यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमण र मानवजातिको विनाश बाहेक अरु समाचार बन्न सकेका छैनन् । जीवन छ भने मात्रै राजनीति, आर्थिक सामाजिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता पाउनेछन् भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । त्यसैले राज्यका सबै निकाय सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र सबैको ध्यान अहिले कोरोना भाईरस संग संयुक्त रुपमा लड्नुपर्ने भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, सत्ताधारी दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरु र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लगायत छिमेकी मित्रराष्ट्रका सरकार प्रमुखहरु सबैबाट मानवजातिको सभ्यता रहने हो कि होइन भनेर विश्वव्यापी चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको अवस्थामा राज्यसत्ताको प्रश्न उठाउनु गौण हो ।
कहीँ कोरोनाबाट हुने मानवीय महाविनाश अत्यन्त ठुलो क्षति हुन सक्ला, कतै यसको असरबाट उत्पन्न हुने आर्थिक संकट महासंकट बनेर आउला । मानवीय संसाधनमा आउने क्षति र पुँजीको विकासमा आउने ह्रासको परिपूर्ति गर्न केही वर्ष लाग्न सक्दछ । यसबारे सबै देशले आ–आफ्नो राष्ट्रिय विशेषता अनुरुप छलफल गर्न थालेका छन् । सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट अलग-अलग विश्लेषण सुरु भएका छन् । हामी कहाँ पनि त्यो प्रयास सुरु हुँदैछ ।
त्यति मात्रै कहाँ हो र ? हरेक देशका सत्ताधारी र सत्ता बाहिर रहेकाहरुले भावी अर्थराजनीतिक संकटबारे समेत प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि आर्थिक संकट बाहेक राजनैतिक संकटबारे प्रश्न उठाउनु हतार हुने बताउनेहरु पनि छन् । तापनि अहिले त्यो परिवेशलाई आंकलन गर्नु दुरद्रष्टाहरुको कर्तव्य हो ।
यसै विषयको फरक प्रसङ्ग कोट्याउँदा कोही कसैप्रति आग्रही वा पूर्वाग्रही बन्नु हुँदैन भन्ने कुराबाट लेखकीय भूमिका निष्पक्ष रहने प्रयत्न गरिएको छ । तथापि , सत्य र तथ्यलाई उजागर गर्न खोज्दा कसैलाई सकरात्मक वा नकरात्मक असर पर्न गए लेखकका तर्फबाट क्षमा याचना गर्दछु ।
सबैलाई ज्ञान भएकै हो, जब विश्वमा महामारी, विश्वयुद्ध भएका थिए, विश्वका धेरै देशहरुमा तिनको राज्यव्यवस्थामा ठुलो उथलपुथल आयो । उत्पादन र वितरण प्रणालीमा आएको त्यो परिवर्तनले सामन्ती व्यवस्था भएका ठाउँमा पुँजीवादी व्यवस्था र अर्द्धसामन्ती, अर्द्धऔपनिवेशिक वा पुँजीवादी राज्यप्रणाली भएका देशमा समाजवादी व्यवस्थाहरु देखा परे । ठुला-साना राज्यक्रान्तिहरुले विश्वको राजनीतिक नक्सा नै बदलियो ।
