१. परिचय
इतिहासको पानामा मानव अधिकार, उपनिवेशवाद र प्रतिरोधका धेरै गाथा कोरिएका छन् । तीमध्ये प्यालेस्टाइनी स्वतन्त्रता आन्दोलन र जनताको संघर्षको कथा सबैभन्दा लामो र पीडादायी छ । उनीहरूको यो संघर्ष उत्कृष्ट साहसको प्रतीक पनि हो। सन् १९४८ मा नक्बा (विपद्) सुरु भएदेखि आजसम्म प्यालेस्टाइनी जनताले आफ्नो भूमि, स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षाका लागि अथक संघर्ष गर्दै आएका छन् । यो संघर्ष केवल क्षेत्रीय विवाद मात्र होइन, यो उपनिवेशवाद, रङ्गभेद र सैन्य कब्जा विरुद्धको विश्वव्यापी मानव अधिकारको लडाइँ हो ।
विश्वका विभिन्न भागमा रहेका न्यायप्रेमी, जागरुक, चेतनशील एवं विवेकशील जनताले प्यालेष्टाइनी जनताको पीडा महसुस गर्दै आएका छन्। हरेक देशले आफ्नै ऐतिहासिक अनुभवबाट थाहा पाएका छन् – स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णय र सम्मान कसैले दिएर ल्याउन सक्दैन, बरु संघर्षबाट प्राप्त हुन्छ । यो लेख प्यालेस्टाइनी जनताप्रति एकताको सन्देश दिन, उनीहरूको संघर्षको बारेमा चर्चा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई न्यायको पक्षमा उभिन आह्वान गर्न तयार पारिएको छ।
२. प्यालेस्टाइनी भूमिमा उपनिवेशवादी कब्जा र विस्थापन
प्यालेस्टाइन समस्या सन् १९४८ मा मात्र सुरु भएको होइन, यसका जराहरू धेरै पुराना छन् । तथापि आधुनिक प्यालेस्टाइन विस्थापनको सुरुवात बेलायती साम्राज्यको पतनको अन्तिम संघारमा यहुदीवादी (जियोनिस्ट) आन्दोलनद्वारा इजरायल राज्यको स्थापना भयो । आदीवासीका रूपमा रहेका ७ लाख ५० हजार भन्दा धेरै स्थानीय प्यालेस्टाइनीहरूलाई उनीहरूको घरबाट निकालियो, सयौँ गाउँबस्ती ध्वस्त पारियो, र उनीहरूले फेरि आफ्नो प्यारो गाउँबस्तीमा कहिल्यै फर्कन पाएनन्, आफ्नै आँगन उनीहरूका लागि परदेश भयो । यो घटनालाई ‘नक्बा’ (विपद्) को रूपमा सम्झन्छन्, जुन उनीहरूको मानसपटलमा आज समम पनि ताजै छ ।
सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायलले पश्चिमी किनारा, गाजापट्टी, पूर्वी जेरुसलम, गोलान हाइट्स र सिनाई कब्जा गर्यो । यद्यपि सिनाई पछि फिर्ता गरियो, पश्चिमी किनारा र पूर्वी जेरुसलममा इजरायली कब्जा अझै कायम छ। यस कब्जाको दौरान प्यालेस्टाइनी भूमिमा अवैध बस्तीहरू (Settlements) निर्माण गरिए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लङ्घन थियो । यी बस्तीहरूले प्यालेस्टाइनी भूमिलाई टुक्राएको छ, प्यालेष्टाइन राज्यको भौगोलिक अखण्डतालाई खण्डित बनाएको छ, र लाखौँ प्यालेस्टाइनीहरूलाई उनीहरूको घरबाटै विस्थापित बनाएको छ। आज प्यालेस्टाइन क्षेत्रहरू पृथकताको पर्खाल, सैन्य चौकी र बस्तीहरूद्वारा घेरिएको एउटा विशाल खुला बन्दीगृह जस्तो बनेको छ । गाजापट्टी त झन् सन् २००७ देखि स्थल, हवाई र समुद्री नाकाबन्दीमा छ, जसले त्यहाँ रहेका २० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई आधारभूत खाद्यान्न, औषधि, पानी र बिजुलीबाट वञ्चित गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्याङ्क अनुसार गाजामा मानवीय स्थिति सबैभन्दा भयावह छ, जहाँ अधिकांश जनता शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यो क्षेत्रमा केवल कब्जा होइन, यो एक व्यवस्थित सामूहिक सजाय क्षेत्रमा परिवर्तित गरिएको छ । उनीहरूले यहुदी आतंकवादी हुन सक्तैन भन्ने उदघोष गर्दै प्यालेस्टाइनलाई लक्षित गर्दै यो कानुन निर्माण गरेका छन् ।
