नेपाल प्रेस इन्सिच्युट पोखरामा आयोजना गर्न लागेको, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले व्यवस्थापन गर्ने फोटो पत्रकारिता तालिम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे केही साथीहरुसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेँ । कुरा आजभन्दा एक्काइस वर्ष अगावैको थियो, त्यसबेला म पत्रकार महासंघ कास्कीको अध्यक्ष थिएँ । मसँग भएका केही विदेशी पाहुनाहरु पनि आ-आफ्ना होटलतिर लागिसकेका थिए ।
भोलिपल्ट हाम्रो सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराज जाने तरखर थियो । निद्रा पुग्ला-नपुग्ला भन्दै दश बजे सुत्न कोठामा लागे । निद्रा भर्खरै लागेको हुँदो हो, टेलिफोनको घण्टी निकै लामो समय आइरह्यो । निद्रा गहिरिन नपाउँदै टेलिफोनले फेरि सतायो । त्यतिबेला करिब एघार बज्नै लागेको थियो ।
त्यही रात दिक्क मान्दै टेलिफोन उठाएँ । चिनेको स्वरझैँ त लाग्यो तर फिट्टु भएको महशुस भयो । एक जना चल्तापुर्जा पत्रकारले उताबाट बोले “दाइ मलाई चिन्नु भो ? म फलाना क्या … !” धेरै रिसाउने बानी नभएकाले मनमनै रिस उठेको भए पनि खपेर नम्र भएर बोलेँ । “ए… भाइ किन हो त नि यति राति फोन गरेको ?” “लौ दाइलाई थाहा छैन ? पत्रकारहरु रातभरि जागा हुन्छन समाचारका लागि ?” मैले अलि छिटो र छोटो कुरा गर्न उनलाई भनेँ तर उनले मानेनन् । फिट्टुरामको तानाबाना के थियो, मैले राम्ररी बुझिन । उनले उठाउन खोजेको कुरा बृद्धाश्रमसँग सम्बन्धित रहेछ । पोखरामा खुलेका बृद्धाश्रम कुनै सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित थिएनन् । ती आश्रम सञ्चालन गर्न निकै कठीन थियो ।
एउटा आश्रमले आफ्नो बास निर्माण गर्न देउसी-भैलो खेल्दै रहेछ । आश्रममा आश्रित आमाबुवालाई खाना खुवाउन मुट्ठीदान अभियान सञ्चालन गरेको रहेछ । उपचारको त कुरै छाडिदिनुस्, त्यतिबेला ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा सरकारी नीति नागरिकता भएकालाई एक सय रुपैयाँ भत्ता थियो । नेपालमा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको त्यो कार्यक्रम थियो । ज्येष्ठ नागरिकहरु एक सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदा अलिकति खुशी नै थिए । नागरिकता विहीन र परिवारबाट हेपिएर सडकमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकरुलाई त्यो कुरा खुशीको खबर बन्न बाँकी नै थियो । तिनै सडकछाप आमाबुवाहरुलाई पाल्न, स्याहार सुसार गर्न उठाइएको केही रकममा ती पत्रकारको आँखा गढेको मैले थाहा पाएँ । ती पत्रकार भाइको रात्रिकालीन टेलिफोन गुनासो आश्रमबाट विज्ञापन पाइन भन्ने रहेछ ।
विज्ञापन नपाएकै कारण फिट्टुराम भाइले आश्रम कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने र सम्झाउने पनि गर्दा रहेछन् । साह्रै झुर, लामो गन्थन नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो । मैले उनलाई आफू भोलि राजविराज जाँदै गरेको र आश्रममा त्यस्तो केही भएमा आएपछि कुराकानी गर्ने कुरा बताएँ । उनलाई मेरो भनाइ साह्रै मन परेनछ र भोलिपल्ट काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने एउटा पत्रिकामा अर्कैको नामबाट बाईलाइन “पोखरा बृद्धाश्रममा करोडौँको भ्रष्टाचार” भन्ने समाचार छपाएछन् भन्ने कुरा म राजविराज पुगेपछि थाहा भयो । भ्रष्टाचार भए-नभएको पछि कुरा गरौँला भनेर चुपचाप बसेँ । उनको बानी व्यहोरा र चरित्र मलाई थाहा थियो । समाजका अगुवा भनेका त्यतिबेला सामाजिक संघ-संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरु मात्रै थिएनन्, अपितु समाजलाई डोहोर्याउँदै गरेको सिङ्गो पत्रकार जगत पनि थियो । त्यही पत्रकारको नियत र दुश्चरित्र देख्दा मलाई उदासिनता जाग्दथ्यो ।
