स्थानीय तहः जनताको सोभियत सत्ता
नेपाल यतिवेला निर्वाचनमय भएको छ । यही २०७४ वैशाख ३१ गते र जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । पुराना संसदवादी राजनीतिक दलहरूले यसलाई २० वर्षपछि हुन लागिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका रूपमा व्याख्या र प्रचार गरिरहेका छन् । ‘भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ’ भनेझैँ नेपालका संसदवादी दलहरू, नोकरशाहीतन्त्र र यथास्थितिवादी शक्तिहरूले सबै निर्वाचनलाई उस्तै देख्छन् । परन्तु यो निर्वाचन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागिरहेको अभूतपूर्व निर्वाचन हो ।
विगत निर्दलीय पञ्चायत कालमा स्थानीय निकाय केही पञ्चहरू ‘लाटो देशको गाँडो तन्नेरी’ झैँ ठालु पल्टिने र गाउँ–वस्तीमा रवाफ जमाउने निकायका रूपमा रहेको थियो । बहुप्रसंशित बहुदल कालमा पनि यो सोही प्रवृत्तिको निरन्तरतामा रह्यो । पछि स्थानीय निकायलाई केही अधिकारहरू थप गरेर जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता गर्ने, नागरिकताको सिफारिस गर्ने, केही स्थानीय करहरू असुल्ने र विकास निर्माणका नाममा गाउँमा गएको सानो रकमलाई वितरण गर्ने गैह्र कार्यकारी संरचनाका रूपमा थियो । तर यसपटकको निर्वाचनबाट स्थापित हुने संरचनाहरू त्यस्ता होइनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार व्यवस्था गरिएको यो शक्तिशाली स्थानीय तहको निर्वाचन विगतको जस्तो ‘स्थानीय निकाय’को निर्वाचन नभएर ‘स्थानीय सरकार’को निर्वाचन हो । यसबाट निर्वाचित हुने मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार सहितको शक्तिसम्पन्न र कार्यकारी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेछन् । यो क. प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको दसवर्षे महान् जनयुद्ध, त्यसैको बलमा स्थापित १९ दिने जनआन्दोलन र तिनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने १७,००० भन्दा धेरै महान् सहिदहरूको बलिदानको प्रतिफलस्वरूप आम नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्राप्त गरेको यस्तो अभूतपूर्व र अनुपम उपहार हो, जसले सिंहदरबारमा सीमित जनताका अधिकारहरूलाई जनताको घर–आँगनमा पुर्याएको छ ।
समाजवादका भाषामा यो ‘स्थानीय सरकार’ नेपाली ‘जनताको सोभियत सत्ता’ हो । सोभियत सत्ता समाजवादी क्रान्तिको सफलता पश्चात मात्रै सम्भव हुने भ्रम पनि व्याप्त छ, जुन सत्य होइन । समाजवादी क्रान्तिको दौरानमा तत्कालीन रुसमा पनि आम जनता किसान, मजदुर र सैनिक सोभियत लगायतका विभिन्न सोभियतहरूमा पहिलेदेखि नै सङ्गठित थिए । त्यसैले क. लेनिनले सुरुवातमा सोभियतहरूमा बोल्सेविक पार्टीलाई सङ्गठित गर्न प्रयत्न गर्नुभयो भने पछि समाजवादी क्रान्तिको नाराका रूपमा ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतलाई’ भन्ने नारा अगाडि सार्नु भयो र सधैँभरि सोभियत सत्तालाई बलियो बनाउँदै जनतालाई बढीभन्दा बढी शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो । यसले सुरुमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण साधन (माध्यम) को काम गर्यो भने क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्नका लागि एउटा बलियो संरचनात्मक आधार प्रदान गर्यो ।
परन्तु नेपालमा २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरुवात हुँदादेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल हुँदासम्म पनि यहाँ त्यस्ता सोभियतहरूको व्यवस्था थिएन । सोभियत सङ्घको नक्कल गर्दै नयाँ ढङ्गले जनताका किसान, मजदुर र सैनिक आदि सोभियतहरू निर्माण गर्ने र सोही अनुसार नयाँ सत्ताको अभ्यास गर्ने कुरा तत्काल सम्भव थिएन । यस्तो परिस्थितिमा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादीले अघि सारेको राज्यको पुनर्संरचनाको नारालाई पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित समाजवादी क्रान्तिको तयारीका सन्दर्भमा जोडेर जनताको आधारभूत तहमा रहेको स्थानीय निकायलाई नै सोभियत सत्ताको स्वरूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरियो र त्यसैको परिणाम हो– अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अर्थात् नेपाली जनताको सोभियत सत्ता । अर्को अर्थमा यो दसवर्षे महान् जनयुद्धमा अभ्यास गरिएको जनसरकारको अर्को रूप पनि हो । यो नेपालको माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वकर्ताका रूपमा क. प्रचण्डको एउटा महत्त्वपूर्ण देन हो ।
