वि.सं. २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । नेपाली जनताको ६५ वर्ष लामो, कठिन र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा यो संविधान जारी भएको हो ।
नेपालमा संविधान सभाबाटै नयाँ संविधान किन बनाउनु पर्यो ? संविधान सभाका लागि किन यति लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो ? संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात पनि किन संविधान जारी हुन यति लामो समय लाग्यो ? काङ्ग्रेस–एमालेको दुई तिहाई बहुमतका बाबजुद पनि किन उनीहरूले २०७१ माघ ८ गते संविधान जारी गर्न सकेनन् ? दसबर्से जनयुद्ध लडेर आएको एमाओवादीको बलियो उपस्थिति रहेको पहिलो संविधान सभाले किन संविधान दिन सकेन ? दोस्रो संविधान सभामा एमाओवादीको कमजोर उपस्थितिको बाबजुद पनि किन अधिकांश एमाओवादी एजेन्डा बोकेको नयाँ संविधान जारी हुन पुग्यो ? सत्तामा काङ्ग्रेस–एमाले छन्, तर संविधान निर्माण प्रक्रियाको महानायक भने किन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुन पुगे ? सुशील कोइराला र केपी ओलीले त्यसको जस लिन खोज्दा किन जनताले पत्याएका छैनन् ? नयाँ संविधान बन्दा नबन्दै किन संशोधनको कुरा उठ्दै छ ? किन यसले आफूसँगै विभिन्न जटिलताहरू बोकेर आएको छ ?
यी केही महत्त्वपूर्ण सवालहरू आज आम नेपाली जनताका मनमा छन् । विज्ञान र प्रविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको, सूचना प्रविधि अँगालिरहेको, सञ्चार माध्यमहरूको समाचारका आधारमा विचार निर्माण गरिरहेको, सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित, विप्रेषणको पैसा, उत्तरआधुनिक संस्कृति, पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली अन्तर्गतको शिक्षा र विश्वव्यापीकरणको कथित खुलापनमा हुर्किएको हाम्रो नयाँ पुस्ताको हृदयको कुना कुनामा पनि यी प्रश्नहरू छन् । नेपालको राजनीतिलाई सही दिशा दिन र नेपाली क्रान्तिलाई ठिक ढङ्ले अगाडि बढाउन यी प्रश्नहरूको ठोस जवाफ दिनु अति आवश्यक छ ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया यति धेरै लामो, जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनुका कारणहरूलाई सतही र हल्काफुल्का टिप्पणीहरूका आधारमा नभएर नेपाली राजनीतिको इतिहास, राजनीति र वर्गपक्षधरताका आधारमा विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई संविधान सभाको इतिहास र संविधान सभामा दुई वर्ग दृष्टिकोणको टक्करको अभिव्यक्तिका रूपमा विभक्त गरी बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
क. संविधान सभाको इतिहासः
१. नेकपाको स्थापना र २००७ को जनआन्दोलनः
विश्व माक्र्सवादी आन्दोलनका संस्थापक तथा महानतम् विचारकद्वय कार्ल माक्र्स र फ्रेडेरिक एङ्गेल्सकृत र पुष्पलालद्वारा नेपालीमा भाषान्तरित ‘सर्वहारा वर्गको धर्मग्रन्थ’ भनेर विश्व प्रसिद्ध दस्तावेज ‘कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र’ २००५ साल चैत्र २३ गते मङ्गलबार (सन् १९१९ अप्रिल ५ तारिख) का दिन प्रकाशित भयो ।
वि.सं. २००६ साल वैशाख १० गते शुक्रबार (सन् १९४९ अप्रिल २२ तारिख) लेनिन जयन्तीका दिनमा भारतको कलकत्ताको श्यामबजार इलाकाको २८, नवीन सरकार लेनमा अवस्थित एउटा घरमा बैठक बसी पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना भयो । पार्टी गठन गर्दा नेकपाका संस्थापकका रूपमा नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नारायण विलाश जोशी समेत भए पनि त्यसको मुख्य राजनीतिक, वैचारिक र साङ्गठानिक नेतृत्व भने संस्थापक महासचिवका रूपमा पुष्पलालले गरे । उक्त बैठकमा माग लिन भनेर भारत गएकी तर बैठकमा सहभागी हुन नपाएकी दुर्गादेवी श्रेष्ठ (मोतीदेवी)लाई पनि पछि संस्थापकका रूपमा लिइयो तर यो कुरा विवादित रहेको छ ।
नेकपाको स्थापना भएको तेस्रो दिन (वि.सं. २००६ साल वैशाख १२ गते) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संङ्गठन समितिको नाममा पहिलो हस्तलिखित पर्चा जारी भयो । नेकपाको घोषणा पत्र तयार गरी प्रकाशन गरियो । देशका विभिन्न ठाँउहरूमा ती अध्ययन तथा प्रचार सामग्रीहरूलाई पुराउँदै पार्टीको सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजाने काम भयो ।
देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाले जनतामा चेतना र जागरुकता पैदा गर्न सुरु गर्यो । निरङ्कुश राणाशाहीको थिचोमिचो र सामन्ती शासनको बर्बरताबाट मुक्त हुँदै नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उच्च आकाङ्क्षा बोकेर नेपाली जनताले २००७ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरे । यो आन्दोलन एउटा संयुक्त जनआन्दोलन थियो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजा परिषद् सहभागी थिए भने तत्कालीन राजा त्रिभुवनले आफ्नो समेत समर्थन रहेको जनाएका थिए । सो आन्दोलन संयुक्त भए तापनि त्यसभित्रका लक्ष्य, उद्देश्य र दाउ भने फरक फरक थिए ।
त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यो आन्दोलनका मुख्य चालक शक्तिका रूपमा रहेका आम नेपाली जनसमुदायको चाहना नेपालमा राणाशाहीका साथै राजाशाही र सामन्तवादलाई नै ध्वस्त गरी पूर्ण क्रान्ति गर्ने, संविधान सभाबाट आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने र राजाविनाको जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गरी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने थियो भने सम्पूर्ण सत्ता र कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष रूपमा जहानियाँ शासन गर्दै नेपाली जनतामाथि १०३ वर्षसम्म क्रूर शोषण, दमन र निरङ्कुश अत्याचार गरिरहेको राणाशाहीको दाउ चाहिँ जसरी भए पनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने र आफ्नो सामन्ती, बर्बर र अधिनायकवादी सत्तालाई कायम राखिरहने थियो ।
जनताको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताउने तत्कालीन राजाशाहीको दाउ आफूलाई खोपीमा सीमित गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जहानियाँ शासन गरिरहेको राणाशाहीको ठाउँमा आफूलाई स्थापित गर्ने, राणाहरूले गरिरहेको शासन, शोषण, दमन, अत्याचार तथा व्यभिचार आफूले गर्ने र धनमाल, इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउने मात्रै थियो । अर्को शब्दमा, तिनीहरूको उद्देश्य केवल राणाहरूले खोसेको आफ्नो राजकीय अधिकार आफूमा फिर्ता गर्ने मात्रै थियो, जनतालाई लोकतन्त्र र अधिकार दिने थिएन ।
नेपाली काङ्ग्रेस र बी.पी. कोइरालाको उद्देश्य र चाहना प्रस्ट थिएन । तिनीहरूले सधैँ दुईजिब्रे कुरा गर्दै आएका थिए । उनीहरूसँग आन्दोलनलाई कहाँसम्म पुर्याउने, आफ्नो सत्ता कसरी ल्याउने, आन्दोलनपछि कस्तो व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा कुनै स्पष्टता थिएन । उनीहरूले सशस्त्र क्रान्तिको नारा अघि सारेका थिए र आफ्नो मुक्ति सेना पनि थियो तर सशस्त्र सङ्घर्षबाटै सत्ता कब्जा गर्ने कुरा मान्दैनथे । उनीहरू लोकतन्त्रको कुरा पनि गर्दथे तर सधैँ सम्झौताको भाषा बोल्दथे । उनीहरूले समाजवादको नारा लगाउँथे तर साम्यवाद र कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध गर्थे । उनीहरूको चरित्र ‘बोलिमा क्रान्तिकारी तर व्यवहारमा सङ्कीण, अवसरवादी र कम्युनिस्ट विरोधी’ थियो । दिल्ली सम्झौतासम्म पुग्दा काङ्ग्रेसको स्वार्थी र सत्तालोलुप चरित्र पनि उदाङ्गियो ।
यसलाई अलि गहिरिएर हेर्दा २००७ सालमा सशस्त्र सङ्घर्षबाट सुरु भएको सो संयुक्त जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता सोभियत सङ्घमा स्टालिनको नेतृत्वमा शक्तिशाली समाजवादी सत्ता थियो । भारतमा वि.सं. २००४ साल साउन ३१ गते शुक्रबार (सन् १९४७ अगस्ट १५) देखि नेपालको राणाशाहीलाई प्रत्यक्ष समर्थन गर्ने अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भएर स्वतन्त्रता प्राप्त भएको थियो । चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ क्रान्ति विजयी भएर वि.सं. २००६ आश्विन २० गते बिहिबार (सन् १९४९, अक्टोबर ६)को दिन जनवादी गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।
राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो सैद्धान्तिक गोरेटो कोर्ने र वैचारिक आधार निर्माण गर्ने चरणमा थियो, सङ्गठनात्मक क्षेत्रका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै थिए, देशव्यापी सम्पर्क सम्बन्धहरू स्थापित हुँदै थियो, यद्यपि बृहत् रूपमा सङ्गठनको जालो र त्यसमा आधारित केन्द्रीकृत शक्ति निर्माण भइसकेको थिएन । तर किसान सङ्घर्ष भने अगाडि बढिसकेको थियो र त्यसको सङ्गठन पनि द्रुत गतिमा निर्माण हुँदै थियो ।
सोभियत सङ्घ र चिनियाँ क्रान्तिको लहर फैलिएको समयमा यदि कम्युनिस्टहरूले सैद्धान्तिक र वैचारिक कामको प्रारम्भिक चरण पुरा गरेर सङ्गठन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदै आफ्ना लोकप्रिय नाराहरू अगाडि सारेर सङ्घर्षमा जाँदा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने देखेपछि भारतीय शासकहरूले नेपालका राणाहरूले सामान्य सुधारसम्म पनि गर्न नचाहेको स्थितिमा उनीहरूमाथिको समर्थन फिर्ता लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसलाई (राष्ट्रिय र प्रजातन्त्र) एकीकृत हुन र सङ्घर्ष सुरु गर्न दबाब दिए ।
दूरदर्शी र आँटी स्वभावका पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू अगाडि बढेमा आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने कुरा चलाख र धूर्त स्वभावका बी.पी. कोइरालाले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले पहिले राजा त्रिभुवनलाई हातमा लिई इन्द्रजात्राको दिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको हत्या गर्ने योजना रचेका काङ्ग्रेस नेताहरूले सो योजना भण्डाफोर भएपछि २००७ सालको भदौमा नेपालको दक्षिणी सिमाना बैरगनियाँमा सम्मेलन गरी “सिंहदरबारमा झन्डा गाड, अन्तिम दमसम्म लड” भन्ने नारा अघि सार्दै सशस्त्र क्रान्ति गर्ने फैसला गर्यो । आन्दोलनको उठान गर्दै २००७ कार्तिक २१ गते वीरगन्जमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मुक्ति सेनाले हमला गर्यो तर असफल भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्षलाई अत्यन्तै साँघुरो दायरामा राख्ने र राणाशाहीलाई झुकाउन मात्रै प्रयोग गर्न चाहेको भए पनि उसले अब पूर्व–पश्चिम मोर्चा नखोली सुखै पाएन ।
