नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले ७ दशक पार गर्दा पनि गुणात्मक परिवर्तन लिन सकेको छैन । संसदीय व्यवस्थाभित्र नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन रूमलिएको छ । टुट-फुट र वैचारिक स्खलनसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ ।
वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भएको अवस्थामा वर्तमान सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डामुनि सरकार चलाइरहेको छ । नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र झण्डा कम्युनिस्ट पार्टीको बोकेर दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको रक्षामा यसले आफ्नो पूरा शक्ति लगाएको देखिँदै छ ।
त्यहाँ मार्क्सवाद-लेनिनवादको कुनै गन्ध छैन । मार्क्सवादी आचरण र व्यवहार उनीहरुको लागि धेरै टाढाको विषय भयो । मजदुर किसानहरुको पीर मर्काले उनीहरुलाई कतैबाट पनि छुन्न । छुन्छ त केवल दलाल तस्करहरुको पीरमर्काले मात्र छुन्छ ।
आजसम्मको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास हो । वर्गहरु बिचको निरन्तरको लडाइँले मानव समाज विभिन्न चरणहरु पार गर्दै वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेको छ । जहिलेसम्म वर्गविहीन समाजको निर्माण हुने छैन, त्यो बेलासम्म वर्गसंघर्ष अनिवार्य चलिरहनेछ । एकधुर्वीय भनिएको वर्तमान पुँजीवादी भुमण्डलीकृत विश्व व्यवस्थाले शोषक वर्गलाई संरक्षण गरेको छ र शोषित वर्गलाई सँधै पेलिरहेको छ । यो अस्थायी स्थिति हो ।
विश्वभरीका पुँजीवादीहरुले आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार मात्र बताएका छैनन्, पुँजीवाद नै निर्विकल्प व्यवस्था भएको बताइरहेका छन् । पुँजीवादीहरुले विश्वमा समाजवाद अब कहिल्यै नआउने झुटो प्रचार गरिरहेका छन् । तर, स्वयम् उनीहरुले नै समाजवादको आधार तयार पारेको विषयमा भने उनीहरु केही बोलेका छैनन ।
समाज व्यवस्थाको विकासको क्रममा पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र समाजवादको विश्वव्यापी विजव अवश्यम्भावी छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरुले तोडमरोड गरिरहेका छन् र मानवतालाई धुलिसात गर्दै विश्वभरी युद्व र विनासमा पुँजीवाद मरिहत्ते गरेर लागेको छ ।
विश्वभरी नै हिंसा, आतंक, आतंकवाद, अन्याय-अत्याचार जन्माएर हुर्काइरहेको र तिनीहरुको संरक्षण गरिरहेको पुँजीवाद नढालिकन मानवजातिको मुक्ति सम्भव छैन । शान्तिको नाममा द्वन्द्वको खेती गरिरहेका पुँजीवादीहरुले आफ्नो मृत्युको खाडल पनि आफै खन्दै गएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । समाजमा चल्ने वर्गसंघर्षले अन्याय, अत्याचार, विभेद, हिंसा, आतंकको आधारमा बाँचिरहेको पुँजीवादलाई नष्ट गर्नेछ र नयाँ समाज व्यवस्थाको स्थापना गर्नेछ ।
संसदीय व्यवस्था पुँजीवादको आधार हो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको नाममा, लोकतन्त्रको रक्षा र मानव अधिकारको नाममा, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाई बली चढाउन समेत पछि नपर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो ।
संसदीय व्यवस्थामा न प्रजातान्त्रिक पद्धति हुन्छ, न मानव अधिकार र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा । संसदीय व्यवस्थाले सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवादको सेवा गर्दछ । जनताको मतलाई रद्दिको टोकरीमा मिल्काएर कमिसन र भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा संसदीय व्यवस्थाले पौडी खेल्दछ ।
विश्वभरी नै संसदीय व्यवस्थाले जनमतको नाममा वास्तविक लोकतन्त्र, मानव अधिकार, न्याय, सुशासन र मानवताको गला रेटिरहेको छ । त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान परिस्थिति र सरकारको नारा र कार्यशैलीलाई मात्र विचार गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था कति घिनलाग्दो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दिएर चुनावमा बहुमत ल्याएको नेकपा (नेकपा) सरकारले दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हित रक्षामा काम गरिरहेको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतको नक्शामा सामेल गर्दा समेत सरकारले कुनै कदम चालेन ।
