नेकपाको विवाद, ncp dispute
 

हिन्दी सिनेमा (नाम सम्झनामा आएन) मा नामुद गुण्डा मन्त्रीको भूमिकामा हुन्छ । दृश्यमा त्यो राज्यमा भूकम्प गएर ठूलो क्षति भएको हुन्छ । मन्त्री त्यहाँको अवस्था बुझ्न दलबल सहित पुग्छ, गाडीबाट झर्दा नझर्दै पत्रकारको ओइरो लाग्छ र पत्रकारले प्रश्न गर्छन्, “मन्त्रीजी भारत में ईतना बडा भूचाल आया और तबाही मचादिया इसमें आपका क्या कहेना है ?” जवाफमा मन्त्रीले भन्छ, “मेरे खयाल में ईसमें कोई विदेशी शक्तिका हात हो सकता है ।” पत्रकार गलल हास्छन्, मन्त्री हिँड्छ । केही दिन यता यस्तै बनिबनाऊ कुरा को चर्चा र हल्ला छ ।

“इण्डियाले मेरो राजीनामा माग्यो !” भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । भर्खरै एकताले पूर्णता पाउँदै गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार नेताले (मदन भण्डारी फाउण्डेसन जसमा भारतको पनि सहयोग निरन्तर छ रे !) मा बोल्नु भयो । यो भनाइले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरियो ।

नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले चुन्छन्, बहुमतले हटाउँछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संघीय संसदको दुवै सदनले चुन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री २/३ भन्दा बढी मतले प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको कुरा भन्नु परेन । बनाउँदा संसदले बनाउने हटाउँदा भारतले ? यो बडो गम्भिर विषय हो यो ।

सामान्यत: कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुनुको नाताले र जनयुद्ध वा जनआन्दोलनमा गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टीको नारामा जनतालाई संगठित र गोलबन्द गरेको कारण सम्बोधन गर्न पहिलो शर्त हो ।

सरकार गठनको साढे दुई वर्षसम्म जनताले देख्ने र अनुभूत गर्ने काम हुन सकेनन् (यो केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको दस्तावेजमा छ)। यसको विपरित जनताले नरुचाएका शैली स्वभाव तथा जनताको नजरमा गिरेकासँगको संगतले पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गए । जसले गर्दा पार्टी र आन्दोलनलाई क्षति, उपलब्धि गुम्ने खतरा देखियो ।

सुशासनको कुरा गर्दा त्यसको संकेत कतै देखिएनन् । स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारप्रति जनताको गुनासो बढ्दै गयो । यसलाई नियन्त्रण गरेर ठिक दिशा दिने मुख्य त पार्टी हो । पार्टी केन्द्रको बैठक बस्न सकेन । प्रदेश र स्थानीय पार्टी पनि अन्यौलमा परे । सडक नै नबनेका ठाउँमा पनि महंगा गाडी र खर्चको आकार देखेर जनताले आलोचना गरे जवाफमा “के जनप्रतिनिधि पैदल हिँडेर हुन्छ ?” भन्दै प्रोत्सान दिने काम भयो । अनियमितता, घुस र चुहावटको मात्रा बढ्यो । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन केही दिनसम्म कर्मचारी पठाउन सकिएन । केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली, खर्च र व्यवहारप्रति प्रश्न उठे । यसको न गतिलो जवाफ आयो, न सुधारको संकेत । जिम्मेवार नेताहरुप्रति कहीँ न कहीँ बदनामीमा जोडिएको विषय उठ्यो । यसबारे जनतालाई न आश्वस्त पार्न सकियो, न चित्तबुझ्दो जवाफ दिइयो ।

पारदर्शिताका कुरा गर्दा दैनिकजसो अखबारहरुले हेडलाइन अहिले पनि रङ्गाई रहेका छन् । ठेक्का-पट्टा, खरिद-बिक्री, आयात, निर्यातमा पारदर्शिता भएन, जनगुनासो आइरहेको छ । यो केही प्रतिपक्षको कुरा होइन, पार्टीभित्र समेत छलफल भएकै हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, निरन्तर बिस्तारमा छ । कार्यकर्ताले प्रश्न गर्‍यो भने, “भ्रष्टाचार बढ्या होइन, कार्बाही बढेको !” भनेर थामथुम पारिन्छ ।

