आजभोलि नेपालमा वामपन्थी, प्रगतिशील र मार्क्सवादी पुस्तक लेख्ने, पढ्ने, छलफल गर्ने र प्रकाशन गर्ने संस्कृति क्रमशः कमजोर हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ। लामो अध्ययन, अनुसन्धान र वैचारिक मन्थनको ठाउँ सामाजिक सञ्जालका छोटा टिप्पणी, तत्कालीन प्रतिक्रिया र क्षणिक राजनीतिक बहसले लिँदै गएका छन्। पुस्तक पढ्ने धैर्य घट्दै छ, गम्भीर वैचारिक कृति प्रकाशन गर्नु आर्थिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा इतिहास, दर्शन र राजनीतिक अर्थशास्त्रमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका क. रामराज रेग्मीले ‘नेपालको अर्थ-राजनीति’ जस्तो गम्भीर र अनुसन्धानमूलक कृति तयार गर्नु आफैमा प्रशंसनीय कार्य हो। त्यसलाई प्रकाशन गरी पाठकसमक्ष ल्याउने जागरण बुक हाउसको प्रयास पनि उत्तिकै सराहनीय छ। यसका लागि लेखक क. रामराज रेग्मी, प्रकाशक गणेश चितौरे र जागरण बुक हाउस परिवार दुवै बधाई र धन्यवादका पात्र छन्।
हुन त पुस्तक प्रकाशन भएको केही समय भइसकेको छ । पहिलो पटक पढिसकेपछि समीक्षा लेख्न समयले साथ दिएन । यसपटक दोहोराएर पढेपछि यसको समीक्षामा केही शब्द लेख्नैपर्ने महसुस भयो । एउटा भनाइ छ – जब जागो तब सबेरा ।
‘मानिसको समाजका विभिन्न जुगहरू’, ‘चीनका दुई कथा (अनुवाद)’, ‘मानव समाजको रूपान्तरण’, ‘राष्ट्रिय पहिचानका मूल मुद्दाहरू’, ‘नेपालको इतिहासः एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण’, ‘मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र’, ‘पूर्वीय दर्शनमा भौतिकवाद’, ‘मार्क्सवादी दर्शनः सिद्धान्त र प्रयोग’ र ‘नेपाली लोकदर्शन’ जस्ता गहकिला पुस्तकका लेखक तथा मार्क्सवादी चिन्तक क. रामराज रेग्मीको ‘नेपालको अर्थ-राजनीति’ अद्योपान्त पढ्दा यो पुस्तक नेपालको पुस्तक बजार वा पुस्तकालयहरूका लागि केवल एउटा अर्को संख्या थप्ने राजनीतिक पुस्तक मात्र होइन। यो नेपालको इतिहासलाई राज्यसत्ता, राजतन्त्र, सरकार र राजनीतिक घटनाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा मात्र नभई, उत्पादन पद्धति, उत्पादन सम्बन्ध, भूमि, श्रम, वर्ग, पुँजी, राज्य र बाह्य आर्थिक सम्बन्ध बिचको अन्तरसम्बन्धका आधारमा बुझ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण वैचारिक प्रयास हो।
इतिहासलाई उत्पादन सम्बन्धको आँखाबाट हेर्ने प्रयास
नेपालको परम्परागत इतिहास लेखनमा राजा, राजवंश, युद्ध, दरबार, सन्धि र राजनीतिक घटनाहरूले ठुलो ठाउँ पाएका छन्। ती महत्त्वहीन होइनन्। तर कुनै समाजको वास्तविक इतिहास बुझ्न त्यहाँका मानिसले कसरी उत्पादन गर्थे, उत्पादनका साधन कसको नियन्त्रणमा थिए, कसले श्रम गर्थ्यो, उत्पादन कसले प्राप्त गर्थ्यो, भूमिमाथि कसको अधिकार थियो र त्यसबाट कस्तो खालको वर्गीय सम्बन्ध निर्माण हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ‘नेपालको अर्थ-राजनीति’ को मूल शक्ति यहीँ देखिन्छ।
