परिचयः
सन् २०२६ जुन १८ मा फ्रान्सको भर्साइल्स दरबारमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियान बिच चौध बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसले केही महिनादेखि चलिरहेको युद्धविरामको औपचारिकता मात्र होइन, साम्राज्यवादको एक ठुलो रणनीतिक पराजयलाई पनि दर्शाउँछ । अमेरिकी प्रचार संयन्त्रले यसलाई आफ्ना ‘शक्तिबाट शान्ति’ भन्यो, तर यथार्थमा यो इरानको संगठित प्रतिरोध, क्षेत्रीय सहयोगी सञ्जाल र विश्वव्यापी भूराजनीतिक परिवर्तनका कारण साम्राज्यवादलाई वार्ताको टेबलमा आउन बाध्य पारेको हो ।
मार्क्सवादी ऐनाले साम्राज्यवादलाई अन्तिम चरणको पुँजीवादको रूपमा बुझ्छ, जसको विशेषता हो — एकाधिकार पुँजीको वर्चस्व, वित्तीय पुँजीको एकीकरण, र संसारको पुनर्विभाजनका लागि युद्ध । तर अमेरिकी साम्राज्यवाद, जसले आफूलाई ‘एकमात्र महाशक्ति’ ठान्थ्यो, अब इरानजस्तो मुलुकसँग पनि सम्झौता गर्न बाध्य छ। यसले माओले भनेको ‘साम्राज्यवाद र सबै प्रतिक्रियावादीहरू कागजी बाघ हुन्’ भन्ने भनाइको पुष्टि गर्छ — तिनीहरू खतरनाक छन्, तर साँचो प्रतिरोधका सामुन्ने टिक्न सक्दैनन् ।
यस लेखमा हामी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेछौँः
♦ चौधबुँदे सम्झौताको वास्तविक राजनीतिक–आर्थिक अर्थ के हो ?
♦ अमेरिकाले सैन्य रूपमा निर्णायक जित निकाल्न नसक्नुको कारण के हो ?
♦ यस घटनाले समकालीन साम्राज्यवादको आन्तरिक द्वन्द्व र बहुध्रुवीय विश्वको उदयबारे के सन्देश दिन्छ ?
१. सम्झौताको पाठ र सन्दर्भ चौध बुँदाको सार के हो ?
सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरू निम्न छन्ः
♦ युद्धविरामः लेबनानसहित सबै मोर्चामा तुरुन्त युद्ध रोक्ने।
♦ सार्वभौमसत्ताको सम्मानः एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने।
♦ अन्तरिम अवधिः ६० दिनको संक्रमणकाल, जसलाई आपसी सहमतिमा बढाउन सकिने।
♦ नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनेः ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरानको समुद्री नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने।
♦ होर्मुज जलमार्ग खुलाः इरानले व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवतजावतको व्यवस्था गर्ने।
♦ पुनर्निर्माण कोषः ३०० अर्ब डलरको कोष, तर अमेरिकाको अनिवार्य योगदान छैन।
♦ आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनेः सबै प्रकारका प्रतिबन्ध हटाउने (समयसीमा अस्पष्ट)।
♦ आणविक कार्यक्रमः इरानले आणविक हतियार नकिन्ने र प्रशोधित युरानियमको विषय अन्तिम सम्झौतामा टुंग्याउने।
♦ जफ्त गरिएका कोष फुकुवाः इरानका रोक्का सम्पत्ति फिर्ता दिने।
♦ अनुगमन र अन्तिम वार्ताः कार्यान्वयनको निगरानी र थप वार्ता गरेर दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने।
२. ‘सहमतिपत्र’ को अस्पष्टता
यो सम्झौताको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसको अनिश्चितता हो — धेरै बुँदामा ‘अन्तिम सम्झौतामा टुंग्याइने’ भनिएको छ । प्रतिबन्ध हटाउने र आणविक मुद्दाको समयसीमा खुला छ । मार्क्सवादी दृष्टिले यो अस्पष्टता सााम्राज्यवादको वाध्यताको परिणाम हो, उसले आफ्नो जनतालाई ‘जीत’ देखाउनै पर्छ, तर यथार्थमा ऊ ठोस प्रतिबद्धता गर्न सक्दैन किनभने उसको वास्तविक शक्ति घट्दै गइरहेको छ।
