भारतको ७५औँ स्वतन्त्रता दिवस हो आज १५ अगस्टको दिन । यो स्वतन्त्रताको महायात्रामा भारतीय जनताले अत्यन्तै ठुलो संघर्ष गरेका हुन् र कुर्बानी दिएका हुन् । आज साढे सात दशक पुगेको १५ अगस्ट १९४७ मा प्राप्त स्वतन्त्रता दिवस यताको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा भारतले जे जति प्रगति गरेको र विश्वशक्तिमा दरिन लागेको कुरा गरे पनि अझै पनि करोडौँ भारतीय जनताको अत्यधिक ठुलो संख्या गरिबी, अभाव, भोकमरी, अशिक्षा, निरक्षरता, स्वास्थ्य सेवाको नाजुक स्थिति आदि विभिन्न कारणले सबैका मन मस्तिष्कमा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । खासगरी करौडौँ सिमान्तकृत भारतीय जनताको विपन्न तप्का आज पनि इज्जतकासाथ जीवन गुजारा गर्नसक्ने स्थितिमा पुग्न सकेको छैन । जातीय विद्वेष र दंगाले बारम्बार भारत आक्रान्त हुने गरेको छ । बहुसंख्यक भारतीय जनताको अर्थसामाजिक स्थिति स्वतन्त्रताको पचहत्तर वर्ष पुगिसक्दा पनि नाजुक, अनिश्चित र भयावह नै छ । यो कटु सत्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्तैन । हो, भारत परमाणु शक्ति भएको छ । अन्तरिक्षमा पनि पुगेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठुलै छलाङ नै मारेको छ । कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय र ठुलो प्रगति हासिल गरेको छ । तर अहिले पनि भारतीय किसानहरू समस्याग्रस्त र संघर्षरत रहेका छन् । मानवीय क्षेत्रमा स्वाधीनतापछिको यत्तिका वर्षमा जत्तिको प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन नसकेको कटु यथार्थ भारतमा विद्यमान छ ।
विश्व इतिहासमै भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोललाई पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो र मानिन्छ । तथापि ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट मुक्त भएको भारतले भारतीय जनता खासगरी विपन्न वर्गका करोडौँ जनताको हितमा यो स्वतन्त्रतालाई सही किसिमले प्रयुक्त गर्न अझै सकेको छैन । ब्रिटिश साम्राज्यवादको ‘फुट पार र शासन गर’ नीति अन्तर्गत भारतवर्षलाई भारत र पाकिस्तानमा विभक्त गरेको पनि यही स्वतन्त्रताको आन्दोलनको उत्कर्षकै बेला हो । यो काम ब्रिटिश साम्राज्यवादले भारतमा मात्र गरेको होइन, ब्रिटिश-अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन, भियतनाम, कोरिया अनेक देशलाई विभाजनको बोझ बोकाएर छोडेको इतिहास साक्षी छ । यो साम्राज्यवादी परम्परा र प्रवृत्तिबाट स्वयम् भारत कत्तिको मुक्त भयो ? यो पनि आजसम्म चासो र चर्चाकै विषय बनिरहेकै छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले नेपालमा १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधिवत – विधान, घोषणपत्र र केन्द्रीय संगठन समिति (सीओसी) का साथ – स्थापना गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुत्रपात गर्दा नै प्रष्टरूपमा नेपाल सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीवादबाट मुक्त हुनुपर्ने कुरा एकदमै खुलस्तरूपमा राख्नु भएको थियो । बेलायती साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा नेपाली जनताले भारतीय जनतालाई सहयोग पुर्याएको थियो भने ब्रिटिश भारतीय शासक वर्गलाई नेपालको शासक वर्ग (तत्कालीन राणा शासन) ले सहयोग पुर्याएको थियो । यसरी शासक वर्गको एक किसिमको साम्राज्यवाद परस्त सम्बन्ध थियो भने जनताको साम्राज्यवाद विरोधी सम्बन्ध रहेको थियो । दुई देशका जनता बिचको यो असल परम्परालाई कायम राख्नु र अझ अघि बढाउनु पर्दछ भन्ने कमरेड पुष्पलालको मान्यता थियो । यस क्रममा उहाँले पछिल्लो समयमा नेपालमा ०७ सालमा आएको सीमित प्रजातन्त्रलाई पनि राजाले लत्याएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था बलात् लादेर पार्टीहरू र तिनका जनवर्ग संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पुष्पलाल निर्वासनमा रहँदा नेपाल–भारत जनमैत्री संघ स्थापना गरेबाट उहाँ दुई देशका बिचका जनताको सम्बन्धका असल परम्परालाई अघि बढाउन सक्रिय हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – भारतीय एकाधिकार पुँजीवादले भारतीय र नेपाली दुवै देशका जनताको शोषण गरिरहेको छ । त्यसैले दुवै देशका जनता त्यस शोषणकारी वर्गका विरुद्ध एकजुट हुनु अनिवार्य र अपरिहार्य छ ।