३. राजनीतिक बन्दी र कारागार प्रणाली: दमनको पराकाष्ठा
हालै इजरायली संसद नेसेटले प्यालेस्टाइन बन्दीलाई प्रतिरक्षा सम्बन्धी कानुनको बेवास्ता गर्दै सोझै मृत्युदन्ड दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसले प्यालेस्टाइनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पत्रमार्फत इजरायलीहरूको यसप्रकारको अमानवीय र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । इजरायली नेसेटले यो कानुन मार्च २९, २०२६ को दिनमा पारित गरेको हो । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि इजरायली विस्तारवादले यो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कानुनी राज्यको उपहास गर्दै निर्माण गरेको छ ।
प्यालेस्टाइनी जनताको राजनीतिक जीवनलाई ध्वस्त पार्न इजरायलले प्रभावकारी औजार प्रयोग गरेको छ, त्यो हो कारागार प्रणाली । प्यालेस्टाइनी भूमिमा रहेको सैन्य कानुनअन्तर्गत हजारौँ प्यालेस्टाइनीरूलाई राजनीतिक गतिविधिकै कारण गिरफ्तार गरिएको छ । ट्रेड युनियनका नेता, विद्यार्थी नेता, शिक्षक, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, महिला अधिकारकर्मी, र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सबै यस प्रणालीको शिकार बनाइएको छ । त्यहाँ प्रशासनिक हिरासत (Administrative Detention) नामक व्यवस्था विशेषरूपले चर्चित छ । यस अन्तर्गत कुनै अभियोग, मुद्दा वा प्रमाण बिना प्यालेस्टाइनीहरूलाई महिनौँ मात्र होइन, वर्षौंसम्म कैद गर्नसक्ने प्रावधान छ । उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आधार पनिपारदर्शी छैन, गोप्य राखिन्छ । यो प्रणाली मानव अधिकारको सबैभन्दा गम्भीर उल्लङ्घन हो, जसले ‘निर्दोष साबित नभएसम्म दोषी’ भन्ने औपनिवेशिक मानसिकतालाई दर्शाउँछ । यसले प्यालेस्टाइनीहरूको दैनिक जीवनलाई नै अनिश्चित र आतङ्कित बनाइदिएको छ ।
प्यालेस्टाइनी बन्दीहरूको आन्दोलन पनि त्यत्तिकै ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण छ । जेलभित्र पनि प्यालेस्टाइनीहरूले संगठित रूपमा आफ्नो अधिकारका लागि लडेका छन्, भोक हड्ताल गरेका छन्, र जेललाई राजनीतिक प्रशिषणको थलोमा परिणत गरेका छन् । मारवान बरघौती, अहमद सआदत, खलिदा जर्रार जस्ता त्यागी नेताहरूले जेलभित्रै प्यालेस्टाइनी राजनीतिको मुखर आवाज बनेका छन्। उनीहरूलाई यसै कारण कैद गरिएको छ । उनीहरूले प्रतिरोधको संगठित स्वरूपलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । कारागार प्रणालीले उनीहरूको आवाजलाई दबाउन सकेन, बरु यो संघर्षको अर्को मोर्चा बन्यो ।
४. राजनीतिक अपराधीकरण: प्यालेस्टाइनी हुनु नै अपराध ?
