काठमाडौं । मेलम्चीकाे पानी अाउला र ढुक्कसँग पानीकाे उपयाेग गर्न पाइएला भनेर जनताले अायाेजनाकाे काम सकिने दिन गनेर बसिरहेकाे बेला मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनि सिएमसीले आयोजनाको निर्माण लागतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणका लागि सन् २०१३ मा इटालियन ठेकेदार कम्पनि सिएमसीसँग नेपाल सरकारको निर्माण सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको आयोजनाको ठेक्का लिने कम्पनिले बीचमै काम छोडेपछि सरकारले सिएमसी कम्पनिसँग दोस्रोपटक सन् २०१३ मा निर्माण सम्झौता गरेको हो ।
सन् २०१७ सम्म निर्माण सक्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनिले समयमै काम नसकेपछि सरकारले म्याद थपेको थियो । नाकाबन्दी, भूकम्प र ठेकेदार कम्पनिको ढिलासुस्तीका कारण मेलम्ची आयोजनाको काम हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
भ्याटबाहेक ७ अरब ७२ करोडको निर्माण सम्झौता भएकोमा हालसम्म सिएमसीलाई नेपाल सरकारले करीब ८ अरब ७५ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सिएमसी कम्पनिले भूकम्पका कारण निर्माण लागत बढेको भन्दै १ अरब ६५ करोड थप क्षतिपूर्ति मागेको छ ।
सम्झौता हुँदा मेलम्ची आयोजनाको ३५ हजार क्युविक मिटर ओपन कट गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, भूकम्पका कारण अम्बाथानमा सम्झौताभन्दा बढी ओपन कट गर्नु परेकाले आयोजनाको लागत १ अरब ६५ करोड बढ्न पुगेको ठेकेदार कम्पनिको दावी छ । तर, आयोजनाको डिजाइन, सुपरीवेक्षण र भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने परामर्शदाता कम्पनि इप्टिसाले ठेकेदार कम्पनिको जम्मा २८ करोड लागत बढेको सिफारिस गरेको थियो ।
ठेकेदार कम्पनिले सम्झौता अवधिमा ५४० दिन अवधि र १ अरब ६५ करोड क्षतिपूर्तिको माग गरेकोमा परामर्शदाता कम्पनि इप्टिसाले ८० दिन समय र २८ करोड क्षतिपूर्ति दिन उपर्युक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । इप्टिसाको सिफारिसमा मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनिको खातामा २८ करोड भुक्तानी गरेको र ८० दिन समय थप गरिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले बताए ।
तर, ठेकेदार कम्पनिले नेपाल सरकारको क्षतिपूर्ति चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै डिबीमा उजुरी गरेपछि पर्सी (शुक्रबार) त्यसको सुनुवाई हुँदैछ । सुनुवाईमा नेपाल सरकारले हारेमा ठेकेदार कम्पनिलाई १ अरब ६५ करोड क्षतिपूर्ति भर्नुपर्नेछ भने आयोजनाको अवधि ५४० दिनले बढ्नेछ । यसले मेलम्ची आउने काठमाडौंबासीको सपना कम्तिमा डेढ वर्ष पर धकेलिनेछ ।
डिबीको सुनुवाईमा परामर्शदाता कम्पनि इप्टिसाले दिने प्राविधिक प्रमाण निकै बलियो मानिन्छ । इटिप्साले खेल्ने भूमिकाले नेपालले मुद्दा जित्ने वा हार्ने भन्ने कुरा निर्भरसमेत गर्दछ । तर, इटिप्साले सुनुवाईको २ दिन अघि (आज बुधबार) इटिप्साका इञ्जिनियर प्रमूख थोमस बेरबिचलाई बर्खास्ती गरेपछि खानेपानी मन्त्री बिना मगर गम्भीर बनेकी छन् ।
इञ्जिनियर थोमसले नेपालले ठेकेदार कम्पनिलाई १ अरब ६५ करोड क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने प्राविधिक रिपोर्ट पेश गरेका थिए । उनले ठेकेदार कम्पनिले काम नगरी अनावश्यक क्षतिपूर्ति मागेको रिपोर्ट दिएपछि परामर्शदाता कम्पनिले उनलाई ‘डिमोविलाइजेशन’ अर्थात् बर्खास्तीको पत्र थमाएको छ ।
