१.० समस्याको उठान :
नेपालमा विगत ७ दशकदेखि नागरिकता समस्याको बहस निरन्तर चलिरहेछ । यो अवधिमा सरकारले समस्या समाधानका लागि विभिन्न नागरिकता आयोगहरूको गठन, राजनीतिक दलहरूको सहमति र ६ वटा संविधान र सोही अनुसारको ऐन, नियमावलीहरू ल्याइसकेको छ । पछिल्लो संविधान त जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा २०७२ मा बनाइएको हो । यो संविधानले छ (६) किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ : वंशज, जन्मसिद्ध, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ, क्षेत्र गाभिँदा र गैरआवासीय नागरिकता १ । त्यही संविधानको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तीन वर्षदेखि छलफलमा रहेको थियो । यतिबेला त्यो विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन पर्खिरहेको थियो । तर, ओली सरकारले संसदबाट विधेयक पारित गराएन, बरु दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुईदिनपछि २०७८ जेष्ठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्यो २ ।
अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ पछि निम्न उपदफाहरू (४), (५) र (६) थपिएका छन् :
उपदफा ४ – संवत् २०७२ असोज ३ गतेभन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ (अध्यादेश) ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ को व्यवस्था :जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्ति
“सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दैआएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ । नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले संविधान सभाको निर्वाचन अगावै निवेदन दिने र तोकिए बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । यो समयावधिभित्र विशेष कारणवश निवेदन दिन नसक्ने व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षभित्र निवेदन दिन सक्नेछ ।” यो ऐन मिति २०६३ मंसिर १० गते जारी गरियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ (५) को व्यवस्था :
“सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दैआएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रापत गर्नेछ । तर यस व्यवस्थाभित्र नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक पटकका लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ ।” यो संविधान मिति २०६३ माघ १ गते जारी गरियो ।
नेपालको संविधान (२०७२ ले.) को धारा ११ (३) को व्यवस्था :
“यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” यो संविधान मिति २०७२ असोज ३ गते जारी गरियो ।
उपदफा ५ – नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ (अध्यादेश) ।
उपदफा ६ – उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ (अध्यादेश) ।
उक्त व्यवस्थाबाट कानुन मन्त्रीको भनाइअनुसार ६ लाख मानिसहरूको नागरिकता समस्या समाधान हुनेछ । अध्यादेशले वैवाहिक सम्बन्धबाट कायम हुने प्रदान गर्नुपर्ने विदेशी महिला वा विदेशी पुरुषका विषयमा मौनता अपनाएकोछ ।
नेपालको संविधानको धारा ११ (६) को व्यवस्था :
“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।”
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को व्यवस्था : अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति
“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।”
यो विषयमा विधेयकमा केही पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन तथा अध्यादेश केही पनि बोल्दैन ।
अध्यादेशले उठाएका र अध्यादेशले सम्बोधन नगरेका प्रश्नहरु :
यी प्रावधानहरूका बारेमा यो अध्यादेश जारी भइसकेपछि, यो भन्दाअघि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भइसकेपछि र संसदमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आदिको चारैतिरबाट चर्को विरोध भइरहेछ ।
पहिलो विरोध, ओलीको काम चलाउ अवैधानिक सरकारले संसद अधिवेशन छलेर गलत समयमा, दुराशयपूर्ण नियत र कपटपूर्ण उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्यायो । यो अध्यादेश त्यसबेला आएकोछ, जुन समयमा प्रम केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गरिदिएको प्रतिनिधि सभाबाट २०७८ वैशाख २७ गते संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको विश्वासको मत लिँदा पराजित भएका थिए र उनैले २०७८ जेष्ठ ६ गते धारा ७६(३) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति नभएकाले धारा ७६(५) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेका थिए । त्यस प्रक्रियामा जेठ ७ गते विपक्षी गठबन्धनले १४९ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक सरकारको दावा गरेको थियो । तर, त्यही राति प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्ष गठबन्धनको वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन राष्ट्रपतिसँग मिलेर एकातिर पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गराए भने अर्कोतिर मधेसी मुद्दालाई सम्बोधन गरेको देखाउन त्यसको दुईदिनपछि यो नागरिकता अध्यादेश जारी गराए । उनले केही दिनभित्रमा नै विपक्ष गठबन्धनको एउटा दल (जनता समाजवादी पार्टी) फुटाएर महन्थ-राजेन्द्र समूहलाई सरकारमा ल्याए । यसरी उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न सत्ता बचाउने र विपक्षमा रहेको दल “जसपा” फुटाएर राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले “नागरिकता कार्ड” को दुरुपयोग गरे । नागरिकताको नीतिले दीर्घकालमा देशको राष्ट्रिय स्वायत्तता र स्वधीनतामा प्रभाव पार्दछ । यो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारले नै प्रक्रियागत रुपमा प्रस्ताव गरेको विधेयक फुल हाउसमा प्रस्तुत गर्न अन्तिम प्रतिवेदनका रूपमा तयार भइसकेको स्थितिमा, कानुन बनाउने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि संसदको विधायन अधिकारलाई कुण्ठित पारेर (संसद विघटन गरेको दुई दिनपछि) निजी स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु दुराशयपूर्ण, अनैतिक, अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ ३।
दोस्रो, नेपालका महिला अधिकारकर्मीहरूले पितृत्वको आधार (बाबुको वंश) मा नागरिकता प्रदान गर्ने नीति, बाबुको पहिचान नखुले एकल आमा (महिला) को नामबाट प्रदान गरिने नागरिकतामा विभेद (राज्यबिहीन हुने संभावना), र विवाहसम्बन्धबाट कायम हुने सम्बन्धमा असमान नागरिकता (छोराले भित्राएको स्त्रीलाई भित्राउँदा ढोकामा नागरिकता दिने तर छोरीको सम्बन्धबाट नेपालमै घरजम गरेर बस्न चाहने पुरुष (ज्वाइँलाई प्रवेश निषेध), आदि संविधानका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू नै लैङ्गिक समानताविरोधी रहेका छन् ४ भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । यसले राज्यविहीन नागरिकको जन्म दिएको आरोप पनि थियो । अध्यादेशमा त्यही कुराहरू संशोधन नभई आयो । उनीहरू मातृत्वको आधारमा वंशजको नागरिकता, नेपाली आमाले जन्माएको व्यक्तिको पितृत्व खोल्नु नपर्ने र विवाहसम्बन्धको नागरिकतामा विदेशी महिला तथा पुरुषमा समानता हुनुपर्ने दावा गर्दै आएका छन् ।
तेस्रो, पहाडे अहंकारवादीहरूमा अझै मधेसीहरूप्रति वक्रदृष्टि हटेको छैन । पहाडे बाहुनक्षेत्रीको प्रभुत्व रहेको नेपालको कर्मचारी प्रशासनबाट मधेसीले सहजरूपमा नागरिकता पाउन सक्तैनन् । त्यसैले सबैले नागरिकता पाएका छैनन् । नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशी खासगरी भारतीय महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै वाधाविरोध छैन । तर अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २८९ को व्यवस्थाले५ राज्यको प्रमुख पदहरूमा पुग्नबाट वञ्चित गरिएको छ । यो प्रावधानसँग उनीहरूको असहमति छ । उनीहरू नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थाको पक्षमा छन्६ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका यी मुद्दाहरू नै मधेसी आन्दोलन र चुनावी प्रोपागण्डाको प्रमुख एजेन्डा बन्दैआएका छन् ।
