वर्तमान नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण

१) मानव–समाज विकासवारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण:

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोण हो । यसका सिद्धान्तहरू सामाजिक जीवनको अध्ययनमा पनि विस्तार हुन्छन् । सामाजिक जीवनका घटनाहरू, समाज र समाजको इतिहासको अध्ययन गर्नमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ । यसरी ‘विस्तार र प्रयोग’ हुने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई ऐतिहासिक भौतिकवाद भनिन्छ (१) । एक वाक्यमा भन्ने हो भने समाज र समाज विकासका नियमहरूको अध्ययन ऐतिहासिक भौतिकवादले गर्दछ ।

प्रकृतिको विकासका नियमहरू जस्तै मानव समाज विकासका नियमहरू पनि वस्तुपरक छन् अर्थात मानिसको चेतनाबाट स्वतन्त्र छन् । तिनै वस्तुपरक नियमहरूले मानिसको चेतना र समाजका सदस्यहरूको क्रियाकलापलाई पनि निर्धारित गर्दछन् । तसर्थ मानिसले विज्ञान, कला, दर्शन, आदिमा संलग्न हुनुभन्दा पहिले खाने, पिउने, लगाउने र बस्ने वासका लागि काम गर्नु र भौतिक सम्पत्तिको उत्पादन गर्नु आवश्यक हुन्छ । जीवन यापनका लागि नभई नहुने साधनहरूको उत्पादन र तदनुसार समाजको आर्थिक विकासका प्रत्येक निश्चित स्तरले त्यस आधारको सृजना गर्दछ जसबाट तत्कालीन मानिसको राजकीय संस्थाहरू, न्यायिक दृष्टिकोण र अझ धार्मिक धारणाहरू समेत विकसित हुन्छन् (२) ।

मार्क्स–एङ्गेल्सले विविध सामाजिक सम्बन्धहरूमध्ये आर्थिक र उत्पादन सम्बन्धले मुख्य र निर्णयक भूमिका खेल्ने ‘सामाजिक–आर्थिक संरचना’को (Socio- Economic Formations) अवधारणा सूत्रबद्ध गरे जसको अर्थ सामाजिक (वैचारिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि) घटना र प्रक्रियाहरूको जोड (combination) हो ।

समाज विकास भनेको नै एउटा ‘सामाजिक–आर्थिक संरचना’को स्थानमा अर्को, अझ बढी विकसित ‘संरचना’को नियमित परिवर्तन हो । जस्तो कि आदिम साम्यवादी समाजबाट दास–समाज, सामन्ती–समाज, पुँजीवादी–समाज, समाजवादी–समाजतर्फ मानव–समाजले गरेको प्रगति सामाजिक जीवनका आर्थिक अवस्थाहरू (ऐतिहासिक विकासको अवस्था कुनै पनि किन नहोस्) मुख्यतः भौतिक उत्पादनमा पर्दछ ।

भौतिक उत्पादन सञ्चालन गर्ने मानिसको समाज नै मुख्य उत्पादक शक्ति हो भने उत्पादन प्रक्रियामा मानिसका बीच स्थापित हुने सम्बन्धलाई उत्पादन सम्बन्ध भनिन्छ । प्रत्येक ‘संरचना’मा समाजका मुख्य वर्गहरूका बीच हुने उत्पादन सम्बन्धले निर्णायक भूमिका खेल्छ ।

यसरी मानव समाजको विकासको एक निश्चित स्तरमा उत्पादक शक्तिहरू र उत्पादन सम्बन्धलाई मिलाएर उत्पादन प्रणालीको विशेष ‘संरचना’ बन्दछ । यसै आधारमा वर्तमान समाजको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धले सृजना गरेको ‘संरचना’ अर्थात् अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध/नव औपनिवेशिक अवस्थाको बारेमा छलफल गरिने छ ।

२) वर्तमान नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचना (Socio- Economic Formation): 

अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध/नव औपनिवेशिक अवस्था:

क) अर्धसामन्ती: 

समाज विकासको एउटा काल खण्डमा आन्तरिक अन्तरविरोधको कारण सामन्तवादको अन्त्य भई पुँजीवादको उदय हुन्छ । युरोपमा इसाको अठारौं शताब्दीको अन्ततिर सामन्तवाद ढलेर पुँजीवादको विकास भएको थियो । यता नेपाल खाल्डोमा पनि त्यस बखत घरेलु उद्योग र विदेशसितको व्यापारले गर्दा पुँजीवादको (Merecantile Capitalism) विकास हुन लागेको थियो । त्यस्तो स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली आक्रमणबाट नेपालभित्र गृहयुद्ध थालनी भयो । गृहयुद्धबाट आर्थिक विकास रोकिन गयो र शाहवंशीय शासनले सामन्ती शोषण तीव्र पार्यो । त्यसैले सामन्तवाद नै सुदृढ हुँदै गयो र पुजीँवादको विकास पछि पर्न गयो । पछि विस्तार–विस्तारै नेपालको सामन्ती समाजमा व्यापारिक वस्तु उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्रको विकास सुरु भएर क्रमशः पुँजीवादको विकास हुन लागेको बेला जङ्गबहादुर राणाले राणाशासन स्थापना गरे । राणा शासकहरूले आफ्नो शासन टिकाइराख्न ब्रिटिस साम्राज्यवादको इच्छा र आदेश पालना गर्न थाले । उनीहरूले नेपाललाई ब्रिटेन र ब्रिटिस–इन्डियाको तयारी मालको सुनिश्चित बजारमा परिणत गरे । उनीहरूले नेपालमा तिनका व्यापारिक सामान र औद्योगिक उत्पादन बेरोकटोक प्रवेश गराउने र विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिए । यस्ता नीति र व्यवहारका कारण नेपालमा पुँजीवादको विकास रोकिन गायो (माणिकलाल, २०६८: ९८) ।