विधेयक ल्याउँदा पनि तत् सम्बन्धी विज्ञ विशेषज्ञ वा सरोकारवाला छलफल नगर्दा आवश्यक विधेयक फिर्ता लिनुपर्‍यो । यी सबै कुरा सामान्य चेतना भएकोले बुझ्यो । पार्टी नेतृत्वको उदारता भनौँ वा नजरअन्दाजले हो, गलत काम मौलाउँदै गए । जसको घाटा पार्टीलाई थपिँदै गयो । फुटपाथमा हिँड्ने कार्यकर्ताले यी सबै आलोचना सुन्दै मुख बंग्याएर हिँड्नु पर्छ । पार्टीले यिनै समस्याले त्यागपत्र वा रुपान्तरण भन्नुलाई “भारतले राजिनामा माग्यो” । यस्तो बनिबनाऊ जवाफ कसलाई दिनुभयो ? यो प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।

यी र यस्ता थुप्रै विषय केन्द्रीय समितिको बैठकमा जोड्दार रुपले उठे । तर विडम्बना ! सुन्नुपर्ने मुख्य नेतृत्व बैठकमा कम उपस्थित हुनुभयो ।

त्यही बैठकले भारतले नेपालको भूभाग समेत राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभक्तिपू्र्ण आन्दोलन चर्कियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्‍यो । स्मरण रहोस्, त्यही विषयमा संसदको “निर्देशक सिद्धान्त समिति”ले नक्सा सार्वजनिक गर्न भूमिसुधार मन्त्री, सीमा सुरक्षा फोर्स राख्न गृहमन्त्री र जमिन उपलब्ध गराउन वनमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गरायो । सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रालयको तयारी भए पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न भूमिसुधार मन्त्रालय तयार भएन । कमरेड भीम रावल लगायतका नेताहरुले जोड्दार रुपले कुरा उठाएपछि विभागका निर्देशकलाई बोलाएर तयार गर्ने प्रतिबद्धता बाहेक केही भएन । र, त्यो केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि नक्सा सार्वजनिक भयो । यो खुसीको कुरा हो । पार्टीको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्‍यो । सरकारलाई सलाम र धन्यवाद भन्नुपर्छ । तर हिजो आज जसरी प्रचार हुँदैछ “एउटा ब्यक्तिको बहादुरी” भनेर । यो खेदजनक छ । केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय नहेरी नेतृत्वको प्रचार गर्ने नाममा संस्थालाई न्युनीकरण गर्नु हुँदैन ।

नागरिकताको विषय पनि पार्टी सचिवालयले निर्णय गरी पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि विधेयक बन्यो र छलफल भयो । यो राष्ट्रवादीको पकरी गुथाउने ठाउँ देखिन्न । पार्टी निर्णयले नक्सा सार्वजनिक गर्नुलाई पगरी गुथाउनेहरुले एमसीसी जस्तो नेपालको मुटु नै झिकिने अमेरिकी कार्यक्रमलाई पास गर्न सरकार ज्यानै फालेर लाग्दा पनि किन नबोलेको होला । त्यो विषय पनि केन्द्रीय समितिको बैठकले यसका केही दफाहरु नेपालको हितमा छैनन्, संविधान र कानुनसँग बाझिएका छन् । त्यसका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाएर पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । बरु त्यसलाई पनि डस्टबिनमा राखिएको छ ।

सडकमा हाम्रो सरकारविरुद्ध दैनिक नारा जुलुस लागिरहेका छन् । कम्युनिस्ट एकतादेखि जल्नेहरु त्यसमा टेकेर आक्रमण गर्दैछन् भने केही मान्छेहरु हाम्रो कमजोरीलाई आफ्नो भविष्यको दियोको रुपमा देख्दैछन् ।

अन्तमा, सबै डुब्ने काम कसैले नगरौँ । पार्टी नेतृत्वले देशको आवश्यकता, जनताको चाहना र कार्यकर्ताका सपनालाई ध्यान दिएर कमजोरी सच्याउँदै नीति, विधि र निर्णयमा चल्ने पार्टी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हाम्रो माग हो । संघर्ष एकताका लागि होस्, फुटका लागि होइन । रुपान्तरणसहितको एकता जिन्दावाद !

(लेखक नेकपाका नेता, संविधान सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद हुनुहुन्छ ।)