नेकपाले तत्कालै सशस्त्र सङ्घर्षको समर्थन गर्यो । स्थानीय जनता र काङ्ग्रेसभित्रका वामपन्थीहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदै लगे र जिल्ला जिल्लामा मुक्ति सेना गठन गर्दै त्यो सङ्घर्षलाई सामन्तहरूको जालि तमसुक च्यात्ने, जमिन कब्जा गर्ने र किसान मुक्तिको सङ्घर्षको रूप दिँदै अगाडि बढे । नेकपाले यो सङ्घर्षको दायरालाई अझ फराकिलो पार्दै ‘दीर्घकालीन कृषि क्रान्ति’ अर्थात दीर्घकालीलन जनयुद्धको दिशामा अगाडि लैजान चाहन्थ्यो । त्यसैले भारत सरकार र काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को गर्दै नेकपाका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्दै गयो । मोरङमा नरबहादुर कर्माचार्य, मनमोहन अधिकारी, डी.पी. अधिकारी र रक्सौलमा तुलसीलाल अमात्य, पी.एन. राणा, केदार उपाध्याय लगायत कयौँ नेकपा र किसान नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो भने बङ्गाल सरकारले पुष्पलाललाई समेत वारेन्ट जारी गर्यो । त्यसका बाबजुद पनि नेकपाले सो सङ्घर्षमा आफ्नो समर्थन र सहयोग जारी राख्यो, जसले गर्दा काङ्ग्रेस नाङ्गिँदै गयो र सशस्त्र सङ्घर्षले जनआन्दोलनको रूप ग्रहण गर्यो ।
एकातिर निरङ्कुश राणाशाहीका विरुद्ध आन्दोलनमा जानैपर्ने तर त्यसलाई ठोस दिशा प्रदान गर्दै नेतृत्व गर्नका निम्ति आफ्नो साङ्गठनिक तयारी पुरा नभएको, अर्कातिर चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र भारत स्वतन्त्र भएकाले आन्दोलनका पक्षमा अनुकूलता पनि रहेको तर आन्तरिक तयारी पुरा नभएकाले आन्दोलनको नेतृत्व काङ्ग्रेसमा जाने प्रतिकूलता रहेको समयमा सुरु भएको सो आन्दोलनको सन्दर्भमा सुरुमा नेकपा अप्ठ्यारोमा परे पनि स्थापना लगत्तै निरन्तर सङ्घर्षमा रहेको, अखिल नेपाल किसान सङ्घ गठन गरेर सङ्घर्ष सुरु गरिसकेको र नेपाली काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर ठुलो सङ्ख्यामा क्रान्तिकारीहरू नेकपामा गोलबन्द हुँदै गएकाले पछि उक्त आन्दोलनमा नेकपा आफ्नो पुरै शक्तिका साथ होमियो र विभिन्न मोर्चाहरूको नेतृत्व गर्यो ।
कम्युनिस्ट विरोधीहरूले मूल प्रवाहको नेपाली इतिहासमा लिखित नगरिदिए पनि वास्तवमा सो आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । पार्टीको सङ्गठनात्मक शक्ति कमजोर भए पनि पुष्पलालको दूरदर्शिता, अरू नेताहरूको जुझारूपन र नेकपाका लोकप्रिय नाराहरूको कारणले सङ्घर्ष विजयोन्मुख चरणमा पुग्दा निर्णायक रूपमा र दिल्ली सम्झौतापछि भने पूर्ण रूपमा नेकपाको नेतृत्व स्थापित भएको प्रस्टै देखिन्छ ।
२. भगौडा त्रिभुवन र दिल्ली सम्झौता
नेपालको पुरातनपन्थी इतिहासमा ‘प्रजातन्त्रका पिता’ भनेर गुणगान गाइएका, नेपाली सेनाको सैन्य मुख्यालयको सामुन्ने रहेको सहिद गेटमा ४ जना महान् सहिदहरूको शिरमाथि मूर्ति बनाएर खडा गरिएका र देशको सबैभन्दा पुरानो तथा ठुलो विश्वविद्यालयको नाममा अङ्कित गरिएका तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाह वास्तवमा कायर र भगौडा व्यक्ति थिए ।
जब देशमा २००७ सालको लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसले राणाशाहीका विरुद्ध मात्रै साँघुरो दायरामा प्रयोग गर्ने गरी राजा त्रिभुवनको सहमति र भारतको दबाबमा सुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष त्यसमा सीमित नरहेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका वामपन्थीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आम जनताको पहलकदमीमा बृहत् सशस्त्र सङ्घर्ष र किसान आन्दोलन हुँदै विशाल जनआन्दोलनका रूपमा उत्कर्षमा पुग्यो र त्यसले रााणशाही मात्रै नभएर सामन्तवादलाई नै ध्वस्त गर्ने दिशामा भीषण ढङ्गले अगाडि बढ्यो, उनी डराएर वि.सं. २००७ कार्तिक २१ गते सोमबार (सन् १९५० नोभेम्बर ६ तारिख) पहिले राजदरबार छोडी काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए भने त्यसको ५ दिनपछि आफ्ना दुईबर्से नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबारमै छोडेर सपरिवार भारतीय विशेष विमान चढेर भारतको राजधानी दिल्लीतिर भागेका थिए ।
नाबालक ज्ञानेन्द्र दरबारमै छुट्नुका पछाडि दुई ओटा कारण हुन सक्दथे । पहिलो, राजा त्रिभुवन र उनको सिङ्गो परिवार जनआन्दोलनको समयमा जनताको गणतन्त्र र सामन्वाद विरोधी किसान आन्दोलनबाट धेरै त्रसित भएको हुनाले नाति छुटेको समेत चाल चपाउनु अथवा दोस्रो, राजा त्रिभुवन र उनको परिवार आफू मारिने डरले भागे पनि राजगद्दी जोगाउनका लागि नाबालक ज्ञानेन्द्र शाहलाई मृत्युको मुखमा धकेल्दै सचेततापूर्वक नेपालमै छोड्ने तल्लो स्तरको सत्तालोलुप र अमानवीय कायरता प्रदर्शन गर्नु । ज्ञानेन्द्र छुट्नुको कारण जेसुकै भए पनि त्यसले राणाहरूलाई क्षणिक फाइदा नै गर्यो । तिनले ‘भगौडा’ त्रिभुवनलाई राजगद्दीच्युत गरेर तिनै दुईबर्से नाबालक ज्ञानेन्द्र शाहलाई नयाँ राजा घोषित गरिदिए ।
२००७ सालको जनआन्दोलनको समग्र घटनाक्रमलाई राजनीतिक रूपले विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने यदि नेपाली काङ्ग्रेसले राजा, राणा र भारत परस्त भएर सत्ताको लोभ नगरेको भए नेपालबाट २००७ सालमा नै राणातन्त्रको साथसाथै राजतन्त्र पनि ढल्ने थियो र नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्ने थियो । त्यसैलाई समाजशास्त्रीय ढङ्गले हेर्दा के देखिन्छ भने बी.पी. कोइरालाको ब्राह्मणवादी सोचका कारणले उनले राजतन्त्र ढलाएर त्यसको ठाउँमा गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति भएर आफैँले प्रत्यक्ष शासन गर्ने बारेमा आँट्न सकेनन् । बी.पी. कोइरालाको राजालाई अगाडि सारेर आफूले पछाडिबाट शासन गर्ने चाहना र पदच्यूत भइसकेका राजा त्रिभुवनको आफ्नै पहलकदमीमा प्रत्यक्ष शासनमा आउन सम्भव नभएकाले ‘शिखण्डी’का रूपमा कुनै एउटा ‘पात्र’को आवश्यकता अनुसार बी.पी. कोइरालालाई अघि सारेको देखिन्छ ।
जब जनआन्दोलन ऐतिहासिक र निर्णायक अवस्थामा पुग्यो, तब आन्तरिक रूपमा यी दुई स्वघोषित ‘प्रजातन्त्रवादी’हरूको निजी समस्या तथा तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र भारतीय बिस्तारवादको बाह्य हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप राणाशाही, राजाशाही र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा जनविरोधी त्रिपक्षीय ‘दिल्ली सम्झौता’ भयो जसमा भारतको भूमिकालाई गणना गर्दा त्यो चौपक्षीय हुन पुग्यो । देशको राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहेका राजा आफैँ भागेर भारतमा शरणार्थी बन्न पुग्नुले भारतीय हस्तक्षेप निर्णायक रूपले निम्त्याउन थप बल पुग्यो । यति बेलाको अर्को दुःखद कुरा के छ भने भारतीय हस्तक्षेपका कारणले बी.पी. कोइराला र त्रिभुवन शाहको चाहना विपरीत बी.पी.लाई नभएर राणाकालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिइएको थियो । आन्दोलनरत नेकपा र आम जनताले त्यो तथाकथित ‘दिल्ली सम्झौता’को खुलेर विरोध गरे । नेकपाको नेतृत्वमा दिल्ली सम्झौता विरुद्ध ठुलो आन्दोलन भए र सोही आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजी श्रेष्ठ सहित कयौँ योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरे ।
३. संविधान सभा र काङ्ग्रेसको गद्दारीः
२००७ सालको जनआन्दोलनमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाले संविधान सभाको माग राखेको थियो । जनआन्दोलनमा सहभागी जनताको चाहना क्रान्तिलाई पूर्णता दिने र संविधान सभाबाट आफैले आफ्नो संविधान लेख्ने थियो । आम जनताको चाहना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार मिल्थ्यो । तर आफूलाई २००७ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुमा दुईजिब्रे नीति लिँदै अन्ततोगत्वा सामन्तवादको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेको तत्कालीन राजशाहीको इच्छा पुरा गर्न सहयोग पु¥यायो । ‘दिल्ली सम्झौता’ मार्फत् नेपालको राजनीतिक सत्ता सामन्तवादी निरङ्कुश जहानियाँ राणाशाहीको हातबाट सामन्तवादी जहानियाँ राजाशाही कहाँ हस्तगत भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले यी दुईलाई मिलाउने र राजतन्त्रको सेवक बनेर फाइदा उठाउने बिचौलियाको भूमिका खेल्यो । यसबाट नेपाली काङ्ग्रेस र बी.पी. कोइरालाले नेपाली जनतामाथि गद्दारी गरे ।
२००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले आफ्नो शाही घोषणा गर्दै “अब आइन्दा नेपाली जनताले चुनेको संविधान सभाले बनाएको गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिने छ” भने र राणा–काङ्ग्रेसको अन्तरिम सरकार घोषणा गरे । शाही घोषणामा उनले ‘दुई वर्षभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र अन्तरिम सरकार दैनिक प्रशासन चलाउन सहयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै भएको’ बताएका थिए । यो जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफल थियो । क. पुष्पलालको भनाइ अनुसार “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसका वामपन्थी कार्यकर्ताहरूले राजा र नेताहरूको बारम्बारको अपिलको बाबजुद हतियार समर्पण गर्न अस्वीकार गरे । उनीहरूले क्रान्तिका दौरानमा भएका क्रान्तिकारी सुधारहरूको सुरक्षा गर्दै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरे । त्यसपछि क्रान्तिकारीहरू एकै रातमा ‘डाँका’ घोषित हुन थाले । आफ्नो बलले मात्र क्रान्तिकारीहरूलाई दबाउन र निशस्त्र गर्न असमर्थ भएको हुँदा भारतीय पुलिस तथा फौजलाई समेत देशमा हुली क्रान्तिलाई दबाउने घृणित काम गरे ।” नेपाली काङ्ग्रेसका ‘महामानव’ बी.पी. कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकारको यो हर्कतले उनको चरित्र प्रस्ट गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसको गद्दारीको कारणले दिल्ली सम्झौता खारेज हुने स्थिति नआएपछि नेकपाको नेतृत्वमा जनताले आन्दोलनलाई नयाँ रूप दिए र सो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्नका लागि संविधान सभाको कार्यनीतिलाई प्रमुख बनाउँदै सो मार्फत् आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने सङ्कल्प गरे । तर दुर्भाग्यवश बी.पी. सहितको संयुक्त सरकारलाई १० महिनामै विघटन गरियो र मातृका कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको एकल सरकार बनाइयो । त्यसलाई पनि ६ महिनामा विघटन गरेर राजाले कार्यकारी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यो परामर्शदातृ सरकारको आयु १० महिना मात्रै रह्यो र पुनः मातृकाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजा परिषद्को सरकार बनाइयो । यस्ता घटनाक्रमको बाबजुद पनि बी.पी.को सत्तालोलुपतामा कमी आएन ।
तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई स्वीकार गर्दै नेकपाले २००७ सालपश्चात प्राप्त खुला परिस्थितिमा सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाउन र शक्ति निर्माण तथा सञ्चय गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उपयोग ग¥यो । संविधान सभाका पक्षमा, सामन्तवाद र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै गयो । परन्तु तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण रहेका तीन पक्षको सत्ता स्वार्थ मिलेपछि राजनीतिक रूपमा चतुर बी.पी. कोइराला र आँत कमजोर भएका राजा त्रिभुवन शाहले सोभियत सङ्घमा कमरेड स्टालिनको नेतृत्वमा समाजवादी सरकार रहेको, चीनमा कमरेड माओत्सेतुङको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात कम्युनिस्टहरू अग्रगामी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको तात्तातो परिस्थितिमा संविधान सभाको मागलाई सिधै अस्वीकार गर्न सकिने देखेनन् र आलटाल गर्दै गए । हुन त बी.पी.ले आफू पनि संविधान सभाका पक्षमा रहेको बताउने गर्थे ।
२०११ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहको स्विटजरल्यान्डको ज्युरिचमा शङ्कास्पद तरिकाले मृत्यु भएपछि हठी स्वभावका युवराज महेन्द्र शाह सत्तामा आए । पिताको समयदेखि नै राज्य सञ्चालनमा राम्रो अभ्यास गर्न पाएका महेन्द्रले एक एक गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खेल्न थाले । उनले पनि संविधान सभाको मागलाई सुरुमा आफ्ना पिताले जस्तै अलमल्याउँदै लगे । तर २०१४ सालको माघको सुरुवातमा राजदरबारमा एउटा ‘राजनीतिक पार्टीहरूको सम्मेलन’ आयोजना गरी उक्त सम्मेलनको रायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले २०१४ माघ १९ गते “संविधान सभाको निर्वाचन नहुने र संसदका लागि आमनिर्वाचन गराउने” र “प्रजातान्त्रिक संविधान राजाले प्रदान गर्ने” घोषणा गरे । त्यतिबेला उनले संविधान सभाका विरुद्धमा ‘राजा भएको देशमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न नहुने’ तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सो शाही घोषणा बारे प्रेस विज्ञप्ती मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै २०१४ माघ २० गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति बी.पी. कोइरालाले “संविधान सभाको सट्टा संसदको आम निर्वाचन गरिनु प्रतिगामी कदम भए तापनि यसलाई स्वीकार नगरेमा पछि त्यत्ति पनि नपाइने” र “राजालाई प्रजातन्त्र विरोधीहरूको क्याम्पमा नधकेल्नका लागि संविधान सभाको मागलाई त्यागेर बाध्यतावश संसदको निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नु परेको” तर्क अघि सार्दै राजाको घोषणालाई आत्मसात् गरे । यो नीतिलाई महासमितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई आफ्नो ‘कायरताको भारी’ पार्टीलाई समेत बोकाए । त्यतिबेला संविधान सभाको नारालाई बी.पी.ले “नेपाली काङ्ग्रेसले छायालोकको किचकन्या मायाजालबाट आफूलाई मुक्त गर्न सफल भयो” भनेको कुरालाई इङ्गित गर्दै पुष्पलालले “राजाको घोषणा विरुद्ध दन्केको आगोलाई चिसो पार्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वयम्ले गर्नुभयो” भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने राजाको घोषणाका विरुद्ध र संविधान सभाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो । बी.पी. कोइरालाको अदूरदर्शिता र सत्तालोलुपताका कारणले जनताले पहिले गणतन्त्र र पछि संविधान सभाको निर्वाचनको एजेन्डामा धोका खाए । भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपका साथै राजा राणा र काङ्ग्रेसको डिजाइनअनुसार देश क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिगमनतिर गयो । यसरी तत्कालीन शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थित गरेपछि नेपाली जनताको संविधान सभा र सो मार्फत क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सपना इतिहासको गर्भमा तुहियो ।
४. नेकपाको बिस्तार र प्रतिगमनः
२००७ सालमा दिल्ली सम्झौताले आन्दोलनको लक्ष्य केही पछाडि धकेलिएको भए तापनि नेकपाले हार मान्ने कुरो थिएन । पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपा अगाडि बढ्दै गयो । नेकपाले सुरुमा पार्टीका एक जना संस्थापक नरबहादर कर्माचार्यको नेतृत्वमा मजदुर सङ्गठन गठन गर्यो भने २००७ साल मङ्सिर १४ गते पार्टीका अर्का संस्थापक निरञ्जन गोविन्द वैद्यको नेतृत्वमा ‘अखिल नेपाल किसान सङ्घ’को गठन गरी किसान सङ्गठनका नीति, विचार र कार्यक्रमहरूको तयारी गर्न थाल्यो । वैचारिक तयारी गरिसकेपछि २००८ वैशाख १७ गते काठमाडौँको टुँडिखेलमा दसौँ हजार किसानहरूको उपस्थितिमा अखिल नेपाल किसान सङ्घ गठन गरेको घोषणा गरियो । त्यो घोषणा गरेको तेस्रो दिन अर्थात् वैशाख २० गते बर्दियाको राजापुरमा ठुलो किसान आन्दोलनको सुरुवात भयो र त्यसमा कयौँ किसानहरूको सहादत भयो ।
वि.सं. २००८ मा नेकपाको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, त्यसले पार्टी महासचिवका रूपमा पुष्पलाललाई नै छान्यो भने किसान आन्दोलनलाई मुख्य जोड दिएर अगाडि बढाउने नीति लियो । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको पथप्रदर्शन र अखिल नेपाल किसान सङघको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन देशभर ‘दिनमा दुई गुना, रातमा चौगुना’का रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म आँधीबेहरीको सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्न थाल्यो । ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने मूल नारा अन्तर्गत देशभरका किसानहरू अनेकिसङ्घ र नेकपामा गोलबन्द हुन थालेपछि डा. के. आई सिंहको विद्रोहसँग जोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने षड्यन्त्र भयो । तर किसान आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको जनआकर्षणमा कुनै कमी आएन । त्यो बढ्दै गयो र बढी नै रह्यो । नेकपाले आफ्ना गतिविधिलाई पार्टीका रूपमा भूमिगत तथा अर्धभूमिगत रूपमा र जनअधिकार समिति काठमाडौँ तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरू मार्फत, मूलतः अखिल नेपाल किसान सङ्घ मार्फत, खुला रूपमा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढायो ।
यस्तो अवस्थामा नेकपा स्थापनाको केही समय पश्चात् पार्टीमा जोडिएका मनमोहन अधिकारीले पार्टीको नेतृत्व हत्याउनका लागि पुष्पलालका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थाले । उनले पुष्पलाललाई आफ्नो ‘ब्रेन शोषण’ गरेको अत्यन्तै नीच र तल्लो दर्जाको आरोप लगाउँदै त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटीमा आत्मालोचना गर्न लगाए । तिनले वि.सं. २०१० सालमा भएको नेकपाको पहिलो महाधिवेशनबाट षड्यन्त्रमूलक तरिकाले पुष्पलाललाई नेतृत्वबाट मात्रै हटाएनन्, पार्टीमा राजाप्रति नरम र किसान आन्दोलन समाप्त गर्ने खालको सुधारवादी कार्यक्रम पास गराए ।
पुष्पलाल पदमा आशक्ति नभएका, इमान्दार, छलकपट नजान्ने र कडा मिजासका नेता थिए । उनले कम्युनिस्ट पार्टीको विचार निर्माणको सन्दर्भमा आफ्नो जीवन पर्यन्त धेरै योगदान गरे । नेपाली, नेवारी, अङ्ग्रेजी, हिन्दी र बङ्गाली भाषा सहित अनेकौँ भाषाको ज्ञाता रहेका पुष्पलालले थुप्रै रचनाहरू अनुवाद गरेका थिए, थुप्रै पुस्तक तथा दस्तावेजहरू र पर्चाहरू लेखका थिए । उनले नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण, नेकपाको घोषणा पत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण, नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीति, कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम, ‘तीन स’को सिद्धान्त, नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति र अन्त्य, नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाली समाजको ऐतिहासिक अध्ययन र मातृसत्तात्मक अवस्था, काठमाडौँ उपत्यकाको उत्पत्ति र त्यसमा यहाँका जनजातिहरूको भूमिका लगायतका विषयमा अनेकौँ सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमहरू प्रतिवादन र प्रस्तुत गरे । उनी जीवित रहुन्जेल पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनको काम र दस्तावेज लेखनमा लागि परे । तर मनमोहन अधिकारीले कहिल्यै पनि सिद्धान्त र विचारको विकासमा योगदान गरेका आधारहरू वा कुनै दस्तावेजहरू भेटिँदैनन् । उनले जीवनमा कहिल्यै पनि आफ्नो कुनै मौलिक विचार र कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास साक्षी छ, लिखित इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्न सकिन्छ । त्यस्ता ‘पीपलपाते’ नेताले पुष्पलाललाई ‘ब्रेन शोषण’को आरोप लगाउनु र त्यसमा अरूले साथ दिनु अत्यन्तै गड्बडीपूर्ण कुरा देखिन्छ । त्यसको प्रतिरोध गर्दै केही नेताहरूले सो घटनालाई “मनमोहन अधिकारीले आफ्नो हुँदै नभएको ब्रेन शोषण गरेको भनेर पुष्पलाललाई आरोप लगाएको” भन्दै कटाक्ष गरेर लेखेका र बोलेका छन् । यसरी हेर्दा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सुधारवादी र संशोधनवादीहरूले पहिले पुष्पलालको आचरणमा र त्यसपछि नेतृत्वमा प्रहार गरी नेकपालाई पहिले विचारमा र त्यसपछि व्यवहारमै सुधारवाद र संशोधनवादको भासतिर डोर्याए ।
नेकपाका तत्कालीन महासचिव मनमोहन अधिकारीले छिटै नै आफ्नो रङ्ग देखाउँदै वि.सं. २०१२ सालमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीले राजतन्त्रको विरोध नगर्ने’ सर्तमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्नुपर्ने भन्दै राजदरबारमा ‘बिन्ती पत्र’ हालेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कलङ्कित बनाए । क्रान्तिकारी किसान आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पारे । २०१४ जेष्ठ १४ गतेबाट काठमाडौँको फोहोरा दरबारमा खुला रूपमा नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन भयो यो महाधिवेसनमा राजनीतिक लाइन भने पुष्पलालको पास भयो तर नेतृत्व भने “शाही कम्युनिस्ट” नामले कुख्यात डा. केशरजङ रायमाझीले हत्याए र उनैको नेतृत्वमा २०१४ साल फागुन १२ गते बसेको नेकपाको बैठकले संविधान सभाको नारा परित्याग गरी संसदीय निर्वाचनको लाइन पारित ग¥यो । त्यसैले डा. केशरजङ रायमाझी नेपालको इतिहासमा संविधान सभाको नारा अघि सार्ने नेता नभएर त्यसलाई विसर्जन गर्ने नेता हुन् ।
