काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनहरूले नेपाल सरकारले दशैँ, तिहार, छठ, म्हपूजा, नेपाल संवत् र इदजस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक पर्वहरूको संघारमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई लोकतन्त्र, जनहित, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी र नेपालको संविधान प्रतिकूल भन्दै निन्दा तथा भर्त्सना गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट आधारभूत वर्गका चार जनसंगठनहरू – अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले आज एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभावशाली मानिएका चारवटै जनसंगठनका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी सञ्चालक कम्पनीहरूलाई समय-सीमा तोकेर पटक-पटक पत्राचार गर्ने, ती देशहरूमा अवस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूमार्फत कूटनीतिक पहल र प्रविधि कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला कम्पनीहरूलाई एक पटक इमेल गरेको र नेपालबाट प्रकाशित हुने ‘राइजिङ नेपाल’ अंग्रेजी दैनिकमा झारा टार्ने सूचना प्रकाशन गरेको भरमा आम जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने सामाजिक सञ्जालहरू दशैँ-तिहार, म्हपूजा, नेपाल संवत्, इद र छठजस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वका पर्वहरूको संघारमा एक्कासी बन्द गराउने ओली सरकारको निर्णय लोकतन्त्र, जनहित, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी र नेपालको संविधान प्रतिकूल छ ।”
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको युगको रूपमा परिचित आजको युगमा सामाजिक सञ्जालहरू जनताको जीवनका अभिन्न हिस्सा बनेका छन् । यी केवल मनोरञ्जनका साधन मात्र होइनन्, बरू सूचना आदानप्रदान, विचार विमर्श, संगठन निर्माण, सामाजिक जागरण, शैक्षिक चेतना, न्यायिक संघर्ष, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक पत्रकारिताका महत्वपूर्ण औजार हुन् । विदेशमा रहेका लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल परिवारसँग सम्पर्कको एक मात्र सरल र सुलभ माध्यम बनेका छन् भने स्वदेशमै रहेर सूचना प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवाहरूका लागि स्वरोजगारी र राम्रो आम्दानीको स्रोत बनिरहेका छन् । राज्यका लागि पनि सेवा निर्यात र विदेशी मुद्रा आर्जनको आशालाग्दा स्रोतको रूपमा देखापरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा कतिपय व्यक्ति वा समूहबाट जनतामा भ्रम, निराशा, कूसूचना र विद्वेश फैलाउने खालका अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको कुराप्रति हामी पूर्णरूपमा सचेत छौँ र सामाजिक सञ्जालको नियमन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा प्रष्ट छौँ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी सञ्चालक कम्पनीहरूलाई समय-सीमा तोकेर पटक-पटक पत्राचार गर्ने, ती देशहरूमा अवस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूमार्फत कूटनीतिक पहल र प्रविधि कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला कम्पनीहरूलाई एक पटक इमेल गरेको र नेपालबाट प्रकाशित हुने ‘राइजिङ नेपाल’ अंग्रेजी दैनिकमा झारा टार्ने सूचना प्रकाशन गरेको भरमा आम जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने सामाजिक सञ्जालहरू दशैँ-तिहार, म्हपूजा, नेपाल संवत्, इद र छठजस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वका पर्वहरूको संघारमा एक्कासी बन्द गराउने ओली सरकारको निर्णय लोकतन्त्र, जनहित, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी र नेपालको संविधान प्रतिकूल छ ।
प्रचण्ड सरकारले सुशासनको अभियान चलाएपछि जेल जानबाट बच्न, दलाल तथा बिचौलियाहरूको हित रक्षा गर्न बनेको एमाले-काँग्रेसको गठबन्धन सरकार, यसका नेताहरू र बहालवाला मन्त्रीहरू संलग्न भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोरी, जनविरोधी, जनघाती र अनैतिक कार्यहरूको सामाजिक सञ्जालहरूबाट निरन्तर रूपमा भण्डाफोर भइरहेको समयमा गरिएको यो निर्णय सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन नभई नियन्त्रण गर्ने, आफ्ना भ्रष्ट तथा जनविरोधी हर्कतहरूको ढाकछोप गर्ने र सरकारविरोधी आवाजलाई कुण्ठित गर्ने षडयन्त्र हो । नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशनको ठिकअघि आएको यो निर्णय विधान महाधिवेशनमा विद्या भण्डारी पक्षको आवाजलाई दमन गर्न, रूपन्देही र मनाङमा हुन लागिरहेको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ पार्टीहरूको लज्जास्पद हार रोक्न, नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई विभिन्न बहानामा २०८४ सालको निर्वाचनसम्म तन्काएर एमाले-काँग्रेसलाई कन्तबिजोग हुनबाट जोगाउने अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट आधारभूत वर्गका चार जनसङठनहरू – अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ सरकारको यो कायरतापूर्ण, षडयन्त्रमूलक र लोकतन्त्र तथा संविधान विरोधी हर्कतको घोर निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई तत्काल सुचारू गर्न, संवाद तथा कुटनीतिक पहलद्वारा समस्याको समाधान गर्न र सामाजिक सञ्जालहरूलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गरी जनताको दैनिक जीवनलाई सहज र सरल बनाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । आगामी निर्वाचन जित्ने कुरा जनताको मन जितेर मात्र संभव छ, जनताको मुख थुनेर होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनबाट पराजित हुनबाट डराएर जनताका अधिकार खोस्ने कुनै पनि षडयन्त्र हामीलाई मञ्जुर छैन । यस्ता जनविरोधी हर्कतहरू नसच्चाएमा संकटकाल लगाएर टाउकाको मूल्य तोकिँदासमेत २४० वर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्र फ्याँकेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा पुर्याउने महान् नेपाली जनतालाई दलाल र भ्रष्टाचारीहरूले बनाइदिएको यो सरकारलाई संघर्षको मैदानबाट उखेलेर फ्याँक्नुको विकल्प नभएको कुरा पनि यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ । हामी सम्पूर्ण किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी, प्रगतिशील बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, युवा र आम जनसमुदायलाई ओली सरकारको यो जनविरोधी, कायरतापूर्ण र प्रतिगामी कदमविरुद्ध एकजुट हुन अपिल गर्दछौँ ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)
जगतबहादुर सिम्खडा, अध्यक्षअखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)
दलजित श्रीपाली, अध्यक्ष नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
अमर परियार, अध्यक्ष अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ
मितिः २०८२ भदौ २२ गते