नयाँ संविधान अनुसार जिल्ला तहमा समन्वयकारी भूमिका मात्रै बाँकी रहेको, त्यहाँ प्रहरी, प्रशासन, अदालत लगायतका केही कार्यालयहरू मात्रै बाँकी रहने र अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू समेत स्थानीय तहमा झर्ने (वा सर्ने) अवस्थाले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूलाई यस निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने र जनताको पक्षमा द्रुत गतिमा सेवा प्रदान गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । निर्वाचन पश्चात आधारभूत तहमा राज्यका सबै निकायहरूको लगाम समेत यही स्थानीय सरकारको हातमा हुनेछ । स्थानीय सरकारको सहमति वा समन्वय विना न त कुनै सरकारी निकायले मनमर्जी तरिकाले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछन्, न त गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) हरूले साम्राज्यवादीहरूसँग भिक्षा मागेर ल्याएको डलर बोकेर गाउँका जनतालाई वर्गसङ्घर्ष र समाजवादी क्रान्तिको विरुद्ध उचाल्ने र साम्राज्यवादको नयाँ आवरण बनेर आएको नवउदारवादलाई जनसमुदायको तल्लो तहमा संस्थागत गर्न नै पाउनेछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा यो स्थानीय सरकारलाई सोभियत सत्ताका रूपमा विकास गर्न सकिने र समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रबल सम्भावना छ । परन्तु अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचनमा माओवादी शक्तिले विजय प्राप्त गरेमा यो जनताको सोभियत सत्तामा बदलिने छ भने प्रतिक्रियावादीहरूले विजय प्राप्त गरेमा यो प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी तथा क्रान्तिविरोधी स्थानीय सत्तामा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसैले यो निर्वाचनमा माओवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिको विजय अनिवार्य छ ।
निर्वाचन र समाजवादी क्रान्तिको तयारी
वास्तवमा यो नेपाली मौलिकता सहितको ‘सोभियत सत्ता’ हो । तसर्थ यो सम्प्रभु सोभियत सत्ताको सङ्घर्षमा विजय हासिल गर्न सक्नु नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो भने त्यसका लागि सबै ढङ्गले दिलो ज्यानले सहयोग गर्नु आम जनसमुदाय र सम्पूर्ण क्रान्तिकारी तप्काको कर्तव्य हो । परन्तु नेपालको वाम आन्दोलनमा रहेका सुधारवादी, संशोधनवादी, विसर्जनवादी, जडसूत्रवादी र उग्र वामपन्थी शक्तिहरूलाई यो कुरा पाच्य छैन ।
सुधारवादी, संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी विसर्जनवादीहरूलाई निर्वाचन नै सबै थोक लाग्छ । तिनका लागि निर्वाचन नै आदि हो, निर्वाचन नै अन्त्य हो र निर्वाचन नै समाजवाद हो । तिनीहरू पार्टीका जुन तहका नेता वा कार्यकर्ता छन्, तिनका लागि सोही अनुसारको निर्वाचन नै समाजवाद हो । केन्द्रीय तहको नेतालाई राष्ट्रिय स्तरको (सङ्घीय) निर्वाचन र सङ्घीय संसद तथा सरकारमा पुग्नु नै समाजवादको प्राप्ति हो भने प्रदेश र स्थानीय स्तरको नेता र कार्यकर्ताका लागि सोही स्तरको निर्वाचनमा सहभागी भएर विजयी हुन सक्नु नै समाजवाद हो । निर्वाचनमा जित्नका लागि उनीहरू पद, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, घर–परिवार र जायजेथा सबै दाउमा लगाउन तयार हुन्छन् । उनीहरू त्यसमा विजय प्राप्त गर्नका लागि धाँधली, बुथ कब्जा, मतपेटिका साटफेर, मत खरिद–विक्री, भोज, भतेर, लडाइँ, झगडा गर्न मात्रै नभएर मर्न र मार्न समेत तयार हुन्छन् । संसदवादीहरूका लागि निर्वाचन यति प्यारो हुन्छ कि मानौँ यो ईश्वरीय देन हो, महापूण्य हो र मोक्ष प्राप्तिको एक मात्र साधन हो । तिनका लागि यो नै साध्य हो, यो नै साधन हो र यो नै क्रान्ति हो ।