आजभन्दा डेढ दशक अगावै घरघरमा उम्रिएका गैह्रसरकारी संस्थाहरु कतिपय दर्ता नभई सञ्चालन भएका थिए । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित हुँदै गरेका बालबालिकालाई पाल्ने व्यक्ति र समूह धेरै थिए । बाढी-पैह्रोले विस्थापित आमाबुवा नभएका बालबालिका नेपालका मुख्य सहरहरुमा पाल्ने सामाजिक कार्य बनेको थियो । उनीहरुलाई आश्रय दिनु, लालनपालन गर्नु, शिक्षा दिनु असाध्य राम्रो काम थियो । सरकार र विदेशी निकायहरुले पनि त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन दिएको थियो । राम्रो गरेको हदसम्म अनाथालय खोलेर गरेका कामलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नु पर्दछ । यस प्रकारका सामाजिक कार्यहरुबाट कतिपय बौद्ध गुरु, हिन्दु मठाधीश, पादरी वा मौलानाहरुले समेत अनुकरण गर्न सकिन्थ्यो । तर समाज सेवा जब व्यवसाय बन्यो, अझ भनौँ व्यापारमा परिणत हुन थाल्यो, तब समाजको सचेत वर्ग मात्रै होइन, सरकार समेत तर्सिन थाल्यो ।
बालबालिकाको संरक्षण गर्ने कतिपय संघ संस्थामा बालयौन दुव्यवहार, बालश्रम शोषण भयो भन्ने उजुरी पर्न थाले । आजभन्दा बीस-तीस वर्ष अगावै हामीकहाँ यति धेरै स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका गीत घन्किन्थे कि कुनै विदेशी व्यक्ति या निकायले सिधै नेपालीका नाममा खोलिएका संस्थाहरुमा डलर र पौण्ड बर्साउन थालेका थिए । सामाजिक कार्य गर्न आएका कतिपय निकायहरुले मूल उद्देश्य लुकाएर कार्य गरेको सुइँको सरकारमा बस्नेहरुले नपाएका थिएनन् । विदेशी रणनीतिक महत्त्व नेपाली समाजको परम्परागत संरचनालाई बदलेर आफ्नो सामजिक सांस्कृतिक परिवेशमा ढाल्नु थियो । कतिपय संस्थाहरुका अवान्छित क्रियाकलाप नेपाली समाजले टुलुटुलु हेर्न वाध्य हुनु पर्दथ्यो । नियमन गर्न बसेका केही सरकारी निकायका व्यक्तिहरुले अवान्छित क्रियाकलाप गर्नेहरुबाट मासिक लेबी बुझ्ने गरेका थिए ।
महिला हिंसा र उत्पीडनको उछित्तो काड्ने संघ-संस्थाहरु उत्तिकै स्थापना भए । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु के शक्तिशाली थिए र ? डलर र पौण्ड पाउने एनजिओ, आइएनजिओ त्यति ‘पावरफुल’ थिए । महिला जागरणमा राजनीतिक दलहरुका भातृसंस्थाको एउटा मिसन थियो – आफ्नो मातृसंस्थालाई सहयोग पुर्याउनु । राजनीतिमा त्यो नाजायज हुँदै होइन । सरकारमा आफ्नो दललाई पुर्याउन धर्म निर्वाह गर्नु किमार्थ स्वार्थ सिद्धि मात्रै भन्न सुहाउँदैन । प्रतिपक्षको ठाउँमा भए पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्नु थियो । महिला अधिकारका लागि गरिएका सरकारी, गैह्रसरकारी क्रियाकलाप अत्यन्त सह्रानीय थिए ।