यसै क्रममा पुष्पलालले तत्कालीन भारतीय शासक वर्गको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र रबैयाको भण्डाफोर गर्दै लेख्नुभएको थियो, ‘‘भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि पनि भारत र नेपाल सम्बन्धले सही गोरेटो समात्न सकेको छैन । दुई छिमेकी देशहरूका बिच समझदारी तथा मित्रता बढ्नुको साटो जटिलताहरू थपिँदै गएका छन् । १९४७ अघि भारत र नेपाली जनता बिचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र क्रान्तिकारी उद्देश्यमा आधारित थियो । नेपालले विशेषगरी १९४२ को आन्दोलन कालमा कैयौँ क्रान्तिकारी भारतेलीहरूलाई आश्रय दिएको थियो । तीनमा श्री जयप्रकाश नारायण र डा. राममनाेहर लाेहिया प्रमुख थिए । साथै नेपाली जनताले पनि राणाशाही विरोधी आन्दोलनताका भारतबाट मैत्रीपूर्ण मद्दत प्राप्त गरेको कहिल्यै बिर्सन सक्दैन । तर, स्वतन्त्रतापछि यस सुमधुर सम्बन्धले आशा विपरीत मोड लियो र धेरै कुराहरूमा विरोधाभास पैदा गर्यो ।
ब्रिटिश भारतकालमा ब्रिटेनले नेपाललाई एउटा संरक्षित राज्यको रुपमा मान्दथे । तर, पछि भारतेली नेताहरू त्यसको पनि अझ एक कदम पर पुगे । तिनीहरूको नजरमा नेपाल भारतको एक भाग मात्र थियो । जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो ‘भारतको खोज’ नामक लेखमा लेखेका छन्, ‘उत्तरपूर्वी सिमानामा रहेको नेपाल नै भारतको एक मात्र सच्चा स्वतन्त्र राज्य हो ।’ निसन्देह यो उनको गजबको खोज थियो । उनको नजरमा नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तायुक्त देश नभई, मात्र भारतको एक राज्य थियो । त्यस्तो उच्चस्तरको राजनीतिज्ञको त त्यस्तो गलत दृष्टिकोण हुनसक्दछ भने आजसम्म भारतीय जनता गलत सोचबाट वशीभूत हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । यस गलत सोचाइको प्रतिबिम्ब नेहरु स्वययंले नेतृत्व गरेको भारत सरकारकोे वैदेशिक नीतिमा प्रष्ट झल्केको थियो । उनले हमेसा संसदभित्र होस् या बाहिर पटकैपिच्छे ‘भारतको सिमाना हिमालयसम्म फैलिएको छ’ भनी पुष्टि गर्न खोज्दथे । यसरी नै उनले भन्न पुगे, “नेपालमा भारतका विशेष स्वार्थहरू रहेका कारणले नेपाललाई बाह्य आक्रमणबाट बचाइराख्न रक्षा गर्नु नै भारत सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।” यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि भारतमा ब्रिटिश शासनको अन्त्य हुँदा पनि नेपालप्रतिको भारतीय आधिकारिक विचारधारामा कुनै असर परेन । सन् १९५१ मा राणाशाहीको अन्त्य हुने बित्तिकै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप सर्वविदितै छ । श्रीगोविन्द नारायणलाई भारतीय राजदूतावासको अतिरिक्त राजदरबारमा समेत नियुक्त गरियो । आधिकारिक भनाइअनुसार उनको काम राजा र जनताको बिच भेटघाटको बन्दोबस्त गर्नु थियो ।
तत्कालीन राजदूत सीपी एन. सिंहको हस्तक्षेपले हद नाघ्नाले राणाशाहीको अन्त्यपछि बनेका अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री बन्नुभएका बीपी कोइराला स्वयंले यसको खुलेआम विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले श्री सिंहलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा नचाहिँदोरूपमा चासो लिएको बताउनु भएको थियो । नेपालको मन्त्रिमण्डल हेरफेर सम्बन्धी प्रत्येक योजना श्री सिंहको सिफारिसमा नयाँ दिल्लीमा बन्दथ्यो । न्यूयोर्क टाइम्सका श्री रबर्ट ट्रमबुलको त्यसताकाको रिपोर्टअनुसार नेपाल उत्तरी छिमेकी देशबाट हुने कम्युनिस्ट घुसपैठभन्दा प्राचीनकालदेखि प्राप्त स्वतन्त्रतामाथि भारतेली अतिक्रमणबाट त्रसित भएको बुझिन्छ ।
