संविधानले अबको अर्थ राजनीतिको दिशा समाजवादको यात्रा हुनेछ भनेर प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ । अब नेपालमा समाजवादमा जाने बाटो के हो ? नेपाली अर्थ राजनीतिमा दलाल पुँजीवाद हावी हुँदै गएको स्थितिमा कसरी समाजवादको यात्रा तय होला ? आज सर्वत्र चासो र जिज्ञासा हुन थालेको छ ।
समाजवादी व्यवस्था जहाँँ ‘योग्यता अनुसारको काम र रोजगारीको अवसर’ प्राप्त हुन्छ । श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुन्छ । श्रम गर्न सामर्थ्य राख्नेहरुलाई फलदायी रोजगारी र समाजका जेष्ठ नागरिक, विकलाङ्ग, जो शारिरिक श्रम गर्न असमर्थ हुन्छन्, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान गरिन्छ, जसले उनीहरुको जीवनयापन, स्वास्थ्योपचार र मनोरन्जनका सुविधालाई सुनिश्चित गर्दछ ।
समाजमा विद्यमान बेरोजगारीको स्थितिको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततासँगै उच्च र दिगो आय बृद्धिबाट समृद्धि हासिल गर्दै समाजवाद प्राप्तिको दिशामा अगाडि जाने जुन बाटो छ, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको कारणले अवरोध सृजना गरेको छ ।
यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ४० को दशकदेखि मुलुकमा खुल्ला एवम् उदार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्न थालेपछिको साढे तीन दशकमा भएका आर्थिक क्रियाकलापले देशलाई आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यसो हुनुमा उदार अर्थनीतिले राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रबाट क्रमशः हात झिक्नु पर्दछ भन्यो र यी सबै काम नीजि क्षेत्रले गर्दछ भनेर अर्थतन्त्रलाई खुल्ला छोडियो । तर उदारीकरणले देशमा विकास गर्नुको सट्टा दलाल पुँजीको विकास गर्न थालेको छ ।
उदारीकरण नीतिमा जहाँ नाफा हुन्छ, जहाँ थोरै श्रमिक र थोरै तलब सुविधा दिए हुने क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले हात हाल्यो । यस क्रममा उद्योगधन्दा खोलेर उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्नुको सट्टा व्यापार गरेर कमिसन र मुनाफा कमाउनेतर्फ नीजि क्षेत्र लाग्यो । यहीँदेखि नै दलाल पुँजीको विकास हुन थाल्यो ।
देशमा बहुराष्ट्रिय निगमका कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तु भित्रिन थाल्यो र बजारमा विदेशी वस्तु छ्यापछ्याप्ती हुन थाल्यो । विदेशी वस्तुको तुलनामा स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरु महङ्गो कच्चा पदार्थका कारण महङ्गो हुन थाले । स-साना उद्योग, मझौला उद्योग क्रमशः धारासायी हुन थाले, नयाँ उद्योग धन्दा खोल्नुभन्दा व्यापार गरेर नै मुनाफा कमाउने व्यापारिक नीतिका कारण अहिले मासिक झण्डै १ खर्बको हाराहारीमा व्यापार घाटा पुगेको छ, यता निर्यात व्यापार आयात व्यापारको तुलनामा नगण्य छ । आयात व्यापार र निर्यात व्यापारको अनुपातको खाडल झन् झन् बढ्न थालेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्बको हाराहारीमा रहेकोछ, तर वस्तु आयातमा १२/१३ खर्बको रकम विदेशिने गरेको छ ।
देशभित्र उत्पादनशील उद्योग र व्यवसायको विकास नहुँदा ५० लाख भन्दा बढी युवा बेरोजगारहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशतिर जान बाध्य भएका छन् । दलाल पुँजीवादको विशेषता भनेकै विदेशी पुँजी र उत्पादनमा श्रम गर्न बाध्य बनाउने काम हुन्छ ।
यसरी वैदेशीक रोजगार गरेर प्राप्त भएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भनिए पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी रेमिट्यान्स रकम उपभोग्य क्षेत्रमा नै खर्च हुने गरेको छ । यसो हुनुमा जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा व्यापारीकरण र निजीकरण भएको छ । यसै भएर महङ्गो मूल्यमा यी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुँदा उपभोग खर्च बढेर गएको हो । देशमा ८ खर्बको हाराहारीमा मात्र राजश्व उठ्ति हुने र सो बराबरको रकम नै साधारण खर्च हुने गरेको कारण विकास निर्माणका लागि राजश्वबाट राष्ट्रिय पुँजी नै निर्माण नहुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
यसरी एकातिर देशमा भएको रकम विदेशी वस्तु खरिद मै केन्द्रित हुन थाल्नु र यसले अर्को देशको उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन थालेपछि दलाल पुँजीको शुरुवात हुन थाल्दछ । यसरी विदेशिएको पुँजीले नत उत्पादनमा, नत श्रममा नत रोजगारी बृद्धिमा नै सहयोग पुर्याउँदछ । यस्तो पुँजी नै दलाल पुँजीको हो । मार्क्सवादी भाषामा भन्नुपर्दा विदेशी पुँजीको दलाली गर्ने र विदेशी माल वस्तुको विक्री वितरण गरी कमिशन खाने र अधिकतम मुनाफा कमाउने गरी त्यसतर्फ लगानी गरिएको पुँजी नै दलाल पुँजी हो ।