यही बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गर्दै भारतीय विस्तारवादको सामु पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गर्दै गयो । काङ्ग्रेसको सरकारले पालैपालो मातृका प्रसाद कोइराला र बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रघाती कोसी सम्झौता र गण्डक सम्झौता लगायतका भारतीय हित अनुकूल र नेपाल विरोधी विभिन्न राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरू गर्दै गयो । नेपाली काङ्ग्रेसका यी दुई ‘महामानव’हरूले ‘नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने’, ‘नेपालले आफ्नो सेना बनाउनु नपर्ने’, ‘भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिइसकेपछि नेपालले त्यसको सदस्यता लिनु नपर्ने’ भन्नेसम्मका पतीत, घृणित र आपत्तिजनक विचारहरू समेत अघि सारे । सत्ताका निम्ति यी दुई भाइकै बिचमा मारामार भयो र पार्टी विभाजनको स्थितिसम्म आयो । नेपाली काङ्ग्रेसमा सत्तालोलुपता र भारतपरस्तता अत्यन्तै धेरै चुलिएर गयो । त्यसपछि नेपाल देश स्वतन्त्र रहला कि नरहला भनी शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपाली काङ्ग्रेसको यही राष्ट्रघातलाई आधार बनाउँदै वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते कायर राजा त्रिभुवन शाहका कठोर र महत्त्वाकाङ्क्षी जेष्ठ पुत्र महेन्द्र शाहले पूर्ण प्रतिगमन गरी सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
यो शाही काण्डको २२औँ दिनमा २०१७ साल पौष २२ गते भारतको दरभङ्गामा पार्टीको प्लेनम आयोजना गरियो र त्यसमा संसदको पुनस्र्थापना, संविधान सभाको निर्वाचन र सार्वभौम संसद भन्ने विचारहरू आए पनि राजतन्त्रका विरुद्ध भने एक भएर लड्ने लाइन पास भयो । गद्दार खु्रस्चेवको विश्वास पात्र भएको र उसैको योजना अनुरूप नेकपाका विभाजन ल्याउन तथा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डालाई दरबारमा सुम्पन लामो समयदेखि प्रयत्न गरिरहेका डा. रायमाझीले दरभङ्गा प्लेनम लगत्तै अन्ततोगत्वा दरबारमै आत्मसमपर्ण गरे । उनीमाथि लाग्दै आएको आरोप पुष्टि भयो र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफूलाई अब्बल दर्जाको विचारक सम्झने एउटा बुद्धिजीवीको अवसरवाद पटाक्षेप मात्रै भएन सधैँका निम्ति अवशान भयो ।
तत्कालीन परिस्थितिको गम्भीर मूल्याङ्कन गर्दै पुष्पलालले संसदको पुनस्र्थापनाको नारा अघि सार्दै नेपाली काङ्ग्रेस र बी.पी. कोइरालाले वि.सं. २००७ साल पश्चात जे जस्ता गद्दारीहरू गरेको भए पनि वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोधका रूपमा रहेको सामन्तवादको नेतृत्व गर्ने निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेससँग कार्यगत एकता गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, संयुक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, राजतन्त्रलाई ढाली गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेससँग नयाँ ढङ्गले सङ्घर्ष गर्दै जनवादी गणतन्त्रका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार अघि सारे । उनी आफ्नो मृत्युपर्यन्त आफ्नो यही लाइनमा अडिग रहे ।
त्यो प्रस्तावलाई एकातिर कम्युनिस्ट विरोधी भूत सवार भएका र एक्लै आन्दोलन गरेर सिङ्गो सत्ताभोग गर्ने सोच पालेका बी.पी.ले स्वीकार गरेनन् भने अर्कातिर नेकपाभित्र पुष्पलालमाथि काङ्ग्रेसपरस्तताको आरोप लाग्यो । त्यसपछि मोहनविक्रम सिंहले पुष्पलाललाई ‘गद्दार’को आरोप लगाउँदै ‘गद्दार पुष्पलाल’ नामक किताबै लेखेर अघि बढ्ने र नेकपालाई विभाजनको तहसम्म पुराउने काम भयो । झापालीहरू, को.के. र मुक्ति मोर्चा समूह पनि आक्रामक रूपमा पुष्पलालको खेदो खन्दै पार्टीबाट अलग्गिएर अगाडि बढे । यही बिचमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संविधान सभाको निर्वाचन, संसदको पुनस्र्थापना र सार्वभौम संसदका पक्षमा लाइन सङ्घर्ष भयो । पुष्पलाल पुरानो संसदलाई पुनस्र्थापित गरेर सो मार्फत संविधान सभाको निर्वाचन गराउने पक्षमा थिए । त्यस्तै रसियाली बाटो कि चिनियाँ बाटो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कि नयाँ जनवाद भन्ने लगायत विभिन्न प्रकारका अन्तर्सङ्घर्षहरू भए । तीसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट, विभाजन र एकता हुँदै अन्तर्सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षका विभिन्न कहाली लाग्दा चरणहरू पार गर्दै अगाडि बढ्यो ।
५. २०४६ को जनआन्दोलन र बहदुलीय व्यवस्थाः
अन्ततोगत्वा २०४६ सालमा पुष्पलालकै लाइन अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस, वाममोर्चा, संयुक्त जनआन्दोलन समिति र विभिन्न वाम घटकहरूको संयुक्त पहलकदमीमा भएको जनआन्दोलनले नेपालको निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा संविधान सभाको नारा नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले उठाएका थिए । मोहन विक्रम सिंहले २०१७ सालको दरभङ्गा प्लेनमको आफ्नो लाइनलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई उठाएको कुरा प्रस्ट छ । त्यति बेला मशाल (मोटो मशाल)ले गणतन्त्रको नारा उठाएको थियो । मालेका महासचिव गणतन्त्रका पक्षमा थिए, तर पार्टी टिकेन । काङ्ग्रेस गणतन्त्र र संविधान सभाको विरुद्धमा थियो ।
संविधान सभा वास्तवमा कम्युनिस्ट नभएर पुँजीवादी र सम्झौतावादी लाइन हो । २००७ सालमा नेकपा आफैँमा कमजोर रहेको अवस्थामा चलेको सशस्त्र सङ्घर्षलाई बृहत् बनाउँदै त्यसको रापतापमा जनआन्दोलन मार्फत् पुँजीवादी गणतन्त्र संस्थागत गरेर त्यसमा टेकेर जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने गरी अगाडि बढ्न खोजेको स्थितिमा संविधान सभाको नारा अत्यन्तै क्रान्तिकारी लाइन हुन पुग्थ्यो । तर २०४६ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा मोटो मशालको नामले चिनिएको नेकपा (मशाल) आफैँले क्रान्ति सम्पन्न गरेर पुरै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने सशस्त्र सङ्घर्षको तयारी गरिरहेको अवस्थामा संविधान सभाको सम्झौतावादी लाइन अगाडि सार्नु उचित हुँदैनथ्यो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो पार्टी र वाममोर्चाका धेरै नेताहरू गणतन्त्रका पक्षमा नआइसकेको अवस्थामा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुराले संवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत गथ्र्यो र त्यो संविधान सभामा आफैँ सहभागी हुँदा संवैधानिक राजतन्त्रका विरुद्ध दीर्घकालीन जनयुद्ध सुरु गर्न मिल्दैनथ्यो । शाही आयोग मार्फत् संविधान ल्याएर त्यसलाई स्वीकार गरेको हुनाले मदन भण्डारीको मृत्यु पश्चात एमाले राजतन्त्रवादी बन्नु र राजा सहितको संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ भन्न पुग्नुले प्रचण्ड र मोटो मशालले अघि सारेको नीति सही भएको कुरा पुष्टि हुन्छ ।
२०४६ सालमा पनि जनताको चाहना भनेको राजाविनाको लोकतन्त्र स्थापित गर्ने थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो वर्गचरित्र अनुसार राजा र पञ्चायतसँग घुँडा टेक्यो । तत्कालीन वाममोर्चामा आबद्ध नेकपा (माक्र्सवादी) का नेता मनमोहन अधिकारी र नेकपा (माले) का राधाकृष्ण मैनाली लगायतका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले समेत सो आन्दोलनलाई धेरै लम्बाउन नहुने कुरा गरे । तिनले पार्टी महासचिव मदन भण्डारीलाई “जेल बस्नेलाई थाहा हुन्छ जेल बस्नु र यातना भोग्नुको” भन्दै धम्काएको कुरा स्मरणीय छ । यसरी तिनले राजासँग आत्मसमपर्ण गरेको देखिन्छ ।
६. २०४७ को संविधान र नेकपा माओवादीः
२०४६ सालमा तत्कालीन नेकपा (मशाल) का महामन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन नेकपा (माले) का महासचिव मदन भण्डारीले भने राजतन्त्राई उखेलेर फाल्ने गरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने विचार अघि सारेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । नेकपा (माले) का बहुमत नेताहरू समेत राजासँग आत्मसमपर्ण गर्ने पक्षमा देखिएपछि मदन भण्डारीले बाध्य भएर संविधान निर्माणको बाटो स्वीकार गरे र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने नीति लिए । तर वि.सं. २०५० जेठ ३ गते षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले मदन भण्डारी र एमालेकै अर्का प्रभावशाली नेता जीवराज आश्रितको हत्या भएपछि एमाले एकपछि अर्को गर्दै संसदीय भासमा जाकिँदै गयो र क्रमिक रूपमा गणतन्त्रको नारा र राजतन्त्र विरुद्धको सङ्घर्षलाई परित्याग गर्दै गयो ।
नेकपा (मशाल) ले भने राजाविरुद्धको आन्दोलनलाई पूर्णता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहित संविधानलाई अस्वीकार गर्यो र संविधान जलाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि मशालले विभिन्न माओवादी पार्टीहरूका बिचमा पार्टी एकता गर्यो र नेकपा (एकता केन्द्र) निर्माण भयो । एकता केन्द्रको निर्माण पश्चात पार्टीले एकातिर संयुक्त जनमोर्चाका रूपमा खुला जनआन्दोलनको बाटो लिँदै पहिलो संसदीय निर्वाचनमा समेत भाग लिएर जनताको बिचमा पार्टीलाई पुर्याउने, संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने र निरन्तर रूपमा शक्ति सञ्चय गर्दै जाने बाटो लियो भने अर्कातिर दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धका लागि आवश्यक तयारी गर्दै गयो ।
तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) को विभाजनपछि कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) निर्माण भयो र दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा सत्ता कब्जा गरी नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित अगाडि बढ्यो । २०५२ सालमा दसबर्से महान् जनयुद्ध सुरु भयो । त्यति बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका संसदवादी दलहरू र राप्रपा जस्ता प्रतिक्रियावादी तथा पुनरुत्थानवादीहरू राजाले आयोग मार्फत बनाएको संविधानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै राजासँग सत्ता साझेदारी र ‘कमाउ धन्दा’मा लिप्त थिए । त्यसैले २०४७ को संविधान आइसकेपछि संविधान सभाको नारा खासै महत्त्वको रहेन । त्यतिबेला काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका संसदवादीहरूले २०४७ सालको संविधान आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई संविधान सभाको आवश्कयता थिएन भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले पनि दीर्घकालीन जनयुद्ध मार्फत सम्पूर्ण सत्ता नै कब्जा गरेर अगाडि बढ्न चाहेको अवस्थामा संविधान सभाको भन्दा नयाँ जनवादी क्रान्तिका नाराहरूलाई नै प्राथमिकतामा राख्यो र राष्ट्रियता, जनगणतन्त्र र जनजीविकाको विषयलाई उच्च महत्त्व दियो ।