लेखकले नेपाली समाजको विकासलाई मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद र राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्। आदिम उत्पादन सम्बन्धदेखि सामन्तवाद, अर्द्ध-सामन्ती अवस्था, अर्द्ध-औपनिवेशिक सम्बन्ध, पुँजीवादी विकास र नवऔपनिवेशिक अर्थतन्त्रसम्मको लामो ऐतिहासिक यात्रा एउटै वैचारिक ढाँचाभित्र बुझ्ने प्रयास पुस्तकमा गरिएको छ।
त्यसैले यो पुस्तक केवल अर्थशास्त्रको पुस्तक होइन। यो इतिहास पनि हो, राजनीतिक विश्लेषण पनि हो र वर्गीय दृष्टिबाट नेपाली समाजको चरित्र पहिचान गर्ने प्रयास पनि हो।
एउटा ठुलो ऐतिहासिक अभाव पूरा गर्ने प्रयत्न
नेपालको राजनीतिक इतिहासबारे धेरै लेखिएको छ। आर्थिक इतिहासबारे पनि केही महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान भएका छन्। विशेषतः भू-स्वामित्व, कृषि उत्पादन सम्बन्ध, राज्य र जमिनको सम्बन्ध तथा कर प्रणालीबारे महेशचन्द्र रेग्मी लगायतका अध्येताको योगदान असाधारण छ।
तर आदिम अवस्थादेखि आजसम्मको नेपाली समाजको अर्थ-राजनीतिक विकासलाई उत्पादन पद्धति र वर्ग सम्बन्धको निरन्तरतामा राखेर एउटै कृतिमा प्रस्तुत गर्ने काम निकै कठिन छ। क. रामराज रेग्मीले त्यही कठिन काममा हात हाल्नुभएको छ ।
यस्तो प्रयत्न स्वभावतः विवादरहित हुन सक्दैन। नेपालको भूगोल, जातीय विविधता, उत्पादन प्रणाली, राज्य निर्माणको इतिहास र बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्ध यति जटिल छ कि एउटा मात्र सूत्रले यसको सम्पूर्ण इतिहास व्याख्या गर्न सम्भव हुँदैन।
यस अर्थमा यो कृतिको मूल्य सबै प्रश्नको अन्तिम उत्तर दिनुमा मात्र छैन। यसको ठुलो मूल्य सही, समयानुकूल र आवश्यक प्रश्नहरू उठाउनुमा पनि छ।
जमिन, किसान र सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध
पुस्तकको विशेष महत्त्व नेपालको कृषि र भूमिसम्बन्धी इतिहासको विश्लेषणमा देखिन्छ।
नेपाल लामो समयसम्म कृषिप्रधान समाज रह्यो। यहाँ भूमि केवल उत्पादनको साधन थिएन; भूमि आर्थिक शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा र राजनीतिक नियन्त्रणको आधार पनि थियो। राज्य, शासक, सामन्त, बिर्तावाल, जमिनदार तथा अन्य भूमिधारी शक्तिहरू र वास्तविक उत्पादन गर्ने किसान बिचको सम्बन्धले नेपाली समाजको वर्गीय स्वरूप निर्माण गर्यो।
यसरी इतिहास हेर्दा किसान केवल ‘खाद्यान्न उत्पादन गर्ने व्यक्ति’ रहँदैन। ऊ नेपाली इतिहास निर्माण गर्ने प्रमुख उत्पादक शक्ति र लामो समयसम्म शोषित वर्गका रूपमा देखा पर्छ।
यही दृष्टिले भूमि अनुदान, भू-स्वामित्व, किसानमाथिको अतिरिक्त श्रमको दोहन, कर, बेठबेगारी तथा अन्य शोषणकारी सम्बन्धलाई बुझ्दा नेपालको राजनीतिक इतिहास पनि फरक ढङ्गले देखिन थाल्छ।
नेपाली इतिहास बुझ्न चाहने किसान आन्दोलन, भूमि अधिकार र कृषिसम्बन्धी अध्येता तथा कार्यकर्ताका लागि यस कारण पनि यो पुस्तक विशेष उपयोगी छ।
सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फको संक्रमण किन फरक भयो?
पुस्तकले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—नेपालमा पुँजीवादको विकास किन युरोपमा जस्तो बाटोबाट भएन?
