काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठनको ३५औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय स्तरको परामर्श गोष्ठी काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले खाद्य तथा कृषि संगठनको ३५औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल सरकारले सो सम्मेलनमा उच्चस्तरको प्रतिनिधि मण्डलसहित सहभागी हुने कुरा जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा अभिव्यक्त विचारहरूका साथै अन्य महत्त्वपूर्ण साझेदारहरूसँग छलफल गरेर सोका आधारमा नेपालको तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गरिने जानकारी गराउनुका साथै परामर्श गोष्ठीको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै गोष्ठीमा सहभागी सबैलाई आफ्ना विचारहरू तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेकोमा धन्वाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
कार्यक्रम आयोजक संस्थाको तर्फबाट परामर्श गोष्ठीमा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै नेपाल र भुटानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का प्रतिनिधि डा. सोमसाक पिपोपिन्योले परामर्श गोष्ठीको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभयो र विषयबोध गराउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि संगठनको ३५औँ एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन (एपीआरसी) यही फेब्रुअरी १७-२०, २०२० मा भुटानको राजधानी थिम्पुमा आयोजना हुन लागिरहेको जानकारी दिँदै खाद्य तथा कृषि संगठनको सो सम्मेलनमा यस क्षेत्रको विशिष्टता र प्राथमिकताका आधारमा आफ्ना काम र अनुभवहरूको आदान-प्रदान गर्नका लागि बृहद रूपबाट आफ्ना सरोकारवालाहरूसँग प्राविधिक र कार्यक्रमको विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया र पृष्ठपोषण लिन्छ ताकि सम्मेलनका उपलब्धिहरूमाथि व्यापक स्वामित्व स्थापित होस् र, खाद्य तथा कृषि संगठन र मुलुकका सबैजसो खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग समावेशी संवाद स्थापित हुन सकोस् ।
“एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने एउटा औपचारिक मञ्च हो, जहाँ यस क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूका कृषि तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू खाद्य सुरक्षा, पोषण र कृषिसम्बन्धी छलफल छलफल गर्नका लागि भेला हुन्छन्”, खाद्य तथा कृषि संगठनका नेपाल र भुटान प्रतिनिधि डा. सोमसाक पिपोपिन्योले भन्नुभयो ।
डा. पिपोपिन्योले, “विद्यमान र मौलाउँदै गरेका क्षेत्रीय प्रवृति र चुनौतिहरू सम्बन्धी परम्परागत विषयहरूका साथै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनको ३५औँ सत्रले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार गर्न सहयोग गर्ने अन्वेषण र डिजिटल प्रविधिहरू, नयाँ महानर्देशकद्वारा ‘हातमा हात मिलाएर अघि बढ्ने अभियान’ (ह्याण्ड इन ह्याण्ड इनिसियटिभ), जल व्कोयवस्थापन र अन्य विषयहरूमा पनि छलफल हुनेछ ।
उहाँले एफएओाबाट पहिलो पटक एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनपूर्व राष्ट्रिय स्तरमा सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र लगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिएको पनि बताउनुभयो ।
परामर्श गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशिल तिवारीले नेपाल सरकारले कृषि विकासलाई सिँचाइसँग तादात्मय गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले क्षेत्रीय सम्मेलनका निष्कर्षहरू नेपालका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनु भयो ।
परामर्श गोष्ठीमा खाद्य तथा कृषि संगठनका उप-प्रतिनिधिले खाद्य तथा कृषि संगठन, यसका उद्देश्यहरू र भुटानको थिम्पुमा हुन गइरहेको ३५औँ एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय गोष्ठीका विषय वस्तुहरूको बारेमा सबिस्तार प्रस्तुति गर्नु भएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालका नेता नहेन्द्र खड्काले एफएको राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीको महत्त्वबारे बोल्दै एफएओका नयाँ महानिर्देशकले अतिकम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू, ससाना टापू देशहरू र अत्यधिक जनसंख्या भएका साना देशहरूलाई केन्द्रित गरेर अघि सारेको हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने (ह्याण्ड इन ह्याण्ड) अभियानको स्वागत गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले क्षेत्रीय साझा विषयहरूका साथै नेपालले सरकारले निर्माण गरेको कृषि विकास रणनीतिलाई एफएओको कर्यक्रमसँग जोड्ने जस्ता केही आफ्ना एजेण्डाहरूमा पनि तयारी गर्नुपर्ने विचार राख्दै देशमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता कानुन जारी भइसकेकोले खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणालाई अबलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा किसान अधिकारको विषयलाई समेट्न सुझाव दिनुभयो । “किसानबिना कृषि सम्भव छैन, त्यसैले एफएओको एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको किसान अधिकार घोषणा पत्रको अवधारणालाई लागु गर्नका लागि किसान अधिकारको विषयलाई पनि समेट्नु पर्छ”, खड्काले भन्नुभयो ।
उहाँले खाद्य प्रणालीको ढाँचा परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको साथै स्थानीय ज्ञान, समुदायको विद्वता र दिगो कृषिलाई मूलधारमा ल्याउने गरी समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीलाई नै रुपान्तरण गर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
परामर्श गोष्ठीमा नेपाल सरकारका उच्च पद्स्थ अधिकारीहरू, किसान संगठनहरूका नेताहरू, संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो भने उपस्थित सबैबाट आ-आफ्ना संस्थागत धारणा र सुझावहरू प्रस्तुत गरियो ।