यसरी व्यापार गर्दा कर छली गर्ने र कर मिनाहाका लागि कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ र प्रहरी प्रशासनसम्म सम्पर्क स्थापित गरी अकुत धन सम्पत्ति कमाउने जुन प्रबृति बढेको छ, यही नै दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विकास हो । यस्तो दलाली गर्नेहरुले तल्लो तहको प्रशासन, जनप्रतिनिधिदेखि उच्चतहका प्रशासन, राजनीतिज्ञ, न्यायालय सबैतिर सञ्जाल फैलाएका छन् । अदालतमा १०/१५ बर्ष भइसक्दा पनि आर्थिक अनियमितता र घोटालाको विषयमा मुद्दा फैसला हुन नसक्नु यसको उदाहरण नै हो ।
दलाल पुँजीले एकाधिकार र कार्टेलिङलाई प्रोत्साहन गर्दछ । थुप्रै विकास निर्माणका ठेक्कापट्टा एक जना मात्र व्यक्तिले प्रशासन र राजनीतिज्ञको सहयोग लिएर हत्याउने, तर समयमा योजना पुरा नगर्ने, गुणस्तरहीन ढङ्गले विकास निर्माणका कार्यसम्पादन गर्ने र यसको सरकारी अनुगमनलाई फितलो बनाउने गरिन्छ । नेपालमा केही उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न एक दुईजना व्यापारीले मात्र लाइसेन्स पाउने र उनीहरुले नै बजारमा वस्तुको अस्वभाविक मूल्य तोकेर सर्वसाधारण जनतालाई महङ्गो वस्तु खरिद गर्न बाध्य बनाउने जुन प्रबृत्ति छ, यो नै दलाल पुँजीको विकास हो ।
दलाल पुँजीको विकास भएपछि देशका ससाना उद्योग धन्दालाई धाराशायी बनाउने वा संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहन दिने नीति नै ल्याउन नदिएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका माल वस्तुहरु देशभित्र भित्र्याउन मद्दत पुर्याउनका लागि नीति निर्माताहरुकोे एउटा हिस्सा लागिरहेकै हुन्छ। यसरी आयातित महङ्गो वस्तु जनतालाई निरन्तर किन्न बाध्य बनाउने भएपछि सर्वसाधारणले आर्जन गरेको रकम प्रायः यस्तै महङ्गो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्दा आम्दानी भएको रकम बचत नहुने नै भयो । यसै भएर हाम्रो देशमा बचत परिचालन दर ८/१० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दर पनि न्यून रहेको छ । एकातिर राष्ट्रिय पुँजीको परिचालन दर न्यून हुने,अर्कोतिर दलालीका माध्यमबाट आर्जन भएको पुँजी राष्ट्रिय पुँजीको दायरामा नआउने । अहिलेको अर्थतन्त्रभित्रको प्रमुख चुनौती भएको छ ।
अवैध ढङ्गले कमाएको पैसा स्वीस बैंकमा मात्रै नेपालीहरुको ३७ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यस्तै नेपालबाट बर्षेनी ६६ अर्ब भन्दा बढी रकम पुँजी पलायन भएको तथ्य हालसालै उजागर पनि भएको छ। गैह्र, बैकिङ्ग प्रणाली (हुण्डी) बाट कारोबार गरेर राजश्व छली गर्दै सुन, लागुऔषध, वन्यजन्तु, र अङ्गहरुको तस्करी, मानव बेचविखन, विदशी मुद्राको अवैध कारोबार, गर्नेहरुबाटै यस किसिमको गतिविधि हुने गरेकोछ । यी सबै खुल्ला अर्थतन्त्रका नाममा भित्रिएका विकृति विसङ्गति हुन्, जसले दलाल पुँजीको विकास गरेको छ।
दलाल पुँजीको विशेषता भनेकै कर छली गर्ने, कर मिनाहा गराउन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको सहारा लिने, उत्पादनशील एवं रोजगारी बृद्धि गर्नेतर्फ लगानी नगर्ने, आर्जन गरेको रकम देशभित्रै पूर्ण लगानी नगर्ने प्रवृत्ति रहन्छ ।
अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्नुपर्दा पुँजीले पुँजी पुनः उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ, यसो भयो भने त्यस्तो पुँजी उत्पादनशील पुँजी हुन्छ, जसलाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा पुनः लगानी गर्न सकिन्छ । पैसा कमाउने (कर छली गरेर) तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, यस्तो पुँजी दलालीको रुपमा विकास हुँदै जाँदा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम सूचाकाङ्कमा सार्क मुलुकमध्ये अफगानिस्तानपछि दोस्रो जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेबाट पनि नेपालमा अवैध कारोबारको आकार निकै ठूलो भएको र दलाल पुँजीको विकास तीब्ररुपमा बढ्दै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसरी अर्थतन्त्रमा नवउदारबादका नाममा विकास भइ रहेको दलाल पुँजीवादले देशलाई समाजवादको यात्रा तफर्ः लैजान व्यवधान खडा गरि दिएको छ। तर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न अनेकौंघुम्ती, उकाली र ओरालीको यात्रा तय गर्नै पर्दछ ।