चौथो, देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूको नजरमा नेपालमा नागरिकता प्रदान गर्ने संविधान र ऐनको प्रावधानहरू छिमेकी भारत र चीनका व्यवस्थाहरूभन्दा र चाहिएभन्दा बढी उदार छन् । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति, यस भूक्षेत्रको जनसांख्यिक वितरणको चाप र भारतसँगको खुल्ला सीमाका कारण जन्म र विवाह सम्बन्धका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने खुकुलो नीति राष्ट्रघाती हुन्छ । विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको आधारमा (कुनै निश्चित अवधि पूरा नभई) , ०३७ सालमा जनमत संग्रहको चुनावमा नाम दर्ता गरेको वा २०४६ सालअघि जन्मेको आधारमा मात्र नागरिकता वितरण गलत थियो । घुस लिएर नागरिकता प्रमाणपत्र बेच्ने भ्रस्ट कर्मचारीतन्त्रमाथि नियन्त्रण नहुने त छँदैछ । यो किसिमको नागरिकता नीतिले देश छिट्टै सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुनेछ७ ।
उक्त बहसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने नेपालको नागरिकता–समस्या संवेदनशील, जटिल र दूरगामी महत्त्वको रहेको छ । यसमा हरेक तप्काको अलगअलग स्वार्थ रहेको छ । यसमा केपी ओलीका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउने, राजनीतिक दलहरूका लागि मधेसमा भोटब्यांकको विस्तार र सुरक्षाको प्रश्न, मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि पहाडे आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्ति संघर्ष र देशभक्त राष्ट्रवादीहरूका लागि उदार नागरिकता नीतिले फिजीमाजस्तो नेपाली मूलका नागरिकहरू अल्पमतमा पुग्ने र सत्ता आप्रवासीको हातमा जाने हो कि भन्ने भय, त्रास, चिन्ता आदि भिन्नभिन्न आशय मुखरित भएका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धमा हाम्रो साझा बुझाइ, साझा समाधान र साझा धारणा छैन । नागरिकताको समस्यालाई महिला अधिकारकर्मी मात्र वा मधेसी मात्र वा देशभक्ति वा राष्ट्रिवादी मात्र भएर हेर्ने कि समग्रतामा हेर्ने ? नागरिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका बिच सम्बन्ध छ कि छैन ? स्वेच्छिक रूपमा राष्ट्रियता त्याग्न मन्जुर भई विदेशीसँग विवाह गर्ने महिला वा पुरुषको सवाल नै हाम्रो प्रमुख सवाल हो र ? नागरिकताको प्रमाणपत्र, शासनाधिकारको आधार हो वा केवल परिचय पत्र मात्र ? अब हामी राजनीतिक लाभका लागि “नागरिकता कार्ड” प्रयोग गर्ने परिस्थितिबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रो साझा धारणा बन्नु पर्दछ । तसर्थ, नागरिकतासम्बन्धी बहसमा योगदान गर्ने उद्देश्यले यो आलेखमा हाम्रो नागरिकता वितरणसम्बन्धी विगतको इतिहासको समीक्षा गर्नेछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासहरूको अवलोकन गर्नेछौँ, हाम्रो देशको नागरिकता नीतिलाई प्रभाव पार्ने भूराजनीतिक संवेदनशीलताको चर्चा गर्ने छौँ र अन्त्यमा, नेपालले अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझावहरू प्रस्तुत गरिनेछ ।
२.० समस्याको पहिचान :
नागरिकता प्रमाण–पत्र, मानव समाजको ऐतिहासिक विकासक्रमको उपज हो । युरोपमा राष्ट्रिय–राज्यको विकास र फिलाडेल्फिया सन्धिले राष्ट्रियताको अवधारणा र त्यसको मान्यताको आधारमा राज्यको वैधानिक अस्तित्वले नागरिकताको विकास गर्यो । नागरिकता पूर्वीय सृजनाभन्दा पनि पश्चिमी सभ्याताको उपज हो । यसैकारण, नागरिकता र राष्ट्रियता, यद्यपि यी दुईको शाब्दिक अर्थमा भिन्नता रहे ता पनि, लाई कतिपय सन्दर्भमा पर्यायवाची मान्दछन् ।
२.१ २००७ सालदेखि २०१९ को अवधि :
नेपालमा २००९ सालभन्दा पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने वा खोज्ने नियम थिएन र आवश्यकता पनि त्यति धेरै पर्दैन थियो । राणाकालसम्म काठमाडौँ प्रवेश गर्न वा छोड्नु प्रवेशाज्ञा (Visa) लिनेदिने चलन थियो । यस सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०१५ मौन थिए । तर नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५ पछि नागरिकताले नेपालको कानुनमा स्थान पायो । मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले भारतीय सल्लाहकारको सहयोगमा नागरिकता ऐन, २००९ बनाएको थियो र त्यो ऐन वास्तवमा नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को धारा ६ र ७ को मर्म र भावनाअनुसार नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक विकास तथा व्यापार, व्यवसाय, सम्पत्ति राख्न, किनबेच गर्न नेपालमा भारतीय नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार हुनेगरी बनाइएको थियो । २००९ सालको ऐनमा नेपालमा जन्म, वंश, विवाह र स्थायी बसोबासजस्ता चार शर्तका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । नेपाली बाबुआमाको सन्तान, देशभित्र वा बाहिर जहाँ जन्मेको भए पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पनि, नेपाली आमाबाबु हुन् वा विदेशी, कसैले बाबुआमाको नागरिक हैसियत देखाउनु पर्दैन थियो । जन्म वा वंशज, कुनै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न मात्र नेपालको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने हुन्थ्यो । विदेशी नागरिक बाहेक नेपाली वा तिनका परिवारले समेत पुन: नागरिकता प्राप्त गर्न एकवर्ष नेपालमा बसेको हुनु पर्थ्यो । नेपालमा ५ वर्षसम्म निरन्तर बसोबास गर्ने विदेशीले पनि नेपाली नागरिकता पाउन सक्थे । तर, नेपाली नागरिकता बाहकले विदेशी नागरिकता भने त्याग्नु पर्दथ्यो । नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशी महिलाले विवाहका आधार, निश्चित समय नेपालमा बिताउनु पर्ने शर्तबन्दी थिएन, मा नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । नेपाली महिला विवाह गरेको विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भने थिएन । तर, नेपाली महिलाले लोग्नेसँग सम्बन्ध विच्छेद, लोग्नेको मृत्यु, वा कुनै कारणले सम्बन्ध समाप्त भई नेपालमा बस्ने भएमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । यो अवधिमा भारतीय व्यापारीहरूले ठुलो संख्यामा नेपालको नागरिकता लिए । नेपाली पुरुष र तिब्बती महिलाको विवाहबाट जन्मेका सन्तानको हकमा छोरा भए नेपाली नागरिकता पाउँथे र छोरी भए तिब्बती नागरिकता नै लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यो नागरिकता ऐन, विवाहका आधारमा विभेदकारी थियो तर जन्म, वंशज, स्थायी बसोबासजस्ता कुरामा उदार थियो ।
२.२ २०१९ देखि २०४६ को अवधि
सर्वप्रथम, नेपालको संविधान २०१९ (१९६२), जुन निरंकुश पञ्चायती संविधान थियो, ले दुई प्रकार, स्थायी बासस्थान र विदेशी आधारमा नागरिकता, को नागरिकता प्रदान गर्ने नीति बनाएको थियो । नेपालमा स्थायी वासस्थान भएको, जो नेपालमा जन्मेको, जसको बाबु वा आमामा कुनै एकजना नेपालमा जन्मेको हो, नेपाली नागरिकसँग विवाहित स्वास्नी मानिस वा जसले नागरिकता प्राप्त गरिसकेको छ भने त्यसता व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । र विदेशी नागरिकको हकमा, नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्याग्न कार्वाही चलाएको, नेपाली उत्पत्तिको भएमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलाले अन्य देशको नागरिकता त्यागेपछि र अरुको हकमा कम्तिमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । यसले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने पुरानो ऐनको व्यवस्था भने खारेज गरिदिएको थियो । जन्मको आधारमा हैन, स्थायी वासस्थान (वंश परम्परा) को आधारमा दिने व्यवस्था गर्यो । तर, यसले विवाहको आधारमा गरिने पुरानो ऐनको नागरिकतासम्बन्धी भेदभावलाई भने निरन्तरता दियो । यो ऐनमा बुहारीप्रति आवश्यकभन्दा बढी नरम र नेपाली छोरीले विवाह गर्ने विदेशी ज्वाइँप्रति अति नकारात्मक दृष्टि रह्यो । यसै अनुरूप नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० र नियमावली २०२२ बनेको थियो । समग्रमा भन्दा संविधान र ऐनले बाबुको वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने पितृसत्तात्मक नीति लियो । कानुनत : एकल आमाले सन्तान, बाबुको पहिचान नखुलाई, लाई नागरिकता प्रदान गर्न नसक्ने बन्देज लाग्यो । यो कारणले राज्यविहीन व्यक्तिहरू बन्ने वातावरण उत्पन्न भयो ।