‘इञ्जिनियर थोमसले वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भूकम्पका कारण २८ करोड लागत बढेको र ८० दिन समय थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकै कारण उहाँलाई हटाइएको छ’ सचिव बिसीले भने, ‘सुनुवाईको मूखैमा आएर बिना कारण थोमसलाई हटाउनु गैरकानूनी काम हो, यो मुद्दा प्रभावित गर्ने चलखेल हो ।’
इटिप्सा नामक परामर्शदाता कम्पनिले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौतामा इञ्जिनियर वा कुनै पनि कर्मचारीलाई हटाउनु परेमा खानेपानी बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको बुँदा नम्वर ३० र ३१ मा इटिप्साले कुनै पनि इञ्जिनियर वा कर्मचारी हटाउनु परेमा त्यसको बिकल्पसहित बोर्डको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, थोमसलाई हटाउँदा बोर्डलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
‘हामीले १ रुपैयाँ पनि भुक्तानी रोकेका छैनौं, अनावश्यक क्षतिपूर्ति हामी तिर्न सक्दैनौं’ खानेपानी मन्त्री बिना मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची आयोजना, ठेकेदार कम्पनि र परामर्शदाता कम्पनिको मिलेमतोमा नेपाललाई डुबाउने खेल हुँदैछ । थोमसलाई त्यत्तिकै हटाइएको छैन, पर्सी (शुक्रबार) को सुनुवाईमा मुद्धा प्रभावित पार्ने र नेपाल सरकारलाई हराउने डिजाइनमा यो काम भएको छ, हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’
दशैंमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने सरकारको योजना प्रभावित पार्न चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘धेरैले मेलम्चीलाई दुहुनो गाई बनाए, अहिले मन्त्रीज्यू कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि विभिन्न बहानामा काम रोक्न खोजिएको छ’ खानेपानी मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘ठेकेदार कम्पनिको यस्तै रवैया रहे हामी ब्ल्याक लिस्टमा राख्छौं ।’
‘एक दिन काम रोकिँदा नेपाललाई ५१ लाख नोक्सान हुन्छ । १ अरब ६५ करोड भनेको सानो रकम हो ?’ मन्त्री मगरले प्रश्न गरिन्, ‘यो देश कतिञ्जेल लुट्न दिने ? देश लुट्न नेपालकै कर्मचारीहरु ठेकेदारसँग मिल्छन् भन्दा लाज लाग्छ । ठेकेदार र मिलेर देश लुट्ने कर्मचारीलाई पनि कुनै हालतमा छुट दिन सकिन्नँ ।’
मेलम्चीको निर्माण अवधि लम्बिनुमा नाकाबन्दी र भूकम्प मूख्य कारण नभएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘भूकम्पले केही प्रतिशत लागत बढ्यो होला । तर, त्यो मुख्य होइन । मेलम्ची भइञ्जेल यहाँबाट लागत समय र रकम बढाएर कमिसन खाने गिरोह छ । त्यसले अहिले पनि विदेशीसँग मिलेर देशलाई बर्बाद बनाइराखेको छ ।’
‘थोमसले साँचो बोल्थे, उनी लुटेर होइन, काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनलाई हटाएपछि शुक्रबारको सुनुवाई प्रभावित पार्न सकिन्छ, मुद्दामा नेपाललाई हराउन सकिन्छ र १ अरब ६५ करोड आउँछ भन्ने षड्यन्त्रअनुसार यो गरिएको हो । नेपालले मुद्दा हारेमा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको एउटा गिरोह षड्यन्त्रमा लागेको छ ।’
मेलम्ची आयोजना र मन्त्रालयमै बसेर नेपालका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने गिरोहको प्रमाणसहित मुद्दा चलाउने तयारीमा खानेपानी मन्त्रालय लागेको छ । ‘सरकारी तलव खाएर देशकै विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरु महापापी हुन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रमाण जुटाएर कानूनबमोजिम कार्वाही गर्छौं ।’