त्यसरी नै जडसूत्रवादी र उग्रवामपन्थीहरूका लागि निर्वाचन भनेको ‘महापाप’ सरह लाग्छ । तिनका लागि कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संसदवादी, दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी र क्रान्तिविरोधी हुनु हो । तिनीहरूलाई लाग्छ कि क्रान्तिकारी हुनका लागि सके त सधैँभरि बन्दुक उठाइरहनु पर्छ, नभए पनि बन्दुक उठाउने कुरा (गफ) भए पनि गरिरहनु पर्छ । त्यसभन्दा तल कुनै कुरै हुँदैन । ‘ज्यान जाओस्, तर वचन नजाओस्’ भनेझैँ जेसुकै होस्, तर निर्वाचनमा भाग लिनु हुँदैन । तिनका लागि युद्ध, हतियार वा हतियार बोक्ने गफ नै सबथोक हो । शान्तिपूर्ण तयारीको कुरा बेकारको कुरा हो ।
एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पार्टीका लागि भने क्रान्तिका लागि बल प्रयोगको कुरा जति महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य छ, त्यति नै शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति सञ्चय गर्ने, पार्टी सङ्गठन र जनसङ्गठन निर्माण गर्ने र निर्वाचनहरूलाई सापेक्षताका आधारमा उपयोग गर्दै जनताको बिचमा क्रान्तिकारी पार्टीलाई स्थापित गर्ने कुरा त्यति नै महत्त्वको कुरा हो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूका लागि निर्वाचन सबैथोक होइन, तर यो आम जनसमुदायको बिचमा पुग्न, तिनको वास्तविक समस्या र चाहना बुझ्न, तिनको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न, आफ्ना एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्न, दुस्मनका एजेन्डाहरूको भण्डाफोर गर्न र निर्वाचित भएका ठाउँहरूमा इमानदारीपूर्वक छिटो–छरितो रूपमा जनताको पक्षमा काम गरेर एउटा सच्चा क्रान्तिकारी सत्तामा पुगेपछि कस्तो हुनुपर्छ र के गर्न सक्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो । यो जनअनुमोदित हुने, जनभावना बुझ्ने र जनताका विचारहरूलाई संस्थागत गर्दै तिनलाई क्रान्तिको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा सङ्गठित गर्ने सुन्दर अवसर पनि हो । यस अर्थमा निर्वाचन क्रान्तिको तयारी हो । त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीति बोकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका क्रान्तिकारी शक्तिहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनलाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा एउटा कार्यभारका रूपमा लिनुपर्छ र सोही अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ ।
अपितु नेपालका माओवादी पार्टीहरू र क्रान्तिकारी शक्तिहरू विभाजित हुनु, एक–अर्कासँग प्रतिसोध साँध्नु र त्यसका लागि एक–अर्काको आङको छारो काडेर आनन्द लिने स्वभावको कारणले यो स्थानीय सत्ताको निर्वाचनमा परिवर्तनको सच्चा बाहक, जनसरकारको अभ्यासकर्ता र सोभियत सत्ताको वास्तविक परिकल्पनाकारका रूपमा रहेको माओवादी शक्ति स्वयम् कमजोर हुन सक्ने खतरा समेत छ, जुन अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यो कुरालाई नबुझेर वा क. प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रसँग रिस फेर्ने नाममा वा पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्ने बहानामा कसैले स्थानीय सरकारमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा जनताको शक्तिलाई पराजित गर्ने भूमिका खेल्छ भने त्यो शक्ति क्रान्तिकारी शक्ति हुन सक्दैन । त्यो नेपालको सामाजिक परिवर्तनको सङ्घर्षको इतिहासमा एउटा कलङ्कित घटनाका रूपमा रहनेछ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।
परन्तु त्यसलाई रोक्नका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसका अध्यक्ष क. प्रचण्डको काँधमा थप जिम्मेवारी आइलागेको छ । यो सोभियत सत्ताको परिकल्पनाकार माओवादी केन्द्रले यस निर्वाचनको सफलता, स्थानीय सरकारलाई सम्प्रभु बनाउने र आफ्नो एजेन्डालाई आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्दै योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि शीर्ष नेताहरूको यथाशीघ्र ध्यानाकर्षित हुनु आवश्यक छ ।
