काठमाडौं, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमैत्री बातावरण निर्माण गरिने बताउनुभएकाे छ । सरकार र सहकारी अलग-अलग जान नसक्ने भन्दै उहाँले सहकारी र सरकार एक भएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आइतवार  सहकारी बै‌ंककाे अनुगमन तथा निरिक्षण पश्चात आयाेजित एक कार्यक्रममा वाेल्दै उहाँले संविधानमा सहकारीलाई सरकारको तिन खम्बे अर्थ नीतिको रूपमा उल्लेख गरेर स्वीकार गरिसकेको हुनाले अलग-अलग जान नसकिने टिप्पणी गर्नुभयाे ।

सहकारीको हात बाँधेर सहकारीले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो।

‘सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार हामी बचत तथा ऋणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा छौ’ – मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘सहकारीको हात बाँध्ने, खुट्टा बाँध्ने कानुन सहकारीमैत्री हुन सक्दैन। हामी त्यसलाई सकेसम्म संशोधन गरेर भएपनि सहज बनाउने तयारीमा लागेका छौ।’

सरकार सहकारीमैत्री सरकार र कानुन बनाउने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयाे -‘सहकारीमैत्री सरकार बनाउन र सहकारीमैत्री कानुनको अनुभुति गराउने प्रयासमा हामी छौ’, उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा लेखेर राज्यले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। सरकारबाट हुने सहसहयोगमा सहकारीलाई कुनै कमी रहदैन।’

त्यस अवसरमा सहकारी विकास बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष केबी उप्रेतीले २०६० सालमा स्थापना भएको बैंकका अहिले देशभर ४४ वटा शाखा रहेको र २० अर्ब बचत तथा १६ अर्ब ऋण लगानी भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले बैंकले ‘ब्राण्डिङ’, ‘बिजनेश’, ‘डेभलपमेन्ट’, ‘प्लानिङ’ तथा विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभएको थियो।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र बढाउनका लागि सरकारले सहकारीलाई सहयोग गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।