३. साम्राज्यवाद ‘कागज बाघ’ स्वभाव
३.१ ‘अधिकतम दबाब’ देखि रणनीतिक पछि हटाइः
ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि ‘अधिकतम दबाब’ को नीति लागु गर्यो — अमानवीय प्रतिबन्ध, आणविक स्थलमा क्षतिपूर्ति हमला, र नाकाबन्दी का बाबजुद पनि इरान ढलेन र झुकेन । उसले होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध गरेर विश्वको २०% पेट्रोलियम व्यापारलाई संकटमा पार्यो। यसले साम्राज्यवादको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग — ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलालाई आघात गर्यो । अमेरिकी युद्धपोतहरू खाडीमा थिए, तर तिनीहरूले जलमार्ग खोल्न सकेनन् किनभने त्यसको अर्थ इरानसँग प्रत्यक्ष युद्ध थियो, जसको परिणाम अनिश्चित र अत्यन्त महँगो हुन्थ्यो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको विश्लेषणले सही भनेको छः साम्राज्यवादसँग ध्वंसको अत्याधुनिक साधन छ, तर संगठित प्रतिरोधको सामना उसले राजनीतिक विजय हासिल गर्न सक्दैन।’
३.२ साम्राज्यवादी गठबन्धनको फुट
अमेरिकाले आफ्ना पुराना सहयोगीहरूबाट पनि साथ पाएन । युरोपेली संघ, विशेषगरी फ्रान्स र जर्मनी, अर्को विश्वयुद्धलाई समर्थन गर्न तयार भएनन् । बेलायतले पनि सैन्य कारबाहीमा भाग लिन अस्वीकार गर्यो । ‘स्वेच्छिक गठबन्धन’ भनेको खोक्रो शब्द मात्र रह्यो । इजरायलको प्रतिक्रिया झन् निर्णायक थियो । इजरायली सञ्चारमाध्यमले सम्झौतालाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण आत्मसमर्पण’ भन्यो । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले ट्रम्पसँग ‘इरानलाई आणविक हतियार दिनुहुँदैन’ भन्ने धारणा व्यक्त गरे, तर इजरायल स्वयं सम्झौताको पक्ष स्पष्ट नभएको कुरा गरे । यसले साम्राज्यवादी खेमामा आन्तरिक तनाव प्रकट गर्छ — प्रत्येक सहयोगीको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ, जुन अमेरिकाको स्वार्थसँग मेल खाँदैन।
३.३ इरानको ‘अस्वीकार’ को राजनीति
इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीले सम्झौताप्रति आफ्नो असहमति जनाए, तर हस्ताक्षरको अनुमति दिए । उनले भने — ‘यो वार्ता शत्रुको अडान स्वीकार्नु होइन, बरु उसको निराशाको परिणाम हो।’ यो भनाइले साम्राज्यवादको कमजोरीबारे सही बोध गराउँछ।
इरानले आफ्नो ‘अस्वीकार’को अडान कायम राख्यो — उसले आणविक अधिकार, क्षेत्रीय भूमिका र होर्मुज नियन्त्रणलाई वार्ताको विषय बनाउन अस्वीकार गर्यो । यो त्यही साम्राज्यवादविरोधी दृष्टिकोण हो, जसले सन् १९७९ को क्रान्ति पछि इरानलाई टिकाएको छ।
४. होर्मुजः ऊर्जा राजनीति र साम्राज्यवादको ‘एकिलिसको चोट’
४.१ सामरिक बिन्दुको वर्गीय अर्थ
होर्मुज जलमार्ग — जहाँ विश्वको पाँचौँ भाग पेट्रोलियम र एलएनजी यातायात हुन्छ — यस सम्झौताको केन्द्रबिन्दु हो। अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउनु र इरानलाई सुरक्षा व्यवस्था गर्न दिनुको अर्थ के हो भने ऊर्जा धमनीको नियन्त्रण अब अमेरिकाको एकाधिकारमा छैन।
मार्क्सवादी दृष्टिले ऊर्जा स्रोतको नियन्त्रण पुँजीवादी संचयको आधार हो। जब यो नियन्त्रण चुनौतीमा पर्छ, पुँजीवादी विश्व व्यवस्था नै संकटमा पर्छ। इरानले होर्मुज अवरुद्ध गरेर देखायो कि साम्राज्यवादको ‘सुरक्षा जाल’ त्यति सुरक्षित छैन।
४.२ ३०० अर्ब कोषः युद्धको लागत कसले बेहोर्छ ?