नेपाललाई युद्धभूमिको रुपमा परिणत गरेर चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी योजना एमसीसी पारित गराउन वर्तमान नेकपा (नेकपा) को सरकारले अनेकौँ हथकण्डाहरु अपानाइरहेको छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता माथि नै गम्भीर घातक छ ।
महाकाली सन्धि गर्दा अर्बौं रुपैयाँ वार्षिक रुपमा नेपालमा आउने बताएर महाकाली सन्धि पास गराउने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अहिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध रहेको अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी पारित गराउनका लागि गरेको अनेकौँ प्रयत्न केवल संयोग मात्र होइन । यो नेपाल र नेपाली जनता विरुद्धको कदम हो । संसदीय व्यवस्थाको विषेशता हो ।
कालो बजारी, महंगी र भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रुपमा बढेको छ । जनताका दैनिक समस्याहरु दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् । सबै पार्टीका तल्लो तहका नेता/कार्यकर्ताहरु पनि कमिसनमा डुब्दै गएका छन् । सत्तारुढ दलले जनताका दैनिक समस्याहरुको समाधानमा होइन, साम्राज्यवादी मुलुकहरुको हित रक्षाका लागि आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । यो स्पष्ट रुपमा संसदीय व्यवस्थाको घिनलाग्दो रुप हो ।
सारा विश्व नै कोरोना भाइरसले विक्षिप्त बनेको अवस्थामा, मन्त्रीहरुले ‘भविष्य’ सोचेर भ्रष्टाचार गरिरहेछन् । योभन्दा घिनलग्दो अवस्था नेपाल र नेपालीका लागि के हुन्छ? मृत्यु सबैको अवश्यम्भावी छ । तर विपतमा मौकाको फाइदा उठाउनेहरुलाई भविष्यको जनक्रान्तिले माफी दिनेछैन ।
वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका घिनलाग्दा रुपहरु दिनप्रतिदिन छर्लङ्ग हुँदै गएका छन् । वैशाख ८ गतेको राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारको अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता माथि कै प्रहार हो । यो संसदीय व्यवस्थाको घिनलाग्दो छलकपट हो ।
सिमानामा आएर तड्पिरहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको उद्दार गर्नु सरकारको दायित्व हो । उनीहरुले आफ्नो जीवनको बाँकी आशा राखेर नै देश फर्किएका हुन । उनीहरुलाई सरकारले सिमानामा थुन्ने जुन हर्कत छ, त्यो गलत छ । त्यस प्रकारको सरकारको गलत हर्कतलाई किनाराको फड्के साक्षी बसेर ताली बजाउनेहरुलाई पनि भविष्यले त्यसै छाड्ने छैन ।
कोरोनाले श्रृजना गरेको त्यसप्रकारको समस्या समाधान गर्न छाडेर यो गम्भीर परिस्थितिमा असान्दर्भिक अध्यादेश जारी गरेर लोक लज्जित बनाउने सरकारले सिमानामा विपतमा फसेका नागरिकलाई उद्दार गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छ । त्यो पनि गर्न नसक्ने के सरकार भयो ? अझ ‘वामपन्थी’ यो भन्दा लज्जास्पद के हुन्छ अरु ?
कोरोना परिक्षण सामाग्री र पिपिईमा भ्रष्टाचार गर्नेहरु जोसुकै होऊन्, तिनीहरु देशद्रोही हुन् । जनताका शत्रु हुन् ।
कोरोनाको सामना गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४०% मत जुटाएर नयाँ दल दर्ताका लागि वैधानिक बाटो खोल्ने वर्तमान ओली सरकारको यो कार्य विश्वमा बढ्दै गएको ट्रम्प-मोदी फासिष्ट हर्कतको नेपाली आयम हो । विश्व महामारीको अवस्थामा पनि संसदीय व्यवस्था कतिसम्म जनविरोधी र शासक पक्षधर हुन्छ भन्ने प्रमाण वर्तमान सरकारले दिनप्रतिदिन चालेका मजदुर-किसान विरोधी गतिविधि र निर्णयहरुले स्पष्ट गरेका छन् ।
वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई खतम गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना नगरेसम्म नयाँ ओलीहरुले यसप्रकारको गैरजिम्मेवार कार्य गरिरहन्छन् । संसदीय व्यवस्था खतम गरौँ । समाजवादी व्यवस्थाका लागि संघर्षको गतिलाई वेगवान बनाऔँ ।
अब हामीले एउटा विधेयकको छलफल होइन, समग्र व्यवस्था बदल्ने छलफल गरौं । दलालहरु फुटून्, जुटून, हाम्रो चिन्ता छैन । क्रान्तिकारीहरु एकजुट हुनुपर्छ । विधेयक होइन व्यवस्था नै बदलिनेछ । त्यो दिशामा अगाडि बढौँ ।
(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका युवा नेता तथा संस्कृतिकर्मी हुनुहुन्छ ।)