तर, २०३६ सालमा जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन भोटको राजनीति भयो । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र दरबारको मिलोमतोमा ठुलो संख्यामा गैरनेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गराइयो । त्यसैको आधारमा जनमत संग्रहमा पञ्चायती पक्ष विजयी भयो । अनि, मतदाता सूचीमा नाम भएकै आधारमा कतिपय पहुँचवाला गैरनेपालीले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । नागरिकता वितरण गर्ने उद्देश्यले नेपालले २०३२ सालदेखि २०३८ सम्म चार चरणमा गाउँगाउँमा टोली खटाइयो । यो अवधिमा ६९ लाख १९ हजार ७ सय ६२ जना वंशज र जन्मसिद्धका उमेर पुगेका बालिगको नाम दर्ता गरी लगत तयार गरेको देखिन्छ । ती मध्ये ५१ लाख २७ हजार ४४१ जनालाई अस्थायी निस्सा र ३२ हजारको अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै २०४३ र २०४५ को दुई वर्षको अवधिमा ४५ लाख नागरिकता बाँडियो८ ।
वि.सं. २०३९ सालमा राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगका लागि डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा “नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइ अध्ययन कार्य समूह” बन्यो र त्यो कार्यदलले २०४० साउन २३ गते “नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइसम्बन्धी मूल प्रतिवेदन” बुझायो । सो प्रतिवेदनको सुझावमा “नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ प्रकृयालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने ठोस नीति अपनाउनुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ । वास्तवमा स्वचालित आन्तरिक बसाइँसराइ देशको विभिन्न प्रदेशहरू बिच साधन र विकासको असन्तुलनको परिचायक हो र यसलाई व्यवस्थित गरिएमा प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय साधनको समुचित परिचालन, आयको न्यायोचित वितरणलगायत राष्ट्रिय एकीकरणको सशक्त माध्यम हुन सक्तछ । यसको विपरित देशवासी प्रवासिने तथा विदेशीहरू निर्वाधरूपमा नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ राष्ट्रिय हित विपरीत देखिन्छ । सो को निराकरण गर्न अधिकतम् स्वदेशी जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिलाउने र विदेशीहरूको आप्रवसान नियन्त्रण गर्ने नीति र कार्यक्रम अपनाउनु आवश्यक छ ।”९ त्यो प्रतिवेदनले तराईमा विद्यमान नागरिकताको समस्या र अनियन्त्रित भारतीय आप्रवसानको प्रभाव तथा खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्दै नेपालभित्र श्रम गर्ने भारतीय विदेशीहरूका लागि समेत श्रम अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरू पेश गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन । बरु उल्टै यस प्रतिवेदनको संयोजक रहेका डा. हर्क गुरुङलाई भारतविरोधी प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने आशयले फाँसी दिनुपर्ने मागसमेत उठ्यो । वास्तवमा विरोध गर्नेहरूले पनि त्यो प्रतिवेदन राम्रोसँग अध्ययन गरेनन् । प्रतिक्रियामा गजेन्द्रनारायण सिंहद्वारा सद्भावना परिषदजस्तो राजनीतिक दलको जन्म भयो ।
२.३ २०४७ देखि २०६३ को अवधि
२०४६ मा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आह्वानमा पहिलो जनआन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको पुन:स्थापना गर्यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले २०४७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । यो संविधानले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरू, नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू, र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यसतो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने, नेपाल अधिराज्यमा फेला परेको पितृत्व ठेगान नभएको निजको बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नागरिक मानिने, र विदेशी नागरिकको हकमा, नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्याग्न कार्वाही चलाएको, कम्तिमा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले अन्य देशको नागरिकता त्यागेपछि र नेपाली नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्नेछ भन्ने व्यवस्थाहरू गरेको थियो । सरकारले ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिने प्रावधान पनि थियो । यो संविधानले पितृसत्तात्मक सोचलाई नै नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिका रूपमा लिएको देखिन्छ । यसले बाबुको पहिचान नखुलाउने आमाको सन्तानमाथि र विवाहका आधारमा पुरुष र महिला बिच असमान व्यवहार गरेको थियो ।
२०४८ सालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि आम निर्वाचन भयो । सद्भावना पार्टीले मधेसमा नागरिकता वितरण गरिँदा ०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीलाई पनि आधार बनाउनुपर्ने माग उठायो । २०४९ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नेपाल नागरिकता नामावली बनायो र २०३६ सालको जनमत संग्रहको नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिने निर्णय भयो । तर, अदालतको हस्तक्षेपको कारण यो नियावली कार्यान्वयन हुन सकेन । २०५१ मा नेकपा एमालेको मनमोहन अधिकारी अल्पमत सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो । मधेसको समस्या समाधानमा आफनो संवेदनशीलता देखाउनु सके मधेसी जनमत आफनो पक्षमा आउने एमालेको ठम्याइ थियो । यो आयोगले मुलुकमा ३४ लाख बालिगहरू नागरिकताविहीन छन् भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । आफू सरकारबाट हटेपछि एमालेले धनपति आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउने मुद्दालाई सदन चर्काउने माध्यम समेत बनाएको थियो ।
यसलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा कांग्रेसको भोट ब्यांकमाथि एमालेको धावाको रूपमा हेरियो । त्यसैले शेरबहादुर देउवाले पनि २०५२ मंसिर २५ गते कांग्रेस सांसद महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा सांसद जयप्रकाश गुप्ता, राप्रपाको मिर्जा दिलसाद बेग र सद्भावना पार्टीको अनिस अन्सारी रहेको अर्को आयोग गठन गर्यो । तर, देउवा सरकारले न धनपति आयोग, न त ठाकुर आयोगले दिएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गर्यो ।
यसै बिचमा देउवाको सरकार ढलेर राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकार बन्यो । यो सरकारको गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५३ चैत्रमा जितेन्द्र देवको एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति गठन गरेका थियो । यो समितिले टोली नै बनाएर नागरिकता वितरण गर्न थाल्यो । उनले ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता वितरण पनि गर्यो । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो । सर्वोच्च अदालतले २०५८ साउन ८ गते जितेन्द्र देव समितिले वितरण गरेको सबै नागरिकतालाई अवैध गर्ने ठहर गरिदियो ।१० उक्त नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत अवरोध बनेको जब देखियो, २०५६ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक पेश गरे । त्यो विधेयक संसदबाट पास भए पनि त्यसमा दरबारद्वारा अनुमोदनको लालमोहर लगाउनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको राय मागियो । तर, सर्वोच्च अदालतले विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संविधान प्रतिकूल रहेको राय पठाएपछि विधेयक त्यतिकै निष्क्रिय भयो११ ।
२.४ २०६३ देखि २०७८ को अवधि
वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदखि नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सञ्चालन गर्यो । वि.सं. २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी शक्ति हातमा लिएपछि संसदवादी दलहरू पनि राजाको निरंकुशताका विरोधमा आन्दोलनमा गए । परिस्थितिले माओवादी र संसदवादी दलहरूलाई राजतन्त्रको विरोधमा एक ठाउँमा उभ्याइदिएपछि दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो । जनआन्दोलनको सफलतापछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति थियो । २०६३ मा तराईबासीहरूको आन्दोलनको फलस्वरुप २०६३ कार्तिक २२ गते प्रम तथा नेकांका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा (एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपाल, जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेकां (प्र) का सभापति शेरबहादुर देउवा, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष भरतविमल यादव, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायाणमान बिजुक्छे, नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच नागरिकताका सन्दर्भमा सहमति भयो र त्यसलाई २०६३ मङ्सिर १० गते जारी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा समावेश गरियो । त्यो सहमतिमा अन्य कुराहरू पूर्ववत् राखेर दफा ४ मा “सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरूपले बसोबास गर्दैआएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले संविधान सभाको निर्वाचन अगावै निवेदन दिने र तोकिएबमोजिम नागरिकता प्रदान गरिनेछ । यो अवधिमा कारणवश छुटेकाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षभित्र तोकिएबमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ” उल्लेख गरिएको थियो । साथै, नागरिकता वितरणका लागि टोली पठाउने पनि सहमति भएको थियो ।
यो ऐन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पहिले जारी गरिएको थियो । यसले २०६३ मंसिर ९ गतेको दुई वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने अवधि तोकेको थियो । त्यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८ को ५ मा समावेश गरियो । यो संविधानमा जुनसुकै प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरेको भएपनि संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भनी प्रमुख पदहरूमा पुग्नका लागि बन्देज राखिएको थिएन । यो ऐनअनुसार सरकारद्वारा गाउँगाउँमा ५६१ वटा टोली खटाएर २६,१५,६१५ जनालाई नागरिकता वितरण गरियो । तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८२१ जनाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका थिए । २०६३ सालमा १ लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मको आधारमा नागरिकता बाँडियो । त्यस अवधिमा १ लाख २२४ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत र ५२८ जनाले अङ्गीकृत नागरिकता लिएका थिए ।
२०६९ फागुन ३० गते राजनीतिक दलहरू बिच जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने पुनः सहमति भयो । जसमा नेकांका सुशिल कोइराला, नेकपा (एमाले) का झलनाथ खनाल, नेकपा (माओवादी) का पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अध्यादेशमार्फत २०६९ चैत्र २९ गते जारी गरेका थिए ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान जारी भयो । यो संविधानमा नागरिकताका सम्बन्धमा ०६९ को सहमतिलाई धारा ११ को ३ मा यसप्रकार राखिएको छ, “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” । र, अन्य कुराहरू संघीय कानुनअनुसार हुने भन्ने राखिएकोछ ।
उक्त विश्लेषणबाट हामी के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने नेपालले कानुनै बनाएर तीन जनाको सिफारिसमा ठुलो संख्यामा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्यो । वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि स्थायी बासिन्दा र पुस्तैनी वंश परम्परा देखिनुपर्ने शर्तका प्रमाण पुर्याउनु पर्थ्यो । त्यस किसिमका प्रमाणहरू पनि जन्मका आधारमा आवश्यक परेन । यसले विदेशी वा गैरनेपालीहरूलाई सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर भयो । दोस्रो, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका महिलाहरू छन्, क्षणभरमा अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । जबकि पाकिस्तानमा विवाह गरेको ५ वर्षपछि, भारतमा विवाह गरेको ५ वर्षपछि, श्रीलंकामा ७ वर्षपछि, चीनमा ५ वर्षपछि, माल्दिभ्समा इस्लाम धर्म लिइसकेको व्यक्तिले १२ वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि योग्य मानिन्छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अहिले संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गत ३ वर्षदेखि छलफलमा रहेको थियो । यो विधेयक पनि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको थियो ।
३.० नेपाली नागरिकताका निर्धारक तत्त्वहरू
आधुनिक विश्वमा नागरिकताले राष्ट्रियता (Nationality) लाई अभिव्यक्त गर्दछ । नागरिकता, व्यक्ति र राज्य बिचको सम्झौता हो । त्यसैले प्रत्येक देशले आफ्नो भूगोलभित्र स्थायीरूपमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसोबास गरिआएका वासिन्दाहरूको नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु आफ्नो कर्तव्यबोध गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ । तर पुँजी, यातायात र संचारको क्षेत्रमा भएको विकासले अबको मानिस एउटा भूगोलमा बाँधिएर रहने अवस्था क्षण हुँदै गएकोछ । आर्थिक संरचनामा परिवर्तन आएकोछ । मानिसको मोबिलिटी बढेको छ । बसोबासको प्रवृत्तिमा बदलिएकोछ । काम, संस्कृति र विवाह पद्धतिमा अकल्पनीय परिवर्तन देखिएको छ । यसले राज्यको कर्तव्य आफ्ना पुराना बासिन्दाप्रति मात्र होइन, विभिन्न सम्बन्धमा देशभित्र आएर बसोबास गर्न चाहने नयाँ आगन्तुकहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नु कर्तव्य हुन जान्छ । हरेक देशले आ-आफ्नै परिस्थितिअनुसार आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्दैआएको देखिन्छ । नेपालले पनि आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्दैआएको छ । तर, यो विवादमुक्त भने छैन । नेपालमा झण्डै सात दशकको अनुभव छ । यस अवधिमा नागरिकता वितरण कानुनी र प्राविधिक विषय बनेको छैन । अझै यो राजनीतिक एजेण्डाकै रूपमा रहेको छ । त्यसैले नेपालको नागरिकता वितरणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के के हुन् ? हामी यहाँ त्यसबारे संक्षेपमा चर्चा गर्नेछौँ ।
३.१ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यास:
नेपाल सरकारले थुप्रै मानवअधिकार कानुन एवम् समझदारीहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ । सरकारले त्यसता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई नेपालको संविधान, कानुन, तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरूमार्फत लागु गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि :
♦ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ : यसको धारा १५ को (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकता (Nationality) को अधिकार हुनेछ र (२) कुनै पनि व्यक्तिलाई मनमानी ढंगले निजको नागरिकताबाट वन्चित गरिने छैन र नागरिकता परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई इन्कार गरिने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
♦ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ : यसको धारा २५ “(१) जाति, रङ, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राष्ट्रियता अथवा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति अथवा जन्मको आधारमा कुनै भेद नगरी बालक भएका अधिनस्थबाट आवश्यक रक्षाको उपायको अधिकार प्रत्येक शिशुलाई तिनको परिवार, समाज र राज्यबाट प्राप्त हुनेछ । (२) प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता (पञ्जीकृत) गरिनेछ र नाम राखिनेछ । (३) प्रत्यके शिशुलाई नागरिकता (राष्ट्रियता) प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएकोछ ।
♦ सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९६० : यसको धारा ५ को उपधारा डी. तीनमा “नागरिकता (राष्ट्रियता) को अधिकार उपभोग गर्नमा विभेद गरिने छैन“ भन्ने उल्लेख गरिएकोछ ।
♦ बालअधिकासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ : यो अभिसन्धिको धारा ७ को “(१) मा प्रत्येक शिशुलाई जन्मनासाथ दर्ता (पञ्जीकृत) गरिनेछ र जन्मबाटै नागरिकता (राष्ट्रियता) को अधिकार र संभव भएसम्म बाबुआमा थाहा पाउने र तिनीहरूद्वारा स्याहार पाउने अधिकार हुनेछ । (२) राज्य पक्षले विशेष गरी राज्यविहीन हुने भएमा राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रअन्तर्गतका दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।“ र धारा ८ मा “राज्यपक्षले कानुनले मान्यता दिएअनुसार राष्ट्रियता, नाम, पारिवारिक सम्बन्धलगायतका पहिचानलाई विना गैरकानुनी हस्तक्षेप मान्यता दिनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएका छन् ।