ढिलोचाँडो युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका सबै महादेशमा कतै पुँजीवादी र कतै समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापना भए । संसारका कतिपय राज्यहरु एकीकरण र बिखण्डन त्यहीबेला भए । नेपालमा जहानियाँ राणा शासन विरुद्ध भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापना भएको सीमित प्रजातन्त्र, त्यसपछिको निरंकुश राजतन्त्र, विभिन्न आन्दोलनहरु, अधुरो प्रजातन्त्रको बहुदलीय व्यवस्था र पहिलो ऐतिहासिक जनयुद्ध साथै जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित मौजुदा व्यवस्था हामीसँग छ ।
त्यति मात्रै होइन, दक्षिणपूर्वी एसियामा पहिलो पटक अत्यधिक बहुमत प्राप्त जन निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हामीकहाँ छ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा जन्म भएको सोभियत संघको उदय र विघटन, पूर्वीयुरोपका समाजवादी राष्ट्रहरुको पतन र चीनको जनगणतान्त्रिक मोडेलमा आएको परिमार्जनले आ-आफ्नै विशेषता राखेका हुन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको लामो समय महाशक्ति राष्ट्र खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ बिच चलेको शीतयुद्ध पनि कम स्मरणीय थिएन । चीनमा आएको आर्थिक राजनीतिक परिमार्जनले विश्व राज्यव्यवस्थामा पारेको प्रभावलाई विश्वले महत्त्वपूर्ण मान्न बाध्य पारेको छ ।
कोरोना महामारीले संकट निम्ताएको जनवादी चीनको राज्यव्यवस्था एकदलीय भयो, बन्द समाजको भयो, जनताका अधिकार खोसियो, मानव अधिकार उल्लंघन भए भनेर संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका अनुयायी युरोपका कतिपय राष्ट्रहरुले खिस्सीट्युरी गर्दै रहँदा चिनियाँ सरकार र त्यहाँका जनताले कडा मेहनत गरेर कोरोना विरुद्धको लडाइँ जित्दैछन् । लकडाउनको चिनियाँ मोडेल कोरोनाको रोकथाममा मुख्य सहयोगी बनेको कुरा पश्चिमा पुँजीवादी देशहरुले स्वीकारेका छन् । यो सफलता र असफलता पुँजीवादी र समाजवाद उन्मुख जनवादी राज्य प्रणाली बिचको अन्तर पनि हो ।
हुन सक्छ आ–आफ्नो राज्य र सांस्कृतिक प्रणाली अनुरुप युरोपका देशहरुमा समेत कोरोनाको प्रभाव फरक देखियो । लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख देश भनेका स्केण्डिनेभियन देशहरुमा कोरोनाको प्रभाव र त्यसबाट हुनसक्ने जोखिमबारे बढी सचेत भएको मानियो । समाजवादबाट बिमुख मानिएको रुसी महांसंघको राजनेतृत्व पनि बढी सतर्क भएकाले कोरोनाको कम प्रभाव परेको देखियो । त्यहाँ कम्युनिष्टहरु सत्तामा छैनन् तर अझै जनवादी एवम् समाजवादी संरचनाका अवशेषहरु बाँकी रहेकाले सुरक्षित भयो भन्नेहरु पनि छन् ।
प्रसंग कोरोना महामारीपछिको विश्व राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था कसरी बन्नेछन् वा भत्किने छन् ? भन्ने हो ।
युरोप अमेरिका र एसियाका मुलुकहरुमा कोरोनापश्चात को-कसका राज्यसत्ता ढल्ने वा बलिया हुनेछन् ? हाम्रो देशमा अत्यधिक बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारको स्थिति के हुन सक्नेछ ? भन्ने नै हो ।
यसरी तर्क-वितर्क गरिरहँदा हतारमा छलफल चलाउनु अपरिपक्वता हुनसक्छ, विश्लेषण वा संश्लेषणमा कमजोरी देखिन सक्छ । त्यो जोखिम उठाएरै यो आलेख तयार पारिएको हो ।