पुनर्निर्माण कोषको रकम ३०० अर्ब डलर — तर अमेरिकाले योगदान दिनुपर्ने छैन । यसको अर्थ, इरानको पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने युद्ध गरियो, तर त्यसको पुनर्निर्माणको खर्च अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (वैश्विक करदाता) लाई थोपरियो। यो साम्राज्यवादको संचयको उत्कृष्ट उदाहरण हो — विनाश संचयको साधन, पुनर्निर्माण संचयको अर्को रूप ।
५. बहुध्रुवीय विश्व र साम्राज्यवादको संकट
५.१ चीन–रुसको रणनीतिक छायाँ
यो सम्झौता खाली अमेरिका–इरानको द्विपक्षीय मामला होइन । चीनले सम्झौता हुनु केही दिन अगाडि इरान र लेबनानलाई मानवीय सहायता घोषणा गर्यो । रुसले पनि इरानसँग रणनीतिक साझेदारी जारी राख्यो । यी शक्तिहरूको पृष्ठभूमिले अमेरिकालाई इरानमाथि पूर्ण सैन्य कारबाही गर्न असम्भव बनायो — किनभने त्यसको अर्थ चीन र रुससँग अप्रत्यक्ष टकराव हुन्थ्यो।
आजको बहुध्रुवीय संसारमा साम्राज्वाद आफ्नो मनोमानी गर्न स्वतन्त्र छैन। अर्को महाशक्तिको उपस्थितिले सैन्य आक्रमणको लागत र जोखिमलाई नाटकीय रूपमा बढाइदिन्छ। यो नै ‘कागजी बाघ’को साँचो अर्थ होः डरलाग्दो देखिन्छ, तर वास्तविक चुनौती आइपर्दा पछि हट्छ।
५.२ साम्राज्वादको संरचनात्मक संकट
यस घटनाले तीन तहको संकट प्रकट गर्छः
क. आर्थिकः ‘अधिकतम् दबाब’ ले इरानलाई ध्वस्त पार्न सकेन, तर विश्व तेल बजारमा अस्थिरता सिर्जना गरेर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत चोट पुर्यायो।
ख. राजनीतिकः अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूको एकता कायम राख्न सकेन, र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा समेत उसको अडान कमजोर बन्यो।
ग. सैनिकः अत्याधुनिक हतियारले पनि राजनीतिक विजय दिन सक्दैन — जुन साम्राज्यवादको सदियौँ पुरानो सत्य हो । भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया सबै त्यसका उदाहरण हुन् ।
६. निष्कर्षः कागज बाघको वास्तविकता
सन् १९४६ मा माओले भनेका थिए — ‘साम्राज्यवाद कागजको बाघ हो; यो बाहिरबाट डरलाग्दो देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यति शक्तिशाली छैन।’ अमेरिका–इरान चौधबुँदे सम्झौताले यो भनाइको पुष्टि गर्छ।
इरानले देखायो कि एउटा मध्यम आकारको देश, जससँग सीमित सैन्य क्षमता छ, कसरी साम्राज्यवादको जीवन रेखा — ऊर्जा मार्ग — लाई नियन्त्रण गरेर अमेरिकालाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सक्छ। यसका लागि आवश्यक सर्तहरू थिएः आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व, क्षेत्रीय सहयोगीहरूको सञ्जाल (हिजबुल्लाह, हुथी, हमास), र अन्तर्राष्ट्रिय बहुध्रुवीय परिस्थितिको उपयोग।
सम्झौताको ६० दिने अन्तरिम अवधि र अस्पष्ट प्रावधानले यो दीर्घकालीन समाधान होइन, एउटा युद्धविराम मात्र हो भन्ने संकेत गर्छ। तर एउटा कुरा निश्चित छ — साम्राज्यवादको एकाधिपत्यको युग सकिएको छ। चाहे त्यो भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन होस्, भियतनामको प्रतिरोध होस्, वा आजको इरानको अडान — प्रत्येक संघर्षले साम्राज्यवादको दाँत झारिदिको छ ।
अन्त्यमा, यो सम्झौताले विश्वका सबै साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरूलाई एउटा पाठ सिकाउँछः संगठित जनता, सही रणनीतिक बिन्दुमा दबाब, र अन्तर्राष्ट्रिय एकताको बलले ठुलोभन्दा ठुलो साम्राज्यवादलाई पछि हट्न बाध्य पार्न सक्छ। होर्मुजको पानीमा साम्राज्यवादको ‘कागज’ भिजिसकेको छ — अब त्यसको वास्तविक कमजोरी सबैलाई देखिने छ।
सन्दर्भ सामग्री
– बीबीसी न्यूज नेपाली, ‘अमेरिका र इरानबीचको १४ बुँदे सम्झौतामा के छ ?’ (२०२६ जुन १८)
– भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, ‘US Imperialism Exposed Again’, (Solidnet, २०२६)
– CNN, ‘Analysis – The 14–Point US–Iran Peace Plan’ (२०२६)
– Asia Times, ‘Trump’s Iran deal – Realpolitik Triumphs — For Now (२०२६)
– माओत्से तुङ, ‘साम्राज्यवाद र सबै प्रतिक्रियावादी कागजका बाघ हुन्’ (१९४६)
– लेनिन, ‘साम्राज्यवाद – पुँजीवादको अन्तिम चरण’ (१९१७)
(लेखक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।)
