काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संघीय संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघाती, आत्मसमर्पणवादी र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको गम्भीर प्रहार भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।
मंगलवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री साहले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट “नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त भनाइले नेपालको स्थापित ऐतिहासिक तथ्य, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात पुर्याएको दाबी गरेका छन् ।
जनसंगठनहरूले संसदजस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले व्यक्त गरेको यस्तो अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा नेपालको भौगोलिक एकीकरण तथा बेलायती उपनिवेशवाद र भारतीय सीमा अतिक्रमणविरुद्ध लडेर देशको स्वतन्त्रता जोगाएका वीर पुर्खा र सहिदहरूको बलिदानमाथि समेत अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री साहसँग आफ्नो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन, संसदमार्फत सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न तथा राष्ट्रहितविपरीतका धारणा सच्याउन माग गरिएको छ।
सरकारमाथि जनअधिकार संकुचनको आरोप
विज्ञप्तिमा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले श्रमिक वर्गले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी, शिक्षक, निजामती कर्मचारी तथा विभिन्न जनसंगठनहरूको संगठित हुने र आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त अधिकारलाई खोस्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाएर घरटहरा भत्काइएको र हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित गरिएको बताउँदै विज्ञप्तिमा देशभरका लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उठिबास लगाउने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको दाबी गरिएको छ।
बजेट र नीति कार्यक्रम गरिबविरोधी रहेको आरोप
संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी, बेरोजगार युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको हितविपरीत रहेको निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
उत्पादन, रोजगारी, कृषि विकास, भूमिसुधार, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवाललाई उपेक्षा गर्दै सीमित वर्गीय हित संरक्षण गर्ने नवउदारवादी तथा जनविरोधी नीति लागू गरिएको आरोप लगाउँदै संगठनहरूले वर्तमान सरकारलाई “किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी तथा उत्पीडित समुदायविरोधी” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संघर्षको चेतावनी
जनस्तरमा राम्रो प्रभाव भएका चारवटै जनसंगठनले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रहितविपरीतको आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन, लोकतान्त्रिक तथा संगठनात्मक अधिकारको सम्मान गर्न, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनताको भूमि र सुरक्षित आवासको अधिकार प्रत्याभूत गर्न तथा किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासी समुदायका मागहरू सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।
मागहरू बेवास्ता गरिए राष्ट्रको गरिमा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा तथा जनअधिकारको संरक्षणका लागि सशक्त संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत संगठनहरूले दिएका छन्।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) का अध्यक्ष क. जगतबहादुर सिम्खडा, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष क. दलजित श्रीपाली र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष क. अमर परियार ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबाट २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट “नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने कायरतापूर्ण अभिव्यक्ति दिएर नेपालको स्थापित ऐतिहासिक तथ्य, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्याउने काम भएको छ । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट संसदजस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा व्यक्त यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण एवम् केटौले अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ। नेपालको भौगोलिक एकीकरण र बेलायती उपनिवेशवाद तथा भारतीय सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष गरेर देशलाई कहिल्यै पनि विदेशीको उपनिवेश हुन नदिई नेपालीको गौरव उचोँ पारेका हाम्रा वीर पुर्खा तथा महान् सहिदहरूको रगतमाथि अपमान भएको छ । हामी प्रधानमन्त्री साहको आत्मसमर्पणवादी तथा राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ र प्रधानमन्त्रीसँग संसदमार्फत तत्काल आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिई आम नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
बालेन्द्र साह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले नेपालको श्रमिक वर्गले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका ट्रेड युनियन अधिकारबाट बन्देज गर्ने, विद्यार्थी, शिक्षक, निजामति कर्मचारीसहितका जनसंगठनहरूको संगठित हुने र आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने अधिकारलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न स्थानहरूका सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर लगाई घरटहरा भत्काउँदै हजारौँ नागरिकलाई विस्थापन गरेको छ भने देशभरका लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उठिबास लगाउने नीति लिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी, बेरोजगार युवा र निम्न आय भएका तथा सीमान्तकृत जनसमुदायको हितविपरीत रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ। उत्पादन, रोजगारी, कृषि, भूमिसुधार, सामाजिक न्याय तथा जनजीविकाका सवाललाई बेवास्ता गरी सीमित वर्गको हित संरक्षण गर्ने नवउदारवादी तथा जनविरोधी नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। यसबाट यो सरकार किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र गरिब तथा उत्पीडित समुदायविरोधी रहेको प्रष्ट भएको छ ।
अतः हामी प्रधानमन्त्री साहलाई राष्ट्रहित विपरीतको आफ्नो अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिई जनतासँग माफी माग्न र जनविरोधी नीति सच्याउन, नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक, संगठनात्मक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन जनताको भूमि तथा सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, किसान, मजदुर, दलित र सुकुम्बासी समुदायका मागहरू सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा राष्ट्रको गरिमा र अखण्डता जोगाउन सशक्त संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)
जगतबहादुर सिम्खडा, अध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)
दलजित श्रीपाली, अध्यक्ष, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
अमर परियार, अध्यक्ष, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ
मितिः२०८३ जेठ १९ गते