एकथरीले यो छलफललाई कुतर्क भनेर सत्तोसराप गरिरहने छन् । अर्काथरीले ठिकै हो भन्ने गर्लान् । र, धेरैजना छलफलमा भाग लिन ता के सुन्न समेत वास्ता गर्ने छैनन् ।
हामीलाई थाहा छ, हामी पनि सामन्तवादी राज्यप्रणालीबाट पुँजीवादी राज्यप्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । जसले यो प्रणाली ल्याउन त्याग र योगदान दिए उनीहरुमध्ये कतिपयको वर्गचरित्र बदलिएका छन् । शहादत प्राप्त गर्ने, बेपत्ता हुने र अंगभंग भएर निरिह भएकाहरुबाहेक सबै इतिहासका साक्षी त बनेका छन् तर आफूले कबुल गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली उपर कत्तिको इमान्दार छन् ? भनेर देखाउने बेला हो ।
जसरी अहिले विश्व आर्थिक व्यवस्था पारस्परिक अन्तरनिर्भरतामा विकास भइरहेको छ । के त्यसरी नै राजनीतिक व्यवस्था पनि अन्तरनिर्भरतामा विकास हुन सक्दछ ? यो प्रश्न उठाउनु अप्रासंगिक होइन ।
महान वैज्ञानिक दर्शन मार्क्सवादका सार्वभौम नियमानुसार के बिर्सनु हुँदैन भने आखिर संसारमा वर्ग रहुञ्जेल त्यो समन्वयवादी समाज निर्माण हुन सक्दैन । हुन्थ्यो भने स्वर्गीय राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका पञ्चायतका मुलभूत सिद्धान्तमध्ये शोषणरहित समाज किन स्थापना हुन सकेन ? वर्ग समन्वयको सिद्धान्त किन असफल भयो ? विकसित समाजवादी मोडेलमा पुग्यौँ भनेर फलाकेका ख्रुश्चेवको सोभियत संघ किन ढल्यो ? उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।
सोभियत संघको मोडेलभन्दा पनि त्यतिबेलाका सत्ताधारी कम्युनिस्टहरुको अदुरदर्शिता, सत्ताको मातमा हुने गरेको नोकरशाही प्रवृत्ति र दलाल पुँजीवादी संस्कृति जिम्मेवार रहेको कुरा कतिपय सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुले हामीलाई बताउने गर्दथे । तत्कालीन सोभियत संघको राजधानी मस्कोस्थित क्रेमलिनमा भएको एउटा कार्यक्रममा उनीहरुले सोभियत कम्युनिस्ट शासकहरुमा आएको वर्गीय रुपान्तरणले सोभियत संघ आफै खतरामा रहेको बताउने गर्दथे । त्यतिबेला उनीहरुले क्रान्तिकारी बालपन बाहेक क्रान्तिकारी स्पिरिट भएका माओवादीहरुसँग सिक्न आवश्यक रहेको बताउने गर्दथे ।
विश्व अहिले कोरोनाले बढी आक्रान्त पारेको बेलामा राजनीतिका कुराले प्रशय नपाउलान् । कारोनाको स्वास्थ्य संकटपछि हरेक देशमा अर्थराजनीतिका बारेमा प्रश्न उठ्नसक्ने छन् । मार्क्सवाद-लेनिनवाद मान्छु भन्ने कम्युनिस्टहरुका लागि त यो अकाट्य सिद्धान्त हो कि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण तब सम्भव छ, जब राजनीतिले तिनीहरुलाई कस्तो प्रभाव पार्दछ ?
मार्क्सवादको आधारभूत सिद्धान्त भन्दछः राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य भनेको राज्यसत्ताको प्रश्न हो । राज्यसत्ता कुन वर्गको हातमा हुन्छ, मुलुकको विकास र श्रमजीवी जनताको हित त्यसैमा निर्भर गर्दछ । आखिर मालिकहरुको राज्यसत्ता रहुञ्जेल जनता दास बनिरहेका थिए । सामन्तहरुका राज्यसत्तामा किसानहरु बढी पीडित थिए । पुँजीपतिहरुको राज्यसत्तामा मजदुर र श्रमजीवीहरु बढी शोषित हुने गर्दछन् ।