अहिले राजनीतिक क्रान्ती सम्पन्न भएर मुलुक आर्थिक सामाजिक क्रान्तिको चरणमा रहेको छ । समाजवादी व्यवस्थामा जानका लागि पनि ३ चरणको यात्रा अहिले नै तय गर्नु पर्दछ।
पहिलो, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान सामन्ती शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्ने । यसका लागि व्यापक रुपमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रम लागु गर्ने र यस किसिमले विकास भएको दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्दै बचत परिचालनमाबृद्धिसँगै राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा विकास गर्ने ।
दोश्रो, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र विकास गरेर व्यापक रुपमा उत्पादन बढाउने । औद्योगिकीकरणबाट रोजगारी सृजना गर्ने । शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै आवास, खाद्यान्न र खानेपानीको आधारभूत वस्तु र सेवाहरु सर्वशुलभ ढङ्गले जनतालाई प्रदान गर्ने । सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरुबाट बृद्धबृद्धा, विकलाङ्गहरुको जीवनलाई समुखमय बनाउने, श्रमको उचित मूल्य सहित रोजगारीमा लाग्नेहरुको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउने ।
तेश्रो, सिंगो समाजलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन वैचारिक एवम् सामाजिक र सांस्कृतिक सचेतनता र रुपान्तरणका कार्यक्रम लागु गर्ने काम गर्नु पर्दछ । समाजवादमा जाँदैगर्दा, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी उत्पादन बृद्धि गर्ने, पूर्वाधारको व्यापक विकास र बिस्तार गर्ने, सन्तुलित विकासको अवधारणामा अनुरुप, आर्थिक बृद्धि गरेर सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र समृद्धि प्राप्त गर्ने स्थितिको विकास गर्नु पर्दछ ।
देशलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन जनताको सचेत पहल प्रयत्न हुनै पर्दछ। जनताको आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवालाई निःशुल्क र सर्वशुलभ बनाउने, आवास विहीनहरुलाई छानाभित्र ल्याउने गरी आवासको सुविधाको प्रत्याभूति, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था र देशमा खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि गरी सर्वशुलभ ढङ्गले आपूर्ति गरी जनतालाई गुणस्तरीय खाद्य वस्तु सर्वशुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउने, बेरोजगार जनतालाई रोजगारीको सुनिश्चित गराउने, जनताको मौलिक हकहरुको सुनिश्चितताको माग र आन्दोलनलाई जनताकै सचेत पहल र प्रयत्नमा राज्य समक्ष अगाडि सार्नु पर्दछ। यो काम राजनीतिक दलको काँधमा आएको छ। अझः विशेषतः समाजवादको लक्ष्य लिएको बामपन्थी पार्टीको सामु यो अभिभारा आएको छ ।
समाजवादमा लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतासहितको स्वतन्त्रता र जनताको रुची र छनौटको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । यसो भएको हुँदा प्रथमतः वामपन्थी दलभित्रै आन्तरिक जीवन लोकतान्त्रिक हुनु पर्दछ । समाजवादको संवाहक पार्टीभित्र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ ।
छलफल, संवाद, जनवाद, अनुशासन र स्वतन्त्रतालाई पार्टीको आन्तरिक जीवनकै रुपमा अनुशरण गर्नु पर्दछ । अनि मात्रै सिङ्गो राज्यव्यवस्थालाई लोकतान्त्रकीरण र समाजवादीकरण गर्न मद्दत पुग्दछ । नेतृत्व छनौटमा कार्य सम्पादनको मापदण्ड स्थापित हुनु पर्दछ । तमाम पार्टी कार्यकर्तालाई जनसेवा, उत्पादन र श्रमसँग जोडेर यसेैका आधारमा कार्य सम्पादनको मूल्याकंन गर्ने परिपाटिको विकास गर्नु पर्दछ । आयआर्जनमा लागेका पार्टी कार्यकर्ताहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने र कर तिरेको निस्साका आधारमा मात्र पार्टीभित्र र आम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कर छली गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने तर पार्टी र नेतृत्त्व यसप्रति बेखबर बन्न थाल्यो भने, समाजवाद स्थापनाको विषय केवल भाषणको विषयमात्र बन्न पुग्दछ । यसले दलाल पुँजीको नियन्त्रण र अन्त्य होइन, झन झन दलाल पुँजीको विकास गर्दछ ।
अतः समाजवादको यात्रालाई सहज बनाउन कार्यशैली र जीवनशैलीमा मै आमूल सुधार र परिवर्तनको खाँचो रहेको छ।
(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
