नेपालमा कुनै बेला ‘गाउँ फर्क’ले प्रतिनिधि छान्ने गर्दथ्यो र पञ्चायत मार्फत शासन गर्ने ‘श्री ५’ को इच्छा मुताबिक छानिन्थ्यो । त्यतिबेला शर्त ‘राजाको शासनलाई पुरै सहयोग गर्ने’ हुन्थ्यो । तर सामान्य भाले-रक्सी बाहेक खर्च कम हुन्थ्यो ।
२०३७ सालमा सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था आयो । २०३८ मा पहिलो पटक नेपाली जनताले मतदानद्वारा प्रतिनिधि चुन्ने औपचारिक अधिकार पायो । तर त्यहाँ पनि सरकारी उमेद्वार र गैरसरकारी उमेद्वार हुन्थे । ‘सरकारीलाई जिताउन’लाई निर्देशन (हुकुम) हुन्थ्यो । चुनाव खर्चको दृष्टिकोणले सामान्य बिडी, चुरोट र रक्सीले मतदाता आफ्नो बनाइन्थ्यो ।
जति देश अगाडि बढ्दै गयो, चुनाव महङ्गो बन्दै गयो । यिनै विकृति, विसंगति र अव्यवस्थाको अन्त्य तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि ठूलो विद्रोहको रुपमा जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए । जनआन्दोलन र जनयुद्धको सफलताले आज देशमा गणतन्त्र छ र यसको अभ्यास जनताले स्थानीय तहबाट गरिरहेका छन् ।
पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्यो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै गर्दा एउटा वर्गले जनताको इच्छाएको व्यक्ति र पार्टीलाई मत दिन पाएन । एक मतको १० दरले मत किन्ने र भाकल गराउने काम भयो । परिणामतः जित्नेले हारे, हार्नेले जिते ।
यो स्थानीय तहको चुनावले जित्ने पार्टीलाई पनि अब चुनाव लड्न नसकिते निष्कर्षमा पुर्यायो । र, अब पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नै ठिक हो भन्ने छलफल चल्न थाल्यो । यतिबेला प्रदेश र केन्द्र (संघ)को चुनाव सम्पन्न भएको छ । यो चुनावमा गरिएको खर्चले झन् पूर्ण समानुपातिक चुनावको आवश्यकता महशुस भयो र बहस पनि चलेकै छ । संभवतः दुई तिहाई बहुमत पुगे देश त्यता जान सक्छ ।
यो बहस चल्दैगर्दा केहीले भन्ने गर्छन्, ‘नेतृत्वमा सबै केन्द्रीकृत हुँदा निरङ्कुशता बढ्छ ।’ ‘त्यसो त टिकट लिँदा पनि हुनेले ५० लाख तिरेको कुरा आयो ।’ भनाभन चल्छ । तर फेरि भर्खरै समानुपातिकको लिस्ट आइसकेपछि पार्टीहरुले गरेको सेटिङ हेर्दा समानुपातिक सिद्धान्तका विरोधीको तर्क पुष्टि हुने गरी (प्रस्ताव) गरेको देख्दा यसको पक्षमा संघर्ष गर्नेहरुलाई पनि लाचार तुल्यायो ।
यो समानुपातिक प्रणालीका पक्षधरले त बुझेको के हो भने – यसको मापदण्ड बनाइन्छ, क्षमतावान तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पाउँछन्, सबैतिर जातिगत, क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइन्छ । तर यसको विपरित दबाब, घेराबन्दी, धम्की र सेवा (वर्ग र समाज सेवा होइन) का भरमा भएको छनक मिल्छ भने ‘यो प्रणाली पनि ठिक छैन’ भन्नेकै कुरा माथि पर्यो ।
सरसर्ती हेर्दा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट, लगनशील, आर्थिक रुपले कमजोर र बुईंगलमा पहुँच नभएका कार्यकर्ताहरु प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्दैनन् र समानुपातिकमा पर्न सक्दैनन् । यतिबेला उसलाई ‘व्यवस्थामा आएको परिवर्तन – हर्ष न विस्मात !’
(लेखक नेकपा (माअाेवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन् ।)