काठमाडौँमा खुुलेआम भनिन्थ्यो कि नेपालको सच्चा शासक भारतीय राजदूत हो । क्रमशः भारतीय हस्तक्षेप सैन्य क्षेत्रमा पनि हुनथाल्यो । नेपाली सेनालाई पुनर्गठन गर्ने नाममा भारतले एक भारतीय सैनिक मिसन काठमाडौँमा खटाएको थियो । यसको पहिलो मुख्य काम राष्ट्रिय सेवामा पजनी गर्नु थियो । यो नेपालको इतिहासमा नभएको सबैभन्दा ठुलो पजनी थियो । सेनाको संख्या २५००० बाट ६००० पुर्याइयो । यस मिसनले तिब्बत नेपाल सिमानामा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट स्थापना गर्ने चाँजोपाँजो मिलायो । आजसम्म (कमरेड पुष्पलालले यो लेख लेख्दै गर्दा भारतीय सेनाहरू उत्तरी चेकपोष्टमा थिए, ती हटिसकेका छन् तर कालापानी क्षेत्रबाट भने अहिलेसम्म पनि भारतीय सेना हटेका छैनन्) । अनि ती चेकपोष्टहरू यथावत् भारतीय फौजी जवानहरूद्वारा नियन्त्रित छन् र जसको सम्बन्ध भारत सरकारको सैनिक विभागसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ ।
नयाँ दिल्ली नेपालको राजनीतिक तथा सैनिक मामिलामा आफ्नो पूर्ण आधिपत्य जमाउन खोज्दैछ ? एक भारतीय पत्रकार गिरीलाल जैनको भनाइअनुसार – ‘केवल चिनियाँ सरकारका गतिविधिहरूले मात्र नेपालमा भारतको प्रतिष्ठामा खतरा पैदा हुने होइन, कम्युनिस्टहरूको स्थानीय प्रभावको प्रादुर्भावले चीनलाई सघाउ पुर्याई भारतको विरोधमा नेपाललाई खडा गर्नेछ । गोर्खा सिपाहीहरूलाई एक विचार र बन्दुक बोकाइ दिनुले भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा हुनसक्छ ।’ यसप्रकारको सोचाइअनुसार, ‘नेपालमा आन्तरिक स्थिरता कायम राख्नु नै भारतको मुख्य स्वार्थ हो, निसन्देह भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालमा सुरक्षित गर्नुछ ।’
नेपाल र भारत बिच सांस्कृतिक एकता एक यस्तो विषय हो, जसको महत्त्व भारतीय नेताहरूले धेरैजसो औँल्याउने गर्छन् – ‘एउटै सांस्कृतिक परिपाटी भएका दुई ‘हिन्दु’ देश भारत र नेपालमा किन धेरै मत भिन्नता हुनगएको हो, यो उनीहरूले बुझिरहेका छैनन् । तर यसरी भारतीय संस्कृतिलाई हिन्दु संस्कृति भन्नु सरासर गलत ठहरिनेछ । बौद्ध मार्ग र जैन मार्ग अवश्य पनि हिन्दु मार्ग होइनन् । न त वैदिक र सिन्ध उपत्यका संस्कृति नै हिन्दुमार्गी हुन् । भारतमा हिन्दुमार्गी विचारधारा त पर्सियन, अफगान र टर्कीसहरूले आक्रमण गर्दा विकास हुन आएको हो । हिन्दुमार्गी विचारलाई अरू जातिका जमिन्दार र प्रतिद्वन्दीहरूको विश्वासहरूका विरुद्धमा हिन्दु जमिन्दार तथा कट्टर ब्राम्हणहरूले हतियारका रूपमा अपनाएका छन् । नेपालको संस्कृतिमा भारतीय संस्कृतिको छाप बिल्कुलै छैन हामी भन्दैनौँ । तर, भारतीय संस्कृति निश्चय पनि हिन्दुमार्गी होइन । हिन्दुमार्ग पूरै भारतीय संस्कृति अनुरूप छैन । बाह्य र आन्तरिक कारणहरूले गर्दा यसमा परिवर्तन आइसकेको छ । निरन्तर परिवर्तन आइरहेको छ ।
कमरेड पुष्पलालले त्यतिबेला भारतका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्दाकाे कुरा उठाउँदै लेखेका छन् – ‘कथनी र करनीमा कुनै मेल खाएन । नेपालप्रति भारतीय सरकारको नीतिमा कुनै आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । केही महिनाअघि भारतका विदेशमन्त्री दिनेश सिंह नेपाल आउँदा उनले भारत नेपालसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ राख्न चाहन्छ भन्न बिर्सेनन् । आज नेपाली जनता यस विशेष सम्बन्धको अन्दरुनी अर्थ के हो भन्ने कुरा राम्रैसँग बुझ्ने भइसकेका छन् । यसबाट यही बुझिन्छ कि नयाँ दिल्लीले ब्रिटिश साम्राज्यद्वारा संस्थापित तथा हुर्काइएको ठुला दाजु अथवा ठुलो राष्ट्रको अहंकारको परम्परावादी नीतिलाई छाड्न सकेको छैन ।’’
वास्तवमा नेपाल-भारत सम्बन्ध भारतीय स्वतन्त्रतापछि पनि सुध्रिएन । बरू नेपालले देशकाे सिमाना मिचिएकाे, अर्थतन्त्र नराम्ररी थिचिएकाे र परनिर्भरताकाे पासाेमा नराम्राेसँग परेकाे अनि यसरी नेपालकाे सार्वभाैमिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमान नै बन्धक जस्ताे बनेकाे स्थितिबाट गुज्रिरहनु परकाे छ । यस स्थितबाट मुक्त नभइकन नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै सार्थक र सम्मानजनक सुधार हुने देखिँदैन ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
