गत वर्षको मंसिर महिनाको दोस्रो साता नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा निकै महत्त्वपूर्ण साताको रूपमा रहन पुगेको संयोग देखियो । त्यो साता भारतका विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृंगाला नेपालको दुई दिने भ्रमणमा मंसिर ११ गते आए र १२ गते फर्किएका थिए । त्यसको लगत्तै मंसिर १४ गते चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट विश्वासपात्र मानिएका चीनको राज्य परिषद्का प्रथम सदस्य तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका रक्षामन्त्री वेई हेङग्फे एकदिने संक्षिप्त भ्रमणमा काठमाडौँ आएर फर्किएका थिए ।
सामान्यतः छिमेकी देशका उच्चस्तरीय अधिकारीहरूका कूटनीतिक भ्रमणहरूलाई स्वाभाविकै मानिन्छ र यसलाई सम्बन्धको निरन्तरता, नवीकरण र नयाँ उचाइ दिनेरूपमा हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा दुई छिमेकी देशका उच्च अधिकारीहरूको यस प्रकारको त्यो भ्रमणले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम समेत ओगटेको विदेश सम्बन्धका ज्ञाता सुक्ष्म विश्लेषकहरूले औँल्याउने गर्दै आएका छन् । आजको विद्यमान विश्व र क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यो विश्लेषण वस्तुगत र सत्यको धेरै नजिक रहेको प्रतित पनि हुन्छ ।
दुई बृहत्तर छिमेकी देशहरू चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपाल रणनीतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित मानिन्छ । भूबनोटको कारणले नेपालको सम्बन्ध चीनसँगभन्दा भारतसँग बढी व्यापक देखिए पनि चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध कम पुरानो र कम घनिष्टतम् नभएको इतिहासले दर्शाउँछ । विवादहीन र रहे भएका विवादहरू पनि विवेकपूर्ण समझदारीका आधारमा सुल्झाउने नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासमा रहिआएको परम्परा छ । आजको आधुनिक विकास खासगरी विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आएको अभूतपूर्व उचाइले त अब छिमेकी देशहरूसँग यो सम्बन्ध व्यापक र फराकिलो हुँदै गएको र यो गति अझ बढ्दै जाने व्यापक सम्भावना रहेको छ । यसले गर्दा देशहरूका बिचमा रहेका पुराना सम्बन्धहरूलाई नवीकरण र आधुनिकीकरण गर्न समेत मद्दत पुग्ने र सम्बन्धमा रहेका असमानता, अन्यौल र असहजताका अप्ठ्याराहरूलाई पर्गेलेर परस्पर समानता, सम्मान र सहजताका आधारमा अघिबढाउन सकिने स्थिति पनि पैदा हुँदै आएको र भइरहेको छ ।
यस स्थिति र आधारमा हेर्दा नेपालको भारतसँगको सम्बन्धको पछिल्लो कडी सहज र सामान्य अवस्थामा भने रहेको छैन किनभने भारतले दुई वर्ष जति अघि काश्मिरको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्दै प्रकाशित भारतको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भारतद्वारा वर्षौदेखि मिचिएको नेपालको जमिन-लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालपानी समेतलाई गाभेर प्रकाशित गरेपछि भारतीय सत्ताधारी वर्ग नेपालको मिचेको जमिनलाई जबर्जस्त आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्न र त्यो नेपालको मिचिएको जमिन भारतकै हो भन्ने भान पार्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको थियो ।
नेपालमा जनस्तरमा यसको विरोध वर्षौदेखि हुँदै आएको थियो र भारतले गलत नक्सा निकालेपछि त्यसको नेपालमा व्यापक विरोध भयो र अद्यापि भइरहेको छ । अनि नेपालले समेत ऐतिहासिक दस्तावेज र वैज्ञानिक सीमा निर्धारणका प्रष्ट आधारहरू तथा बसोबास, तिरोभरो आदि समेतका महत्त्वपूर्ण प्रमाणको आधारमा नेपालको आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेर त्यसलाई संसदले एकमतले पारित गरेपछि विभिन्न कारणले पहिलेदेखि नै चिसिँदैरहेको नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ चिसिन पुगेको थियो । यसलाई चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतलाई आँखा देखाउन थालेको भनेर भारतमा खुबै प्रचार पनि गरियो । अरु त अरु त्यहाँका स्थल सेना प्रमुख मणिमुकुन्द नरावणेले समेत नेपाललाई देखाइदिने जस्ता कुरा पनि गरे । यस सन्दर्भमा नेपालको आकार प्रकार, सैनिक क्षमता, आर्थिक दुरावस्था आदि जस्ता कुरा पनि भारतीय पक्षले गर्दै रहे । भारतका सामु नेपाल एक क्षण पनि टिक्न नसक्ने जस्ता कुरा पनि उराल्ने र उत्तेजक निष्कर्ष निकाल्ने जस्ता अपरिपक्क कुराहरू पनि भारतमा भइरह्यो ।