♦सबै प्रकारको महिलाविरुद्धको भेदभावको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ : यो अनुबन्धको धारा ९ को (१) मा “राज्यपक्षले पुरुषसरह महिलालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने अथवा कायम राख्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ । खासगरी उनीहरूले यस कुरालाई निश्चित गर्नेछन् कि न त विदेशीसितको विवाहले, न त विवाहको समय अवधिमा श्रीमान्ले नागरिकता परिवर्तन गर्दा नै स्वत: महिलाको नागरिकता परिवर्तन हुनेछ, न त उन्लाई लोग्नेको नागरिकता थोपरिने छ, न त राज्यविहीन बनाइनेछ । (२) राज्यपक्षहरूले आफ्ना सन्तानका नागरिकता (राष्ट्रियता) सम्बन्धमा पुरुषसरह महिलालाई अधिकार हुनेछ” भनिएको छ ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताहरूको अवलोकनबाट के निष्कर्षमा पुग्दछौँ भने जन्मेबाटै मानिसको राष्ट्रियता (नागरिकता) को अधिकार प्रारम्भ हुन्छ र सबै, जुनसुकै लिङ्ग वा उत्पत्ति वा सम्बन्धका हुन्, अधिकार उपभोग गर्न र कर्तव्य गर्नमा समान छन् ।
३.२ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः
गणतन्त्र भारत :
भारतको संविधान, १९५० को धारा ५-११ मा भारतले प्रदान गर्ने नागरिकता सम्बन्धी नीति उल्लेख भएको छ । त्यसैको आधारमा बनेको भारत नागरिकता ऐन, १९५५ ले नागरिकता प्राप्त गर्ने नीति र प्रक्रियाबारे स्पष्ट गरेको छ । पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा नागरिकता ऐनमा केही परिवर्तन भएको छ । यो संविधान र ऐनले नागरिकता प्रदान गर्दा भारतको कुनै भूक्षेत्रमा जन्म भएको आधार (jus soli/citizenship by birth within territory) लाई हैन, रक्त सम्बन्धको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त (jus sanguinus/citizenship by right of blood) अवलम्बन गरेको छ । भारतले पाँच प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्दछ: जन्म, वंश, दर्ता, अङ्गीकृत र भारतमा सम्मिलित क्षेत्र । भारतमा जन्मेको हरेक व्यक्ति जसको जन्म हुँदाको बखत बाबुआमा भारतको नागरिक रहेछन् भने जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । विदेशमा जन्मेका व्यक्ति जसको जन्म हुँदाको बखत बाबु वा बाजे भारतको नागरिक रहेछन् र विदेशस्थित भारतीय नियोगमा जन्मेको एक वर्षभित्रमा पञ्जीकृत भएकोले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । जब भारत, अंग्रेजले छोड्ने बेलामा, हिुन्दस्तान र पाकिस्तानमा विभाजित भयो, यो विभाजनलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता दिने वा नागरिकता नरहने व्यवस्थाहरू पनि संविधान र ऐनमा व्यवस्था गरिएका थिए । भारतले अन्य देशको नागरिकता त्यागी भारतको संविधान र नियमप्रति शपथ लिने १२ वर्षको अवधि भारतमा बिताएका विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका महिलालाई दर्ताका लागि निवेदनदिएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । सोनिया गान्धी अङ्गीकृत नागरिक भएकोले भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन् । भारतमा द्वैध नागरिकता अर्थात् भारतको र अन्य देशको नागरिकता सँगसँगै राख्नुलाई गैरकानुनी मानिन्छ । भारतले भारतीय मूलको विदेशी नागरिकलाई PIO (Person of Indian Origin) को कार्ड र भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य विदेशीलाई भिसाको ठाउँमा OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरेकोछ ।
जनगणतन्त्र चीन:
हाम्रो उत्तरको छिमेकी जनगणतन्त्र चीन नेपालजस्तै बहुराष्ट्रिय देश हो । यो देशको नागरिकता संविधान र नागरिकता कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ । नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन (Nationality law of the People’s Republic of China, 1980) को दफा २ मा “जनगणतन्त्र चीन एउटा एकात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य (Multinational state) हो र चीनका कुनै पनि जाति (Nationalities) का व्यक्तिलाई चिनियाँ नागरिकता (Nationality) प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो कानुनले चीनमा जन्मेको कुनै पनि व्यक्ति जसको बाबु आमा दुवै चिनियाँ नागरिक हुन् वा बाबु आमामध्ये कुनै एक चिनियाँ नागरिक हुन् भने चिनियाँ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्तछन् । विदेशमा जन्मेको व्यक्ति जसको बाबुआमा दुवै चिनियाँ नागरिक हुन् वा दुईमध्ये एक चिनियाँ नागरिक हुन् भने चिनियाँ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर, कुनै व्यक्ति जसको बाबुआमा दुवै चिनियाँ नागरिक हुन् वा एक चाहिँ विदेशी नागरिक वा विदेशको स्थायी वासिन्दा हुन् भने त्यसतो व्यक्तिले चिनियाँ नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने छैन । चीनमा जन्मेको कुनै व्यक्ति जसको बाबुआमा राज्यविहीन वा नागरिकताको टुंगो नभएको तर चीनको स्थायी वासिन्दा हुन् भने चिनियाँ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्तछन् । चीनको संविधान र कानुनप्रति वफादारी व्यक्त गरी निम्न सर्तहरू पूरा गर्ने विदेशी वा राज्यविहीन व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ : (क) चिनियाँ नागरिकको नजिकको नातेदार, (ख) चीनमा बसोबास गरिरहेको, र (ग) चीनमा बस्ने अन्य विधिसम्मत् कारणहरू । त्यस्तै, अंङ्गीकृत नागरिकले चिनियाँ नागरिकता प्राप्त गरेपछि अन्य देशको नागरिकता स्वत: खारेज हुन्छ र चिनियाँहरूले स्थायी रुपमा विदेशमा बसे वा अन्य देशको नागरिकता लिए चिनियाँ नागरिकता स्वत: अन्त हुने व्यवस्था छ । साथै, चिनियाँ कानुनअनुसार सेना वा राज्यको उच्च सेवामा रहेका नागरिकहरूले चिनियाँ नागरिकता त्याग गर्न सक्दैनन् । चिनियाँ नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता दावा गर्न चीनमा बसेको पाँच वर्ष पुगेको र प्रत्येक वर्ष कम्तिमा ९ महिना चीनमा बिताएको, पर्याप्त आय वा वित्तीय सहयोग र स्थायी बसोबास हुनुपर्छ ।
♦ भूराजनीतिक तथा जनसांख्यिक अवस्था : नेपालको नागरिकता वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन्: भूगोल र जनसंख्या । नेपालको सन् २०२० को अनुमानित जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ३६ हजार ८०८ रहेको छ । हाम्रा दक्षिणका छिमेकी देश भारतमा सन् २०२० को अनुमानित जनसंख्या १ अरब ३८ करोड ४ हजार ३८५ रहेको छ । भारतको तुलनामा नेपालको जनसंख्या २.१ प्रतिशत मात्र हो । त्यसरी नै सन् २०२० को हाम्रा उत्तरी छिमेकी चीनको अनुमानित जनसंख्या १ अरब ४३ करोड ९३ लाख २३ हजार ७७६ रहेको छ । चीनको तुलनामा नेपालको जनसंख्या २.० प्रतिशत मात्र हो । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो नागरिकता नीति सही ढंगले निर्धारण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जनसंख्याको संरचनामा उथलपुथल हुने संभावना रहिरहन्छ । यसका अलवा हामीलाई प्रभाव पार्ने नेपालप्रतिको छिमेकी देशहरूको नीति, छिमेकी देशका वासिन्दासँग हाम्रो सम्बन्धको स्वरूप, देशको सत्ताधारी वर्ग र छिमेकी देशको सत्ताधारी वर्गको स्वार्थको एकता वा द्वन्द्व आदि थुप्रै तत्त्वहरू छन् ।
♦ भारतको नेपाल नीतिः सन् १८१४ सम्म नेपाल राज्यविस्तारमै व्यस्त थियो । पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहको नायवीकाल राज्यविस्तार अभियानमै बितेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १८६०को सीमा सन्धिले मात्र नेपालको राजनैतिक सीमा निर्धारण भएको थियो । सन् १७६९ देखि १८६० का बिचको नेपाल–भारत सीमा कहिले यता र कहिले उता भई त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूको राष्ट्रिय पहिचानमा उथलपुथल भइरहन्थ्यो । त्यसैले युद्धमा नेपाल-अंग्रेज भारतलाई सहयोग गरेका तर सीमा हेरफेरमा नेपाली भूमिभित्र परेका बासिन्दाहरूप्रति नेपालले भेदभाव गर्ने छैन भन्ने सर्त पनि सुगौली सन्धिमा परेको छ१२ ।
सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भयो । भारतमा धेरै स्वतन्त्र राजा रजौटाहरू थिए र तिनीहरूलाई एउटा छातामुनि ल्याउने काम अंग्रेजले गरे । आजाद भारतको नेतृत्व लिएका जवाहरलाल नेहरु र बल्लभभाइ पटेलजस्ता नेताहरू हिमालयलाई आफनो उत्तर–पूर्वी सिमाना मान्थे र बल्लभभाइ पटेल त भारतको सुरक्षाको लागि नेपालको अत्यन्तै महत्त्व भएकोले भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार गर्नुपर्छ र कश्मिर र हैदरावादझैँ त्यसलाई पनि भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य मानिलिनु पर्छ भन्थे१३ । सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि हुँदा सन्धिको धारा ६ र ७ मा व्यापार, व्यावसाय, उद्योग, सम्पत्ति किनबेच गर्न एकअर्काका नागरिकहरूलाई एकअर्काले राष्ट्रिय व्यवहार गर्नेछन् भन्ने बाचा गरिएको छ१४। नेहरु कम्युनिस्ट चीनसँग सोझै सीमा रहनुभन्दा भारतको छत्रछायाँमा रहेका देशहरू हुनु उचित मान्थे । तर सन् १९७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गराइन् । यो घटनालाई नेपालमा सिक्किमीकरण भनिन्छ । इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईमा पनि आँखा लगाएको कुरा आरके यादवले आफ्नो “मिसन रअ” भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । यस किसिमको भारतको छिमेक नीतिले नेपालसँग सीमा समस्या मात्र हैन, राजनीतिक, आर्थिक समस्याहरू पनि सुल्झेका छैनन् ।
♦ तराईको युपी र बिहारसँगको सामाजिक सम्बन्धः
नेपाल तराई बिसौँ शताब्दीको पूवार्द्धसम्म पनि थोरै आबाद भएको औलो र हिंस्रक जनावरको कारण बसोबासका लागि अनुपयुक्त जंगली मुलुक मानिन्थ्यो । राणाहरूले आफना भाइभारदारका लागि तराईमा जग्गाजमिन विर्ता र जागिर प्रथाअन्तर्गत वितरण गर्न थाले । राज्यको आम्दानीका लागि नियोजित जंगल फडानी र नयाँ आवादी बढाउने काम गरियो । काठ, खाद्यान्न र कच्चा पदार्थ भित्राउनका लागि अंग्रेजहरूले नेपालको सीमासम्म रेल यातायातको विस्तार गरे । पश्चिम नेपाल (माझखण्ड) मा उखडा प्रथाअन्तर्गत भारतीय खेती मजदुरहरूलाई जग्गा वितरण भयो । चन्द्र शमसेरद्वारा चन्द्र नहर र खेती आवादी विस्तार गरी भारतीय किसान तथा कृषि मजदुरलाई भित्राइयो । तराई क्षेत्रमा जुद्ध शमसेरलगायतले भारतीय पुँजीपतिसँग मिलेर जुद्ध मिलजस्ता उद्योगहरूको स्थापना गरे र रोजगारीका लागि अधिकांशतः भारतीय श्रमिकहरूको प्रवेश भयो । तराईका बासिन्दाहरूको उत्तर प्रदेशसँग वैवाहिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धले निरन्तरता पायो । दहेज प्रथाका कारण गरिब भारतीय ज्वाइँ र छोरी र तिनका सन्तानलाई नेपालमा बसोबास गर्न सहज भयो । खुल्ला सीमाले अझ सहज र अधिकारको रूप दियो ।
♦ सत्ता स्वार्थ
सर्वविदित कुरा हो कि राणाहरूले अंग्रेजको आड भरोसा र सहयोगमा नेपालमा १०४ वर्ष शासन गरे । ०७ सालपछि पनि नेपालका सत्ताधारीहरूले भारत वा चीन, खासगरी भारत सरकारको मुख हेर्न छोडेका छैनन् । राजनीतिक रुपमा मात्र हैन, आर्थिक सामाजिक रुपमा पनि परनिर्भरता (Dependency syndrome) बढ्यो । आन्तरिक रूपमा पनि आफ्नो फाइदाका लागि मधेसी वा बिहार र युपीका बासिन्दालाई प्रयोग गर्ने नीति अपनाइयो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायत जिताउनका लागि बिहार र उत्तर प्रदेशका मानिसहरूलाई मतदाता नामावलीमा दर्ता गरियो । तराईमा डा. हर्क गुरुङ आयोगको प्रतिवेदनले १० दश जनामा १ जना भारतीय आप्रवासी छन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाएपछि सीमा नियमनको विषयले देशबासीको ध्यान आकर्षण भयो । त्यसको विरोधमा गजेन्द्र नारायणले सद्भावना परिषद्को गठन गरे । कांग्रेसको बर्चस्व रहेको तराईमा सद्भावना पार्टीको जन्मले कांग्रेस र एमालेमा प्रतिस्पर्धाको भावना पलायो । त्यही क्रममा नेकपा (एमाले) को मनमोहन अधिकारीको अल्पमत सरकारले सांसद धनपति उपाध्यायको संयोजकत्वमा वि.सं. २०५१ मा नागरिकता आयोग गठन गर्यो । त्यसले तराईमा एमालेलाई फाइदा पुग्ने अनुमानका आधारमा त्यसपछिको कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको सरकारले पनि सांसद महन्थ ठाकुरको अध्यक्षमा नागरिकता आयोग बनायो । त्यपछिको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले जितेन्द्र देवको एक समिति बनायो । त्यसपछि २०६३ र २०६९ मा पनि नागरिकता समस्याका नाममा सहमतिहरू भएका छन् र त्यसमा, डरलाग्दो त, पञ्चायतले हटाएको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णयसमेत गरेकोछ । अहिले मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग प्रमुख बन्न थालेकोछ ।
♦ चीनको तिब्बत नीति
सन् १९५९ मा चिनीयाँ लालसेनाको सहयोगमा तिब्बत स्वतन्त्र भयो र त्यहाँबाट दलाई लामासहितका ठुलो संख्यामा भोटे नागरिकहरू सिक्किम, भारत र नेपाल प्रवेश गरेका थिए र यहीँ बसोबास गर्न थाले । उनीहरूले नेपालीहरूसँग विवाह गरेर वा लामो समय बिताएका आधारमा नागरिकता लिएका छन् । त्यस्तै, तिब्बतमा व्यापार गर्न गएका नेपालीहरूका पनि तिब्बतमा वैवाहिक सम्बन्ध भई सन्तानहरू, जसलाई खच्चड भनिन्छ, छन् । ती सन्तानहरू पनि नेपाली नागरिकताका हकदार हुन् । तिब्बती महिलाबाट जन्मेका नेपाली नागरिकका छोरीहरू जो २००९ को नागरिकता ऐन बमोजिम तिब्बती नागरिक भएका छन् आउँछन् भने नेपालले स्वागत नै गर्नु पर्छ ।
भुटान तथा अन्य देशका शरणार्थीहरूः
भुटानी ८० को दशकमा डुक्पा जातिको राजनैतिक तथा सांस्कृतिक बर्चस्व रहेकोमा भुटानी–नेपाली समूहद्वारा चुनौती महसुस गर्न थाल्यो र परिणामस्वरूप भुटानले “एक राष्ट्र, एक देश” को नीति लागु गर्यो । उनीहरूले विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा शिक्षणमाथि प्रतिबन्ध लगाए र त्यसको ठाउँमा जोङ्खा भाषा (भुटानी भाषा) लेख्न–पढ्न–बोल्न र परम्परागत डुक्पा ड्रेस सबैका लागि अनिवार्य गरे । भुटानी–नेपालीहरू, जोसँग पचासको दशकको लालपूर्जा थिएन वा कुत वा भूमिकर तिरेको रसिद थिएन, नागरिकताबाट बन्चित गरियो । तिनीहरू, जसले भुटानी सरकारको उक्त नीतिको विरोध गरे, दक्षिणी भुटानमा कति पुस्तादेखि स्थायीरूपमा बसिरहेका थिए र तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निस्काशन गरियो । सन् १९९० – सन् १९९३ मा एक लाखभन्दा धेरै भुटानी–नेपालीहरू नेपालको झापा जिल्लामा स्थापित शरणार्थी शिविरमा थिए । ती शरणार्थीहरूले स्थानीय पुरुष तथा महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि कायम गरेका छन् । अहिले करिब ८५ प्रतिशत शरणार्थीहरूलाई अमेरिका र अष्ट्रेलियामा पुनर्वास गराइएको छ । अझै करिब १५ प्रतिशत अर्थात् १८,०००–२०,००० जना शरणार्थीहरू नेपालको दुईवटा शिविरमा रहेका छन् । नेपाल आएर जन्मेका भुटानीहरू पनि अब ३० वर्ष उमेरसम्मका भइसकेका छन् । अरु देशबाट पनि शरणार्थीको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरू थपिँदै छन् । अब उनीहरू विस्तारै नेपाली समाजमै अन्तरघुलन हुनेछन् । हाल नेपालमा अवैधानिकरूपमा बंगलादेशी, कश्मिरी, अफगानी, श्रीलंकाली, बर्माबाट खेदिएका रोहिङ्गा लगायतका १६ देशका शरणार्थीहरू रहेका छन् ।
४.० बैठान : निष्कर्ष र सुझावः
४.१ निष्कर्ष : नेपाली नागरिकता बहुआयामिक समस्याहरूले जेलिएको वास्तविकता हो । यसको कारण छ । हरेक वस्तु निर्धारण गर्ने आन्तरिक र बाह्य कारणहरू हुन्छन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तअनुसार आन्तरिक कारण प्राथमिक र बाह्य कारण सहायक हुन्छन् । नेपाली समाजको निर्धारणसम्बन्धमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । नेपालको हरेक मामिलामा राणाकालदेखि नै बाह्य कारण प्रभावकारी रहँदै आएको छ । बाह्य शक्तिहरूले नियन्त्रित तथा निर्देशित गर्ने गरेको छ । बाह्य शक्ति त्यसबेला नै बढी हस्तक्षेपकारी भएको छ, जब आन्तरिक कारण वा शक्ति कमजोर रहन्छ वा सत्ताधारीले निजी स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिसँग सौदाबाजी गर्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तत्कालीन राजदरबारका भाइभारदारहरू खासगरी थापा, पाण्डे र बस्न्यातहरू बिचको घरझगडा र आपसी बैमनस्य, द्वन्द्व र प्रतिशोधको परिणाम थियो भन्ने कुरा दोहराइ रहनुपर्ने छैन । २००७ सालमा नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपाल किन तल वा बेफाइदाजनक स्थितिमा पर्यो ? किनभने मोहन शमसेरले आफनो कुर्सी बचाइदेला भन्ने आशामा भारतको सबै असमान सर्तहरू समेत मानेर सम्झौता गर्न तयार भए । किन बल्लभभाइ पटेलले सैनिक हस्तक्षेप गर्ने कुरा ल्याए ? किनभने २००७ सालको जनक्रान्तिमा राणा होस् वा राजा होस् वा क्रान्तिकारी शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको नेपाली कांग्रेस होस्, भारतीय संस्थापनमा आश्रित थिए । २००९ को नागरिकता ऐन नै पनि भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकसरहको राष्ट्रिय व्यवहार हुनेगरी भारतीय सल्लाहकारको सल्लाहमा बनाइएको थियो ।
