‘गण्डक सम्झौता हुने छ तर कुन किसिम र आधारमा भन्ने विषयको सम्पूर्ण जानकारी सदन समुन्ने आउने छ । कुनै कुरा लुकाइने छैन’ भन्ने पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला, जसले सदनलाई छलेर, नदीको माथिल्लो तटीय अधिकारबाट समेत नेपाललाई वञ्चित गराई, १५ मेघावाट बिजुली र १ लाख बिघा जमिनलाई पानी लिने गरी २०१६ मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता गरे, जुन राष्ट्रहित विरुद्धको कदम थियो ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ मंसिर १९–२५ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणको बेला उनले टनकपुर सन्धि गरे, जुन शारदा बाँधको विकल्पमा भारतले टनकपुर बाँध बनाइसकेको थियो । त्यसबेला भारतले नेपालसँग स्वीकृति लिने त कहाँ हो कहाँ, जानकारी समेत दिएको थिएन ।
त्यस्तो विषयमा समेत गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार र नेपाली काँग्रेसले ‘सन्धि होइन, सम्झौता हो’ भनेर मुलुकलाई ढाँटेको थियो तर तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गर्यो । साथै, २०४९ मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतले ‘टनकपुर सम्झौता नभएर सन्धि नै हो’ भनेर फैसला गरेपछि त्यतिबेला टनकपुर टरेको थियो ।
टनकपुरमा बल्ट्याङ खाएपछि २०५३ माघ १५ गते भारतले सत्तापक्ष (कांग्रेस), प्रतिपक्ष (एमाले) र पूर्वपञ्चहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर महाकाली सन्धि (सन् १९२० को शारदा बाँध परियोजना, १९९१ को टनकपुर बाँध परियोजना र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजा) मा पुर्याएर नेपालहित विरुद्ध नेपालका प्रमुख पार्टीहरुलाई उभ्याउन सफल भयो, जुन सन्धिले महाकाली नदीमाथिको हाम्रो स्वामित्वलाई सीमा नदीमा समेत नराखेर अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी भन्यो । यसकारण महाकाली नदीमाथिको हाम्रो अधिकार बेचियो साथै यसको पनि कारणले आज महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने तथ्य समेत विवादमा पर्यो ।
आजका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जो महाकाली सन्धिका एक अभियन्ता हुन्, उनले ‘सन्धि भएको भोलिपल्टदेखि राष्ट्रले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब प्राप्त गर्छ’ भन्ने भाषण गरेका थिए र यस सन्धि विरुद्ध लाग्नेहरु ‘गाँजा-धतुरो खाएका मान्छे थिए’ भनेर त अस्ति २०७७ जेठ ३१ गते सदनमै बोले । आज २४ वर्षपछि हिसाब गर्दा झण्डै २९ खर्ब रुपियाँ नेपालले पाइसकेको हुनुपर्छ । नेपालको त्यो आय कहाँ खर्च भएको होला ?
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा महाकाली सन्धिबाट आएको पैसा लगाएर एमसीसी अस्वीकार गर्ने हो कि प्रमज्यू ? जसले विगतका प्रधानमन्त्री भन्दा फरक रुपमा तपाईंलाई पाएको इतिहास मुलुकले लेख्ने थियो ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।)
