Ghanshyam Bhusal घनश्याम भुसाल
 

म यो बजेटको समर्थन गर्न आएको हुँ । तर त्यो अकारण भने छैन । यसको पहिलो कारण त यो धेरैले रुचाएको बजेट छ । करिब आठ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुशी छन् । १३–१४ लाख बृद्व भत्ता बढेकोमा खुशी छन् । हामी निर्वाचित सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरु ६ करोडले खुशी छौं । धेरै मान्छे खुशी छन् । यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि पर्नेछ र निजी क्षेत्रका कामदारको पनि तलब बढ्नेछ । यसर्थ उनीहरु पनि आशाका साथ खुशी छ ।

यो बजेटका कारण धेरै मान्छेहरु खुशी भएको कारणले सत्ताधारी दल पनि खुशी छ । विपक्षी पनि अहिले खुशी नै देख्छु । कमसेकम त्यसले एक दुई वटा अंकमा भए पनि केही खोट लगाएर ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको कुरा गरेको छ र प्रचार त्यसरी गरेको छ र ऊ खुशी छ । यसर्थ वस्तुतः यो लोकप्रिय बजेट भन्न सकिन्छ । यस हिसाबले मैले यसलाई समर्थन गरेको हुँ ।

दोस्रो, मेरो केही पूर्वाग्रहको तहसम्म मैले भन्न मिल्ने गरी, विकासका बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने कुरा, खासगरी हाम्रो परम्परागत कृषिमा थुप्रिएको जुन श्रम छ, त्यसलाई उद्यममा ल्याउने कुरा, त्यसलाई रोजगारीमा ल्याउने कुरा नै अहिलेको क्रान्तिको सर्वथा महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ भन्दै आएको छु ।

यस अर्थमा फेरि पनि हामीले यो संकल्प, यो दाबी, यो सपना बजेटबाट देखेका छौं कि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यो भनेको अहिले विदेश जाने जुन दर छ, त्यो भन्दा बढी हो । यस अर्थमा श्रम बजारमा अहिले जति मान्छे आउँछन्, ती सबै मान्छे वा एक वर्षमा आउने जति युवा श्रम शक्ति देशभित्रै खपत हुन सक्छ भन्ने सपना र दाबी यसमा गरिएको छ । यस अर्थमा यसलाई मैले समर्थन गरेको हुँ ।

प्रश्न यहाँ एउटा बजेटको होइन । वास्तवमा यत्रो क्रान्तिपछि हामीले त्यो भन्दा बढी सोचेका हौं । यो सत्ताधारी दलको मात्रै कुरा होइन । आजको जुन व्यवस्था छ । यसलाई हामीले क्रन्तिपछि प्राप्त गरेको व्यवस्था भन्ने हो भने यो सबै क्रान्तिकारीहरुको, यो व्यवस्था ल्याउन लडेका, लागेका दलहरुको, सामाजिक शक्तिहरुको चासोको कुरा हो । यो बजेटको कुरा होइन, हाम्रो बजेटहरुको कुरा हो ।

अरु छाडिदिने हो भने गएको २० वर्षमा साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम हुँदै गयो । आज त यस्तो स्थिति भयो कि हामीले भन्न त ९ खर्ब, ५७ अर्ब साधारण हुनेछ र ४ खर्ब, ८ अर्ब पुँजीगत हुनेछ भनेका छौं । सैद्धान्तिक रुपले भन्ने हो भने एक खर्ब ६७ अर्बको जुन वित्तीय व्यवस्था छ, त्यो पनि साधारण नै मान्न सकिन्छ । किनभने त्यो उत्पादनमा लाग्ने पैसा होइन ।

यस हिसाबले हेर्ने हो भने बजेटको ७४ प्रतिशत साधारण खर्च भन्न मिल्नेछ । पुँजीगत खर्च २६ प्रतिशतमात्रै छ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र नै आत्महन्ता अर्थतन्त्र हो । यो आफैं खान्छ र आफ्नो जीवन शक्तिलाई यसले मार्दै जान्छ । जहिलेसम्म छ खाइरहन्छ, हेर्दा मोटै देखिन्छ । ठीकै देखिन्छ, चलेकै देखिन्छ ।