दोस्रो विश्वयुद्धताकादेखि नेपालमा भारतीय व्यापारिक तथा औद्योगिक पुँजीको घुसपैठ र सन् १९५१ मा राणाशासन हटेपछि सामन्ती उत्पीडनका विरुद्ध किसान आन्दोलनको प्रभाव र राज्यस्तरबाट गरिएका सुधारका कारण पुरानो सामन्ती भूमि–सम्बन्धमा आंशिक परिवर्तन भएको र त्यसको मूलभूत चरित्र अर्ध–सामन्ती (Semi- Feudal) प्रकारको रहन गयो ।

सिद्धान्ततः अर्ध–सामन्ती अवस्था भनेको सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध नै हो । सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले (माल अर्थ व्यवस्था) प्रवेश पाएको र विस्तारका क्रममा रहेको अवस्थालाई अर्ध सामन्ती भनिन्छ । त्यसको बीचको एक मात्र अवस्था भनेको स्वभावतः सङ्क्रमण अवस्था हो जहाँ सामन्ती र पुँजीवादी, दुबै व्यवस्थाहरूको विशेषताहरू गाँसिएका हुन्छन्  (Lenin, C,W,Vol-3,1977: 194) । यसलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘अर्धसामन्ती अवस्था’ भनिएको छ । (यसलाई गोविन्द प्र. लोहनीले अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–पुँजीवादी अवस्था भनेका छन्) । यो अवस्थालाई हामी निम्न पुँजीवादी अवस्था पनि भन्न सक्दछौं । राज्यस्तरबाट गरिएका भूमिसुधारका कार्यक्रमहरूले पुरानो सामन्ती भू–सम्बन्धलाई केही खण्डित पार्ने काम गरे पनि त्यसले कृषिमा पुँजीवादी विकासलाई मद्दत पुर्याएन । कृषिमा पुँजीको प्रवेशलाई ‘एक कुशल बजार–केन्द्रित लाभदायक आर्थिक गतिविधि’ मानेर नै अघि बढाइन्छ । पुँजीवादको विकासले कृषिलाई बजार–भाउमाथि निर्भर र माल–उत्पादनको सामान्य प्रणालीको अधीन गरिब किसानको जीवन आधार बनाइदिन्छ । बजार–भाउकै कारण ग्रमीण पुँजीपति वर्गको (जमिनदार र धनी किसान) आम्दानी बढ्ने र गरिब किसानको खेतीबाट हात धुनु पर्ने स्थिति बन्दछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कृषिमा पुँजीवादी विकास भनेको प्रथमः सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई खत्तम गरी बृहत् स्केलको व्यावसायिक (पुँजीवादी) खेती र औद्योगीकरण । द्वितीयः किसानीबाट जनसङ्ख्याको द्रुततर कटौती । तर नेपालमा सन् १९६२ मा ९४ प्रतिशत, सन् १९९० मा ८५ प्रतिशत र २०११ मा ६६ प्रतिशत (६६ सक्रिय+१६ आश्रित = ८२ प्रतिशत) जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न देखिन्छ । (ता.नं. १) ।

उक्त तालिका हेर्दा १९६० र १९७० को दशकमा भू–स्वामित्व जस्तो थियो अहिले पनि करिब करिब उस्तै छ । ०.५ हे. भन्दा कम अर्थात् १० रो. भन्दा कम जमिन हुने गरिब किसानको अनुपात १९६० मा ५५ प्रतिशत र १९७० मा ६३ प्रतिशत थियो भने २०११ मा ५२ प्रतिशत देखिन्छ । ५२ प्रतिशत गरिबको भागमा १९ प्रतिशत जमिन, ०.५ देखि २.० हे. सम्म जमिन हुनेको भागमा ५७ प्रतिशत र २.० हे. भन्दामाथि जमिन हुनेको भागमा २३ प्रतिशत जमिन देखिन्छ । ६० र ७० को दशकबाट अहिलेसम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा थोरै तलमाथि भए पनि खासै परिवर्तन देखिँदैन ।

पछिल्लो कृषि प्रवृत्ति निराशाजनक छ । झट्ट हेर्दा सहर आसपास र सडक छेउछाउमा कृषिमा व्यवसायीकरण भएको छ । कृषिको निर्वाहमुखी सामन्तवादी सम्बन्धमा थोरै परिवर्तन आएर पुँजीवादी व्यावसायिक प्रकृतिको खेतीपाती बढ्दै छ । तर सरकारी तथ्याङ्क केलाएर हेर्दा औपचारिक भूमि सुधार कार्यान्वयन (२०२१) भएको अहिले पचास वर्षमा आइपुग्दा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणको प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन (भट्टराई २०७२ (२०१५) (ता.नं. २ र ३) ।

तालिका नं. २ ले ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा देखाएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दो क्रममा देखिन्छ । (३) कृषिमा बहुसङ्ख्यक श्रमशक्ति (६१ प्रतिशत स्वरोजगार, ३ प्रतिशतले ज्याला लिन्छ) खपत देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रका तुलनामा यसको उत्पादकत्व न्यून छ (NLSS-iii/2010-11) । ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३१.६ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये व्यावसायिक खेतीबाट १० प्रतिशत योगदान देखिन्छ (ता.नं.३) ।

यसले पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको विकास कमजोर देखाउँछ । गार्हस्थ्य उत्पादनको मूल समस्या के छ भने यो बजारको माप दण्डहरूमा आधारित छ जब कि नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र अझै पनि निकै मात्रामा बजार बाहिर धानिएर पुनरुत्पादन भइरहेको छ (डा. मेरी डेसेन, २०७१.२७) ।

