काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले दाङ जिल्लाका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूको माग तत्काल पूरा गर्न माग गरेको छ । विगत ३८ दिनदेखि काठमाडौँमा धर्नासहित विभिन्न संघर्ष गरिरहेका गुठी पीडित किसानहरूबारे महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेको हो ।
महासंघका अधक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षिरत विज्ञप्तिमा “दाङ जिल्लाका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूले काठमाडौँ केन्द्रित संघर्ष गरिरहेको आज ३८ दिन पुगेको” उल्लेख गर्दै “दाङबाट काठमाडौँ आई जाडोमा कठ्याइँग्रिदै गुठीपीडित किसानहरू यति लामो समयदेखि संघर्षमा हुँदा पनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न र जनतालाई विश्वस्त बनाउने वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार, सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले कुनै पहल नगरेको”मा आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा “विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष आफ्नो समस्या राख्ने क्रममा सत्तारूढ दलका कार्यालयहरूमा पुगेका गुठी पीडित किसानहरूलाई निकृष्ट र अपमानजनक व्यवहार गरिएको” बताउँदै “शान्तिपूर्ण तरिकाले संघर्ष गरिरहेका गुठी पिडित किसानहरूलाई बिनाकारण हिरासतमा लिने, प्रदर्शनका क्रममा ल्याइएका हलो, जुवा, डोको, नाम्लो जस्ता किसानका दैनिक उपयोगका औजारहरू खोस्ने र मानसिक यातना दिने काम भएको”मा विरोध जनाइएको छ ।
महासंघले संघर्षरत किसानहरू लामो समयसम्म माइतीघर मण्डला, हिरासत र सत्तारूढ दलका कार्यालयबाहिर चिसोमा धर्ना दिएर बस्नु परेकोले संघर्षरत किसानहरू बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुन बाध्य भएको उल्ले गर्दै यो सरकार, यसका मन्त्रीहरू र सत्तारूढ दलहरू गुठीपीडित तथा मोही किसानहरू, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको जनाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट किसान महासंघले “नेपाली किसानहरूको एकमात्र आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको हाम्रो संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट हामी काँग्रेस-एमाले सरकारको यो ओलोकतान्त्रिक र किसान विरोधी हर्कतको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै जनताको शान्तिपूर्ण तरिकाले संघर्ष गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र उनीहरूबाट खोसिएका हलो-जुवा लगायतका कृषि सामग्रीहरू तत्काल फिर्ता गर्न” माग गरेको छ भने “भूमि र गुठी सम्बन्धी आवश्यक ऐन-कानुन संशोधन गरी दाङ, पर्सा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नवलपरासी, पाल्पा, सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लामा रहेको गुठी र मोही किसानसहित देशभरका सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी, गाउँब्लक, स्वबासी, बेनिस्सा र छुट दर्ता लगायतका किसानका समस्या तत्काल समाधान गरी वास्तविक जोताहा किसानहरूले जोतभोग आबाद कमोत गरेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन” माग गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
दाङ जिल्लाका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूले काठमाडौँ केन्द्रित संघर्ष गरिरहेको आज ३८ दिन पुगेको छ । दाङबाट काठमाडौँ आई जाडोमा कठ्याइँग्रिदै गुठीपीडित किसानहरू यति लामो समयदेखि संघर्षमा हुँदा पनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न र जनतालाई विश्वस्त बनाउने वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार, सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले कुनै पहल गरेका छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष आफ्नो समस्या राख्ने क्रममा सत्तारूढ दलका कार्यालयहरूमा पुगेका गुठी पीडित किसानहरूलाई निकृष्ट र अपमानजनक व्यवहार गरियो । त्यति मात्र नभई शान्तिपूर्ण तरिकाले संघर्ष गरिरहेका गुठी पिडित किसानहरूलाई बिनाकारण हिरासतमा लिने, प्रदर्शनका क्रममा ल्याइएका हलो, जुवा, डोको, नाम्लो जस्ता किसानका दैनिक उपयोगका औजारहरू खोस्ने र मानसिक यातना दिने काम भयो । चर्को दबाबपछि गिरफ्तार गरिएका १२ जना गुठीपीडित किसानहरू रिहा भए पनि उनीहरूका हलो, जुवा र कृषि औजारहरू अझैसम्म फिर्ता गरिएको छैन । लामो समयसम्म माइतीघर मण्डला, हिरासत र सत्तारूढ दलका कार्यालयबाहिर चिसोमा धर्ना दिएर बस्नु परेकोले संघर्षरत किसानहरू बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुन बाध्य भएका छन् । यसबाट यो सरकार, यसका मन्त्रीहरू र सत्तारूढ दलहरू गुठीपीडित तथा मोही किसानहरू, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ।
नेपाली किसानहरूको एकमात्र आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको हाम्रो संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट हामी काँग्रेस-एमाले सरकारको यो ओलोकतान्त्रिक र किसान विरोधी हर्कतको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ र जनताको शान्तिपूर्ण तरिकाले संघर्ष गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र उनीहरूबाट खोसिएका हलो-जुवा लगायतका कृषि सामग्रीहरू तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ । भूमि र गुठी सम्बन्धी आवश्यक ऐन-कानुन संशोधन गरी दाङ, पर्सा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नवलपरासी, पाल्पा, सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लामा रहेको गुठी र मोही किसानसहित देशभरका सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी, गाउँब्लक, स्वबासी, बेनिस्सा र छुट दर्ता लगायतका किसानका समस्या तत्काल समाधान गरी वास्तविक जोताहा किसानहरूले जोतभोग आबाद कमोत गरेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा किसानहरूको आक्रोश र विद्रोहको सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं नै हुने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
मितिः २०८१/११/२७ गते
चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