युरोपेली इतिहासमा सामन्तवादको विघटन, व्यापारको विकास, उत्पादन शक्तिको विस्तार, आदिम पुँजी सञ्चय र औद्योगिक क्रान्तिबाट आधुनिक पुँजीवाद विकसित भयो।
नेपालको बाटो फरक रह्यो।
देशभित्र स्वतन्त्र र शक्तिशाली औद्योगिक पुँजी सञ्चय हुनुअघि नै बाह्य बजार र विदेशी पुँजीको प्रभाव बढ्यो। सामन्तवादसँग प्रतिस्पर्धा गरी त्यसलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग शक्तिशाली बन्न सकेन। पुराना उत्पादन सम्बन्ध र नयाँ पुँजीवादी सम्बन्ध एकअर्कासँग गाँसिए।
यही प्रक्रियालाई लेखक रेग्मीले अर्द्ध-सामन्ती, अर्द्ध-औपनिवेशिक र पछि नवऔपनिवेशिक सम्बन्धको विकासका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।
यस विश्लेषणसँग सहमत वा असहमत हुन सकिन्छ। तर नेपालमा पुँजीवादको विकासलाई केवल बजार विस्तार, बैंकको संख्या, सडक, व्यापार, घरजग्गा कारोबार वा उपभोगको वृद्धिका आधारमा मात्र मापन गर्न नसकिने कुरा पुस्तकले प्रभावकारी रूपमा सम्झाउँछ।
यहाँ मूल प्रश्न हो—कस्तो पुँजीवाद? कसका लागि पुँजीवाद? उत्पादनमुखी कि व्यापारमुखी? राष्ट्रिय कि परनिर्भर? श्रमलाई देशभित्र उत्पादनमा जोड्ने कि श्रमशक्ति नै विदेश पठाउने?
यस्ता प्रश्न आज झन् सान्दर्भिक छन्।
२०४६ पछि उदारीकरण, निजीकरण र परनिर्भरताको प्रश्न
नेपालको अर्थ-राजनीतिमा २०४६ सालपछि ठुलो परिवर्तन आयो।
बजार उदारीकरण, निजीकरण, विश्व अर्थतन्त्रसँगको तीव्र एकीकरण, आयातमुखी व्यापार, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र विदेशी पुँजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रभाव क्रमशः बढ्यो । लेखक रेग्मीले यस प्रक्रियालाई नवऔपनिवेशिक आर्थिक सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नुभएको छ, जुन सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपाल आज राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। त्यसैले औपनिवेशिकताको पुरानो रूपसँग वर्तमान अवस्थालाई यान्त्रिक रूपमा तुलना गर्न मिल्दैन। तर आर्थिक नीति निर्माण, व्यापार संरचना, वैदेशिक निर्भरता, प्रविधि, लगानी, ऋण, बजार र श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाहले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।
यहीँ ‘नवऔपनिवेशिकता’ सम्बन्धी बहसको वास्तविक महत्त्व छ।
विशेषतः एउटा देशले आफ्ना युवालाई ठुलो मात्रामा श्रमशक्तिका रूपमा निर्यात गर्ने, उपभोगका लागि ठुलो मात्रामा वस्तु आयात गर्ने र त्यसका लागि पुनः विदेशमा श्रम बेचेर प्राप्त रेमिट्यान्समा निर्भर रहने चक्र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासको आधार हुन सक्दैन।
कृषिभूमि बाँझो हुँदै जाने, गाउँबाट श्रमशक्ति बाहिरिने र उत्पादनभन्दा व्यापार तथा उपभोगको विस्तार तीव्र हुने प्रक्रियालाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले बुझ्न आवश्यक छ।
पुस्तकले पाठकलाई यही गहिरो प्रश्नतर्फ लैजान्छ।
नेपाली समाजको स्वरूप: पुस्तकको सबैभन्दा बहसयोग्य पक्ष
यस पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्भवतः सबैभन्दा बढी बहस हुने पक्ष नेपाली समाजको वर्तमान स्वरूपसम्बन्धी निष्कर्ष हो।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि एउटा आधारभूत प्रश्न रहँदै आएको छ—नेपाली समाज अझै अर्द्ध-सामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ कि मूलतः पुँजीवादी समाजमा रूपान्तरण भइसकेको छ?
यो प्रश्न केवल शब्दको खेल होइन। यसको उत्तरले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रणनीति र कार्यनीति निर्धारण गर्छ।
यदि समाजको प्रमुख अन्तर्विरोध र उत्पादन सम्बन्ध मूलतः अर्द्ध-सामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक छन् भने नयाँ जनवादी क्रान्तिका कार्यभार अझै निर्णायक हुन्छन्।
यदि पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध प्रमुख भइसकेको छ र जनवादी क्रान्तिका आधारभूत राजनीतिक कार्यभार मूलतः सम्पन्न भएका छन् भने समाजवादी रूपान्तरणको रणनीति अगाडि आउँछ।
क. रामराज रेग्मीले नेपालमा पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध प्रमुख बनेको स्वीकार गर्दै पनि त्यसलाई सामन्तवादका अवशेष र भूमण्डलीय साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रसँगको गठबन्धनले बाँधेको निष्कर्षतर्फ आफ्नो विश्लेषण अघि बढाउनु भएको छ ।
यही बिन्दुले पुस्तकलाई समकालीन नेपाली वाम आन्दोलनको अत्यन्तै सान्दर्भिक वैचारिक बहससँग जोड्छ।
नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो कि भएन?