पुँजीवादी खेती गर्नका लागि अलि ठूलो आकारको जमिन चाहिन्छ । तर अहिलेको भूमि वितरणले त्यस्तो देखाउँदैन । तालिका नं. ४ ले के देखाउँछ भने जमिनको अधिकांश भाग भूस्वामी जोताहाकै भागमा छ । १९७१ मा ८१.० प्रतिशत किसानले आफ्नो जमिन आफैँ जोत्थे भने २०१० मा त ८४.० प्रतिशत किसानले जोतेको देखिन्छ ।

यसबाट आज पनि कृषि निर्वाहमुखी नै देखिन्छ । सन् १९७० मा भूस्वामी तथा मोही १४.६ प्रतिशत थियो भने २०१० मा ११.९ प्रतिशत छ । मोही जोताहाको पनि अनुपात उस्तै छ । NLSS (२०१०) ले अरूको जमिन भाडामा लिने परिवार ३१ प्रतिशत देखाएको छ तर कमाउने तरिकामा खासै फरक देखिँदैन । सन् १९७१ मा जोतको प्रकृति अधियाँ/बटैया प्रथा ६६ प्रतिशत थियो, अहिले त झन् ६८ प्रतिशत पुगेको छ । अधियाँ/बटैया प्रथा अर्धसामन्ती सम्बन्धको अभिव्यक्ति हो । पुँजीवादी भूमि सम्बन्धमा यस्तो हुँदैन, मनी रेन्टको (पैसा शुल्क) कारोवार हुन्छ । तर १९७१ मा मनी रेन्टको अनुपात १० प्रतिशत थियो, अहिले उल्टो ९ प्रतिशतमा झरेको छ (भट्टराई, २०७२/४५) । (४)

यसबाट कृषि क्षेत्रमा एक प्रकारको स्थिरता देखिन्छ, खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । निर्वाहमुखी खेतीपातीले ६० प्रतिशत जनतालाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । यसले कृषि क्षेत्रमा पुँजीवादको विकास होइन, बरु अत्यन्तै पिछडिएको सङ्केत गर्दछ ।

पुँजीवादका लागि आवश्यक सर्तमध्य मुख्य आद्योगिक करण हो । पञ्चायतले दोस्रो योजनाकालदेखि (२०१९–२०२२) नै अर्थ तन्त्रमा संरक्षणको नीति अपनाएको थियो र यो नीति सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्मै (२०४२–२०४७) लागू रह्यो । यही अवधिमा स्वभियत सङ्घ र चीन सरकारको सहयोगमा विरगञ्ज सुगर मिल्स, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना आदि जस्ता ११ वटा आधारभूत कारखानाहरू स्थापित गरिए । सरकारी प्रयास र अन्य दातृ राष्ट्रहरूको आर्थिक अनुदानमा थुप्रै सरकारी–अर्धसरकारी संस्थाहरू खुले । विश्व बैंक र आई.एम.एफ.को निर्देशनमा आठौं योजनाबाट ‘ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम’ लागू गरिएपछि संरक्षणवादी औद्योगिक नीति पूर्णतः परित्याग गरियो । फतः उदारवादी खुला आर्थिक नीतिको नाममा सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरू ध्वस्त परिए । यसरी पञ्चायतकालमा भएको उद्योगधन्दालाई निजीकरणका नाममा कौडीको दाममा बेचिएपछिको अहिलेको (२०१०/११) अवस्थामा ४५५२ उद्योग (०ः०१६ प्रतिशत) र ४१२८१३ मजदुर देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने (ता.ने ५) नेपालमा औद्योगिक वृद्धि सुस्त गतिमा (१.५५ प्रतिशत) छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि आधुनिक साधन‚ उन्नत बीउ र रासायनिक मलको प्रचुर प्रयोग हुन पर्दछ । सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा खेतीपातीमा परम्परागत हलोकै (५२ प्रतिशत) बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । ट्रयाक्टर (१ प्रतिशत) र टिलर (१ प्रतिशत) ले प्रयोग गरेका छन् । उन्नत बीउ र रासायनिक मलको प्रयोग पनि आवश्यकताभन्दा धेरै कम प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि राज्य र वित्तीय व्यवस्थाको जरुरी पर्दछ । NLSS (२०११) अनुसार ५३ प्रतिशत ऋण छिमेकी र नातागोताबाट लिएको देखिन्छ, साहु मजदुरबाट २६ प्रतिशत र बैंकबाट २१ प्रतिशत मात्र लिएको देखिन्छ । बैंकिङ कारोबारसँग नजोडिईकन कृषिको आधुनिकीकरण हुन सक्तैन (ता.नं.६) ।

देशको औद्योगिक उत्पादन र निकासीले पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । सन् १९५६।५७ देखि नै नेपालीको व्यापार निर्याततपर्m ऋणात्मक रहँदै आएको देखिन्छ (ता.नं.७) ।

नेपालको आर्थिक उत्पादनको आधार औद्योगिक प्रणाली होइन कृषि नै हो भन्ने बताउँछ । यसले नेपाल पुँजीवादीकरणतिर नभएर औपनिवेशीकरणतिर तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । हाम्रो विदेशी व्यापार भारतसँग सबैभन्दा बेसी छ र व्यापार घाटा पनि उसैसँग छ ।

नेपालको व्यापार स्थिति २०१३।१४ मा कुल आयात र कूल निर्यातको अनुपात ९: १ थियो । कुल आयातमध्ये कृषि उत्पादनको आयात रु. ६६१७६४ (रु. दस लाखमा) र कुल निर्यातमध्ये कृषि उत्पादनको निर्यात रु. १८०५०.३ (रु. दस लाख) थियो (ता.नं.८) ।