हाम्रो चेतनाको स्तर अनुरुप हाम्रा संघ-संस्था सञ्चालित हुने न हुन् । कतिपय महिलावादी आन्दोलनहरु उच्छृङ्खल भएनन् भन्न सकिंदैन । नखाएको विष कोही कुनै पुरुषमाथि खन्याउने कार्य समेत भए । महिलासम्बन्धी संस्थामा काम गर्ने कोहीकोहीले रिसइवी साँध्ने र रकम झार्ने बद्नियतपूर्ण कामका लागि पनि महिला आन्दोलनलाई उपयोग गरेका थिए । पैसा झार्न खोजेको पीडित पुरुषमध्ये यो लेखक पनि एउटा हो भन्नुपर्दा मलाई लाज छैन । मलाई मेरै आफन्तको हत्यामा मतियार बनाउने निकै कोशिस भयो तर लाजलाग्दो कुरा उनीहरुले त्यस्तो प्रमाणित गर्न सकेनन् । अराजक र उच्छृङ्खल कार्य कुनैबेला त्यस्तै संघ-संस्थाका अगुवाहरुबाट हुनु दुःखदायी थियो ।
मनुस्मृतिमा लेखिएका कुरा हामीले आ-आफ्नै तवरमा व्याख्या गर्यौँ । पुरातनवादी पुरोहितहरुले मनुको श्रुतिलाई साथ लिएर महिलालाई दमन नै गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखे । अर्कोतिर “यत्र नार्यस्तु पुज्यते, तत्र पुज्यन्ते देवता” भन्ने उक्तिलाई आधार बनाएर महिलावादको नाममा सामाजिक मूल्य र मान्यता विरूद्ध विद्रोह आरम्भ भयो । विद्रोहका पनि नियम हुन्छन् तर अराजक विद्रोहले निकास पाउदैनथ्यो । त्यसैले सुरूवातमा महिला आन्दोलनमा छाडातन्त्र हावी हुने संभावना रह्यो । पञ्चायतकालीन महिला संघ, प्रजातन्त्र काल र लोकतान्त्रिक कालमा समेत त्यो प्रवृत्ति देखा पर्यो । महिला आन्दोलनमा त्यो पक्ष नकरात्मक थियो भन्नै पर्दछ । कतिपय एनजिओ र/वा मिसन महिला आन्दोलनमा पैसा कमाउन जे-जस्ता हतकण्डा अपनाउन थालियो त्यो विसंगति थियो ।
संविधान, ऐन, कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन् । हामीकहाँ चल्दै आएको जातपात, छुवाछुत कदापि स्वीकार्य छैन । यो कुरा हिन्दु धर्मका मठाधीश र पण्डितहरुले पहिलेदेखि व्यवहारमा ल्याइदिएको भए त्यति साह्रो जातीय भेद र उत्पीडन सहनु पर्दैनथ्यो होला । राणाशासन त व्यहोरिएन, पञ्चायती काल भने केही व्यहोरियो । निरंकुश राजतन्त्रको शासन व्यवस्थामा पनि दलित समुदायको उपस्थिति राज्य सञ्चालनमा आवश्यक रहेको महशुस गर्दथे । त्यसैले तत्कालीन राजा विरेन्द्रले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा दलितको प्रतिनिधित्व गराउँदथे । दलितमुक्तिको आवश्यकता नठहराए पनि राजा-महाराजाहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउन उनीहरुको प्रतिनिधित्व राज्यमा गराएका थिए । त्यही देखासिकी प्रजातन्त्रोत्तर कालमा देखियो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अवस्थासम्म उस्तै भएको आरोप लाग्दो छ ।
दलित मुक्ति आनदोलनका अग्रजहरु बताउँछन्, “हामी आफै पनि विभाजित छौँ । त्यो विभाजन राजनीतिका कारणले होस् वा परम्परागत दलित अन्तरजातीय कारणले होस् । विभेद उही समुदाय र दलित जातिमा समेत देखिन्छ ।” यो समाज विकासको पछौटे मानसिकता वा संस्कृति हुन सक्दछ । सचेत दलित आन्दोलनले गति लिएको दुई दशक नाघेको देखिन्छ । उपलब्धि भने जति छैन, आखिर किन ? अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता दिलबहादुर सुनार भन्छन् “हामी कहाँ पनि त्यहि विकृति देखिएको थियो, दलितका नाममा आएको रकम उही समुदायका कतिपय अगुवाहरुले ब्रम्हलुट पारे ।” अहिले हामीकहाँ दलित आयोग नै बन्यो, काम के गर्दै छ ? अत्तोपत्तो भएन भन्ने उनको कथन छ ।