सत्तापक्षको निर्मम दमनका बाबजुद २०५२ सालमा केवल ७२ जना पूर्णकालीन सदस्यहरूबाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलन गाउँ–घर र सहर–बजार चारैतिर फैलिन थाल्यो । जनयुद्धमा जाने सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने बित्तिकै पार्टी विभाजन भएकाले पार्टीमा ठुलो सङ्गठनात्मक क्षति भएको थियो । जब जनयुद्धको कार्यनीतिलाई व्यवहारमा लागु गर्ने चरण आयो, फेरि ठुलो सङ्ख्यामा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू पलायन भए । कयौँ कार्यक्षेत्र छोडेर विदेशतिर भागे । राज्यले दमन बढाउँदै लग्यो । त्यसरी कमजोर भएको पार्टीलाई उच्च मनोबल सहित हाँक्दै प्रचण्डले जनयुद्धलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाए ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को क्रान्तिकारी विचार, कुशल नेतृत्व र बलिदानको परम्परालाई उच्च सम्मान गर्दै देशभरका शोषित पीडित जनता माओवादी पार्टीमा ध्रुवीकृत हुन थाले । विभिन्न पार्टीहरू परित्याग गर्दै मानिसहरू माओवादी झन्डामुनि गोलबन्द भए । यसरी मृत्यु या मुक्तिको सपथ खाँदै माओवादी पार्टीमा आबद्ध हुनेहरूमा विभिन्न स–साना पार्टीका मानिसहरूका साथै मूलतः तत्कालीन वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको माले र पछि एमालेबाट विद्रोह गरेर आउनेहरू सबैभन्दा बढी थिए । यदि एमाओवादीको आधारभूत सङ्गठनात्मक शक्ति केलाउने हो भने माले–एमालेबाट आउनेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक देखिन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेका अरू विभिन्न पार्टीहरूबाट जनयुद्धरत आफ्नो पार्टीमा अर्को शव्दमा भन्नुपर्दा मानिसहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट मृत्युको मुखतिर आकर्षित गरेर गोलबन्द गर्न सक्नु तत्कालीन माओवादी पार्टीको विचार र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व कौशल नै हो ।
७. संविधान सभाः माओवादी एजेन्डा
जनयुद्ध संसार थर्काउँदै नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका गाउँ बस्तीहरूमा, जनताका घर आँगनहरूमा फैलियो । सामन्तवादका जराहरू काटिँदै गए । दरबार हत्याकाण्डपछि संसदवादीहरू र शाही राजतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परे । संसदवादीहरू शाही राजतन्त्र र ज्ञानेन्द्र शाहीको आदेशमा आफू स्वयम्ले सङ्कटकाल लगाएर आतङ्ककारी घोषणा गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई वार्ताका लागि आह्वान गर्न बाध्य भए । वार्ताका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५७ सालमा सम्पन्न भएको पार्टीको ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको नीति अनुरूप संविधान सभालाई आफ्नो न्यूनतम् एजेन्डाहरूमा समावेश गर्यो ।
सामन्तवादको संरक्षकका रूपमा रहेको राजतन्त्रले आफैँ संविधान सभा र गणतन्त्रको माग स्वीकार गर्नु भनेको आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु सरह हुन्थ्यो । तसर्थ तत्कालीन शाही राजतन्त्र र उसका मतियारहरूले त्यस प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे जुन कुरा स्वाभाविक थियो । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती बताउँदै हिँडे पनि सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादको बिचमा ठिमाहा राजनीतिक आर्थिक धरातल बोकेका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई गणतन्त्र र संविधान सभाका पक्षमा उभ्याउन सकेन । संविधान सभा र गणतन्त्र वास्तवमा पुँजीवादी एजेन्डा थिए । तिनलाई स्वीकार गर्न नसक्नुले नेपाली काङ्ग्रेस पुँजीपति वर्गको पार्टीका रूपमा विकास हुन नसकेको र त्यो त्यति बेलासम्म पनि सामन्तवादको लास बोकेर हिँडिरहेको पार्टी भएको कुरा स्पष्ट भयो ।
परन्तु त्यसभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरा त के रह्यो भने आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी भएको फुईं हाँक्दै हिँड्ने एमाले समेत गणतन्त्र र संविधान सभाको विरुद्ध उभियो । यदि एमाले २०४७ सालमा गणतन्त्रवादी थियो र उसले शक्ति सन्तुलनको प्रतिकूलताको कारणले राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको थियो भने उसले आफूलाई गणतन्त्रका पक्षमा उभ्याउनका निम्ति यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । तर एमालेका नेताहरूले त्यसको उल्टो बाटो समातेर सामन्ती राजतन्त्र, एकात्मक व्यवस्था, हिन्दु अधिराज्य, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद र सामन्ती भूस्वामित्व सहित सामन्ती व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरूले भरिपूर्ण र आफ्नै पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४७ सालमा नै २७ बुँदे फरक मत राखेर आफ्नो असन्तुष्टि प्रस्तुत गरिसकेको संविधानलाई ‘संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भएको’ भन्दै फलाक्न थाले । एमाले महासचिव माधव नेपाल र अहिलेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सहितका नेताहरूले यस्तो कुरा त्यतिबेला गरिरहेका थिए, जतिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘पाउमा दाम राखेर ढोगेका’ र निरङ्कुश राजतन्त्रको समयमा ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राजा समक्ष बिन्ती पत्र हाल्ने’ ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गरिसकेका यसका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालका यी अभिव्यक्तिबारे वामदेव गौतम बाहेक अरू कसैबाट पनि पार्टीभित्र कुनै संस्थागत रूपमा आलोचना र विरोध नहुनुले ती उनका निजी विचार नभएर पार्टीका आधिकारिक विचार भएको सिद्ध भयो । त्यतिबेला नेकपा (एमाले) को हैसियत भनेको ‘रातो कपडा ओडेर सामन्ती राजतन्त्रको दैलो रुङ्न बसेको पाल्तु कुकुर’को जस्तो देखियो । यसबाट नेकपा (एमाले) ले पुष्पलाल र मदन भण्डारीको बाटो छोडिसकेको र सामन्ती राजतन्त्रको छत्रछायामा रमाउन चाहने पार्टीका रूपमा पतीत भइसकेको कुरा सिद्ध भयो ।
देशमा फेरि एकपटक एमालेले ‘आधा सच्चिएको’ भनेर व्याख्या गरेको प्रतिगमन पूर्ण प्रतिगमनमा पुग्यो । काङ्ग्रेस नेता शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको काङ्ग्रेस–एमालेको सरकारको अक्षमताका साथै भ्रष्ट र सत्तालोलुप चरित्रबाट आजित भएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनः प्रतिगमनको बाटो लिए । त्यसपछि काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूको राजतन्त्रको दैलो रुङ्ने अवसर पूर्ण रूपमा समाप्त भयो । त्यसपछि दोस्रो वार्ता हुँदै १२ बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा उनीहरू बाध्यतावश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान सभा, सङ्घीयता र राज्यको पुनर्संरचना लगायतका माओवादी एजेन्डामा लत्रिँदै घिस्रिँदै आइपुग्न बाध्य भए ।
यदि हामीले इतिहासका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने के कुरा सिद्ध हुन्छ भने पहिलो वार्ताकालसम्म जनयुद्धमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा बलिदानी भएको थिएन । जे–जति मानिसहरूले जीवन गुमाएका थिए, ती अमूल्य थिए । जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षको बलिवेदीमा जीवन आहुति गर्ने ती सबै वीर सपूतहरू महान् र अमर थिए । अपितु त्यतिबेलासम्म जनयुद्धका क्रममा जीवन आहुति गर्नेहरूको सङ्ख्या ३,००० पनि नाघेको थिएन । तर दुई पटकसम्मका वार्ताहरू गणतन्त्र र संविधान सभाको विषयमा अड्कनु र असफल हुनुले त्यसपछिको बलिदान काङ्ग्रेस र एमालेको राजतन्त्रप्रतिको अनावश्यक माया–मोह र संविधान सभाप्रतिको घृणाको कारणले भएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । यदि संसदवादीहरूले पहिलो वार्तामा नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले अघि सारेको गणतन्त्र र संविधान सभाको सर्तलाई स्वीकार गरेको भए यति ठुलो मानवीय क्षति नहुन पनि सक्थ्यो । तसर्थ गणतन्त्र र संविधान सभा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को देन हो । काङ्ग्रेस–एमालेले संविधान सभा र गणतन्त्रको जस लिन खोज्नु हास्यास्पद र लाजमर्दो कुतर्क सिवाय अरू केही हुन सक्दैन ।
८. शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाः
जनताले २००७ सालदेखि आजसम्म देखेको संविधान सभाबाट आफैँले संविधान निर्माण गर्ने सपनालाई साकार पार्न नेपाली जनताका हजारौँ छोराछोरीहरूको बलिदानीपूर्ण दसबर्से महान् जनयुद्ध र त्यसैको बलमा अगाडि बढेको २०६२/६३ को १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रतिगमन पराजित भयो, राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो र २०६३ असार ५ गते ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ भयो भने २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो र २०६४ चैत्र २८ गते नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । यहाँ स्मरणीय छ कि दरभङ्गा प्लेनममा पुष्पलालले लिएको लाइन अनुरूप नै तत्कालीन माओवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस (कोइराला र देउवा), एमाले र अन्य वामपन्थी पार्टी मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन मार्फत् निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पराजित गरी पहिले विघटित संसदको पुनस्र्थापित गर्दै अन्तरिम सरकार निर्माण गरियो र सोही सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गरायो ।
जनयुद्धको प्रक्रियामा जस्तै पार्टीको क्रान्तिकारी विचार, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको ताजा इतिहास, सर्वहारा संस्कृति र कुशल नेतृत्वका कारणले शान्ति प्रक्रियामा पनि लाखौँ मानिसहरू विभिन्न पार्टीहरू छोडेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीमा गोलबन्द हुन पुगे । स्वतन्त्र जनता, युद्धमा सहभागी नभएको सर्वहारा, श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्ग, युद्धको समयमा पूर्णकालीन भएर युद्धमा नहोमिएको तर गाँस र बास दिएर जनयुद्धलाई सहयोग गरेको क्रान्तिकारीहरूको पङ्क्ति सहित आम जनताको ठुलो सङ्ख्याले माओवादी पार्टी रोज्यो ।