सन् १९६१/६२ मा जमिनको औसत स्वामित्व १.११ हे. थियो भने सन् २०११/१२ मा घटेर ०.६६ हे. भएको छ । जमिनको स्वामित्व बढ्नुको कारण जनसङ्ख्या वृद्धि, पारिवारिक विभाजन र सहरीकरणले गर्दा घडेरी खरिद विक्रीले तीव्रता पाउनु हो । सन् १९६१/६२ देखि २०११/१२ सम्मको तथ्याङ्कले जमिनको स्वामित्वको विभाजन खेतीयोग्य जमिनसँग नभएर घरघडेरीसँग बढी सम्बन्धित देखाउँछ (ता.नं.९)।

कृषि श्रमिकहरूको अवस्था बदतर रहेको छ । सरकारी आँकडाले (ता.नं.१०) अधिकांश किसान परिवारले कृषि श्रमिक लगाएको देखिँदैन । स्वरोजगारको सङ्ख्या १९९१/९२ मा ६४.२ प्रतिशत थियो भने २०१०/११ मा ६१.३ देखिन्छ । स्थायी कृषि श्रमिक राख्ने परिवारको सङ्ख्या १९९१/९२ मा १.४ प्रतिशत र २०१०/११ मा २.८ देखिन्छ भने स्थायी र अस्थायी लगाइने श्रमिक क्रमशः ३.९ र ४.० प्रतिशत देखिन्छ । अस्थायी ९यअअबकष्यलब०ि प्रकृतिको कृषि श्रमिक भने १९९१/९२ मा ३०.३, (२००१।०२) मा ३१.१ र २०१०/११ मा ३८.० प्रतिशत देखिन्छ । कृषि श्रमिकहरूको रोजगारीको यस ढर्राले के देखाउँछ भने नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली अझै पनि प्राक्–पुँजीवादी संरचनाभन्दा बाहिर निस्केको छैन ।

पञ्चायतको राजनीति जमिनदारकै नेतृत्वमा चलेको थियो भने कर्मचारी, सेना र अदालतको नेतृत्व पनि जमिनदार वर्गबाटै आएका एलिटहरूले चलाएका थिए । पञ्चायतको विरोध गर्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्र आएपछि भूमि सुधारबाट किसानलाई भूमि अधिकार दिने नारा लगाएका थिए । तर १९९० को जनआन्दोलनपछिको प्रजातन्त्रमा त तिनै जमिनदारहरू पो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा रातारात छिरे जसको कारण तराई–मधेसको आर्थिक शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन हुन सकेन (बस्नेत, २०१५) ।

सन् १९९० मा पञ्चायत हटेर पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले गरेको आम निर्वाचनमा संसद्मा ९५ प्रतिशत सांसदहरू जमिनदारवर्गका अभिजातहरू ९भष्तिभक० नै पुगेका थिए जसको कारण भूमि सुधार हुन सकेन, बरु परम्परागत जमिनदार–किसान सम्बन्ध नै कायम रह्यो । त्यसको एउटा उदाहरण – तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले तराईमा ११ बिघाको हदबन्दी तोकेको भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । तर लागू हुन सकेन । किनभने आफ्नै सरकारका मधेसी मन्त्रीहरू समेतका सांसदहरूबाट ठूलो विरोध भयो । एक जना सांसदले (सुरेन्द्र चौधरी) संसदमा यस्तो भने “यदि सरकारले भूमि सुधार लागू गर्ने हो भने मैले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जमिन्दारहरूको सेना सङ्गठित गरेर कडा प्रतिवाद गर्नेछु” (पौडेल, २०७२: ४७६) ।

जमिनमाथिको सामन्ती सम्बन्ध खत्तम गर्ने नारासहित माओवादी जनयुद्ध (१९९६–२००६) सञ्चालित भयो । तर ऐतिहासिक जनआन्दोलन (२००६) पछि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले मधेसवादी सांसदहरूको विरोधका कारण भूमिसुधार कार्यक्रम संसद्मा छलफलका लागि टेबलसमेत गर्न सकेनन् ।

फ्राजर सुज्देनका अध्ययनहरूबाट अनुपस्थित र अर्ध अनुपस्थित जमिनदारहरूको कारण अर्ध–सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले तराई क्षेत्रको पूरै कृषि विकासमा नकरात्मक प्रभाव परेको देखाएको छ (सुज्देन, २०१२) ।

नेपालमा धार्मिक गुठी व्यवस्था सामन्तवादकै एउटा अङ्ग हो । गुठीको जमिन पहाडमा ५,६२,००० रोपनी र तराईमा ६६,३५० विघा रहेको छ (गुठी संस्थान २०६५) । यो देशको ठूलो अनुपस्थित जमिनदार हो ।

NLSS (२०११) ले नेपालमा अनुपस्थित जमिनदारको जमिन २० प्रतिशत देखाएको छ ।

तिनै जमिनदारहरू आज अनुपस्थित र अर्ध–उपस्थित जमिनदारका रूपमा किसानहरूबाट अधियाँ, ठेक्का आदिका नाममा लगान असुल गरिरहेका छन् ।