यो मैले आजको मात्र कुरा गर्दै छैन । गएको २० वर्षदेखि यस्तो हुँदैछ । यसको प्रक्रिया त्यो भन्दा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको थियो र आज हामी यो फेर्छौं कि फेर्दैनौं भन्ने प्रश्न, यो अर्थमन्त्रीको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, कुनै सत्ताधारी दलको प्रश्न भन्दा यो बृहत प्रश्न हो । आजको राष्ट्रिय विमर्शको प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसले गर्दा जसले ११ खर्ब खान्छ र ४ खर्ब लगानी गर्छ । यही स्थिति रहने हो? यत्रो समयपछाडि हामीले क्रान्ति गर्‍यौं । त्यो क्रान्तिले यसलाई फेर्छ कि फेर्दैन? यसको संरचनात्मक परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन? इतिहासबाट हामीलाई मुक्त पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने यास्ता विषयमा बहुत कम छलफल चल्ने गरेको छ ।

धेरै वर्ष अगाडि राजेश्वर देवकोटाले भन्नुभएको थियो – हामी पञ्चायतमा किन लाग्यौं भन्दा राजाले साँच्चै रामराज्य ल्याउँछन् भनेर लागेको । साच्चै देश बनाउँछौं र त्यो न्यायपूर्ण, बडा राम्रो समाज हुन्छ भनेर नै लागेका थियौं । जब २०२५–०२६ सालतिर राजा महेन्द्र रेजा शाह पहलवीको निम्तामा इरान गए । त्यहाँको राजाको जुन सान सौकत देखे त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले अब मनोमानी गर्न थाले । यो राजेश्वर देवकोटाजीले भनेको शब्द मैले सुनेको हुँ ।

उनले सार्वजनिक संस्थानहरुमा जुकोझैँ टाँसिएर त्यहाँबाट दोहन गर्न थाले र अरु प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा पनि उनका नजरहरु, दरबारका नजरहरु लाग्न थाले ।

यसरी गएर हिजोको राजनीति र अर्थतन्त्र एक ठाउँमा मिल्न थाल्यो । दरबार अब विस्तारै दलाल पुँजीवादको नेता भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र त पराधीन छँदैथियो । पराधीन अर्थतन्त्रको दलाल पुजीवादी नेता भएर, यस्तो अर्थ राजनीतिक गठबन्धन भएर हाम्रो रामराज्य पञ्चायतको अन्त्यसम्म आउँदा त रामराज्य त हाइज्याक नै भएको थियो भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो ।

यस्तो नेक्ससको कुरा दलाल पुँजीपति र राजनीतिक मान्छेको नेक्ससको कुरा यहाँको मात्रै कुरा होइन । १९६१ मा क्यारे आइजन आवरले अमेरिकाका राष्ट्रपति हुदै गर्दा एउटा वक्तव्य दिएका थिए । मिलिटरी र यो इन्डस्ट्रीको नेक्सस हाम्रो प्रजातन्त्रका लागि एउटा खतरा हो भन्ने महत्त्वपूर्ण भाषण गरेका छन् । त्यो भनेको युद्ध सामाग्री उत्पादकहरु, हतियार उत्पादकहरुले त्यहाँको सत्तालाई, सांसदहरुलाई, राजनीतिक दलका नेता मिडियालाई अमेरिकामाथि युद्धको त्रास देखाएर हतियार किन्न लगाउने, यसरी यो मिलिटरी र इन्डस्ट्रिको नेक्ससले करिब करिब त्यहाँको प्रजातन्त्रमाथि खतरा मडारिरहने कुरा गरेका थिए र त्यो अहिले तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने एक्लै अमेरिकामा लाग्ने हतियारको खर्च त्यसपछिका अरु सबै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो गर्दाखरि ११–१२ वटा मुलुकहरुसम्मको हतियारको खर्च एक्लै अमेरिकाले बेहोर्छ । जुन कुरा आइजन आवरले भनेका थिए ।

हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो सन्दर्भमा छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन? बजेटको कुरा होइन । बजेट त अर्थतन्त्रको, अर्थव्यवस्थाको एउटा कुरा हो । हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न मैले यहाँबाट उठाउन चाहेको छु । यसरी हेर्दा आज पनि पराधीन अर्थतन्त्रको नेता दलाल पुँजीपति हो । जसले त्यही युद्धका हतियार ब्यापारीहरुले जस्तो सारा प्रपञ्चहरु गर्छ र राज्यलाई डुलाइरहन्छ । यो कति हो हामीकहाँ? यो हो कि होइन?

आजसम्मका भ्रष्टाचारहरुले र बेतिथीहरुले, त्यो बेथितीमा माथिल्लो तहका राजनीतिक मान्छेहरुको पहुँचले, तिनको नियन्त्रणले, तिनको निर्देशनले यो कुरा गाइड गर्छ कि गर्दैन? यसबारेमा हाम्रो छलफल हुनुपर्छ ।

यसले केवल प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका मान्छेमात्रै बिगारेको छैन । यसले एक हिसाबले भन्ने हो भने पार्टीहरुलाई समेत कब्जा गरिसकेको छ जस्तो लाग्छ । राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि मूल चरित्र कस्तो बन्दै गएको छ भने नकमाएको आयमा बाँच्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदै छन् । अब दलाल पुँजीवादको स्तर विश्लेषण गर्दै जाने हो भने माथि निर्देशकहरु छन् । उनीहरुले राज्यलाई के गर्नुपर्छ, बाहिर के गर्नुपर्छ सारा कुराको खटनपटन गर्छन् । तिनीहरु तलतिर व्यवस्थापकहरु छन् । दलाल पुँजीवादको स्ट्रक्चरमा पार्टीहरु भित्र ती व्यवस्थ्थापकहरु छन् । जसले तलको उपभोक्ता समितिदेखि, भन्सार, खोला खानी सबैको नियन्त्रण गर्छ । तिनको वरिपरि धेरै छन् भन्न सकिन्छ । तिनले अलिकति पैसा दिएर लेख्न लगाउँछन्, बोल्न लगाउँछन् र एउटा जनमत बनाइरहन्छन् । त्यसको वरिपरि एउटा समूह छ । त्यो समूह अलि लडाकु समूह भन्दा हुन्छ । बाउन्सर टाइपको हुन्छ । त्यसले त्यो माथिको निर्देशकको पक्षमा काम गर्छ । त्यो भन्दा तल त बिचरा आसेपासे भइहाले ।

यसरी राजनीतिक पार्टीहरु माथिदेखि तलसम्म दलाल पुँजीवादको यो प्रक्रियामा मिसिएका छन् र ती ले हाम्रो समाजलाई निरन्तर करप्ट बनाउँदैछन् । उनीहरु आफू करप्ट छन् र अरुलाई करप्ट बनाउँदैछन् । यसरी भ्रष्टाचार झन् बलशाली हुँदैछ । बलशाली भ्रष्टाचारले समाजमा अरु बढी भ्रष्टाचार गर्ने एउटा चक्र, दुष्चक्र चलिराखेको छ । यो दुष्चक्र नतोड्ने हो भने ऐतिहासिक रुपमा राजाले सुरु गरेको, त्यसपछि हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको एक हिसाबले जानेर नजानेर त्यसमा पस्दै गएको यो दुष्चक्र निरन्तर बढिरहने जस्तो देखिन्छ ।