नेपालले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अनुमोदन गरिसकेको छ । ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताहरूको राज्यपक्ष भएको नाताले उत्पन्न हुने दायित्वहरू नेपालले पूरा गर्नुपर्छ । नेपाल विभिन्न क्षेत्रीय संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा सक्रिय सदस्यका रूपमा छ: जस्तो दक्षिण एसियामा सार्क तथा बिम्स्टेक संगठन । अब नेपाल रबिन्सन क्रुजोको टापु बनेर आइसोलेसनमा बस्न सक्दैन । नेपालले आफ्ना सही नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र विश्वका नागरिकहरूलाई नेपाल आवागमनमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
नेपालले नागरिकता वितरणको नीति बनाउँदा हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र इतिहासलाई ख्याल गर्नु जरुरी छ । नेपालको छिमेकीहरूको तुलनामा सानो भूगोल, थोरै जनसंख्या र नेपाल–भारत बिचको असमान राजनीतिक-आर्थिक ऐतिहासिक सम्बन्ध र बेफाइदाजनक अवस्थिति, आदिलाई गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ । नागरिकता नीति बनाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षा, जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण, मुलुकको स्वाधीनतामा सम्झौता गर्न मिल्दैन । यसको अर्थ वैवाहिक सम्बन्धका कारण बन्ने लैंगिक समानता र अभेदभावको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्झौता गर्ने भन्ने होइन । तर, नेपालको भविष्यका लागि नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा नेपाल उदार हुनु हुँदैन पनि ।
हाम्रा छिमेकी भारत र चीनमा जन्मको आधारमा हैन, रगत सम्बन्ध अर्थात् वंश परम्परा र पुस्तौं पुस्तादेखिको स्थायी बासिन्दाका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, नेपालको संविधान २०७२ र हालको प्रस्तावित विधेयकमा तीन जना (दुई चिन्ने र एक पदाधिकारी) को सिफारिसमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने जुन नीति अवलम्बन गरियो, त्यसले गैरनेपालीहरूले नेपालमा नबसे पनि वा नजन्मेको भए पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ । यसले आत्मघाती गोल हुन सक्तछ । हामीले नागरिकता प्रदान गर्ने आधारका रूपमा स्थायी बासिन्दा एवम् परम्परगत वंशको निरन्तरताका सिद्धान्तलाई सम्झौता गर्न उचित हुँदैन ।
जहाँसम्म पितृसत्तात्मक लाइनबाट नागरिकता प्रदान गरियो भन्ने आलोचना छ, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा पनि वंशपरम्परा त पितृवंश (आमाको पनि बाबुकै) हुने हो । आधारभूतरूपमा मातृसत्तात्मक परम्परा अन्त्य भइसकेको छ । यसलाई मुद्दा बनाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । पितृत्वको ठेगान नलागेको वंशज नेपाली नागरिक आमाको सन्तानलाई आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिनु उचितै हुन्छ ।
नागरिकताको समस्या मधेसीको मात्र हैन, यो राष्ट्रिय समस्या हो । पहाड, हिमालमा पनि यो समस्या विद्यमान छ । नेपालमा घरीघरी राजनीतिक लाभका लागि आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने कुराले नागरिकता नीति अनिश्चित बनेको छ । २०३६ को जनमत संग्रहको मतदाता सूचीमा नाम भएको वा ०४६ सालअघि जन्मेको वा २०७२ अघि निवेदन दिएको आधारमा मात्र गरेको नागरिकता वितरण विवादमा तानिएकोछ ।
नेपाली राजनीतिमा मधेसको नागरिकता कार्ड रैथाने मधेसी राजनेताहरूका लागि नै गल्पासोजस्तो भएको छ । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहकाअनुसार १ करोड भारतीयहरू नेपालमा छन् । तीमध्ये ४८ प्रतिशतले नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरणकाअनुसार ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले भारतीय संसदमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकलाई राज्यको प्रमुख पदमा बन्देज लगाउने संवैधानिक प्रावधानप्रति नाराजी जनाएकी थिइन् । पहिलो पुस्ताका अङ्गीकृत भारतीय-नेपालीहरू नै संसद र सरकारको महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पुगिसकेका छन् । दोश्रो पुस्तालाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिले सत्तामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसले देशभक्त रैथाने मधेसी जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकारमा चोट पुगेको हुनुपर्छ ।
अङ्गीकृत नागरिकले नेपालमा सांसद र मन्त्री त बनिरहेका नै छन् । तर, नेपालको संसदमा सांसद सरिता गिरीले महाकाली नदीपश्चिमको लिपुलेक, कालापानी भूभाग, जुन प्रमाणहरूले नेपालको थियो र हो, नेपालको हो भन्न अस्वीकार गरिन् । यो घटनाले नेपालको अङ्गीकृत नागरिक-बुहारीहरूको नेपालप्रतिको देशभक्ति (Loyalty) माथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यस्ता घटना अपवाद हुन्, यसलाई सामान्यकरण गर्नु उचित हुन्न । तर, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समस्या देखियो । जुनसुकै प्रकारको अङ्गीकृत नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुअगावै उनले बुझ्ने नेपालको मातृभाषामा सपथ लिनु लगाउनु अनिवार्य हुनु पर्छ ।
तसर्थ, नागरिकता समस्यामा पहाडे खसआर्य वा महिलावादी वा मधेसीअधिकारकर्मी वा मधेसकेन्द्रित दलको आँखाबाट हैन, सिंगो देशवासीको साझा बुझाइ र साझा समाधान हुनु पर्छ । भारतीय देख्ने पहाडे आँखाका विरुद्ध मधेसी नागरिकताको कार्ड वा राजनीतिक लाभका लागि मधेसी नागरिकता कार्डको राजनीति अब अन्त्य गर्नु पर्दछ । पहाडे हिन्दु राष्ट्रवाद हैन, बहुलराष्ट्रवाद (इन्द्रेणी राष्ट्रवाद), जहाँ मधेसीको आकांक्षा पनि प्रतिविम्बित होस्, आदिवासी जनजातिको राष्ट्रवाद अटाओस्, खसआर्य राष्ट्रवाद पनि किनारामा नपुगोस्, को प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिन्छ ।
४.२ सुझावहरुः
सर्वप्रथम, प्रधानमन्त्री ओलीले जुन मनसायका साथ राजनीतिक लाभ लिनका लागि नागरिकता अध्यादेश जारी गरे, त्यो खारेज हुनु पर्दछ । कार्यकारीले विधायिकी अधिकार पनि प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने त्यसले लोकतन्त्र र राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मर्दछ । राज्य सर्वसत्तावादको बाटोमा अगाडि बढ्न थाल्छ । त्यसकारण अध्यादेश खारेज गरेर संसदबाट नयाँ ऐन बनाउनु आवश्यक छ । हाम्रो नागरिकता नीति नागरिक सम्प्रभुताको संरक्षणका लागि हुनु अनिवार्य छ, न कि अमूक व्यक्ति वा दलको राजनीतिक स्वार्थका लागि । नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य (Nationa State) हो । प्रत्येक जातिका नेपाली व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता (प्रमाणपत्र) प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गरिनु पर्छ ।
वंशजको आधारमा नागरिकता :
♦ नेपालीहरुलाई जतिसुकै पुस्ता विदेशमा विताएको भए पनि आफनो पुख्र्यौली भूमिमा फर्कन चाहन्छन् भने फर्कने बिशेष अधिकार दिनु पर्छ । तर, त्यो व्यक्तिले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ ।
♦ नेपालमा जन्मेको कुनै व्यक्ति, जसको बाउबाजे, बाबुआमा कुनै भौगालिक क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि स्थायी बासिन्दा भई वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त नागरिक हो भने, ले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ ।