कब्जा गरिएको भूमिमा इजरायली सैन्य कानुनले प्यालेस्टाइनीरूको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई नै आपराधिक घोषित गरेको छ । प्यालेस्टाइनी झण्डा फहराउने, नक्सा कोर्ने, राजनीतिक भाषण गर्ने वा विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने कार्यलाई ‘सुरक्षा खतरा’ को रूपमा परिभाषित गरिन्छ। यसको अर्थ – प्यालेस्टाइनी हुनु, प्यालेस्टाइनी राष्ट्रिय भावना राख्नु र कब्जाको अन्त्यको माग गर्नु नै अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिएकोछ ।
यो राजनीतिक अपराधीकरणको रणनीतिले प्यालेस्टाइनी माझको संरचनालाई नै ध्वस्त पार्ने डिजाइन गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई लगातार गिरफ्तार गरेर, उनीहरूको अनुपस्थितिमा जनताको संगठन क्षमतालाई कमजोर बनाइन्छ । युवा पुस्तालाई विद्यार्थी जीवनदेखि नै कारागारको अनुभव दिएर उनीहरूको राजनीतिक विकासलाई वाधित गरिन्छ । यसले पुस्तौँदेखि चल्दै आएको प्रतिरोधको परम्परालाई तोड्ने प्रयास गर्दछ । तर, प्यालेस्टाइनी जनताको संघर्षको निरन्तरताले देखाउँछ कि यस्तो नीति विफल भएको छ । हरेक गिरफ्तारीपछि नयाँ नेतृत्व उदाउँछ, हरेक जेलको अन्धकारमा पनि चेतनाको ज्योति बलिरहन्छ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्यालेस्टाइन अधिकार
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्यालेस्टाइनी भूमिमा इजरायली कब्जालाई अवैध घोषित गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का धेरै प्रस्तावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सल्लाहकार राय र जेनेभा महासन्धिहरूले कब्जाकर्ता शक्तिलाई अर्थात इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर यी निर्णयहरू लागु गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले गर्दा इजरायलले अटेर गर्दै वर्षौँदेखि आफ्नो अवैध वस्ती निर्माण, नाकाबन्दी र सैन्य कारबाही जारी राखेको छ ।
हालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा इजरायलको निरन्तर उपस्थितिलाई अवैध ठहराउँदै यसलाई अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पनि कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यी कदमहरू न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण भए पनि अमेरिकी आडमा इजरायलले कानमा तेल हालेर बसेको छ । तिनको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन ।
प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त छ । तथापि यो अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, क्षेत्रीय संगठनहरू र नागरिक समाजका संगठनहरूले यस विषयलाई निरन्तर दबाबमा राख्न आवश्यक छ । न्यायको माग केवल प्यालेस्टाइनीहरूको मात्र माग होइन, यो सम्पूर्ण मानव समुदायको साझा दायित्व हो ।
६. नेपाली सन्दर्भ र एकताको आवश्यकता
स्मरण रहोस्, नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश बनेन । उपनिवेशवादी दमनको प्रत्यक्ष अनुभव हामीलाई छैन । तर साम्राज्यवादसँग लडेको इतिहासको अनुभव हामीसँग छ । हामी नेपालीहरूले स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सम्मानका लागि लामो संघर्ष गरेका छौँ । नेपालको इतिहासमा जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौँ उतारचढावहरू रहे । हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेका छौँ कि उपनिवेशवाद र सामन्तवादको विरुद्धमा लड्न जनताको एकता, अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र