निर्वाचनको वातावरण:
मुलुकमा यतिबेला निजी वा पार्टीगत स्वार्थमा आधारित भएर थुप्रै ध्रुवमा विभाजित भएका राजतीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भने अग्रगमनको विरुद्धमा ध्रुवीकरण बढाउँदै लगेका यथास्थितिवादी, लोकतन्त्रविरोधी, गणतन्त्रविरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधी शक्तिहरू र निर्वाचनमा सरिक नहुने राजनीतिक दलहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।
यही परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा आँखा गाडेर बसेको काङ्ग्रेसको सत्तामोह, मधेसी तथा आदिवासी जनजाति जनसमुदायलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर देशभर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने एमालेको सङ्कीर्ण सोचसहितको दम्भपूर्ण अहङ्कार, संसदमा भाग लिने तर संसदको फैसला आफ्नो पक्षमा नआएमा त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार नहुने र सहमतिका लागि जुन प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसमा खोट निकाल्ने र निर्वाचनबाट पर भाग्न खोज्ने मधेसवादी शक्तिहरूको चरित्र र यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लव माओवादीको उग्रवामपन्थी राजनीति आदि सबै यो निर्वाचनको विपक्षमा देखिन्छन् । यी सबैलाई चिरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशील सोच, राष्ट्रिय सहमति र निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता, देशलाई निकास दिने र आवश्यक पर्दा क्रमभङ्ग गर्दै साहसिक निर्णय लिन सक्ने क्षमताका कारण निर्वाचनको वातावरण बनाउन सम्भव छ, जुन अरू नेताबाट सोच्नसम्म पनि सकिँदैन ।
निर्वाचन सम्बन्धी माओवादी रणनीति:
परिस्थितिले निम्त्याएको गोलचक्करमा फस्नुका कारणले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसको नेतृत्वले निर्वाचनमा आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बनाउन जति समय दिनु पथ्र्यो, त्यति समय दिन नसकेको आभास भएको छ । तसर्थ स्थानीय तहमा जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै सोही अनुरूप आफ्नो रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय तहका नेताहरूलाई थप जिम्मेवारीवोध गराएको देखिन्छ । यतिबेला स्थानीय निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रले निम्नानुसारको रणनीति तय गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
१. सबै तहमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको समग्र प्रक्रियालाई पार्टीको सङ्गठन निर्माण र शक्ति सञ्चय गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
२. स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गराउन यथासम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
३. निर्वाचनमा सहभागी भएका वा नभएका माओवादी र अन्य वामपन्थी पार्टीहरूसँग कार्यगत एकता वा पारस्परिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै त्यसलाई माओवादी पार्टी एकीकरण र क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
४. स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकायका रूपमा नभएर नेपाली जनताको अधिकारसम्पन्न सोभियत सत्ताका रूपमा व्याख्या र स्थापित गर्नुपर्छ र यसलाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि एउटा साधनका रूपमा हेरिनु पर्छ ।
५. यो समग्र प्रक्रियालाई समाजवादी क्रान्तिको तयारीसँग जोड्नु पर्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी कार्यनीति:
१. देशका जुनसुकै ठाउँमा जहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक्लै जित्न सक्छ, एक्लै उम्मेदवारी दिएर जानुपर्छ र निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्छ । उम्मेदवारी दिँदा जित्न सक्ने सम्भावना बोकेका उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, बाँकी अरू विषय त्यसपछि मात्रै आउँछन् ।