यही प्रश्नमा यस समीक्षकको दृष्टिकोण लेखकसँग पूर्णतः समान छैन।
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो वा भएन भन्ने प्रश्नलाई केवल दुईवटा बन्द विकल्प—‘पूर्ण भयो’ वा ‘हुँदै भएन’—का रूपमा हेर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।
२००७ साल, २०४६ साल, दसवर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र नयाँ संविधानसम्म आइपुग्दा नेपाली राज्यको राजनीतिक उपरिसंरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ। पुरानो सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था जस्ताको तस्तै बाँकी छैन। यस अर्थमा जनवादी क्रान्तिका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभार सम्पन्न भएका छन्। यस उपलब्धिलाई सामान्य सुधारका रूपमा मात्र हेर्नु इतिहासप्रति न्याय नहुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा हेर्दा क्रान्तिका धेरै आधारभूत जनवादी कार्यभार अधुरा छन्।
वैज्ञानिक भूमि सुधार भएको छैन। भूमिहीनता र असमान भू-स्वामित्वको समस्या बाँकी छ। राष्ट्रिय उत्पादन कमजोर छ। कृषिको रूपान्तरण अधुरो छ। औद्योगिकीकरण कमजोर छ। उत्पादनभन्दा आयातको हिस्सा ठुलो छ। राष्ट्रिय पुँजीभन्दा दलाल तथा व्यापारिक पुँजी प्रभावशाली छ। श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा विदेशिएको छ। त्यसैले राजनीतिक जनवादी क्रान्तिका उपलब्धि र बाँकी रहेका आर्थिक-सामाजिक कार्यभार बिच भेद गर्न आवश्यक देखिन्छ।
मेरो बुझाइमा आजको प्रश्न पुरानो सूत्रलाई जस्ताको तस्तै दोहोर्याउने होइन। बरु जनवादी क्रान्तिले हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै बाँकी रहेका जनवादी, राष्ट्रिय, भूमि, उत्पादन र स्वाधीनतासम्बन्धी कार्यभारलाई समाजवादी रूपान्तरणको रणनीतिसँग कसरी जोड्ने? भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
यही बिन्दुमा लेखकसँग मेरो केही फरक मत छ। तर यो मतभेद पुस्तकको कमजोरी होइन। बरु पुस्तकको सफलता हो किनकि राम्रो मार्क्सवादी पुस्तकको काम पाठकलाई तम्तयार निष्कर्ष मात्र दिनु होइन; उसलाई वास्तविक समाजका अन्तर्विरोधमाथि पुनः सोच्न बाध्य पार्नु पनि हो।
वर्ग संरचना पनि बदलिएको छ
आजको नेपाललाई बुझ्न विगतका वर्गीय श्रेणीहरू मात्र पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नमा पनि थप अध्ययन आवश्यक छ।
नेपालका लाखौँ युवा देशभित्रका खेत, कारखाना र निर्माणस्थलबाट सिधै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गरेका छन्। एउटा परिवार किसान पनि हुन सक्छ, वैदेशिक श्रमिक परिवार पनि, सानो व्यापारी पनि र ऋणी उपभोक्ता पनि।
गाउँको वर्ग संरचना पहिलेभन्दा जटिल भएको छ।
पुरानो प्रकारको जमिनदार कमजोर भएको स्थानमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, घरजग्गा कारोबार, व्यापारिक पुँजी, वैदेशिक रोजगारी र बजारले नयाँ किसिमका वर्गीय सम्बन्ध निर्माण गरेका छन्।
त्यसैले उत्पादन सम्बन्धको अध्ययनलाई भूमिको प्रश्नसँगै वित्तीय पुँजी, वैदेशिक श्रम, रेमिट्यान्स, आयातमुखी बजार र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
क. रामराज रेग्मीको पुस्तकले यस्ता थप अनुसन्धानका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आधार प्रदान गर्दछ।
पुस्तकको विशेष शक्ति: लामो ऐतिहासिक दृष्टि
आजका धेरै राजनीतिक विश्लेषण एउटा चुनाव, एउटा सरकार, एउटा बजेट वा एउटा दशकभित्र सीमित हुन्छन्। यो पुस्तकको दृष्टि त्यसभन्दा धेरै लामो छ।
यसले वर्तमानलाई विगतबाट छुट्ट्याएर हेर्दैन। आजको भूमि सम्बन्ध कहाँबाट आयो? राज्य र किसान बिचको सम्बन्ध कसरी बदलियो? सामन्तवाद कसरी विकसित भयो? बाह्य बजारसँग सम्बन्धले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गर्यो? पुँजीवाद किन विशिष्ट ढङ्गले विकसित भयो? अहिलेको अर्थतन्त्रको स्वरूप किन यस्तो छ?