अल्पसंख्यक जाति प्रजाति मात्रै होइन, समाजमा अपहेलित हुँदे आएका फरक क्षमता भएका वा अपांगता भएका व्यक्तिहरु प्रशस्तै छन् । राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरण गरेको छ । नेपाल सरकारले सूचीकृत गरिएका अपांगता भएकाको समूह दशवटा छन् । विशिष्टताका आधारमा उनीहरुको वर्गीकरण गरिएको हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आ-आफ्ना संघसंस्था छन् । उनीहरुले निकै राम्रो काम गरेका छन् । जनचेतना, पुनर्स्थापना, रोजगारी सृजना, शिक्षा, सिप विकास र तालिम, उत्पादन र मनोरञ्जन आदि छन् ।
यति हुँदाहुँदै कतिपय अपांगता सम्बन्धी संस्थाका अगुवाहरुले उनीहरुलाई भजाएर दाताहरुसँग रकम ल्याउने तथा तदानुसारको काम नगरेर आफ्नो स्वार्थ लुटेको र सरकारले कारबाही गर्नुपरेको ताजा घटना हामीसँगै छ । यसरी संस्था वा घर परिवारबाटै अपहेलित वा विस्थापित भएका अपांगता भएका व्यक्तिको जिम्मा सरकार र समुदायले लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । समग्रतामा भन्नुपर्दा सरकारी निकायमा बस्ने कतिपय ओहदावालले सबैजसो सामाजिक संघ संस्थालाई अनुदान दिनुपर्दा आफ्नै खल्तिको रकम दिनु परेजस्तो गरी झुलाउने, कहिलेकाँही कसैले कमिसन माग्न समेत पछि नपर्ने वा आफन्तको संस्थालाई अनुदान दिलाउने रोग पनि केही सरकारी अविभावकको गिद्धेदृष्टि नै हो कि ?
राजनीतिक खिचातानी, नियुक्ति र मनोनयनमा भागबण्डा, राजनीतिक किचलो, सहमतिमा हुने कुनै पनि नियम संगत भ्रष्टाचार मौलायो भनेर अहिले आरोप लागिरहेको छ । अहिलेका सरकार वा प्रतिपक्षीहरुले राज्य संरचनामा परिवर्तन त ल्याए तर हाम्रा अर्थिक, सामाजिक व्यवस्था उस्तै राखे भन्ने गरिएको छ । यसो हुनुमा राजनीतिक दलका कतिपय नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्र, न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न नसकिएको हुनु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली उस्तै छ, व्यापारीको हातमा गएको यो प्रणालीमा राजनैतिक नेताहरुको सहभागिता छ भन्ने सुन्दा उही गिद्धेदृष्टिको याद आउँछ ।
घरपरिवारबाट अपहेलित भएका वा मेलमिलाप गर्न नसकी बैरागी भएका व्यक्ति योगि, सन्यासी भएको कथा हामीसँग प्रशस्त छ । घरपरिवार नभएका वा भएर पनि झैँझगडा नगरिकन घरभन्दा बाहिर ज्ञान प्राप्त गर्न र प्रचार गर्न हिँडेका गौतम बुद्धजस्ता सन्यासी पनि थिए । सिद्धयोगी वा सन्यासीहरु समेत व्यक्ति वा समाजलाई बाटो देखाउने अगुवा थिए । उनीहरुले विभिन्न धर्मका नाममा उपदेश, प्रवचन मार्फत बाटो देखाउने गर्दथे । सिद्ध योगी, सन्यासीहरु समाजका प्रिय पात्र हुन्थे । यद्धपि राज्यसत्ताले त्यस्ता योगी सन्यासीहरुलाई उपयोग नगरेको थिएन । देवता मात्रै होइन, दानव जातिलाई शास्त्रास्त्र पढाउने, उपदेश दिने पनि त ऋषिमुनी नै थिए । अहिलेका योगी, सन्यासी आधुनिक भएका होलान्, राज्य प्रणाली अनुरुप कतिपय योगी-सन्यासीहरु व्यापारी भएका होलान् । विसंगति हिजो थियो, आज पनि छ, योग र सन्यास आश्रममा हुने विसंगतिको व्याख्या धेरै नगरौँ, भो । ढोँगी योग र सन्यास आश्रमको गिद्धेदृष्टि चर्चा नगर्दा राम्रो होला ।
(लेखक प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा वरिष्ठ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
