट अनुदान पाउने व्यवस्था गर । अनुदानमा हुने चलखेल, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको अन्त्य गर । अनुदानका लागि मात्र खेती गर्ने र अनुदान लिएपछि खेती बन्द गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर । अनुदान लिनेहरूको सूची सार्वजनिक गरी दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर ।
३४. प्राकृतिक प्रकोप र बालीनाली तथा पशुपन्छीमा आइपर्ने महामारीका कारण हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्तिको ठोस व्यवस्था गर । भूक्षय, बाढी, पहिरो, डुबानबाट प्रभावित किसानको जमिनको निःशुल्क उकास, निकास र विकासको व्यवस्था गर ।
३५. किसानको बालीमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हात्ती, गैँडा, चित्तल, निलगाई, भालु आदि वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर । वन्यजन्तुबाट बाली संरक्षणसम्बन्धी नीति बनाई लागु गर । वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीको किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल दिने व्यवस्था गर ।
३६. भूउपयोग ऐन २०७६ तत्काल लागु गर । कृषि भूमिलाई उत्पादनको साधनको रूपमा कानुनी मान्यता देऊ । कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण बन्द गर । भूउपयोग कानुनअनुसार कृषि, आवास तथा सहरी क्षेत्र, उद्योग तथा कलकारखाना, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सडक, पर्यटकीय स्थल, पार्क, बाल उद्यान, सुख्खा बन्दरगाह, वन, जङ्गल, चरन आदिका लागि छुट्टाएको जमिन अन्य प्रयोजनमा ल्याउन रोक । भूमाफियाहरूले सार्वजनिक र उब्जाउ जमिन प्लटिङ गरी बाँझो राखेको जमिन कब्जा गरी उत्पादन प्रयोजनमा प्रयोग गर । चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू गरी खण्डीकृत र अव्यवस्थित कृषि भूमिलाई चक्लाको रूपमा विकास गर । सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणाली लागु गर ।
३७. भूमि बैङ्कसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर । किसानहरूको जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पुर्याउने र किसानहरूलाई जमिनबाट बेदखदल गर्ने काम बन्द गर ।
३८. कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारलाई एकीकृतरूपमा समेट्ने र किसानसँग प्रत्यक्षरूपमा जोड्ने गरी पर्याप्त संख्यामा कृषि क्याम्पसहरूको व्यवस्था गर । किसानका छोराछोरीहरूले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गर ।
३९. छिमेकी देश भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान गर । कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका देशका विभिन्न भागमा भारत सरकारद्वारा अतिक्रमण गरिएको नेपालको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर । दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर ।
४०. किसान संगठनहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसहित संवैधानिक राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर ।
४१. नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसहित कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने कुरा सुनिश्चित गर ।
४२. कृषि क्षेत्रलाई विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार राज्यका नीति तथा कानुन र पर्याप्त बजेटसहितका कार्यक्रम र योजनाहरू निर्माण गर । कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र सहकारीकरण गर । व्यावसायिक, सामूहिक र सहकारी उत्पादन प्रणाली लागु गर ।
४३. कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको सञ्चालन, प्रबद्र्धन र प्रोत्साहन गर । कृषि उत्पादनलाई उद्योगको मान्यता दिँदै औद्योगीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्ने र दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लागु गर ।
४४. सम्पूर्ण खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर । परम्परागत सिँचाइका माध्यमहरू बाँध, कुलो, नहर, पैनी, पोखरी, हिमपोखरी आदिको संरक्षण, मर्मत सम्भार र विकास गर । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको प्रवर्धन गर । किसानको सिँचाइ प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका नदी र खोलानालाको दर्ता खारेज गर ।
४५. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई सक्षम बनाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी र किसानमुखी गराउन कृषि अनुसन्धान र विकासमा राज्यको लगानी बढाऊ । किसानमा आधारित अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर । कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसार र प्रविधि बिच प्रभावकारी समन्वय गर । सेवानिवृत्त तथा अनुभवी कृषि वैज्ञानिकहरूको रोस्टर तयार गरी उनीहरूको अनुभव र विज्ञताको सम्मान र राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर ।
४६. सहरी क्षेत्रमा पशु वधशालाहरू निर्माण गरी सञ्चालन गर । छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन गर र किसानहरूको बालीनाली नोक्सान हुन नदेऊ । स्थानीय बजार र सीमा क्षेत्रमा पशु हाटबजारहरू सञ्चालन गरी किसानलाई पशुपन्छी सहज तरिकाले खरिद–विक्री गर्ने वातावरण तयार गर ।
४७. उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधनजस्ता कार्यमा आधारित कृषि सहकारीलाई विशेषरूपले सहयोग र प्रोत्साहन गर । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पर्याप्त संख्यामा शीतभण्डार र दुध चिस्यान केन्द्रहरूको व्यवस्था गर । जिरो इनर्जी सेलार स्टोरलाई प्रोत्साहन गर ।
४८. जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि र प्रांगारिक खेती प्रणाली लागु गर । मानव स्वास्थ्य, माटो र पर्यावरणका लागि घातक रासायनिक मल र किटनाशक विषादीलाई सुचीकृत गरी त्यसको प्रयोग बन्द गर । देशलाई १० वर्षभित्र पूर्णरूपमा प्राङ्गारिक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर ।