देशभर माओवादीका पक्षमा अभूतपूर्व जनलहर आयो । परिणामतः जनताका एजेन्डाहरू उठाउँदै दसबर्से जनयुद्ध लडेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट प्राप्त गर्यो । देशमा काङ्ग्रेस–एमाले सहितका संसदवादी पार्टीहरूको इच्छा विपरीत २०६५ साल जेष्ठ १५ गते रात्रिको १२ः०० बजे संविधान सभाबाट गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो । नेपाली जनतामाथि २४० वर्षदेखि निरङ्कुश शासन, शोषण र दमन गर्दै आइरहेको सामन्ती शाही राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य भयो । देश गणतन्त्रको युगमा प्रवेश ग¥यो । संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ट प्रावधान हुँदाहुँदै रातिको १२ः०० बजेसम्म विभिन्न सर्तहरूको नाममा च्याँखे थापेर गणतन्त्र घोषणा गर्न मानेनन् । काङ्ग्रेस–एमालेको यस्तो हर्कतले उनीहरू त्यतिबेलासम्म पनि गणतन्त्रका पक्षमा नभएको प्रमाणित गर्छ । यस घटना पश्चात् नेपालको सच्चा गणतन्त्रवादी चिन्नु परे ‘कसी’ लाइराख्नु पर्दैन ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष र जनमुक्ति सेना नेपालका सर्वोच्च कमान्डर कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रथम गणतन्त्रात्मक सरकार बन्यो । तर संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, राज्यको पुनर्संरचना र जनताका पक्षमा अभूतपूर्व कामहरू थालनी गर्न खोजेकै अवस्थामा सो सरकारलाई ‘रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरण’को आवरणमा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रद्वारा हट्न बाध्य पारियो । त्यसपछि कयौँ पटक सरकारहरू परिवर्तन भए । थुप्रै सत्ताका खेलहरू भए । पहिलो संविधान सभा विघटन भएर पूर्ण रूपमा पृथक शक्ति सन्तुलन सहितको नयाँ संविधान सभा निर्माण भयो ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको संरचनागत धाँधली र षड्यन्त्रहरूको कारणले नयाँ संविधान सभामा एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतका क्रान्तिकारी र अग्रगामी शक्तिहरू कमजोर हुन पुगे । यस्तो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काङ्ग्रेस–एमाले लगायतका यथास्थितिवादीहरू, प्रतिगामीहरू, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र तिनका दलालहरूले पहिलो संविधान सभाले संस्थागत गरेका सबै उपलब्धिहरू, सहमति र सम्झौताहरूलाई उल्टाउने, देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने र क्रान्तिकारी जनताको आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने प्रयत्नहरू गरे तापनि एमाओवादीको नेतृत्वमा जनताले गरेको तीव्र प्रतिरोधका कारणले त्यो सम्भव भएन तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने लामो समयसम्म गत्यावरोध कायम रह्यो ।
परन्तु २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात् एकीकृत नेकपा (माओवादी) र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व, देश र जनतालाई निकास दिने सङ्कल्प, पद प्रतिष्ठालाई तिलाञ्जली दिन सक्ने खुबी, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा जोड दिने स्वभाव र कुशल नेतृत्वका कारण देशले आज नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ ।
ख. संविधान सभा र दुई वर्ग दृष्टिकोणको टक्कर
हामीले यसरी विगतदेखि आगतसम्मको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियालाई केलाउँदा नेपालमा सधैँभरि संविधान सभाको विषयमा प्राक्पुँजीवादी सामन्तवाद तथा उसको सहयोगीका रूपमा उदयमान दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र सर्वहारा वर्गका बिचमा भीषण लडाइँ चलेको प्रस्टै देखिन्छ । नेपालको संविधान सभा दुई वर्गहरूको भीषण सङ्घर्षको थलो रह्यो भने समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा दुई विपरीत विश्व दृष्टिकोण र दुई विपरीत वर्गस्वार्थ बोकेका राजनीतिक दलहरूको वर्गस्वार्थको टक्कर हुन पुग्यो । संविधान निर्माण तिनका आ–आफ्ना विचार र दर्शनहरूलाई स्थापित गर्ने भीषण प्रक्रिया थियो ।
दसबर्से महान् जनयुद्ध लडेर आएको, दसौँ हजार सहिदहरूको बलिदानी भएको, पहिलो संविधान सभा विभिन्न कमजोरीका कारणले विघटन भएको र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विभाजित र कमजोर भएको अवस्थामा जनताको क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का लागि यो संविधान सभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया जीवन–मरणको सवाल थियो भने संरचनागत धाँधलीका साथै अरबौँको धनराशि खर्च गरेर षड्यन्त्रमूलक तरिकाले सत्तारूढ बनेका संसदवादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूका साथै बल्लतल्ल संविधान सभामा पुगेका प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूका निम्ति समेत यो संविधान निर्माण प्रक्रिया आफ्नो अस्तित्व रक्षाको प्रश्न थियो ।
जनताको अग्रगामी चाहना र हजारौँ जनताको बलिदानीको जगमा टेकेर आएको क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा एमाओवादीका लागि नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल, कठिन, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण थियो । यथास्थितिवादी, प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी र विखण्डनकारी शक्तिहरू सहकार्य र सङ्घर्ष गर्दै जनहितका लागि अधिकतम् प्रगतिशील संविधान जारी गर्नु पर्ने अवस्था थियो । तिनीहरूसँग सहकार्यमा जोड दिँदा जनताका एजेन्डा संविधानमा आउँदैनथे भने सङ्घर्षमा जोड दिँदा समग्र प्रक्रिया निषेधमा पुगेर संविधान नै बन्दैनथ्यो । सत्ताधारी वर्ग र सत्तारूढ पार्टीहरूले महान् जनयुद्धलाई स्वीकार गर्दैनथे । तिनीहरूले विगतमा भएका १२ बुँदे सहमति र बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना विपरीत कयौँ कदमहरू उठाउन खोजेका थिए । दसबर्से महान् जनयुद्ध, १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति विद्रोह लगायतका मागहरूलाई संवोधन नगर्ने कुचेष्टा गरेका थिए । यही दौरानमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताको विरुद्ध भीषण हमलाहरू भए । अखण्ड नेपालको कुरा उठाउँदै सङ्घीयता भाँड्न खोजे । समानुपातिक र समावेशीकरण प्रणालीलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्रहरू भए । क्रान्तिकारी भूमिसुधारका विरुद्ध प्रहार गर्न खोजियो । खाद्य सम्प्रभुताको हक, श्रमको हक, शोषण विरुद्धको हक, किसानको हक, महिलाको हक, आदिवासी, जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक जनताको हकलाई निषेध गर्न षड्यन्त्रहरू भए । यस्तै घटनाहरूको आवरणमा खेलेर देशलाई विखण्डनतिर लैजाने षड्यन्त्रहरू समेत भए ।
यसरी एकातिर बहुसङ्ख्यक जनताका एजेन्डाहरू र अधिकारका विषयहरूलाई अपदस्त गर्ने कोसिस भए भने अर्कातिर देशको अखण्डतामाथि गम्भीर प्रहार गर्ने कोसिस गरियो । यी सबै कार्यहरू अहिले पनि जारी छन् । एकातिर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नका लागि शीघ्रातिशीघ्र संविधान निर्माण गर्नु जरुरी थियो भने अर्कातिर आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी र थारू समुदायले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नु आवश्यक थियो । यस्तो परिस्थितिमा एउटा पक्षले ‘प्रचण्डले सबै थोक सिद्धाएको र आत्मसमर्पण गरेको’ डङ्का पिट्दै थियो भने अर्को पक्षले एमाओवादीले अनावश्यक माग राखेको र देश टुक्र्याउन खोजेको भ्रम छर्दै थियो । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील परिस्थितिमा संविधान निर्माण गर्ने र देशको अखण्डताको रक्षा गर्दै सङ्घीयतासहित जनताका अधिकतम् अधिकारहरू संस्थागत गरिएको संविधान निर्माण गर्ने कार्य साँच्चिकै जोखिमयुक्त र चुनौतीपूर्ण थियो । सबै चुनौती मोलेर नै एमाओवादी नेतृत्वले संविधान सभाको सङ्घर्ष र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो ।
नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधान एनेकपा (माओवादी), तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को २०५७ सालमा सम्पन्न ऐतिहासक दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन र हेटौँडामा सम्पन्न ऐतिहासिक सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अघि सारेको नीतिअनुसार संविधान सभाबाट निर्माण भएको छ । नयाँ संविधानमा दसबर्से महान् जनयुद्धका उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लगायतका कयौँ विषयहरू संस्थागत भएका छन् भने राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रिया नयाँ ढङ्गले प्रारम्भ भएको छ ।
नयाँ संविधान दसबर्से महान् जनयुद्धको लक्ष्य अनुरूपको क्रान्तिकारी नभए पनि यसमा धेरै माओवादी एजेन्डाहरू र प्रगतिशील कुराहरू समेटिएका छन् । खाद्य सम्प्रभुताको हक, विकास सम्बन्धी हक, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको हक, छुवाछुत र विभेद विरुद्धको हक, श्रमको हक, शोषण विरुद्धको हक, रोजगारीको हक र बेरोजगारलाई भत्ता, शिक्षा र स्वास्थ्यको हक, भूमिसुधार गर्ने, भूमिमाथि दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, भूमिहीन र दलितहरूलाई जमिन दिलाउने कुरा, महिला र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अधिकार, सबै भाषाहरूलाई बराबर मान्यता दिने कुरा, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग लगायतका जति पनि २०४७ सालको संविधानमा हुँदै नभएका धेरै जनपक्षीय कुराहरू नयाँ संविधानमा आएका छन् । ती सबै दसबर्से महान् जनयुद्ध र त्यसको बलमा सम्पन्न १९ दिने आन्दोलका उपलब्धिहरू हुन् । यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका निम्ति संविधान सभामा भीषण सङ्घर्ष भएको थियो, जसमा जनताको पक्षको नेतृत्व एकीकृत नेकपा (माओवादी) र अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए । त्यसैले यी ऐतिहासिक उपलब्धिहरू एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको अनवरत सङ्घर्ष, चौतर्फी पहलकदमी र नेतृत्व कौशलका उपज हुन् भन्नुमा कुनै अतिरञ्जना हुने छैन ।
१. संविधानः
सामान्य परिभाषामा संविधान देशको मूल कानुन हो । तर राजनीतिक अर्थमा भने यो देशको विद्यमान शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । कुनै पनि देशको संविधान एउटा यस्तो वैधानिक दस्तावेज हो, जसका आधारमा सो देशमा रहेको एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि आफ्नो शासन, विचार र वर्गस्वार्थ लागु गर्दछ । एउटा वर्गले वैधानिक रूपले अर्को वर्गमाथि आफ्नो अधिनायकत्व लाद्छ । सामान्यतया संविधान शासक वर्गको हित र स्वार्थको रक्षा गर्ने दस्तावेज हो ।
नेपालको संधिवान सभामा कुनै एक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीसँग संविधान निर्माणमा आवश्यक दुई तिहाई बहुमत थिएन । त्यसैले यति लामो समयसम्म संविधान कसका पक्षमा लेखिने भन्ने कुरामा दुई वर्गका बिचमा भीषण टक्कर भइरह्यो ।
