काठमाडौं, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आर्थिक समृद्धिका निम्ती उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेकपा सम्बद्ध महिला नेत्रीहरुसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले समृद्धिका निम्ति सीप, उत्पादन र बजारीकरणलाईसँगै जोडेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
‘मुख्य रूपमा तीन कुरालाई जोड दिनुपर्छ – ‘एक सीप सिकाउने, दोस्रो उत्पादन गर्ने र तेस्रो उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने, – मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो – ‘यी तीन कुरालाई जोड्न सकेनौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।’
मन्त्रालयले २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेको भन्दै अब त्यसअनुसार कुन क्षेत्रमा कस्तो गरिब लक्षित कार्यक्रम बनाउने भनेर योजना बनाउने बताउनुभयो । गरिबीको अन्त्यका निम्ति सहकारीको मोडल उत्तम भएको भन्दै उहाँले सहकारीमार्फत सामुहिक उत्पादनमा जोडेर उत्पादित वस्तुको सातै प्रदेशमा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
कतिपय गरिब लक्षित कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका लक्षित वर्गमैत्री नभएकोले त्यसबाट लक्षितवर्ग लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीभित्र रहेका कतिपय अप्ठ्यारालाई फुकाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । जस अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउन सहकारी नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले केही ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
नेपालमा पहिलोपटक भूमी नीति र भूउपयोग ऐन ल्याएको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसले समग्र भूमीको व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । भूमि नीतिमा संयुक्त लालपर्जा देखि, महिलाको स्वामित्वको पहुँच स्थापित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भूउपयोग ऐनमार्फत भूमीको चक्लाबन्दीको शुरूआत जनस्तरबाट गर्ने कार्यको थालनी गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले झापाबाट यसको थालनी भइसकेको बताउनुभयो । भूमीको चक्लाबन्दी गर्न उपयुक्त माध्यम सहकारी देखिएकोले अहिले सहकारीलाई परिहचान गरिएको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो – ‘सहकारीमार्फत सामुहित कृषि फार्म सञ्चालन, पशुपालन, फलफूल, तरहकारी उत्पादन गर भनेका छौ।’
खेतियोग्य जमिन बाँझो नराख्ने भनेर जरिवानाको कुरा गरिएको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कसरी छितोछरितो सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भनेर मन्त्रालय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसैअनुसार डिजिटल मालपोत र नापीको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो । जसको शुरूआत कलंकी मालपोत कार्यालयबाट शुरू गर्न लागिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब एक ठाउँबाट दिएको फाइल सबै काम पुरा भएर आधा घण्टाभित्र सम्पन्न गरेर सेवाग्राही घर जान सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।