युरोप, अमेरिकाका देशहरुमा पुँजीवादको चरम विकास त भयो तर समाजप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था बन्न सकेन । पुँजीवादीहरु इतिहासमा फेरि एकपटक शासकीय स्वरुपमा असफल भएका छन् । अहिले यति भनिरहँदा कोरोना संकटले के पश्चिमा देशहरु समाजवादी व्यवस्थामा स्वतः रुपान्तरित हुनेछन् त ? भन्ने प्रश्न भने स्वीकार्न सकिँदैन । त्यसैले ट्रम्प जस्ता सन्काहाको ठाउँमा अर्को कुनै सुधारवादी आउला र युरोपमा पनि त्यस्तै प्रभाव पर्लासम्म भन्न सकिन्छ । एसिया महादेशमा पनि राज्यव्यवस्थामा उथलपुथल आउने खासै सम्भावना देखिन्न तर सरकारको नीति र कार्यक्रमहरु फेरिनेछन् ।
हामीले अरु देशको कुरा गरिरहँदा हालको हाम्रो देशको राज्यसत्ताको स्वरुप कस्तो छ ? कुन वर्गको शासन छ ? भन्ने कुरा पनि निर्क्यौल गर्नु पर्दछ । अहिले कम्युनिषस्ट पार्टीको नाममा सरकार छ भनेर यो कम्युनिस्ट राज्यसत्ता हो भन्ने धेरैलाई भ्रम होला । वास्तवमा यो राज्यसत्ता कम्युनिस्टको त के समाजवादीहरुको पनि होइन । राज्यका प्रायः धेरै निकायमा कम्युनिस्ट नामबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन् तर कम्युनिस्ट सिद्धान्त र व्यवहार भएको सत्ता छैन । पुरानो राज्यसत्ताको अवशेषको अहिले पनि बाहुल्यता छ । वर्तमान सरकारको संरचनालाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपमा कम्युनिस्ट राज्यसत्ता भन्न सकिन्न ।
त्यसैले जनताको जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था ल्याउन बर्तमान सरकार लाग्नुपर्ने हो । त्यही सार्वभौम संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा एउटै राजनीतिक दलभित्र वर्गसंघर्ष हुन सक्दछन् । अहिले सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीमा कहिलेकाँही देखापर्ने किचलो त्यही वर्गसंघर्षको एउटा स्वरुप हो ।
वर्गसंघर्षका रुपहरु अनेकौँ हुन्छन्ः कहिले सुषुप्त त कहिले भयंकर सशक्त हुने गर्छन् । वर्गसंघर्ष आफैमा नराम्रो होइन । यो बादेबादे जायते तत्वबोध भने जस्तै हुनुपर्ने हो । वर्गीय समाजमा बढी शोषण, अन्याय, विभेद, अत्याचार र भ्रष्टाचार बढ्यो भने संघर्ष सशस्त्रसम्म हुनसक्दो रहेछ भनेर हामीले सुनेका थियौँ तर विगत डेढ दशक अगावै जनयुद्धका नाममा देख्न र भोग्न पनि पायौँ ।
अहिले वर्गसंघर्ष होइन, वर्ग समन्वयको सिद्धान्त हुनु पर्दछ भन्ने व्यक्ति र समूहहरु पनि हामीकहाँ छन् । तिनीहरुमध्ये कतिपयको आशय गलत नहोला तर के त्यो अहिलेको वर्गीय समाजमा व्यवहारिक छ ?
गैरकम्युनिस्टहरुले भन्ने गरेको हिजोको जस्तो कम्युनिस्टहरुको राज्य अवश्य अहिले त्यही मोडेलमा सम्भव छैन । उसो भए के कम्युनिस्ट विरोधीहरुले भन्ने गरेको कथित पश्चिमा मोडेलको स्वतन्त्रता वा कथित लोकतन्त्रको मोडेल सफल रह्यो त ?
कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा जनवादी चीन र विश्वव्यापी रुपमा उसको आर्थिक अग्रताबाट गैरकम्युनिस्टहरुले पनि सिक्न सक्नेछन् । पश्चिमाहरुको राजनीतिक दर्शन मान्दै आएका कतिपय, नेपाली राजनीतिक दल, नागरिक समाज वा निजी क्षेत्रलाई त्यो राजनीतिक प्रणालीप्रतिको मोहभंग भएको हुनु पर्दछ । सवाल यत्तिमा सिमित हुनु हुँदैन ।
कथित कम्युनिस्टका नाममा पसल थाप्नेहरु हुन् वा त्यही नामबाट सर्वाधिक ठुलो राजनीतिक दल बनेको राज्यसत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा पुगेको नेकपा (नेकपा) होस्, कोरोना भाइरस प्रकोपपछि उनीहरुको साइज के होला ? यो छलफल गर्न नसकिएला किनभने स्वयम् प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुले अहिलेको सरकार बदल्ने कुरा हुन सक्दैन भनिरहेका छन् ।
सरकारले कोरोनासँग लड्ने आफनो कार्य घनीभूत गरिरहेको छ । यसमा कुनै विवाद छैन । सवाल कमजोर गृहकार्य नहोस् भन्ने मात्रै हो । कोरोना संक्रमण रोक्न र परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भयो भनेर आवाज उठेपछि त्यसलाई स्वीकार नगरिकन अघोषित रुपमा सुधार गर्न खोजेको पनि सत्य हो । त्यो हदसम्म नेपाली जनताले यो संकटका घडीमा सहेका हुनेछन् ।
अर्को कटु सत्य के हो भने स्वास्थ्य संकटको यो बेलामा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संरचना बनाउँदा उप-प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित वर्तमान उच्चस्तरीय संयन्त्र निकम्मा बन्नेछ र कोरोना विरुद्धको लडाइँ हारिन्छ कि ? भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चिन्ता एउटा दृष्टिकोणले सही मान्न सकिन्छ । यदि अघिपछिको जस्तो लपस्तरो र भागबण्डामा रम्ने संयन्त्र बन्यो भने अवश्य त्यसले काम गर्नसक्ने छैन । यही कुरा सत्तारुढ दलको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीले भनेका होलान् । उनले यस्तो प्रस्ताव बेमौसमी बाजा मात्रै भनेनन्, आफ्नै दलका सहपाठीलाई व्यङ्ग्य र छेडखान गर्न पछि परेनन् । त्यही कुरा उनले अर्का अध्यक्षलाई कुरा बुझाउन सक्दथे तर उनले त्यस्तो समझदारी बनाउन सफल भएनन् ।
उसो भए वर्तमान कोरोना संकटको बेलामा संकट सकिएपछि सरकार सफल असफलको विषयवस्तु किन उठान गर्नु पर्यो ? यो उठान पनि बेमौसमको बाजा बन्न सक्छ । त्यो एउटा दृष्टिकोणले शत-प्रतिशत सत्य हो ।
अर्को दृष्टिकोण के हो भने कम्युनिस्टहरु द्वन्दात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छन् होइन र ? यदि त्यो कुरा सत्य हो भने संसारका हरेक भौतिक वस्तु र विषयहरु नाशवान छन् भनेर मान्नुपर्छ होइन र ? जतिसुकै ठुलो शक्ति भएपनि, जस्तोसुकै सुविधाजनक बहुमत भए पनि वर्तमान नेपाल सरकार कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा चुक्यो भने, महामारीपछिको मुलुक हाँक्ने राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकेन भने ढल्नै सक्दैन भन्न सकिएला र ?
सायद यसै कुरालाई उजागर गर्न सत्तासीन दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक सहमति कायम गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र भनेका होलान् । यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्षता स्वयम प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रचण्डको राय नराम्रो मान्न सकिँदैन । हुनसक्छ उनले पनि अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई त्यो कुरा बुझाउन नसकेको देखिन्छ ।
कार्यकारी संयन्त्र वर्तमान उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षता रहे हुन्छ तर राजनीतिक उच्चस्तरीय संयन्त्र सर्वदलीय बनाउँदा के भाग खोसिन्छ र ? उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेको संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिँदा राम्रै हुन्छ । उसै त व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर आलोचना खेप्नु परेको वर्तमान सरकारले आफूलाई सुधार गर्न र दीर्घकालीन विश्वासको मत पाइरहन प्रचण्डको प्रस्ताव जाहेज मान्नुपर्दछ ।
अन्यथा, कोरोनाको मध्यकालीन र त्यसपछिको राज्य व्यवस्थापनमा विश्वासको संकटसँगै वर्तमान सरकार रहन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? त्यतिबेला राज्यका संयन्त्रमा बसेर, कानुन छलेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरु त विदेश पलायन भएर बस्लान् । तर यतिका धेरै नेपालीहरुको त्याग बलिदान र संघर्षबाट ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त लोकप्रिय सरकारको पतन भयो भने नेपालमा फेरी कम्युनिस्टहरुको सरकार बन्ने कुरा कल्पनामा सीमित हुन बेर हुने छैन ।
(लेखक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर संघर्षरत बामपन्थी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