यदि दसबर्से जनयुद्ध मार्फत वा त्यसपछि जनविद्रोह मार्फत सम्पूर्ण रूपमा सत्ता कब्जा गरेर एमाओवादीले काङ्ग्रेस–एमाले सहितका यथास्थितिवादी र प्रतिगामीहरूलाई जेलमा कोच्न सकेको भए दसबर्से जनयुद्धको लक्ष्य अनुसारको नयाँ जनवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र सोही अनुसारको जनसंविधान बन्दथ्यो । एमाओवादीलाई काङ्ग्रेस–एमालेले दमन गरेर सिध्याउन सकेको भए नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन नै हुँदैनथ्यो र सामन्ती राजतन्त्र, एकात्मक व्यवस्था, हिन्दु अधिराज्य, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, जातीय छुवाछुत, खस–ब्राह्मणवादी अहङ्कार, नेपाली (खस) भाषाको एकाधिकार सहितको तर गणतन्त्र, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सङ्घीयता लगायत जनताका अधिकारहरू विनाको २०४७ सालमा राजाको निगाहमा प्राप्त प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी संविधानले नै निरन्तरता पाउँथ्यो ।
नेपालमा ती दुवै कुरा नभएकाले नयाँ संविधान सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा आएको हो । यो मुलुकको विद्यमान वर्ग सङ्घर्षको जटिलता, शक्ति सन्तुलनको विशिष्टता, जनताका हकाधिकारको सम्बोधन र महान् दसबर्से जनयुद्ध, १९ दिने आन्दोलन सहितका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूको उपलब्धिहरूको प्रतिबिम्ब पनि हो ।
२. संविधान सभाः
नेपालको संविधान सभा दुई ओटा छुट्टाछुट्टै वर्गका प्रतिनिधिहरूका बिचमा आफ्ना हक र अधिकारहरूलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने लडाइँको थलो थियो, नयाँ ढङ्गको वर्ग सङ्घर्षको युद्ध मैदान थियो । त्यहाँ दुई भिन्न विश्व दृष्टिकोण र वर्गीय पक्षधरता बोकेको राजनीतिक दलहरू थिए । त्यहाँ सर्वहारा विश्वदृष्टिकोण र वर्गीय पक्षधरता बोकेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) र आदर्शवादी विश्वदृष्टिकोण र सामन्त तथा दलाल नोकरशाही वर्गको पक्षधरता बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संसदवादी तथा पुँजीवादी दलहरू थिए । यी दुई दर्शन बोकेका भिन्न वर्गका प्रतिनिधिहरू हुन् ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) सुकुम्बासी, भूमिहीन, गरिब किसानहरू, मजदुरहरू, किसानहरू सहितको सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो भने नेपाली काङ्ग्रेस नेपालका सामन्त, जमिनदार, भू–माफिया, भू–तस्कर, सुदखोर, दलाल पुँजीपति र नोकरशाह वर्गको पार्टी हो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) शोषित उत्पीडित वर्गको पार्टी हो भने नेपाली काङ्ग्रेस शोषक र उत्पीडक वर्गको पार्टी हो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) बन्दुकको नालबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने महान् अग्रगामी उद्देश्य बोकेर दसबर्से जनयुद्ध लडेको पार्टी हो भने नेपाली काङ्ग्रेस सहितका संसदवादी दलहरू उसलाई जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन गरेर, उसका नेताहरूलाई भेटेसम्म थुन्ने र मार्ने काम गर्नुका साथै उसका नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेका पार्टी हुन् । एमाओवादी २०४७ सालको संविधानले जनताका अधिकारहरू कुण्ठित गरेको निष्कर्षका साथमा जनयुद्धमा होमिएको पार्टी हो भने काङ्ग्रेस र एमाले सहित उसका पिछलग्गु संसदवादी दलहरू सो संविधानलाई ‘संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान’ भनेर कुर्लिरहेका पार्टी हुन् । एमाले ढुलमुले, विचार विहीन र निर्णय विहीन पार्टी हो, जसले संविधान सभामा मूलतः काङ्ग्रेसको पिछलग्गुको भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो ।
यसरी संविधान सभा दुई भिन्न दर्शन र विश्वदृष्टिकोण बोकेका वर्गहरूको, दुई भिन्ना भिन्नै राजनीतिक लक्ष्य बोकेका राजनीतिक पार्टीहरूको वर्ग सङ्घर्षको रणमैदान थियो । वर्गीय समाजमा जसरी यी दुई वर्गका बिचमा लामो समयसम्म वर्ग सङ्घर्ष चलिरह्यो र चलिरहेको छ, त्यो सङ्घर्ष संविधान सभामा पनि चलिरह्यो । यदि संविधान सभामा एउटा वर्गको अवस्था अत्यन्तै बलियो र अर्को वर्गको अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको भए, संविधान तत्काल आउन सम्भव हुने थियो । तर नेपालको संविधान सभा र राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिति त्यस्तो रहेन । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधान सभाको स्थिति र समग्र परिवेश फेसबुके पुस्ताले सोचेको जस्तो सहज थिएन । यो नै यस्तो कारण हो जसले गर्दा संविधान सभाबाट तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न नसकी पहिलो संविधान सभा विघटन भयो र दोस्रो संविधान सभाले पनि तोकिएको समयमा संविधान ल्याउन धेरै ढिला गर्न पुग्यो ।
३.धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रः
माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन र ग्राम्सी लगायतका महान् विचारकहरूले व्याख्या गरे झैँ सामन्तवाद धर्मका आधारमा अथवा धार्मिक एकल प्रभुत्वका आधारमामा टिकेको हुन्छ । सामान्यतया सामन्तवादले धर्मलाई आधारका रूपमा र राजतन्त्रलाई नेतृत्वका रूपमा मानेर चल्ने गर्दछ । त्यसैले संविधान सभामा सामन्तवादको दासताका जन्जिरहरू चुँडाल्न नसकेका राजनीतिक दलहरूले हिन्दु धर्मका पक्षमा वकालत गरे ।
सुरुमा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश सरकारका गृहमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय काटेर आएका काङ्ग्रेसी नेता खुमबहादुर खड्काबाट सुरु भएको यो अभियानले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदै सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसलाई लपेट्यो र अन्त्यसम्म आइपुग्दा त कम्युनिस्ट झन्डाधारी एमालेका धेरैजसो सभासद्हरू र केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत हिन्दु राज्यका पक्षमा खुलेआम वकालत गरे । हिन्दु धर्म सोझै भन्न नसक्नेहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दै धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेको पाइयो । यहाँनेर पनि नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा नेपाल र एमाले समेतले नेपाली जनतालाई सामन्तवादका साङ्लोमा जेल्न चाहिरहेको देखियो भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले त्यसका विरुद्ध कठोर सङ्घर्ष गर्नु प¥यो ।
नेपाली काङ्ग्रेस नेपालका सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी भएकाले हिन्दु राज्यको वकालत गर्नु उसको वर्ग पक्षधरता र आदर्शवादी विश्वदृष्टिकोणको उपज हो । तर रातो झन्डा बोकेको एमालेका अधिकांश नेताले समेत हिन्दु राज्यका पक्षमा वकालत गर्नुले एमाले नेताहरूको दार्शनिक दरिद्रता मात्रै झल्कँदैन, अब एमाले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको विचार बोक्ने, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने र सर्वहारा विश्वदृष्टिकोण अपनाउने पार्टी नभएको र यसले बोक्ने रातो झन्डा केवल सत्ता स्वार्थको भ¥याङ मात्रै भएको कुरा पुष्टि भएको छ ।
हिन्दु धर्मलाई सामाजिक जीवनको आधारका रूपमा अघि सार्ने अभियानको गन्तव्य राज्यको नेतृत्वका रूपमा राजतन्त्रको स्थापना गर्नु थियो । धर्म निरपेक्षताको विरोध गरिनुको पहिलो उद्देश्य नेपाललाई पुनः सामन्तवादतर्फ फर्काउन चाहने पुनरुत्थानवादीहरू र प्रतिगामी चलखेल थियो भने यसको अन्तिम उद्देश्य ‘राजालाई विष्णुका अवतारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनैलाई हटाएपछि देश हिन्दु राज्य बन्न नसक्ने’ तर्कका आधारमा अन्ततोगत्वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने असफल प्रयत्न थियो । ‘नाति राजा’, ‘बुहारी राजा’ वा ‘बुहारी महारानी’को नाममा मञ्चन भएका नाटकहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेका थिए ।
नेपाली जनताको गणतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्ष र राजतन्त्रसँगको अन्तर्विरोध ज्ञानेन्द्र शाह वा पारस शाह नामका कुनै व्यक्तिहरूको विरुद्धमा नभएर एउटा अभिजात्य शासक वर्गका रूपमा सामन्तवादको संरक्षक र नेतृत्वकर्ताको रहेको सिङ्गो राजतन्त्रको विरुद्धमा हो । त्यसैले नेपाली जनतालाई कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र मन्जुर छैन । यो कुरा आम जनतालाई स्पष्ट पार्नु र आफैँ पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यसैले हिन्दु राज्य र धर्म निरपेक्षताको लडाइँ अन्ततोगत्वा सामन्तवाद र राजतन्त्रका विरुद्ध उत्पीडित सर्वहारा वर्ग र गणतन्त्रको लडाइँ भएको कुरा पुष्टि हुन पुगेको छ ।
५.समावेशीकरण र समानुपातिक प्रणालीः
संसदीय व्यवस्थामा सबैले चुनावमा उमेद्वार हुन, उमेद्वारले चाहे र सकेजति खर्च गर्न, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न, संरचनागत धाँधली गर्न, जनताको मतलाई खरिद–बिक्री गर्न पाउने र यस्ता कुकर्महरूलाई रोक्नका लागि बनाइएको आचार संहितालाई उलङ्घन गर्न पाउने स्वतन्त्रा हुन्छ । त्यसैले यो पुँजीपतिहरूको प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा कमैया, हलिया, कम्लरी, गोठाला, खेताला, मोही, सुकुम्बासी, भूमिहीन, गरिब, दलित, महिला, किसान र मजदुरहरू करोडौँ खर्च गरेर देशको संसदमा र सरकारमा पुग्न सम्भव हुँदैन । तर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले तिनीहरूलाई सजिलैसँग पार्टीको कोटाबाट संसद र सत्तामा पुर्याउँछ ।
समावेशीकरण र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले आम उत्पीडित जनता, दलित, महिला, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायतका शोषित, शाषित, कमजोर, निर्धन र पददलित समुदायलाई राज्य सत्तामा भागिदारीका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्छ । वर्षौैंदेखि दबिएका र कुल्चिएकाहरूलाई सत्तामा, देशको नीति निर्माण गर्ने र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पु¥याउन मद्दत गर्छ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेपालका तिनै वर्गका जनताको प्रतिनिधि भएकाले उसले सधैँभरि समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि लडाइँ लडिरह्यो तर काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाहरू भने सामन्त, जमिन्दार र दलाल वर्गका पार्टी भएको हुनाले तिनले समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको अन्तिम समयसम्म विरोध गरे तर कुनै उपाय नचल्ने भएपछि एमाओवादीका कारणले बाध्यतावश घिस्रिएर चार हात–खुट्टा टेक्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन् । त्यसैले आज समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अधिकार काङ्ग्रेस–एमालेलाई छैन । इतिहास यसको साक्षी छ । विगत दुई वर्षदेखिका पत्रपत्रिकाहरू हेर्ने हो भने यसका लागि अनगिन्ती प्रमाणहरू फेला पर्नेछन् ।
