काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार जनसंगठनहरूले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूभाग भएको दाबी गर्दै चीन र भारतबिच लिपुलेकलाई समावेश गरी भएको द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौता र सोही सन्दर्भमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक भारतको भनी दाबी गर्दा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबा मौन बसेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । चार जनसंगठनहरूले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा जनाएका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट आधारभूत वर्गका चार जनसंगठनहरूका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट आधारभूत वर्गका ४ जनसंगठनहरू अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ केही दिन अगाडि दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत बिच नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आँच आउने गरी लिपुलेकलाई समावेश गरी भएको द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौता, सोही सन्दर्भमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा लिपुलेक भारतको भनी गरिएको दाबी र यस्तो गम्भीर घटनाप्रति एमाले-काँग्रेस गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबाले आफ्नो प्रस्तावित भारत भ्रमण प्रभावित हुने डरले साँधेको मौनताप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ ।”
विज्ञप्तिमा राष्ट्रघाती कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको कालो इतिहास बोकेका एमाले-काँग्रेसले वर्तमान अप्राकृतिक तथा अपवित्र गठबन्धन सरकार टिकाउन देशको भूभाग नै विदेशीलाई सुम्पन तयार हुने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको तीव्र निन्दा तथा भर्त्सना गरिएको छ भने सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसका साथै आफूलाई नयाँ र राष्ट्रवादका पहरेदार ठान्ने राजनीतिक दलहरूबाट समेत हालसम्म आधिकारिक र उच्च तहबाट कुनै प्रतिक्रया नदिनुले ती सबै राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्णवादी चिन्तन प्रष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूभाग हुन् भन्ने ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाणहरू प्रशस्त भएको दाबी गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अवमूल्यन गर्दै भारत र चीनले आपसी स्वार्थअनुसार लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौता हामीलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ भन्दै चार जनसंगठनले नेपालको सहमति वा अनुमति बिना दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्ने, सन्धि-सम्झौता गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने कार्यले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताएका छन् ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठः
लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालका हुन्, रहिरहनेछन् !
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट आधारभूत वर्गका ४ जनसंगठनहरू अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ केही दिन अगाडि दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत बिच नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आँच आउने गरी लिपुलेकलाई समावेश गरी भएको द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौता, सोही सन्दर्भमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा लिपुलेक भारतको भनी गरिएको दाबी र यस्तो गम्भीर घटनाप्रति एमाले-काँग्रेस गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्रीको रूपमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबाले आफ्नो प्रस्तावित भारत भ्रमण प्रभावित हुने डरले साँधेको मौनताप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ । राष्ट्रघाती कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको कालो इतिहास बोकेका एमाले-काँग्रेसले वर्तमान अप्राकृतिक तथा अपवित्र गठबन्धन सरकार टिकाउन देशको भूभाग नै विदेशीलाई सुम्पन तयार हुने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको हामी तीव्र निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसका साथै आफूलाई नयाँ र राष्ट्रवादका पहरेदार ठान्ने राजनीतिक दलहरूबाट समेत हालसम्म आधिकारिक र उच्च तहबाट कुनै प्रतिक्रया नदिनुले ती सबै राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्णवादी चिन्तन प्रष्ट भएको छ ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूभाग हुन् भन्ने ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अवमूल्यन गर्दै भारत र चीनले आपसी स्वार्थअनुसार लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौता हामीलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ । नेपालको सहमति वा अनुमति बिना दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्ने, सन्धि-सम्झौता गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने कार्यले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। हामी यसप्रकारको कदमको कडा विरोध गर्दै दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने गरी भएको यो सम्झौतालाई खारेज गर्न र तीन वटै देशको परस्पर समझदारीद्वारा समस्या सामाधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सचेत रहन दुवै राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।
हामी नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्न तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत् उक्त सम्झौतालाई खारेज गराउन निर्णायक कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरू र किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासीसहित आम नेपाली जनतालाई यसप्रकारको अतिक्रमण र ओली सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणका विरूद्ध एकजुट भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गर्दछौँ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)
जगतबहादुर सिम्खडा, अध्यक्ष अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)
दलजित श्रीपाली, अध्यक्ष नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
अमर परियार, अध्यक्ष अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ
मितिः २०८२ भदौ ६ गते