♦ विदेशमा जन्मेका व्यक्ति, जसको जन्म हुँदाको बखत बाबुआमा वंशजको नेपाली नागरिक रहेछन् भने, ले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनु पर्छ ।
♦ पितृत्वको ठेगान हुन नसकेको नेपालमा जन्मेका र बसोबास गरिआएका नेपाली नागरिक आमाका सन्तानले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । तर, पितृत्वका सम्बन्धमा आमाको स्वघोषणालाई मात्र आधार नबनाएर त्यसको सत्यताको जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
♦ नेपालभित्र फेला परेका बाबुआमाको ठेगान नभएको तर नेपाली संरक्षक वा मान्यता प्राप्त संस्थाले घोषणा गरेको धर्मपुत्र/पुत्रीलाई वंशजको नागरिकता दिनु पर्छ ।
♦ नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिको बाबु विदेशी नागरिक हुनुहुँदैन ।
♦ नेपालको संविधानको धारा ११ (३) अनुसार २०६५ साल मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई यो नेपालको संविधान (२०७२) प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि जन्मका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका सन्तानले जन्माएका व्यक्तिले १६ वर्ष उमेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता :
♦ नेपालमा जन्मेका शरणार्थी बाबुआमाका सन्तान वा अन्य कारणले आफना गृह देश फर्कने स्थिति नभएमा वा नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न चाहने व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नु पर्छ ।
♦ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिला वा पुरुषलाई विवाह दर्ताको निवेदन दिएपछि समानताका आधारमा सुरुआतमा विशेष परिचयपत्र (स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र१५) जसले राजनीतिक अधिकारबाहेकका सबै अधिकार उपभोग गर्नसक्ने उपलब्ध गराउने र त्यसको ७ वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
♦ नेपालमा नागरिकता लिई बसोबास गर्न चाहने व्यक्तिलाई १० वर्षपछि वा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दैआएको व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनु उचित हुनेछ । तर कुनै व्यक्ति तोकिएभन्दा बढी पुँजी लिएर नेपालमा लगानी गरी स्थायी बसोबास गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले निर्णय गरेर अङ्गीकृत नागरिकता दिनु पनि उचित हुनेछ ।
♦ सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकहरूले राज्यबाट समान सुविधा र संरक्षण प्राप्त गर्नेछन् ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता :
♦संविधानको धारा १४ को व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकले राजनैतिक अधिकारबाहेकका अरु अधिकार उपभोग गर्नेगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
सम्मानार्थ नागरिकता
♦ नेपालको विकास र प्रतिष्ठा बढाउनमा विशेष योगदान गरेको विदेशी विद्वान्/विदुषीलाई सरकारले सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
पहिचानसहितको नागरिकता :
♦ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पुरुष वा स्त्री वा तेस्रो लिङ्गी उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान खुलाउनु पर्छ ।
ग्रीन कार्ड (श्रम पर्मिट) :
♦ सार्क तथा विम्स्टेक देशहरूमा बिनाभिसा नागरिकता वा परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र यदि कुनै व्यक्ति अमूक देशमा रोजगारी प्राप्त गरी बस्ने भएमा सामाजिक सुरक्षा र ग्रीन कार्डको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
छानविन समिति गठन :
भारतीय लेखकहरू र राजनेताहरूको भनाइअनुसार लाखौँको संख्यामा भारतीयहरू नेपाली नागरिक भएका छन् । यसमा वंशजको आधारमा, जन्मको आधारमा नागरिकता, बुहारीमात्र हैन विदेशी ज्वाइँलाई समेत जन्मको आधारमा नागरिकता, दोहोरो नागरिकता लिनेहरू, घुस ख्वाएर भ्रष्ट कर्मचारीबाट लिएका नागरिकता आदि विभिन्न प्रकारका छन् भन्ने आशंका गरिएको छ । २०४६ को आधार वर्षभन्दा अघि २०६५ सम्ममा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिक सन्तान अहिले नै वंशजको नागरिक भइसकेको छ । यो नेपालको सन्दर्भमा खासगरी रैथाने मधेसीकै सन्दर्भमा गम्भीर मुद्दा हो । यसको छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । यो आयोगले वितरीत नागरिकताको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र दोषीमाथि कार्वाही गर्नुपर्छ । र, त्यसपछि अन्तिम नामावलीको अभिलेख राख्नुपर्छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरी अवैधानिक ठहर गरेको सरकारी टोली वा सरकारी संयन्त्रमार्फत वितरीत नागरिकता तुरुन्त रद्द गरी जफत गर्नु पर्छ ।
सन्दर्भ सामग्रीः
१. नेपालको संविधान, २०७२, भाग–२, नागरिकता, धारा १०–१५ ।
२. २०७८ जेष्ठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । तर, यो लेख्दालेख्दै गर्दा २०७८ जेष्ठ २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विधायिकी प्रक्रिया र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हस्तक्षेप गरेर ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा उल्लेख छ, “संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा र अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन भनिनछ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ (गोर्खापत्र २०७८ जेष्ठ २८ गते शुक्रवार) ।”
३. संघीय संसद, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पूर्व सभापति शशी श्रेष्ठसँग भएको २०७८ जेठ २६ को टेलिफोन संवाद ।
४. Indu Tuladhar & Surendra Bhandari, The Gender Biased Problems of Citizenship and Statelessness in Nepal, P. 1.
५. नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८९(१) अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५(२) अनुसार संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।
७. हेर्नुहोस् साध्यबहादर भण्डारीको आलेखहरु, “फिजी सकिएको इतिहास, नेपालीले के सिक्ने ?, संसार अन लाइन” र नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रघात, जुन २०, २०२०।
८. रामबहादुर रावल र सीताराम बराल, नागरिकता प्रकरण – सधैँ किचलो, नेपाल : राष्ट्रिय साप्ताहिक, ५ पुस २०७२ ।
९. राष्ट्रिय जनसंख्या आयोग, नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइसम्बन्धी मूल प्रतिवेदन, डा. हर्क गुरुङ, “नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ अध्ययन कार्य समूह, २०४० ।
१०. जेठ २७ गते २०७८ को वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसँग भएको टेलिसम्वाद ।
११. रावल र बराल, उही नेपाल, ५ पुस २०७२ ।
१२. Article 3 of Sugauli Treaty – The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connection with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants there of.
१३.नेपाल पाक्षिक, वर्ष १ अंक २, १–१४, भाद्र २०५७।
१४. गृष्मबहादुर दवकोटा, राजनैतिक दर्पण, भाग १, पृ. ३९ ।
१५. सुगौली सन्धि, दफा ६ मा दुवै सरकारले एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा सहभागी हुने र त्यस्ता विकाससम्बन्धी ठेक्का एवम् सुविधा प्रदान गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, दफा ७ मा एक अर्को देशका नागरिकलाई आ–आफ्नो भूभागमा बसोबास, सम्पत्ति भोगचलन, व्यापारिक कारोबार र घुमफिरमा समान वा उस्तै अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
१६. R. K . Yadav, Merger of Sikkim, Mission R&AW, Delhi : Manas Publications, p. 184.
१७. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ मा प्रस्तावित अनुमति पत्रको नाम ।
१८. पर्सा जिल्ला, बिरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १५ बाट २०७६ फागुन २५ गते प्रहीद्वारा पक्राऊ गरिएका गाविस सचिवले भारतीय नागरिकको विवाह दर्ता गरिदिने, भारतीय नागरिकता त्यागेको कागज र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिगोटा रु ४०,०००/- मा उपलब्ध गराउने काम गर्थे भन्ने खुलेको छ । यो एक प्रतिनिधि घटना हो । यस्ता काम गर्ने कर्मचारीहरु अरु जिल्लाहरुमा छैनन् भन्न सकिँदैन ।
(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता हुनुहुन्छ।)
