काठमाडौं, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया हाउसको बार्षिक आम्दानी र कर तिरेको हिसाब हेर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन मिडिया मालिकलाई सचेत गराउनुभएकाे छ। नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार काठमाडाै‌ंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवि पत्रकारलाई तलव दिए नदिएको मात्रै सरकारको चासो रहेको भन्दै उक्त चेतावनी दिनुभएकाे हाे।

कार्यक्रममा बाँस्कोटाले पारदर्शिताको पक्षमा वकालत गर्ने मीडियाहरु आफै अपारदर्शी हुनु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभयाे। उहाँले भन्नुभयाे – ‘नक्कली कागज बुझाएर अब मिडिया चल्दैन, श्रमजीवी पत्रकारले पाउने तलब किटान गरी बुझाएको कागजअनुसार तलव पायो पाएन सरकारले यत्ति मात्रै हेर्न खोजेको हो ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले अगाडि भन्नुभयाे – ‘मिडिया हाउसले वर्षभरिमा कति कमायो ? कति कर तिर्यो, त्यो हेर्न खोजेको छैन, खोज्ने मनसाय पनि छैन, खोज्न पनि नपरोस्।’

बाँस्कोटाले मिडिया हाउसको आम्दानी र खर्चबारे मन्त्रालय जानकार रहेको प्रष्ट्याउनुभयाे। बर्तमान सरकारले श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिए अनुसारको पारिश्रमिक दिएको वा नदिएको विषयमा मात्रै प्रष्ट हुन खोजेको उहाँकाे भनाइ थियाे। श्रमजीवी पत्रकारहरुले कागजमा एउटा र यथार्थमा अर्कै दिने गरेको गुनासो सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिए बमोजिमको तलब दिएको विषयमा सरकार प्रष्ट हुन चाहेको उहाँको जिकिर थियो।

उहाँले श्रम संस्कृतिको सम्मान, श्रमको मूल्य र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई स्थापित गर्ने बर्तमान सरकारको लक्ष्य भएकाले यस्मा कहीँकतै तलमाथि नहुने पनि बताउनुभयाे। श्रमजीवी पत्रकारलाई मिडिया हाउसले दिएको कगजातअनुसार तलव दिएको वा नदिएको विषयलाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रता हननको कुरा उठाउन न्यायसंगत नभएकाे उहाँकाे गुनासाे थियाे ।

मन्त्री बाँस्कोटाले थप्नुभयाे – ‘श्रम र पसिनाको मुल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातीहरुलाई सधैं १०५ डिग्री ज्वरो आउँछ, अहिले म त्यो हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु। तर, यो सरकारको नीति नै श्रमको सम्मान, श्रमको मूल्य र सामाजिक न्याय स्थापना रहेकोले त्यसबाट ब्याक हुने ठाउँ छैन।’

उहाँले सरकारले पुस मसान्तबाट पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकमार्फत् गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको प्रष्ट पार्दै श्रमको मूल्य दिनुपर्ने विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउनुभयाे। ‘मिडिया हाउसले पेश गरेको विवरण र दिने गरेको विवरणमा भिन्नता हुनु ठगी हो, सरकार यस्तो ठगीलाई स्वीकार गर्दैन ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयाे ।

उहाँले मिडिया मालिकको पक्षमा आफूले पहिला नै सम्झौता गरेको भन्दै सरकार मालिक र श्रमजीवी दुवैको हितमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयाे । ‘सरकारले मालिक खुसी हुने काम पनि गरेको छ, न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिश गर्यो, यो मालिकलाई मार पर्छ भनेर पहिला नै २५ प्रतिशत मात्रै बढाउने निर्णय गरेको हो, क्लिनफिड पनि इतिहासमै पहिलो पटक लागू भएको छ, यो पनि मालिककै हितमा छ।’

बाँस्कोटाले भन्नुभयाे – ‘लिने बेलामा खुसी हुने, दिन चाँहि दुखी हुने कुरा त हुनुभएन नि।’ उहाँले प्रेस पास लिने बेला एउटा र तलव दिने बेला अर्को कागजात बनाउने काम अब नगर्न पनि सुझाव दिनुभयाे।