६. जनताको पहिचानः
सामन्तवाद र त्यसैको गर्भबाट जन्मेको पुँजीवादका पक्षपोषकहरूले शासक वर्गका रूपमा सधैँ आफ्नो पहिचान र अधिकारलाई मात्रै एकलौटी रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । आफ्नो भाषा, धर्म र जातिको एकल आधिपत्य कायम गर्नु तिनको अभीष्ट रहन्छ । तिनीहरू सधैँभरि आम जनता, तिनको जीवन, अधिकार र पहिचानका विरुद्धमा हुन्छन् ।
सोभियत सङ्घ, चीन, क्युबा, मङ्गोलिया, लाओस्, उत्तर कोरिया, भियतनाम र पूर्वी युरोपका तत्काीन समाजवादी देशहरूलाई अपवादका रूपमा छोडेर मानव समाजको लिखित इतिहासमा आजसम्म सत्तारूढ रहेको वर्ग अल्पसङ्ख्यक वर्ग रहेको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको आफ्नो पहिचान स्थापित हुँदा अल्पसङ्ख्यक वर्गका रूपमा रहेका सत्तारूढ सामन्त तथा दलाल पुँजीपतिहरूको एकलौटी जातीय तथा भाषिक पहिचान विस्थापित हुन्छ । त्यसैले तिनीहरू बरु ढुङ्गा, माटो, पहाड, पर्वत, खोला, नाला, हिमाल, ताल, तलैया वा कुनै अनावश्यक वस्तुको नामलाई पहिचानका रूपमा स्थापित गर्न तयार हुन्छन्, तर बहुसङ्ख्यक जनताको पहिचानलाई स्थापित गर्न चाहँदैनन् । ती अमूर्त वस्तुहरूले सत्तारूढ शासक वर्गको पहिचानमा चुनौती खडा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले शासकहरू सधैँ बहुसङ्ख्यक जनताको पहिचानको विरुद्धमा हुन्छन् ।
यदि नेपाललाई एमाआवादीले प्रस्ताव गरेजस्तै ११ देखि १३ प्रदेश बनाएर लिम्बुवान, किराँत, कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, ताम्सालिङ, तमुवान, नेवाः, अवध, थारूवान, मगरात, खप्तड, खसान, कर्णाली वा सेती–महाकाली र भेरी– कर्णाली प्रदेशका रूपमा र १ प्रतिशत भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका शेर्पा र भोटे समुदाय सहितलाई विशेष स्वायत्त प्रदेश बनाएर पहिचानका आधारमा नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएको भए नेपालको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहिचान स्थापित हुन्थ्यो । यसले जातीय असमानता र विभेद विरुद्ध एउटा ऐतिहासिक सन्देश दिन सथ्यो । परन्तु यसले आज रहेको खस–ब्राह्मण सर्वसत्तावादलाई ध्वस्त गर्ने हुनाले सामन्तवाद र ढाडे नोकरशाही पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गरिरहेका काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपा जस्ता दलहरू जनताको पहिचानको विरुद्धमा उभिए भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) जनताको पहिचानका पक्षमा उभियो । यो कुनै जातजाति र भाषाभाषीको सङ्घर्ष नभएर दुई वर्गको टक्कर हो । वर्ग सङ्घर्षकै अर्को तर पृथक् रूप हो । यसलाई बुझ्न नसक्दा नयाँ जनवादी क्रान्तिको राष्ट्रिय पक्ष र संयुक्त मोर्चाको पाटोमा गम्भीर गल्ती हुन पुग्छ ।
७. सङ्घीय संरचनाः
सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक शक्तिलाई केन्द्रीकृत राख्न चाहन्छ र त्यसको केन्द्रमा आफूलाई उभ्याएर जनतामाथि शासन र शोषण गर्न चाहन्छ । यसबाट उसको शासन सत्ता बलियो हुन्छ । ठुला प्रादेशिक परियोजनाहरूमा धेरै धेरै रकम घुस खान पाइन्छ । निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसरहरू घटाउँदा निजी स्कुल, क्याम्पस र विश्व विद्यालय खोलेर वा खोल्ने लाइसेन्स दिँदा भ्रष्टाचार गरेर प्रशस्त धनराशि कमाउन सकिन्छ ।
यसरी मूलतः राजकीय सत्ता, प्रशासनिक शक्ति र आर्थिक आधारलाई जति कम ठाउँमा विभाजन ग¥यो, त्यति धेरै कठोर शासन र शोषण गर्न सकिन्छ । त्यसैले शोषक तथा उत्पीडक वर्गले सकभर सङ्घीयतामा नजाने र जानै परे पनि कमभन्दा कम प्रदेश बनाएर जनतालाई थोरैभन्दा थोरै अधिकार दिने र धेरै अधिकार आफ्नो वरिपरि हुने गरी केन्द्रमा राख्न चाहन्छ ।
पुँजीवाद सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गर्ने सिद्धान्त हो र यसले अन्ततोगत्वा सम्पत्तिको केन्द्रीकण मार्फत राजनीतिक केन्द्रीकरण गर्दछ भनेर माक्र्स–एङ्गेल्सले उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैले सङ्घीय प्रदेशहरूको सङ्ख्या थोरै बनाउने र धेरै बनाउने भन्ने कुरा पनि कुनै सामान्य प्राविधिक बहस वा विवादको विषय होइन । यो त राजनीतिक–आर्थिक शक्तिलाई आफूमा केन्द्रित गर्न चाहने लुटाहा, थिचाहा, मिचाहा, शोषक, सामान्त र ढाडे पुँजीपति वर्ग र जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहने सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग बिचको टक्कर हो । यसलाई प्राविधिक रूपमा बुझ्नु हानिकारक मात्रै होइन, खतराजनक पनि बन्न जान्छ ।
८.अन्य विषयहरूः
संविधान सभामा विगतमा विवादमा परेका र दुई पक्षका बिचमा भीषण सङ्घर्ष भएका यस्ता अन्य धेरै विषयहरू थिए । जस्तो कि मजदुरहरू र श्रमजीवीहरूले श्रमको हक, शोषण विरुद्धको हक र बेरोजगार भत्ताको कुरा उठाए भने कथित निजी क्षेत्र र पुँजीपतिहरूले यी तिन ओटै कुराको विरोध गरे । जनताले बढीभन्दा बढी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै सुझाव दिए तर काङ्ग्रेस–एमालेका सत्ताधारीहरूले मौलिक हक धेरै हुँदा पुरा गर्न नसकिने र सरकारले मुद्दा खेप्नुपर्ने तर्क गरे ।
उदाहरणका लागि कुनै नागरिकले खान नपाए राज्य विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने तर्क गर्दै उनीहरूले खाद्य सम्बन्धी हकलाई संविधानबाट हटाउन चाहन्थे । काङ्ग्रेस–एमाले भूमिसुधारका विरुद्धमा र सम्पतिको हकका पक्षमा थिए । जनताले आफ्नो अधिकारका लागि हड्ताल गर्न पाउने हक चाहन्थे भने दलाल पुँजीपतिहरू त्यसको विरुद्ध थिए । शोषितहरू शोषण विरुद्धको हक चाहन्थे भने शोषकहरू त्यसलाई मस्यौदाबाट समेत हटाउन चाहन्थे । आम जनता देशमा सबै भाषालाई बराबरीको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै लडेका थिए भने शासकहरू नेपाली भाषालाई सबैले मान्नुपर्ने तर्क गर्दै ‘सबैको भाषै नेपाली, हाम्रो जातै नेपाली’ भन्ने तर्क सुनाउँदै र गीत गाउँदै हिँडेका थिए । एमाओवादीले संवैधानिक राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय मजदुर अयोग र राष्ट्रिय युवा आयोगका पक्षमा जोडदार माग गर्यो भने काङ्ग्रेस–एमालेले त्यसको विरोध गरे ।
उनीहरूले किसान, मजदुर र युवा आयोग बनाउनुभन्दा बरु महिला र समावेशी आयोग समेत कटाउने कुराको अडान लिए । यसरी संविधान निर्माण प्रक्रियामा दुई वर्गका बिचमा व्यापक सङ्घर्ष भयो । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प बोकेका नेपाली जनताले नयाँ बन्ने संविधानमा बढीभन्दा बढी अधिकार चाहन्थे तर दुई तिहाई सिट ओगटेका काङ्ग्रेस–एमाले बढीभन्दा बढी अधिकार शासकहरूमा नै केन्द्रित गर्न चाहन्थे ।
सिङ्गो संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियालाई केलाएर हेर्दा पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा पाइला पाइलामा दुई वर्गका बिच भीषण टक्करका रूपमा वर्ग सङ्घर्ष अभिव्यक्त भयो । पहिलो संविधान सभामा एमाओवादीको बलियो उपस्थिति थियो । जनयुद्धको राप ताप थियो । पार्टी र कार्यकर्तामा ऊर्जा थियो । जनतामा एमाओवादीप्रति एकप्रकारको भरोसा र आकर्षण थियो । त्यतिखेर एमाओवादीभित्रका आन्तरिक समस्या र बाह्य षड्यन्त्रहरूका कारणले संविधान बन्न सकेन र पहिलो संविधान सभा गणतन्त्र घोषणा लगायतका केही ऐतिहासिक कामहरू सम्पन्न गर्नुका बाबजुद विघटन हुन पुग्यो भने तिनै कमजोरीहरूको जगमा टेकेर प्रतिक्रियावादीहरूले गरेका संस्थागत र संरचनागत षड्यन्त्रहरूको कारणले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा एमाओवादीको अप्रत्याशित पराजय भयो । दोस्रो संविधान सभामा पनि एमाओवादीलाई निषेध गरेर संविधान जारी गर्ने तहसम्म पुग्ने गरी आ–आफ्नो वर्गस्वार्थ रक्षाका लागि संविधान सभामा धेरै विषयहरूमा लामो समयसम्म भीषण टक्कर भयो तर अन्ततोगत्त्वा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले समेत एमाओवादीलाई पेलेर जान नसकिने र त्यसो गर्न खोज्दा आफ्नै अस्तित्व समाप्त हुने देखेर नै सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा नयाँ संविधान आउने स्थिति बनेको हो । यो परिस्थितिलाई सबै क्रान्तिकारीहरूले गहनतापूर्वक बुझ्नुपर्छ ।
ग. निष्कर्षः
नयाँ संविधान निर्माणले वर्ग सङ्घर्षको अन्त्य गरेको छैन, बरु नयाँ सङ्घर्षको ढोका खोलिदिएको छ । नयाँ संविधान घोषणा हुने स्थितिसम्म आइपुग्दा माओवादीहरूले सोचेकै ढङ्ले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नभए पनि, जनसंविधान जारी नभए पनि महान् जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, मधेस, थारूवान, आदिवासी र जनजातिका आन्दोलनहरूको प्रतिफल स्वरूप जनवादी क्रान्तिका विभिन्न कार्यभारहरू पुरा भएका छन् र ती नयाँ संविधान मार्फत संस्थागत भएका छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गरी व्यहारमा लागु गर्दै जानुपर्छ र त्यसका लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ ।
यतिबेला नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरूलाई पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु नै नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सही कार्यदिशा हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र संश्लेषणका आधारमा सही कार्यदिशालाई अङ्गीकार गर्नु क्रान्तिकारीहरूको दायित्त्व हो । तसर्थ अब विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आलोकमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी ढङ्गले विश्लेषण गरी ‘नयाँ संश्लेषण’का आधारमा नेपाली क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । यो नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको तात्कालिक कार्यभार हो, आजको क्रान्तिकारी आवश्यकता हो र मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकासको सन्दर्भमा एउटा नयाँ क्रान्तिकारी तर चुनौतीपूर्ण प्रयोग पनि हो । परन्तु यसको सुरुवात छरिएर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एकता र ध्रुवीकरणबाट गर्नुपर्छ । एकतामा जित छ, विभाजनले पराजयलाई मात्रै सुनिश्चित गर्न सक्छ । नेपाली जनतालाई पराजय मन्जुर छैन किनकि तिनलाई क्रान्ति चाहिएको छ, जुन अवश्यम्भावी छ ।
(लेफ्ट रिभ्यु राष्ट्रिय मासिक वर्ष ४, अंक १, २०७२ मंसिर/पुस अंकबाट)