२. २०७० को संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसपछिका उपनिर्वाचनहरूमा पार्टी अप्रत्यासित रूपमा पराजित भएको कारण माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू आत्महीनतावोधले ग्रसित छन् । त्यो बिलकुल आवश्यक छैन किनभने परिस्थिति बदलिएको छ र बदलिएको परिस्थिति अनुरूप विजयी मानसिकता बोकेर आक्रामक तरिकाले निर्वाचनमा होमिनु पर्छ ।
३. सो निर्वाचनमा हामीले पहिलो पार्टीका रूपमा जनताको पक्षमा पर्याप्त क्रान्तिकारी काम गर्न नसकेकामा जनता आक्रोशित भएको, माओवादी पार्टीहरू विभाजित रहेको, काङ्ग्रेस, एमाले र अरू शक्तिले तत्कालीन एमाओवादीका विरुद्धमा तालमेल गरेको, निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भएको, निर्वाचन बहिष्कारका नाममा कतै बहिष्कार र कतै भोट किनबेच भएको र पार्टीमा विकास भएको चरम खालको अहङ्कारका कारण आफूलाई अधिमूल्याङ्कन र शत्रुलाई अतिन्यूनीकरण गरेका कारण त्यस्तो परिणाम आएको थियो । यसपटक त्यस्तो स्थिति छैन ।
४. क. बादल, क. मातृका, क. मणि थापा, क. तिलक परियार, क. जयपुरी घर्ती र क. शोभाखर पराजुली लगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा १० वटा माओवादी पार्टीहरू एकीकृत भएका छन् भने अरू विभिन्न पार्टीबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
५. विगतमा बहिष्कारका नाममा वा जनताको प्रतिक्रियात्मक आक्रोशमा काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य दलहरूलाई गएको धेरै भोट तिनीहरूबाट काटिने र माओवादी केन्द्रलाई थपिने स्थिति छ । पार्टीले २०७० को निर्वाचनमा पराजित हुनुको बाबजुद पनि माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर खासै धेरै मानिसहरू अन्य पार्टीमा गएका छैनन् ।
६. डा. बाबुराम भट्टराई पार्टी परित्याग गरेर जाँदा जनस्तरबाट माओवादी केन्द्रको खासै ठूलो शक्ति लैजान सकेका छैनन् । बरु तुलनात्मक रूपमा काङ्ग्रेस र एमालेको शक्तिलाई नै ज्यादा क्षति गरेका छन् । यो पनि फाइदाजनक कुरा हो । त्यसरी नै विवेकशील पार्टी, साझा पार्टी लगायतका पार्टीहरूले समेत सङ्गठित नरहेको ढुलमुले मत प्रभावित पार्नेछन्, जसले काङ्ग्रेस–एमालेलाई नै ज्यादा क्षति हुन्छ ।
७. यस पटकको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र स्वयम्मा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धी हो तर काङ्ग्रेस र एमालेले त्यस्तो ठान्दैनन् । उनीहरूले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी नै गन्दैनन् । यी दुवै पार्टीको माओवादी केन्द्रलाई न्यूनीकरण गर्ने अहङ्कारपूर्ण सोच आफैँमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी हो र यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।
८. यतिबेला एमाले काङ्ग्रेसलाई पछारेर पहिलो पार्टी बन्ने दाउमा छ । एमालेमा शक्तिको अहङ्कार यति धेरै बढेर गएको छ कि उसले आफ्नो वास्तविक शक्ति आकलन गर्न सकेको छैन । त्यसरी नै काङ्ग्रेस आफूलाई पहिलो पार्टी कायम राख्न चाहन्छ र उसको अहंकार स्वयम्मा पनि आत्मघाती खालको छ । यी दुवै पार्टीलाई यतिबेला आफूले जित्न नसक्ने कुनै ठाउँ छ जस्तो लागेको छैन । त्यति मात्र नभएर काङ्ग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा एक–अर्कालाई निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् । यसले माओवादी केन्द्रलाई मुख्य फाइदा हुन्छ र बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले फाइदा लिन सक्नु पर्छ ।
९. देशभर माओवादी केन्द्रले आफू कमजोर रहेका ठाउँहरूमा काङ्ग्रेस, एमाले, अन्य वामपन्थी र मधेसवादी दलहरूसँग ठोस परिस्थिति र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्नुपर्छ । काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्दा ‘सत्तासाझेदार दल’को नारा, एमाले र अन्य वामपन्थी दलसँग तालमेल गर्नुपर्दा ‘वाम–तालमेल’को नारा र मधेसवादी दलहरूसँग तालमेल गर्दा ‘सङ्घीयतावादी, पहिचान पक्षधर’को नाराका साथ प्रस्तुत हुनु पर्छ । काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य संसदवादी दलहरू पार्टी फरक भए पनि उस्तै विचार बोकेका उस्तै चरित्रका संसदवादी पार्टी भएको हुनाले तिनमा वास्तवमै कुनै फरक छैन ।