मुलुक धनी वा गरिब हुनुको निर्धारण उसको वार्षिक आम्दानीबाट खर्च कटाएर जति बचत हुन्छ, त्यसले गर्दछ । गाउँ घरमा जमिनदार/सुदखोरले आफ्नो आम्दानीको बचतबाट लगानी गरेको देखेकै छौं । तर नेपालको राष्ट्रिय बचत र लगानीको बीचमा खाडल क्रमिक रूपले बढ्दै छ (ता.नं.११) । यसले अर्थतन्त्रको ऋणात्मक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । मुलुले ३० प्रतिशत या सोभन्दा माथि बचत गर्न सक्दा मात्रै अर्थतन्त्र धनात्मक हुन्छ भन्ने कुरामा अर्थशात्रीहरूको सहमति देखिन्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूमध्ये एक हो (एसियामा १०, ल्याटिन अमेरिकामा २ र अफ्रिकामा १४) जसको समुद्र–किनारा छैन । सं.रा. सङ्घले नेपाललाई अतिअल्पविकसित मुलुकहरूमध्ये अर्थात् विश्वका गरिब मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा गरिबको कोटीमा राखेको छ (UN, 1985) । किन ? किनभने नेपाल भूपरिवेष्ठित हुनु र सबैभन्दा गरिब हुनुको गहिरो सम्बन्ध छ । ज्यादै न्यूनस्तरको आर्थिक विकास दर हुनु, न्यूनस्तरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुनु, जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा र त्यसमा पनि मुख्यतः निर्वाहमुखी कृषिमा निर्भर रहनु तथा बेरोजगारहरूको सङ्ख्या व्यापक रहनु र रेमिटेन्सको भरमा मुलुक टिक्नु यसका चारित्रिक विषेशता हुन् । भूपरिवेष्ठित हुनुको परिणाम के भएको छ भने नेपालले वैदेशिक व्यापार र विकासमा बाधा बेहोर्नु परेको छ । नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थाले गर्दा भारत भएर विश्वसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्ध बढाउन धेरै कठिनाइ भोग्नु परेको छ । पुँजीवादी मुलुक भनेको औद्योगिक मुलुक हो जसलाई अल्पविकसितका रूपमा व्याख्या गरिँदैन ।

(ख) अर्ध /नव–औपनिवेशिक अवस्था

सन् १८१४–१६ को ब्रिटिस–इन्डियासितको लडाइँमा नेपाल हारेपछि लादिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नेपाल ब्रिटिस इन्डियाको पूरै अर्धउपनिवेश बनेको थियो, उसको प्रत्यक्ष उपनिवेश नभए पनि उपनिवेश सरहको नियन्त्रण रहन गएको थियो । खासगरी सन् १८४६ मा कोतपर्वबाट जङ्गबहादुर राणाले शासन कब्जा गरेपछि नेपाल हरहिसाबले ब्रिटिस साम्राज्यको अर्ध–उपनिवेश बन्न गयो र ब्रिटिस–इन्डियाद्वारा उत्पादित वस्तुको खुल्ला र निर्वाध प्रवेश हुने सुरक्षित बजार हुन गयो ।

सन् १९४७ मा भारतले ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाएपछि नेपालमा ब्रिटिस–इन्डियाको स्थान नवस्वाधीन भारत सरकारले लियो र नेपालमाथि अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रण कायम गर्यो । यस नियन्त्रणलाई अरू सुदृढ र चर्को बनाउन भारतले सन १९५० को जुलाई ३१ मा सैनिक गठबन्धन सहितको ‘नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि’ नामक असमान सन्धि नेपालमाथि लाद्यो । यसरी नेपाल सैनिक, राजनितिक र आर्थिक रूपले भारतीय विस्तारवादको अर्ध–उपनिवेशिक नियन्त्रणमा पर्न गयो (प्रो. माणिकलाल श्रेष्ठ, २०३८: ९६) ।

ब्रिटिस इन्डियाले राखी आएको ‘गोर्खा पल्टन’ नव–भारत सत्ताले पनि राख्न पाउने गरी ‘नेपाल–ब्रिटेन–भारत’ त्रिपक्षीय सन्धि गरियो ।

सन् १९६२ मा भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा राखेको सैनिक चेकपोस्ट अद्यावधि कायमै छ ।

सन् १९६५ मा राजा महेन्द्रले भारतसँग नेपाली सेनालाई आवश्यक हातहतियार र तालिम सुविधा भारतले मात्र उपलब्ध गराउने गोप्य सन्धि गरेका थिए ।

भारतले विभिन्न मितिमा कोशी, गण्डकी, माहाकाली, कर्णाली, अरूण आदिमा थुप्रै असमान सन्धि, सम्झौता लादेर नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्दै आएको छ । नेपालको सिमानाको विभिन्न स्थान मिच्नका साथै दक्षिण सिमानामा बाँध बाँधेर नेपालको भूभाग जलमग्न गराएको छ ।

नेपालमा भारतीय विस्तारवादको मात्र हस्तक्षेप रहेको होइन । यो देश अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको पनि नव–उपनिवेश बनेको छ । पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको नवउदारवादी नीतिद्वारा नेपाल नवउपनिवेशिक मुलुक बनेको हो । साम्राज्यवादीहरूले विश्व बैंक, आई.एम.एफ., एसियाली विकास बैंक, डब्लु.टी.ओ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा ‘ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम (१९९०)’ का नाममा वा औद्योगिक क्षेत्र र कर्पोरेट फार्मिङको नाममा कृषिको उत्पादनलाई धराशायी बनाएका छन् ।

३) अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा क्रान्तिको माडेल

अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक शोषण, उत्पीडन र पराधीनताको मुख्य बोझ किसान वर्गले नै उठाउनु परेको छ । तसर्थ सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्ष साँचो अर्थमा किसानहरूमाथि हुने अन्याय, अत्याचारको विरुद्धको सङ्घर्ष हुन्छ र जनतन्त्र तथा राष्टियताको सङ्घर्ष मूलतः किसान आन्दोलन हुन्छ । हाम्रो देशको अर्थ व्यवस्थाको स्वरूप मूलतः सामन्ती प्रकारको छ । यसलाई ठीक ढङ्गले भन्दा अर्ध–सामन्ती अवस्थामा (निम्न–पुँजीवादी) रहेको भनी माथि प्रस्टीकरण दिइसकेका छौं । यस प्रकारको अर्ध–सामन्ती अवस्थामा उत्पादनका विशेषता दुई प्रकारका हुन्छन् जसलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ:

S.F. = SSPP + SSCP
Where:
S.F. = Semi-feudalism  (अर्ध–सामन्ती अवस्था),
SSPP = Small Scale Commodity Production (सानो स्केलको प्राथमिक उत्पादन),
SSCP = Small Scale Commodity Production (सानो स्केलको माल उत्पादन )