तर नेपालसँगको बिग्रँदो सम्बन्ध, बद्लिदो विश्व परिप्रेक्ष्य, कोभिड–१९ महामारीले पैदा गरिदिएको चूनौति तथा साझा भविष्यका लागि विश्वका सबै देशहरू परस्पर मिलेर नजाने हो भने संकट अझ थपिने जस्ता दवावकारी कुराले समेत हुनसक्छ, भारतको वर्तमान सत्ताले नेपालसँगको आफैले बनाएको असहज सम्बन्धलाई सहज बनाउन आफ्ना दूतहरू पठाउन थाल्यो ।
यस क्रममा विभिन्न देशहरूको सम्बन्ध र गतिविधि केलाउने र तदनुरूपको रणनीति बनाउने भारतको ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’–‘रअ’को नेतृत्व गरिरहेका सामन्तकुमार गोयललाई नै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न दूतकोरूपमा पठाए । त्यसले अनेक सन्देह र विवाद पनि जन्मायो । त्यसपछि नेपालका सम्बन्धमा विवादास्पद कुरा गर्ने भारतीय स्थलसेना अध्यक्ष नरावणे पनि नेपाली सेनाको मानार्थ अध्यक्षको सम्मान लिने बहानामा नेपाल आए । ती दुवैको नेपाल भ्रमणपछि भारतका विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगाला नेपाल आएका हुन् ।
यता उत्तरी छिमेकी देश चीनका रक्षामन्त्री वेई हेङग्फे पनि नेपालसँग भएका विभिन्न परियोजनासम्बन्धी सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको स्थिति के कस्तो रहेको छ भन्ने बुझ्न र नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यकासाथ नेपालको संक्षिप्त भ्रमणमा आएको बताएर वर्तमान सन्दर्भमा चीनको नेपाल र नेपालको विकासप्रति निकै चासो रहेको कुरा प्रष्ट पारेका थिए । उनले नेपाललाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग पनि थप गरेर गए ।
नेपाल चीनले अघिसारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)को सदस्य भइसकेको छ । चीनले नेपालसँगका परियोजनाको कुरा गर्दा यो ‘बिआरई’ चीनको एउटा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय वस्तु बन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले अमेरिकासँग गरेको विवादास्पद ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको कुरा पनि उठ्छ किनभने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) अन्तरगतको परियोजना हो भनेर अमेरिकी अधिकारकारीहरूले बारम्बार औँल्याउदै आएका छन् । यसको अन्तर्यमा चीनको घेराबन्दीको अमेरिकी योजना रहेको कुरा चीनले नबुझेको छैन । यी सबै सन्दर्भका परिप्रेक्ष्यमा दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरू भ्रमण गर्ने शिलशिलामा चीनका रक्षामन्त्री वेई फङग्हेले त्यो भ्रमणको आरम्भ नेपालबाट गरेका थिए । भनिँदै आएको कुरा के हो भने ‘चीनले प्रष्ट उद्देश्य प्रयोजन बिना कुनै देशको पनि भ्रमण गर्ने गर्दैन’ । अनि नेपालले चीनको विशिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदान हुँदा जहिले पनि ‘नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको’ कुरा दोहोराउने गर्दैआएको छ । त्यतिबेला चीनका रक्षामन्त्रीसँगको शिष्टाचार कुराकानीमा नेपालका तत्कालीन प्रम ओलीले पनि यो कुरा दोहोराएका हुन् । यो चीन विरोधी कुनै धुरीमा नेपाल रहँदैन र जाँदैन भन्ने कुरा नै हो । यो नेपाल जस्तो सानो र दुई विशाल छिमेकी देशका माझमा रहेको देशका लागि महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कुरा पनि हो ।
अरु कुनै देशलाई भन्दा बढी नेपाललाई आज परराष्ट्र सम्बन्धमा पञ्चशील र असंलग्नताको आवश्यकता छ । सबैसँग सममैत्री कायम गर्ने र आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै समानताका आधारमा साझा भविष्यका लागि छिमेकी देशहरू र विश्व समुदायसँग विकास अभियानमा संलग्न हुने दिशा नै नेपालको लागि एक मात्र सही दिशा पनि हो । यसबाट विचलन नेपालका लागि अपूर्व संकट निम्त्याउने र आत्मघाती कुरा हुन सक्तछ । यस बारेमा हल्का र छिचरा कुरा गरेर कतैतिर ढल्किने विचलनले नेपाल र नेपालीको भविष्य खतरामा पर्ने कुरा एक निमेष पनि बिर्सनु हुँदैन ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक हुनुहुन्छ।)