१०. डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवका बिचमा पार्टी एकता हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई नै दीर्घकालीन लाभ हुन्छ । एकता भएमा एकातिर नयाँ शक्तिमा रहेका माओवादीहरूको एउटा ठूलो पङ्क्ति पार्टी छोडेर पुनः माओवादी केन्द्रमा जोडिनेछ, जसलाई सम्मानजनक तरिकाले पार्टीमा समाहित गरी उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भने अर्कातिर मधेसमा उनीहरूको शक्ति बढ्दा त्यहाँ काङ्ग्रेस र एमालेको शक्ति कमजोर हुन्छ । यदि एकता नभएमा उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति दुवैको शक्ति कमजोर हुन्छ, त्यो अवस्थामा नयाँ शक्ति विघटनतिर जान्छ ।
११. मधेसवादी दलहरूका बिचमा एकता र ध्रुवीकरण तीव्र बनेको छ । यसबाट उनीहरू पनि पक्कै बलिया हुन्छन् । यसबाट पनि माओवादी केन्द्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा दुई वटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो, मधेसवादी शक्तिहरू बलिया हुँदा मधेसमा र त्यसपछि समग्रतामा काङ्ग्रेस र एमाले कमजोर हुन पुग्छन् । दोस्रो, पहिचान पक्षधर शक्तिहरू बलिया हुँदा पनि दीर्घकालीन रूपमा माओवादी केन्द्रलाई नै फाइदा हुन्छ ।
१२. निर्वाचनका सन्दर्भमा मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले मूलतः एमालेका पक्षमा र माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डका विरुद्धमा निरन्तर प्रहार गर्ने र आरोप लगाउने कोसिस गर्नेछन् । सञ्चार माध्यमहरूले माओवादी केन्द्रलाई शक्तिहीन र एक सिट पनि जित्न नसक्ने पार्टीका रूपमा यति धेरै प्रचार गरिरहेका छन् कि त्यो प्रचार स्वयम्मा तिनकै लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनेछ । सञ्चार माध्यमबाट फैलाइएका भ्रमहरूलाई चिर्न र जनताको बिचमा वास्तविक सत्यलाई स्थापित गर्न माओवादी केन्द्रका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । मिडियाको प्रचारबाजीले मात्रै चुनाब जितिँदैन र त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण भर्खरै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
१३. काङ्ग्रेस र एमाले एजेन्डा विहीन छन् । तिनले सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।
१४. विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा होस् वा सरकारमा, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । चाहे भूकम्पको समयमा होस् वा संविधान घोषणामा । चाहे केपी सरकारमा सामेल भएर होस् वा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर । यी भूमिका र उपलब्धिहरूलाई जनताका बिचमा बढीभन्दा बढी लैजान सक्नु पर्छ ।
१५. पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामले पनि कैयौँ सन्दर्भमा दिशाबोध गर्नेछ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएका गल्ती, कमी र कमजोरीहरूलाई सच्चाउन र नयाँ तरिकाले निर्वाचनको अभियान सञ्चालन गर्न थप मद्दत पुग्नेछ । याद रहोस्, पहिलो निर्वाचनमा भन्दा दोस्रो निर्वाचनमा धेरै स्थानहरू छन् र धेरै अवसरहरू पनि ।
अन्तमा,
निर्वाचनको विजय र पराजय मतदान र मतगणना पश्चात् थाह हुने भए पनि त्यसको सुरुवात प्रारम्भदेखि नै हुन्छ । निर्वाचनमा विजयी उही हुन्छ, जससँग एजेन्डा हुन्छ, विचार हुन्छ र कार्ययोजना हुन्छ । निर्वाचन एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो । त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई जनताको बिचमा प्रस्ट राखेर सुरुदेखि नै मोर्चामा विजयको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रको जित सम्भव छ किनकि उससँग जनताको एजेन्डा छ, विभाजित भएर पराजित हुनुको पीडा र त्यसबाट प्राप्त शिक्षा छ भने विजयी हुने उत्कट चाहना पनि छ ।