अघिल्लो सामन्तवादको आधारशीलाका (legacy) रूपमा र पछिलो सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटनको क्रम र पुँजीवादतर्फको सङ्क्रमणका क्रममा (अवस्थामा) रहने उत्पादन हुन् (Utsa Patnaik, 1979) ।

अर्ध/नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेप

विद्यमान अर्ध–सामन्ती उत्पादन पद्धतिलाई निषेध नगरीकन औद्योगिक पुँजीवादी प्रणलीमा जान सकिँदैन । औद्योगिक पुँजीवादलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ:

I.C. = LSCP
Where:
I.C. = Industrial Capitalism (औद्योगिक पुँजीवाद वा पुँजीवादी अवस्था),
LSPP = Large Scale Commodity Production (बृहत् स्केलको माल उत्पादन )

तर नेपालको विकासको प्रवृत्ति औद्यौगिक पुँजीवादतर्फ निर्देशित छैन, बरु दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले (८) यसलाई विकृत रूप दिएको छ । (६) सामन्तवादी तत्त्वहरू यसका सहयोगी छन् । यही नै औद्योगिक विकासका लागि नेपालको मुख्य चुनौती हो ।

४) राजनीतिक सापटीलाई परिवर्तनको आधार मान्ने गलत चिन्तन:

अहिलेको विश्वमा पुँजीवादी प्रणालीले नेतृत्व गरेको मुलुकहरूको राजनीतिक, न्यायिक र सांस्कृतिक चरित्रहरूले पनि प्राक–पँुजीवादी वा विकासशील मुलुकहरूमा प्रभाव पारेको हुन्छ जस्तो कि बुर्जुवा संसदवादी रानीतिक परिपाटी, बालिग मताधिकारमा आधारित निर्वाचन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, सम्पत्तिमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, आदि ।

भारतबाट अङ्ग्रेज शासन त गयो तर भारतीय नेताहरूसँग आफ्नो कुनै प्रजातान्त्रिक भनिने शासनप्रणाली थिएन । त्यसैले ब्रिटेनमा चलेकै वेस्ट मिनिस्टरियल शासन प्रणाली आयात गर्यो र त्यसैलाई भारतको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनि स्वीकार गर्यो । भारतको अनुशरण गरेर नेपालले पनि ब्रिटिस संसदीय मोडेल नै अपनायो । तर भारतकै समर्थनमा राजा महेन्द्रले ब्रिटिस संसदीय प्रजातन्त्रलाई २०१७ सालमा धराशायी बनाए ।

भारतका विस्तारवादी शासकले महेन्द्रको पञ्चायती प्रजातन्त्रलाई समर्थन गरेका कारण ३० वर्षसम्म चल्यो । संसदीय निर्वाचन प्रणाली बाहेक पञ्चायतको संविधानमा सबै कुरा थियो जसलाई नव मार्क्सवादीहरूबाट पुँजीवादका आधारहरू भनिएका छन् । पुँजीवादी राज्यले जस्तै प्राथमिकता र जोड दिएर पञ्चायतले अनेकौं कानुन, नीति र कार्यक्रम बनाएको थियो । तर २०४६ सालमा पञ्चायत गयो र राजतन्त्रात्मक बुर्जुवा संसदीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भयो । फेरि २०४७ मा शासन प्रणाली ब्रिटिस मोडेल नै अपनाइयो । यो साम्राज्यवादी (पुँजीवादी) प्रजातान्त्रिक भनिएको मोडेल नेपाल जस्तो प्राक् पुँजीवादी मुलुकका लागि सुहाउँदो थियो कि थिएन ? यही मोडेलले बेलायतले समृद्धि हासिल गरेको छ र त्यहाँको बुर्जुवा प्रजातन्त्र ५ सय वर्षदेखि सफलतापूर्वक चलिआएको छ तर संसारकै उत्तम संविधान भनिएको नेपालको २०४७ को संविधान १५ वर्षमै पूर्णतः असफल भयो, किन ? किन पुँजीवादी (!) राजतन्त्र हामीले फ्याँक्नु परेको थियो ?

साम्राज्यवादको चङ्गुलबाट मुक्त भएका पूर्वका प्राक्–पुँजीवादी देशहरूमा साम्राज्यवादी मुलुकहरूबाटै थोपरिएको बुर्जुवा राज्य प्रणाली अन्तर्वस्तुरहित ढाँचागत रूप मात्र हुनु स्वाभाविकै थियो । त्यस्तो बाहिरबाट थोपरिएको राजनीतिक प्रणाली पुँजीवादी हँुदैमा आर्थिक प्रणाली पनि स्वतः पुँजीवादी हुन्छ भन्ने नवमाक्र्सवादी बुद्धिजीवीहरूले २००७ साल अघिबाटै नेपालको अर्थतन्त्रमा पुँजीवादको अभ्युदय भएको जिकिर गरेका छन् ।

माओले एक पटक भनेका थिए कि चीनको सामन्ती समाजभित्र व्यापारी माल अर्थव्यवस्थाको विकास भएको थियो । त्यसैले त्यसमा पुँजीवादको बीउ निहित थियो । विदेशी पुँजीवादको असर नपरेको भए पनि चीन आफैँ विस्तार विस्तार पुँजीवादी समाजमा विकसित हुने थियो । विदेशी पुँजीवादको घुसपैठले यो प्रक्रियालाई तेज बनायो तर विकृत रूपमा (सं.र. ग्रन्थ–२, पृ. ५४३–५४४) ।