न्यायपूर्ण मागका लागि विश्वव्यापी समर्थन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसैले प्यालेस्टाइनी जनताको संघर्ष हाम्रो संघर्षसँग जोडिएको छ । यो केवल ‘अरूको’ समस्या होइन । जहाँ भूमिपुत्रहरूले आफ्नो भूमि, पहिचान र भविष्यको अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छन्, त्यो हाम्रो साझा चिन्ताको विषय बन्नु पर्दछ । नेपालले ऐतिहासिकरूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्यालेस्टाइनी जनताको पक्षमा मतदान गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले पनि दुई राज्य समाधानको वकालत गरेको छ र प्यालेस्टाइनी राज्यको मान्यतालाई समर्थन गरेको छ।
तर यो केवल सरकारी तहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । नेपाली नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, पत्रकार, र हरेक नागरिकले प्यालेस्टाइनी जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सक्छन् । यो आवाजले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, सञ्चार माध्यमहरूमा यथार्थ पुर्याउन सक्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई न्यायको पक्षमा मोड्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल, लेख-रचना, वकालत र आर्थिक बहिष्कारको माध्यमबाट पनि हामी यो एकतालाई मूर्तरूप दिन सक्छौँ।
७. प्रतिरोध र आशाका किरण
प्यालेस्टाइनी स्वतन्त्रताको आन्दोलन र जनताको प्रतिरोधलाई हिंसाका रूपमा प्रचार गरिएको छ । यो प्रतिरोध जीवनका हरेक क्षेत्रमा अभिव्यक्त हुन्छ, किमार्थ हिंसा होइन । आफ्ना संस्कृतिलाई जीवित राख्नु,आाफ्नो भूमिमा खेतीपाती गर्नु प्रतिरोध हो, हिंसा होइन । जेलभित्रको अधिकार र शिक्षाको अधिकार पनि प्रतिरोध नै हो ।
गाजामा वर्षौँदेखि चलिरहेको नाकाबन्दीको कठिन परिवेशमा पनि त्यहाँका न्यायप्रेमी जनताले विभिन्न कला साहित्य र अन्य प्रविधिबाट आफ्ना आवाज विश्वसामु पुर्याइरहेका छन् । निसन्देह प्यालेस्टाइनीहरूको संघर्षले एक दिन विजय प्राप्त गर्ने छ । उपनिवेशवादी शक्ति कहीँ कतै टिकेका छैनन् । सुर्यास्त नहुने बेलायती साम्राज्यवाद पतन भयो, अफ्रिकामा रङ्गभेदको अन्त्य भयो भने अमेरीकी साम्राज्यवादको बुई चढेको इजराययलको पराजय निश्चित छ ।
हामी के कुरामा स्पष्ट हुनु पर्दछ भने प्यालेस्टाइनको आर्तनादसहितको मुद्दा कुनै एक जाति वा धर्मको द्वन्द्वा पटक्कै होइन । यो उपनिवेशवाद, सैन्य कब्जा र मानवअधिकार उल्लङ्घन विरुद्धको न्यायपूर्ण संघर्ष हो । हामीले सामन्तवादका विरुद्ध लडेजस्तै उनीहरू आफ्नो स्वाधीनताका लागि लडिरहेका छन् । यो न्यायको संघर्षमा हामीले जति सक्छौँ त्यति समर्थन गरौँ । पीतपत्रकारिताको प्रयोगबाट शक्ति राष्ट्रहरूले झुटलाई सही साबित गर्ने दुस्प्रयास गर्न,अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भगीरथ प्रयत्न गर्न सक्तछन्, तर विश्वभरका न्यायप्रेमी जनताले आफ्नो विवेकपूर्ण आवाज उठाइरहने छन् ।
अन्त्यमा, प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकता जिन्दावाद भन्दै ऐकबद्धता जारी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । अस्तु ।
(लेखक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसभा (इन्टरनेसलन पिपुल्स एसेम्बली) का नेता हुनुहुन्छ।)
यी पनि पढ्नुहोस्ः
प्यालेस्टाइन – प्यालेस्टाइनी कवि इब्तिसाम बरकत
प्यारो प्यालेस्टाइन, फेरि एकपटक तिमीले विश्वलाई देखाइदियौँ – क. नहेन्द्र खड्का
प्यालेस्टाइनले कहिलेसम्म अन्यायमा पिल्सनुपर्ने – क. लोकनारायण सुवेदी