यी प्रश्नको उत्तर इतिहासको लामो प्रक्रियाभित्र खोजिएको छ।
यही कारणले यो पुस्तक तत्कालीन राजनीतिक टिप्पणीभन्दा धेरै दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कृति बन्न सक्छ।
सबै वामपन्थीले पढ्नुपर्ने पुस्तक
यो पुस्तक लेखकको विचारसँग पूर्ण सहमत हुनेहरूका लागि मात्र होइन। बरु असहमत हुनेहरूले पनि पढ्नुपर्छ।
किनकि नेपाली समाज पुँजीवादी भइसकेको ठान्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो निष्कर्षलाई इतिहास र उत्पादन सम्बन्धको कसीमा पुनः परीक्षण गर्न यस पुस्तकबाट सामग्री पाउँछ। नेपाली समाज अझै अर्द्ध-सामन्ती र नवऔपनिवेशिक रहेको ठान्ने व्यक्तिले आफ्नो धारणाका ऐतिहासिक आधार र कमजोरी दुवैबारे सोच्न सक्छ। यस अर्थमा यो पुस्तक बहसका दुवै पक्षका लागि उपयोगी सन्दर्भ सामग्री हो।
विशेषगरी वामपन्थी तथा समाजवादी नेता–कार्यकर्ता, पार्टी स्कूलका प्रशिक्षक र विद्यार्थी, राजनीतिक अर्थशास्त्रका अध्येता, इतिहासकार, किसान तथा भूमि अधिकार आन्दोलनका अभियन्ता र सार्वजनिक नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिका लागि यसको उपयोगिता स्पष्ट छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, विकास अध्ययन र ग्रामीण विकास अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तथा अध्यापकका लागि पनि यो एउटा उपयोगी सन्दर्भ कृति बन्न सक्छ।
लेखकको श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ
नेपालमा अनुसन्धानमूलक पुस्तक लेख्नु सहज छैन।
विशेषतः तत्काल बजार नपाउने इतिहास, दर्शन र राजनीतिक अर्थशास्त्रजस्ता क्षेत्रमा वर्षौँ अध्ययन गरेर पुस्तक तयार गर्नु ठुलो बौद्धिक श्रम हो।
क. रामराज रेग्मीले यसअघि पनि इतिहास, मार्क्सवादी दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र, पूर्वीय दर्शन तथा नेपाली समाजका विविध विषयमा निरन्तर लेख्दै आउनु भएको छ । ‘नेपालको अर्थ-राजनीति’ लाई त्यही लामो अध्ययन यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
लेखकले आफ्नो निष्कर्षलाई धर्मशास्त्रको जस्तो अन्तिम सत्यका रूपमा होइन, बहसका लागि प्रस्तुत दृष्टिकोणका रूपमा लिन आग्रह गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो।
मार्क्सवाद स्वयं कुनै स्थिर सूत्र होइन। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण त्यसको आधारभूत पद्धति हो। त्यसैले लेखकसँग सहमत हुनु मात्रै उहाँको सम्मान होइन। उहाँले उठाएका प्रश्नलाई प्रमाण, तथ्य, इतिहास र बदलिँदो वर्ग संरचनाका आधारमा अगाडि बढाउनु पनि उहाँको बौद्धिक श्रमको सम्मान हो।
प्रकाशकको प्रयास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
यस्तो पुस्तक लेख्ने लेखक भए पनि त्यसलाई प्रकाशन गर्ने संस्था नहुँदा विचार पाठकसम्म पुग्न सक्दैन। बजारमा सजिलै बिक्री हुने सामग्रीतर्फ प्रकाशन व्यवसाय आकर्षित हुनु स्वाभाविक छ। त्यस बिच गम्भीर वैचारिक, ऐतिहासिक र मार्क्सवादी कृति प्रकाशन गर्नु सांस्कृतिक हस्तक्षेप पनि हो।