रुसमा सम्पन्न भएको महान् समाजवादी अक्टुबर क्रान्तिले उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनलाई बाटो देखायो तर सबै मुलुकले अक्टुबर क्रान्तिको बाटो समाउन सकेनन् । त्यसमध्ये भारत पनि एउटा थियो । भारतले ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए पनि साम्राज्यवादकै दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा सामन्ती तत्त्वहरूको पकडमा ब्रिटिस मोडेलकै शासन प्रणाली अपनायो जुन भारतको आफ्नै पनको शासन प्रणाली थिएन । नेपालमा पनि २००७ सालपछि विदेशी दलाल र नोकरशाही पुँजीपति र दलाल सामन्ती तत्त्वहरूले भारतकै मोडेलको शासन प्रणाली अपनाए जुन नेपालको मौलिक शासन पद्धति थिएन । राजनीतिमा सापटी ल्याइएको त्यो आध्येय अर्थात् उपरी मोडेललाई आर्थिक आधारमा पुँजीवाद आएकाले राजनीतिमा पुँजीवाद लागू भएको दाबी गर्ने नवमार्क्सवादी दल र व्यक्तिहरूको ठम्याइ छ, जुन गलत छ ।

५) अन्तर्विरोधको प्रश्न

नेपालको विद्यमान राज्यसत्ताको चरित्रको विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । त्यसले नेपाली समाजमा विद्यमान प्रधान अन्तर्विरोधको पनि निक्र्यौल गर्नेछ । नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको २०६५ सालमा अन्त्य भएपश्चात् नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोधमा परिवर्तन आएको तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले राजतन्त्रसँग साँठगाँठ गरी त्यसैको अधीनस्थ भएर काम गरेको थियो ।

राजतन्त्र ढलेपछि दलाल–नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग हाबी भएको छ र सामन्तवाद कमजोर भएको छ । दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ गरी त्यसैको अधीनस्थ भएर सामन्त वर्गले काम गरेको छ र गर्नेछ ।

नेपालको राज्यसत्तामा दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हाबी हुनुको असर राजनीतिक शक्तिहरूको भूमिकामा गम्भीर रूपमा देखा परेको छ ।

एमालेले सन् २००६ मा राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् यहाँ सामन्तवाद विघटित भई नेपाली समाज पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भएको र नेपाललाई ‘अर्धउपनिवेश’ शब्दले सम्बोधन गर्न उपयुक्त नहुने विश्लेषण गरेको छ ।

एनेकपा (माओवादी)ले अहिले पनि नेपाल हिजोकै जस्तो ‘अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा नै छ’ भन्नेहरूलाई यान्त्रिक र मनोगतवादीको पगरी गुथाइदिएको छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् नेपाली समाजको मुख्य अन्तर्विरोधमा आएको परिवर्तन अर्थात् दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र पराजित सामन्त वर्गको बदलिएको भूमिकाले मुख्य अन्तर्विरोधको चरित्रमा पनि फरक पार्छ । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात्को अवस्थामा दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको राज्यसत्ता तथा आम शोषित–उत्पीडित जनताबीचको अन्तर्विरोध नेपाली समाजको मुख्य अन्तर्विरोध हुन आएको छ ।

एमाले र एमाओवादीले अख्तियार गरेको हालको विश्लेषणले क्रान्तिको नभएर दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सेवा गरेको छ । सन् १९५० अघिको सामन्तवादमा समय र विकासको अवस्थाअनुसार निकै परिवर्तनहरू भएका छन् तर अझै पनि पुँजीवादमा फड्को मार्न सकेको अवस्था होइन । नेपाली समाज अझै पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले अर्धसामन्ती अवस्थाभन्दा बाहिर छैन । अर्धसामन्ती भन्नुको अर्थ सामन्ती र पुँजीवादी दुवै उत्पादन प्रणाली एकैसाथ रहेको अवस्था हो । सामन्तवादको आधारशिलाको रूपमा रहेको सानो (प्राथमिक) उत्पादन र सामन्ती व्यवस्था भङ्ग भएपछिको पुँजीवादतर्फको सङ्क्रमणको रूपमा सानो माल–उत्पादन एकैसाथ रहनु नै अर्धसामन्ती अवस्था हो ।

विद्यमान अर्धसामन्ती उत्पादन–सम्बन्धलाई निषेध नगरी औद्योगिक पुँजीवादी (State Industrial Capitalism) प्रणालीमा जान सकिँदैन । तर, नेपालको विद्यमान विकासको गति औद्योगिक पुँजीवादतर्फ निर्देशित छैन बरु दलाल–नोकरशाही पुँजीपति वर्गले यसलाई विकृत रूप दिएको छ ।

हाम्रो देशको विशेषताको आधारमा हुने अर्धसामन्ती अवस्थाको पुँजीवाद फरक किसिमको अर्थात निम्न– पुँजीवादी चरित्रको हो । साम्राज्यवाद (र विस्तारवाद) ले आफ्नो दलालको भूमिका खेल्नका लागि जन्माएको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र पराजित सामन्ती वर्ग नेपालमा राजकीय औद्योगिक पुँजीवाद (State Industrial Capitalism)को विकासको मुख्य वाधक हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति त्यसैका विरुद्ध लक्षित छ ।

पादटिप्पणी:

(१) जोसेफ स्तालिन (१९५०ः१२८), सो.सं.क. पा. को इतिहास (बो.), मास्कोः फरेन ल्याङ्ग्वेज पल्विसिङ हाउस ।

(२) मार्क्स–एङ्गेल्स (१९७५ः३५०), र.सं. खण्ड–१९, मास्कोः प्रगति प्रकाशन । सामाजिक–आर्थिक संरचनाको प्रवर्गको विषयसूचीलाई निम्नानुसार समेटन सकिन्छ: उत्पादक शक्तिहरू– उत्पादन सम्बन्धहरू–राजनीतिक उपरिसंरचना – सामाजिक चेतनाका रूपहरू ।