यसले प्रजातन्त्रमा आउने खतरा, विधि विधानमा हुने बलमिच्याई, कहिले राज्यबाट, कहिले बाहिरबाट तमाम विकृतिहरु आउँछन् । खास बेलामा तिनीहरुको एकता पनि त्यसैले गराउँछ । किनभने यसै भन्न सकिन्छ कि अर्बभन्दा माथिका भ्रष्टाचारहरु तलका ब्युरोक्रेसीले मात्रै गर्छ रु यद्यपी कारबाही भयो भने त्यही ब्युरोक्रेसीको मान्छे पर्छ । माथिका मान्छे कम पर्ने गरेका छन् । तर, यो निसन्देह भन्न सकिन्छ कि, ठूला घोटालाहरु एक्लै हुँदैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति बन्छ । हाम्रो दलाल पुँजीवाद र परजीवि राजनीतिक संरचनाको जुन नेक्सस छ, त्यसले निरन्तर हाम्रो विकासलाई, अधिकारलाई, लोकतन्त्रलाई निरन्तर खुम्याइरहेको छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ होला ।

मैले बजेटलाई समर्थन गर्दै बजेटहरुको विषयमा यीनै कुरा राख्न खोजेको हुँ । यसर्थ यो विषयमा राजनीतिक हिसाबले छलफल हुनुपर्‍यो । यसो हेर्दा हामी सत्ताधारी हौं, बजेट बनाउनुपर्नेछ, लागू गनुपर्ने छ अनेक काममा व्यस्त छौं । प्रतिपक्षले पो यस हिसाबले (छलफल) गर्छ कि भनेको त्यो प्रतिपक्ष त पराजयको पीडाले अझै ब्युँझेको पनि छैन । त्यो यसरी घाइते भएको थियो कि त्यो उठेको पनि छैन । जनजागरण अभियानमा यस्ता विषयमा कुरा गर्दैन । झिना मसिना विषयमा कुरा गरिरहेको छ । दलाल पुँजीवादबारे कहिँ बोल्छ? भन्दा कहिँ सुनिदैन ।

यसले गर्दा हामी खतरामुक्त चाहिँ छैनौं । यस अर्थमा हाम्रो क्रान्ति खतरामुक्त छैन, हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त छैन भन्ने लाग्छ । छलफलकै क्रममा अलि अगाडि माननीय प्रदीप गिरीले भन्नुभएको थियो ग्रोथ र सोसल जस्टिस सँगसँगै जाँदैन, जाँदैन, जाँदैन भनेको सुनेको हुँ । यो ठूलो प्रश्न थियो तर, हामीले वस्तुत कहिल्यै छलफल गरेनौँ । हामीले समृद्ध समाजवादको कुरा गरेका छौं भने प्रदीप गिरीले उठाएको कुरा सैद्धान्तिक रुपले समाधान गरेर जानुपर्छ ।

एकातिर समाजवाद भनेको बाँड्ने मात्रै हो भन्ने चेतना । अर्कोतिर विकास भनेको ग्रोथ मात्रै हो । त्यो एनसेल ग्रोथ । जसले दश करोड एफडीआई लिएर आउँछ ५३ अर्ब त घोटला मात्रै गर्छ । यो खालको ग्रोथ र त्यो खालको समाजवादको बीचमा समाधान फेरि पनि मार्क्सवाद हो । मार्क्सवाद यहाँनेर हामीलाई गाइड गर्छ । यसले के भन्छ भने, समाजवाद ऐतिहासिक हुन्छ । हरेक युगमा समाजवादतर्फको यात्रा त्यही युगको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धहरुले ब्याख्या गर्छन् ।

यसो हो भने समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्दा एक लाइनमा भन्ने हो भने अबको १०/१५ वर्षका लागि समाजवाद भनेको काम गर्न सक्नेहरुले काम पाउने, काम गर्न नसक्नेहरुले संरक्षण पाउने व्यवस्था हो । त्यही दौरानमा हामीले समृद्धि प्राप्त गर्छौ । मुलुक समृद्ध बन्दै जाँदा हामी समाजवादको अर्को ऐतिहासिक यात्रामा प्रवेश गर्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । अन्तत, यो पपुलर बजेटको समर्थन गर्छु । तर बजेटहरुका बारेमा छलफल गर्न आह्वान गर्छु ।

धन्यवाद ।