जागरण बुक हाउस, अद्वैत मार्गले लामो समयदेखि प्रगतिशील तथा वैचारिक पुस्तक प्रकाशन र वितरणमा गरिरहेको योगदानको सन्दर्भमा यो कृति अर्को महत्त्वपूर्ण थप हो। यसका लागि प्रकाशक संस्था पनि धन्यवादको पात्र छ।
केही थप बहसका क्षेत्र
यति व्यापक विषय समेटेको कुनै पनि पुस्तकले सम्पूर्ण प्रश्नको अन्तिम उत्तर दिन सम्भव हुँदैन ।
भविष्यमा यस बहसलाई नेपालको पछिल्लो जनगणना, कृषि जनगणना, भूमि वितरण, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, उद्योगको संरचना, वित्तीय पुँजी, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, महिलाको अवैतनिक श्रम, जातीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र र नयाँ ग्रामीण वर्ग विभाजनसम्बन्धी तथ्यसँग अझ गहिरो रूपमा जोड्न सकिन्छ।
त्यसैगरी सामन्तवादबाट पुँजीवाद र पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ संक्रमणको शास्त्रीय अवधारणालाई नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक विशेषतासँग निरन्तर परीक्षण गरिरहन आवश्यक छ।
यस्ता प्रश्नले कृतिको महत्त्व घटाउँदैनन्, बरु बढाउँछ । ‘नेपालको अर्थ-राजनीति’ एउटा डुङ्गिएको बहस होइन; अझ ठुलो बहस सुरु गर्ने पुस्तक हो भन्ने देखाउँछन्।
अन्त्यमा: एक पटक अवश्य पढौँ
वामपन्थी आन्दोलन केवल नाराले बलियो हुँदैन। पठन, पाठन, अध्ययन, अनुसन्धान, वैचारिक बहस र आफ्नै समाजको ठोस विश्लेषणबिना राजनीतिक आन्दोलन विस्तारै सतही बन्छ।
नेपालका वामपन्थी आन्दोलनका लागि आफ्नै देशको अर्थ-राजनीति बुझ्नु झन् आवश्यक छ। हामी कस्तो समाजमा छौँ भन्ने नबुझी त्यो समाजलाई कहाँ लैजाने, कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने रणनीति तय गर्न सकिँदैन। क. रामराज रेग्मीको ‘नेपालको अर्थ-राजनीति’ यही कारणले पढ्नुपर्ने पुस्तक हो।
यसका सबै निष्कर्षसँग सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन। म स्वयं एक-दुई प्रश्नमा लेखकसँग फरक ठाउँमा उभिन्छु। तर पुस्तक पढिसकेपछि नेपाली समाजको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासबारे पहिलेभन्दा धेरै प्रश्न, धेरै तथ्य र धेरै बहस लिएर पाठक फर्किन्छ। त्यो नै एउटा गम्भीर पुस्तकको सफलता हो । त्यसैले वामपन्थी, समाजवादी, विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता, किसान आन्दोलनका कार्यकर्ता र नेपाली समाज बुझ्न चाहने सबैलाई मेरो आग्रह छ – यो पुस्तक एक पटक अवश्य पढ्नुहोस्।
जागरण बुक हाउस, अद्वैतमार्गबाट प्रकाशित सरल भाषामा लेखिएको ३१२ पृष्ठको पुस्तकको मूल्य केवल रु. ६००/- (अक्षरेपी छ सय मात्र) रहेको छ, जुन हरेक पाठकलाई नेपालको इतिहास, अर्थतन्त्र, वर्ग सम्बन्ध र राजनीतिक रूपान्तरणलाई बुझ्न गरिएको एउटा सार्थक बौद्धिक लगानीका रूपमा अनुभव हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ।
र, आज घट्दै गएको अध्ययन, लेखन र प्रगतिशील प्रकाशन संस्कृतिलाई जोगाउने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि यही होः राम्रो पुस्तक लेख्ने, राम्रो पुस्तक प्रकाशन गर्ने, पुस्तक किन्ने, पढ्ने र त्यसबारे बहस गर्ने।