(३) भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग सामन्तवादको साँठगाँठले दलाल र नोकरशाही पुँजीको वर्चस्व बढिरहेको छ । सामन्त र जमिनदारले किसानको अधिकार खोसेर आफ्नो पुँजीलाई कृषि (उत्पादन) र उद्योगको सट्टा अनुत्पादक घर–घडेरी र सेवा क्षेत्रमा –शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वित्तीय कारोवार, आदि) लगानी गरेका छन् । यसले प्रकारान्तरले सामन्तवाद र साम्म्राज्यवाद एवम् दलाल पुँजीलाई बलियो बनाएको छ (उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन २०६८ः२०) ।

पुँजीवादी विकासले कृषिलाई औद्योगीकरण गर्ने भएकाले त्यसमा रोजगारिको सङ्ख्या कम हुन्छ र भारी उद्योगहरूमा पनि आधुनिक टेक्नोलोजीको विकासले रोजगारिमा केही कटौती हुने गर्दछ । तर पनि कृषि उद्योग र अन्य उद्योगहरूको रोजगारिले मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा (GDP) अत्यधिक योगदान पुर्याउँछ । सेवा क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी देखिए पनि त्यो जनताको करबाट (TAX) सञ्चालित हुन्छ । त्यसले (GDP) मा योगदान गर्दैन (गरे पनि थोरै प्रतिशत) (ता.नं. १२) । तर नेपालमा सेवा क्षेत्रले (GDP) मा ५४.४ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ जो अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्दा हाँसो लाग्दो छ ।

(४) केही लेखकले मनी रेन्ट (पैसा शुल्क) मा कृषि रोजगारी भएकाले पुँजीवाद भएको ठानेका छन् । तर माक्र्सको भनाइ छ “जसरी उत्पादनका साधन तथा जीवन निर्वाहका साधन आफैँमा पुँजी हुँदैन त्यसरी नै मुद्रा र माल पनि आफैँमा पुँजी हुँदैन । तिनलाई रूपान्तरण गरिनु पर्दछ । पुँजीवाद त्यस बखत मात्र अस्तित्वमा रहन्छ जब बजारमा आफ्नो श्रम शक्ति व्रिक्रयकर्ता (मुक्त श्रमिक) सँग उत्पादनका साधनका मालिकको भेट हुन्छ … उत्पादनको साधनका मालिक अरूको श्रम किनेर आफ्नो धनको मूल्य वृद्धि गर्न चाहन्छ भने स्वतन्त्र मजदुर अर्थात् आफ्नो श्रम शक्तिको विक्रेता पुँजीवादी उत्पादनमा सरिक हुन चाहन्छ (पुँजी, खण्ड १ पृ. ७५०)।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू

१) जोसेफ स्टालिन (१९५०) सो.सं. क. पा. (बो) इतिहास, मास्को: फरेन ल्याङ्ग्वेज पब्लिसिङ हाउस ।
२) मार्क्स–एङ्गेल्स (१९७५) र.सं., खण्ड–१९, मास्को: प्रगति प्रकाशन ।
३) उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन–२०६८ ।
४) माणिकलाल श्रेष्ठ (२०६८), मानव समाजको विकासबारे माक्र्सवादी दृष्टिकोण, काठमाडाैँ: खोजी प्रकाशन ।
५) लेनिन (१८७७), सी.डब्लु.भो–३, मास्को: प्रोग्रेस पब्लिकेसन्स ।
७) नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे–।।।/२०१०–११, ने.त.वि.
८) योजना आयोगका प्रकाशनहरू ।
९) जगत बस्नेत (२०७२), विचार–विशेष, वर्ष ६,अङ्क–७, काठमाडौँ: पब्लिक पोलिसी पाठशाला ।
१०) डा. विजय पौडेल (२०७२) माक्र्सवादी अर्थशास्त्र, ल.पु.: माइलस्टन प्रकाशन ।
११) फ्राजर सुज्देन (२०१२), अब्सेन्टी ल्यान्डलर्डिज्म, काठमाडौँ: निड्स ।
१२) गुठी संस्थानको प्रतिवेदन (२०६५) ।
१३) यु.एन. ओ. (१९८५) अति अल्पविकसित मुलुकहरूको सूची निर्धारण ।
१४) नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५० जुलाई ३१).
१५) ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम (१९९०) ।
१६) माओ (१९७३) सं.र., ग्रन्थ–२, पेकिङ: विदेशी भाषा प्रकाशन गृह ।
१७) सीताराम तामाङ (२०७२), नेपालमा कृषिक्रान्ति, काठमाडौँ: फ्याक्ट–नेपाल (सं. सीताराम तामाङ समेत)।
१८) एम.ए जमान १९७३, इभ्यालुयसन अफ ल्यान्ड रिफर्म इन नेपाल, भू.सु. मन्त्रालय ।
२९) सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ सोसोलेजी/एन्थ्रोपोलोजी (२०१४), पोभर्टी एन्ड एक्स्क्लुजन इन नेपाल, काडमाडौँ: टि.यु।
२०) सी.बी. एस. नेपालका विभिन्न प्रकाशनहरू ।
२१) भैरव रेग्मी (२०७३) नेपाली समाज (प्राक् पुँजीवादी कि पुँजीवादी), काडमान्डौँ: फ्याक्ट–नेपाल ।
२२) वाइली, चापागाई र शर्मा (२०११) नेपालमा भूमि सुधार, काठमाडौँ: डिएफआइडी ।
२३) अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण (२०७३/७४) ।
२४) कृषि विकास मन्त्रालय (२०१३), कृषि विकास रणनीति (ए.डी.एस.) ।
२५) राष्ट्रिय बैंकका प्रकाशनहरू ।
२६) थोमस पिकेटी (२०१४) २१ औं शताब्दीमा पुँजी, लन्डन: द वेल्कन्याय प्रेस अफ हार्भर्ड युनिभर्सिटी प्रेस ।

(लेखक नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता हुन् – सं. ।)