४९. हरेक जिल्लामा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर । प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र विषादी उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर ।
५०. अनुवंश हेरफेर गरिएका बाली र जीवजन्तु (जिएमओ)को उत्पादन, वितरण, आयात र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाऊ ।
५१. बाली र पशुपन्छीको क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारीरूपमा लागु गर । आम जनताको स्वास्थ्यमा घातक प्रभाव पार्ने विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्नको आयात र ढुवानीलाई निषेध गर । तरकारी र खाद्यान्नमा विषादीको अवशेष परीक्षण कडाइका साथ लागु गर ।
५२. किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्री तथा उत्पादनका साधनहरूमा सम्पूर्णरूपमा भन्सारलगायत अन्य करहरूमा छुट गर । कृषि उत्पादन, ढुवानी, स्थानान्तरण र निर्यातमा लाग्ने सबै किसिमको कर मुक्त गर ।
५३. विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट आएको रकमलाई व्यावसायिक कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन प्रोत्साहन गर । विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम तय गरी लागु गर ।
५४. जडीबुटी नर्सरी, उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र विक्री वितरणको कार्यलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर । जडीबुटी उत्पादन र उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था गर । जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि प्रभावकारी सहजीकरण गर । जडीबुटी सहकारीहरूलाई प्रवर्धन, प्रोत्साहन र प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर । जडीबुटीको संकलन र ढुवानीलाई सरलीकरण गर ।
५५. नेपालको तराई क्षेत्रको कृषि उत्पादन र जनताको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्व रहेको चुरे क्षेत्रको तीव्र विनाश रोक्न कडा नीति अबलम्वन गर । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई किसानमुखी र प्रभावकारी बनाऊ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा किसानहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गर ।
५६. महिला किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर । कृषि उत्पादनमा महिलामैत्री प्रविधि तथा यन्त्र–उपकरणको अनुसन्धान, विकास र प्रवर्धन गर ।
५७. राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रहरूको नजिक र मध्यवर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि जोतभोग गरेका जनताको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर । त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक ऐन, नियम, कानुनहरू संशोधन गर ।
५८. किसान र कृषिसँग सम्बधित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बिचमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई कृषि विकासका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाऊ । यी सबै मन्त्रालयहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति निर्माण र कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमामा किसान संघ/संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर ।
५९. नेपाली जनताको जीवन र जीविकाको आधारको रूपमा रहेको खाद्य र कृषि क्षेत्रलाई जनघाती तथा किसानविरोधी नवउदारवादी नीतिहरूबाट मुक्त गर । किसानहरूको संरक्षण गर । सम्पूर्ण किसानविरोधी नीति, ऐन-कानुन खारेज गर ।
६०. ‘किसान परिचय पत्र’का आधारमा ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरूलाई किसान पेन्सन र २० वर्ष कृषि क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक काम गरेका सबै किसानहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।
६१. सामन्तवादी शोषणको अवशेषको रूपमा रहेको मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै मीटरब्याजी सुद्खोरहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । मीटरब्याजीहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गरियोस् । आवश्यक छानबिन गरी साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका सबै ऋणीहरूको ऋण मिनाहा गरियोस् । उनीहरूको ऋणको जाली तमसुकलाई अवैधानिक घोषणा गरी बदर गरियोस् । त्यसरी ऋण लिँदा घर–जग्गा धितो रोक्का राखिएको भएमा फुकुवा र रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको भएमा रजिस्ट्रेसन रद्द गरी तुरून्त फिर्ता गरियोस् । जग्गा फुकुवा वा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मीटरब्याजीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गरियोस् ।
६२. मीटरब्याज र तमसुक व्यवस्था पीडित जनतासँग मिति २०७९/१२/१८ गते नेपाल सरकारले गरेको ५ बुँदे सम्भौता अक्षरशः इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई अनुभूति हुने गरी यथाशीघ्र न्याय प्रदान गर्न र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले गरेका कार्यहरूको विवरण निरन्तर सार्वजनिक गरी जनतालाई सुसूचित गर्न माग गर्दछौँ ।
६३. किसानमुखी र जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीतिसमेत विपरीत हुनेगरी ऋण प्रवाह र अन्य कार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
६४. लघुवित्त र सहकारीहरूले गैरकानुनी र चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस् । साना तथा गरिब किसानको वित्तीय संरक्षण गरियोस् ।
६५. किसानका उत्पादन, व्यवसाय र वर्गीय मुद्दासँग सम्बन्धित विषयगत किसान संघहरूका सम्पूर्ण मागहरूलाई सम्बोधन गरियोस् ।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)
बलराम बाँस्कोटा, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ
भैरवराज रेग्मी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)
सीताराम तामाङ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)
लोकनारायण सुवेदी, इञ्चार्ज, अखिल नेपाल किसान यूनियन
दुर्गाप्रसाद जैसी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ
