अहिलेको कोरोना संक्रमण, लकडाउन र यसबाट परेको प्रभावबाट मानव जातिलाई ठुलो चुनौती र अवसर प्रदान गरेको छ । हामी सचेत भएर आफू, परिवार र जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्न सक्यौँ भने कोरोनामाथि विजय गर्न सक्नेछौँ । स्वास्थ्य रक्षाका लागि अबलम्बन गरिएको लकडाउनले एक हदसम्म कोरोना फैलिनबाट रोकेको छ । विदेशबाट आएकाबाट संक्रमण फैलिएको पनि साँचो हो । अहिले न्यून संख्यामा भएपनि संक्रमण बृद्धिदर बढ्दो देखिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट यो लेख तयार पारिदासम्म तीन जनाको नेपालमा मृत्यु भएपछि आम नेपाली नागरिकमा सन्त्रास थपिएको छ ।
यतिबेला लामो समय लकडाउनमा घरभित्रै बस्नुपर्दा धेरै मानिसहरुमा उदासीनता बढेको छ । उता विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना प्रभाव र लकडाउनको कारण रोजगारीबाट हात धुनु परेका नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ । झण्डै सयको हाराहारी संख्यामा विदेशमा नेपालीहरु कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । यो घटनाले हामीलाई दुःखी बनाएको छ ।
रोग संक्रमण, त्यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपाय अपनाउँदा हामीसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री छैन । रोग लागि हाले पनि उपचार गराउने पूर्वाधार र त्यसको लागि हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । यस्तो बेलामा सरकारले अपनाउनुपर्ने सामान्य र तात्कालिक उपाय बाहेक मध्यकालीन व्यवस्थापन फितलो छ । कहिलेकाहीँ सरकार आफै अनभिज्ञ र अकर्मण्यजस्तो पनि देखिन्छ ।
सरकारको तर्फबाट भर्खरै जारी गरिएको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम यस्तो संकटग्रस्त अवस्थामा उही परम्परागत जस्तो आयो भनेर आरोप लागेको छ । अर्कातिर सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम ठीकै छ तर कार्यान्वयनमा चुनौती छन् भन्ने पनि सुनिएको छ । अर्थात एकथरीले नीति तथा कार्यक्रम योभन्दा प्रगतिशील आउनु पर्दथ्यो भन्ने जिकिर राखेका छन् भने अर्काथरीले यो पनि महत्त्वाकांक्षी भयो लागु गर्न सकिन्न भन्ने पनि देखियो । वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम कति उपयोगी होला भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा थाहा होला ।
जुनसुकै मत जाहेर भए पनि एउटै कुरा के हो भने अब कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, खाद्यबाली सँगै तरकारी, जडिबुटी उत्पादन प्रशोधन र साना लघु खाद्य उद्योगमा जोड, तिनको बजारीकरणको जिम्मेवारी सरकारले लिनु, रोजगारीको बृद्धि, पर्यटनका नयाँ सम्भावनाको खोजी लगायतका विषयमा जोड दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा प्रायः एकमत देखिन्छ । सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठुला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, खानी उत्खनन्, बाटोघाटो, जलविद्युत र जलमार्गको संभावनामा पनि साझा लगानी गर्न सकिने वातावरण बन्नु पर्दछ ।
यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ने हो ? समुदायले अर्थात सामाजिक क्षेत्रको भूमिका के हुनुपर्ने हो ? स्पष्ट नीति र कार्यविधिहरु राज्यका तर्फबाट बनेका छैनन् । निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरु केही मुख उप्काउन खोजेको देखियो, यो आफैमा सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रका लागि पनि सरकारले यसो गरिदिनु पर्यो, उसो गरिदिनु पर्यो भन्ने गुनासाहरु सुनिन्छन् । हामीले यसो गरेर यो महामारीमा सामाजिक उत्तरदायित्व यसरी निर्वाह गर्ने छौँ भनेर निजी क्षेत्रका ठोस प्रस्ताव भने कमै आएका छन् ।
सर्वत्र सत्य सावित भएको आर्थिक सिद्धान्त के हो भने अब विश्व आर्थिक सामाजिक व्यवस्था यथास्थितिमा नरहने भयो । हाम्रो देशमा पनि अहिलेसम्मको परम्परागत अर्थप्रणाली, सामाजिक मूल्य र मान्यता, जीवनशैली आदिमा परिवर्तन आउन करै लाग्नेछ । देश विकासका लागि समुदायमा आधारित के कस्ता नयाँ आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ? राज्यको सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुन र नीति कति पर्याप्त छैन ? सहकारीलाई अब पैसाको व्यापार गर्ने व्यवसाय नबनाएर कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा लगाउने नीति अपनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि काम गर्न सहकारीलाई अहिलेको भन्दा खुकुलो र सहज वातावरण बनाउन सरकार लाग्नु पर्दछ । यसबारे सहकारी संघसंस्थाहरु र उपभोक्ता समुदायले चासो दिएर व्यापक छलफल आरम्भ गर्नु पर्दछ ।
समुदायले मात्र भनेर हुन्न आर्थिक समाजिक रुपान्तरणका लागि नागरिक समाज र हरेक व्यक्तिले अपनाउनुपर्ने मितव्ययिता होस् या समाजमा प्रचलित विसंगतिहरु बदल्ने साहस गर्नु पर्दछ । हामीले धेरै प्रकारका सामाजिक मान्यतामा सुधार गर्नु पर्दछ । हाम्रा रीति रिवाज, धर्म संस्कृतिका आडम्बरहरु, फजुल खर्चमा कटौति नगरी सुख्खै छैन । अर्थात हिजोको परिवेशका सामन्तशाही, विकृत पुँजीवादी सांस्कृतिक अवशेषहरु भत्कने छन् । यसको मतलब बदलिँदै गरेको वर्तमान परिस्थितिमा पुराना समाजवादका आर्थिक सामाजिक मोडेलहरु स्थापित हुन्छन् भनेर सपना पनि नदेखे हुन्छ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गर्न खोजेको समाजवादउन्मुख उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जसलाई जनताको जनवाद भन्नुस् वा अरु कुनै नाम दिनुस् त्यो स्थापना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रियसभामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रतिपक्षी दलका सभासद प्रदीप गिरीले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम यस्तो कठीन परिस्थितिमा पनि समाजवादउन्मुख बनाउन नसकेकोमा दुःख मनाउ गरेका छन् । तर उदेक लाग्दो कुरा ता के भयो भने नेपाली काँग्रेसका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता पक्षकै केही सांसदहरु यो पारित गराउने पक्षमा छन् । यो सरासर नेपाल र स्वाभिमानी नेपाली जनता माथि कुठाराघात सावित हुने छ । एमसीसी पारित हुँदैमा नेपालको भावी समस्या समाधान होला भनेर मुर्खतापूर्ण अड्कल नगर्दा हुन्छ ।
आत्मनिर्भरको बाटो चयन नगर्ने हो भने त्यो परनिर्भरताले फेरि विदेशीको दास बन्नु बाहेक केही हुने छैन । विदेशी पुँजी बजार बनाएर नेपालको वैदेशिक च्यापार घाटा के हामीले अहिलेसम्म व्यहोरेका छैनौँ ? वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन चलखेल ता दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाबाटै भएको हो नि ? अनि फेरि विदेशीको रणनैतिक कृडास्थल नेपाली भूमि बनाउनु पनि ता छैन । यसै त यहाँका सत्ताधारी र प्रतिपक्षीहरुलाई अलग-अलग डिल गरेर स्थायित्व र विकास हुन नदिने शक्तिहरु चलखेल गर्दैछन् । नेपालको युरेनियम खानी लुट्न आउने विदेशी पुँजीपतिहरुको गोटी कम्तिमा नेपालीहरु बन्नु हुँदैन ।
यदि त्यस्तो बदनियत नीति र कार्यक्रम राज्य वा गैह्रराज्यको प्राथमिकतामा पर्छ भने हामीले बुझे हुनेछ कि अझै हामी दलाल नोकरशाही राज्यप्रणालीका लागि मरिहत्ते गर्दैछौँ । यस्तो सडेगलेको विचार र नीतिले किमार्थ नेपाल र नेपालीको आर्थिक अवस्था माथि लैजादैँन । गरिबी र असमानताको खाडल न्युनीकरण गर्न सक्दैन । कोरोनाको आर्थिक कहर लकडाउनको मज्जा लिने सम्भ्रान्त परिवारले बुझेका हुने छैनन् । एकछाक खान नपाएर मर्ने अवस्था आयो भने अहिले मात्रै होइन, पछिसम्म नेपाली जनताले वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्षलाई माफी दिने छैनन् । त्यसैले कुहिएको र मक्किएको पुरानो पुँजीवादी राज्यनीति नेपालीका लागि स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
अहिले आ.व. २०७७/७८ को बजेट विनियोजन पूर्व सररकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदका दुबै सदनमा पेश भएका छन् । छलफलका लागि पेश गरिएका ती नीति र कार्यक्रमको दफावार छलफलमा बुँदा नम्बर १ देखि १७२ नम्बरसम्मका प्राथमिकतामा नपर्ने र महत्त्वाकांक्षी भएको कुरा, वर्तमान कहरको परिस्थितिमा अप्रासङ्गिक भएको ठर गर्दै त्यसलाई परिमार्जजन गरेर जनजीविकाका तत्कालिक कार्यक्रम ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षका नेता मिनेन्द्र रिजालले माग गरिरहँदा कम्युनिस्ट ब्राण्डको सरकारले शिर निहुराउनु हुँदैन । बरु बेलैमा भुलसुधार गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पर्दछ भनेर नेपाली जनताले आग्रह गरेका छन् ।
कोरोना छोटो समयमा समाप्त नहुने घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वभरिका विज्ञहरुले भनिरहेका छन् । यो प्रताणित परिस्थितिलाई सुनौलो अवसरको भविष्यमा बदल्न परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले सक्दैन । सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बेला यही हो । प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक सहयोग गर्ने बेला यही हो । आग्रह/पूर्वाग्रह नराखिकन यो विश्वव्यापी संकट र हाम्रो परिवेशको संकट टारेर विकसित मुलुक बनाउने उपयुक्त अवसर यही हो । के हामीले राजनीतिक खिचातानी कम गर्दै समग्र मुलुकको हितमा काम गर्ने सौभाग्य गुमाउन चाहन्छौँ ?
नेता कार्यकर्तालाई एकजुट पार्दै नेपाल र विदेशमा भएको बेरोजगारी एवम् स्वदेशी श्रम बजारको खपतका तत्कालीन योजना बनाउन र सहज ढंगले कार्यान्वयन गराउन सक्दैनौँ ? सजिलो उत्तर छ सकिन्छ । रुकुममा आरम्भ गरिएको श्रम सहकारीबाट निर्मित कोरोना संक्रमणबाट बच्न निर्माण गरिएको अस्पताल निर्माण नेकपाका नेता, स्थानीय सरकार, समुदाय मिलेर बनाइएका छैनन् ? यस्तो ज्वलन्त उदाहण नेपालभित्रै ताजा रहँदा रहँदै सरकारी ध्यान त्यतातिर नजानु दुःख सिवाय के होला ? यसको सजिलो उत्तर भनेको सरकारी नेतृत्व र त्यो दलको नेतृत्वमा रहेका धेरै नेताहरु यो कुराबाट अनभिज्ञ, योग्यता राख्न नचाहने वा अनदेखा गर्ने खालका छन् भन्ने चिन्ता जगाएको छ ।
हामीले यस्तो कुरा गरिरहँदा र देशका बुद्धिजीवीहरु पनि कानमा तेल हालेर सत्ता वा प्रतिपक्षको गुलामी मात्रै गरिरहँदा भन्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिन कहाली लाग्दो छ । यथास्थितिमा हाम्रो राज्यव्यवस्था रहने हो र गतिशील नहुने हो भने भन्नु पर्दछ वर्तमान व्यवस्थाको जनताले विकल्प खोज्न थाल्ने छन् । त्यो विकल्प अहिलेका मूलधार भनिने राजनीतिज्ञहरुले अनुमान लगाएकोभन्दा बेग्लै हुन सक्दछ किनकि हरेक महामारी वा विश्वयुद्ध पश्चात ठुलाठुला राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेका छन् । कहीँ त्यो अग्रगामी त कहीँ पश्चगामी परिवर्तन भएका इतिहास छन् ।
हामीकहाँ पनि विद्यमान व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण रुपमा परिवर्तन होस् भन्ने जनअपेक्षा छ । यसलाई नजर अन्दाज लगाइयो भने कोरोना संक्रमणले कतिको ज्यान लिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
हामी सबैलाई थाहा छ कोरोनाको भयावह विनाश भन्दा बढी गरिबी, बेरोजगारी, अभावका कारणले जनता स्वतः विद्रोहमा उत्रने र सत्ताले त्यो विद्रोहलाई दमन गर्नलाग्दा फेरी ठुलो खुन-खराबी नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले आजै देखि विद्यमान व्यवस्था बदल्न लाग्नु पर्दछ । व्यवस्था बदल्नुको अर्थ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा निरङ्कुश राज्य व्यवस्था लागु गर भनेर जनताले अपेक्षा गरेका होइनन्, अहिलेको भन्दा विकसित र परिस्कृत लोकतन्त्र जनताको अपेक्षा हो ।
जहाँ राष्ट्रिय स्वाभिमान, भ्रष्टाचारको न्युनीकरण, राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरु वास्तवमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । हिजो आफ्नो जिउज्यान हत्केलामा लिएर राजनीति गर्दै आएका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरुले आफूले पाएका सुविधामा केही कटौती गर्नु पर्दछ । संघीय सांसद र प्रदेश सभासदको विकास कोष खारेज गर्ने, स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा बलियो बनाउने, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्ने र अवैतनिक राजनैतिक सहमतिको संयन्त्र बनाएर स्थानीय विकास निर्माणमा अनुगमन गर्न लगाउनु पर्दछ । यसरी संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गरियोस् भन्ने सुझाव दिइन्छ ।
(लेखक प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा वामपन्थी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
