नेपालको वर्तमान संकट र यसको समाधानको निम्ति भनेर अब फेरि पनि उही मध्यावधि चुनाव गरेर देशको थप धनजनको क्षति गराउने वा पुरानै संसद् पुनर्थापना गरेर अझै भाँडभैलो, भ्रष्टाचार र भागबण्डा गरेर अर्थात् पद, पावर, पैसा, पहुँच र प्रशंसाको लेनदेन गरेर जनता र राष्ट्रलाई शोषण-उत्पीडन गरी-गराई मर्नु न बाँच्नु गराउने हुँदै होइन ।
यदि साँच्चै यस्तो गर्ने-गराउने होइन भने आसन्न सदन/प्रतिनिधि सभाको विकल्पमा सर्वोच्च र सर्वशक्तिसम्पन्न अन्तरिम सदन/सभा, वर्तमान भ्रष्ट, दुष्ट र निकृष्ट ओली सरकारको विकल्पमा संयुक्त र स्वच्छ अन्तरिम सरकार र वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादीहरुको भ्रष्ट संसदीय सत्ता-व्यवस्थाको विकल्पमा नेपालको मौलिक अन्तरिम सत्ता-व्यवस्थाको मोडेल निर्माण गरी यी तीन वटा अङ्गहरुको समुचित सञ्चालन गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । यस्ता अन्तरिम सदन, सरकार र सत्तामा को-कस्ता शक्ति र व्यक्तिहरु अट्ने भन्ने कुरा बहस, संघर्ष र आन्दोलनको प्रक्रियामा ती शक्ति-व्यक्तिहरुले खेलेको भूमिकाबाटै छिनोफानो गर्नु नै बढीभन्दा बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन्छ ।
देश र जनताका आधारभूत समस्याहरु दस वर्षे भीषण माओवादी जनयुद्ध र ऐतिहासिक झापा विद्रोहबाट आएका शक्तिहरुको बर्चस्व रहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभा (सदन), त्यसद्वारा निर्मित ओली सरकार र तिनैद्वारा स्वीकृत र सञ्चालित संसदीय संघीय शासनसत्ताबाट समाधान हुनुको साटो यसरी दिनानुदिन बल्झँदै र बढ्दै गएर झन्झन् बदमासी, विकृति र विसङ्गतिपूर्ण विचार, व्यवहारका कारण ती समस्याहरु जटिलतम् र गम्भीरतम् बन्दै गरेबाट आज देश चरम संकटमा परेको छ र जनतामा परम असन्तुष्टि, आक्रोश र आक्रमणका भावहरु भड्किरहेका छन् । र, देशले यिनको विकल्पमा नयाँ र क्रान्तिकारी विकल्पको खोजी गरिरहेको छ । यदि समयमै नयाँ, सही र अग्रगामी विकल्प दिइएन भने भयङ्कर ठूलो विष्फोट र विद्रोह हुने सुनिश्चित छ, जसले अग्रगमन र क्रान्ति त के कति हुने हो त्यो भन्न सकिन्न तर जनधनको भने असीमित क्षति हुने कुरामा शङ्का छैन ।
त्यसैले त्यही सरल, सहज, र समयानुकूल विकल्प दिने सन्दर्भमा हाललाई काम चलाउ अस्थायी विकल्पको रुपमा एक अन्तरिम सदन, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम विधि-व्यवस्थासहितको सत्ताको चर्चा चलिरहेको छ । अनि त्यस्तो अन्तरिम सदन, सरकार र सत्तामा सहभागी हुनु-गराउनु पर्नेहरु को-कस्ता शक्ति-व्यक्तिहरु होलान् त भन्ने अड्कल र छलफल पनि भइरहेका छन् । यसै दौरानमा लागेको कुरा के छ भने यस्तो अन्तरिम सभा, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम सत्ता-व्यवस्थामा किसान, मजदुर, सिपाही (प्रहरी, सेना, सशस्त्र शक्ति), बुद्धिजीवी (स्वतन्त्र र प्रतिबद्ध अर्थात् संघसंस्था, संगठन र ब्युरोक्रेसीमा आबद्ध समेत), निम्न-मध्यम-राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग वा ती वर्गमा पर्ने सच्चा देशभक्त, लोकतन्त्र/गणतन्त्रवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट नागरिक समाज आदि शक्ति-समूह, संघ-संस्था, मञ्च-मोर्चा, संगठन-समुदाय, पेसा-व्यवसायमार्फत देश, जनता र क्रान्तिका लागि स्वच्छ सेवा र सतत् संघर्ष गरिरहेका व्यक्ति/व्यक्तित्वहरुको सद्भाव, समर्थन, सहयोग, सहभागिता र स्वामित्व हुनुपर्दछ ।
अर्को शब्द र अर्थमा भन्ने हो भने अब बन्ने अन्तरिम सदन, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम सत्ता/व्यवस्थाका सञ्चालक-परिचालकहरु राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षधर, जनता र जनतन्त्र/लोकतन्त्र पक्षधर, अग्रगमन र परिवर्तनका अभियन्ता, न्याय-समानताका हिमायती, स्वाभिमानी-स्वतन्त्रताप्रेमी र स्वच्छ-सदाचारी चिन्तन र चरित्रका शक्ति-संगठन, संघसंस्था र संस्कृति-प्रवृत्तिका व्यक्तित्व-नेतृत्वहरु हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा वर्तमान सत्ताबाट भएगरेका राष्ट्रघाती, जनघाती र परिवर्तनघाती कार्यहरुका विरुद्धको संघर्ष-अभियानमा स्वतन्त्र वा संगठित रुपमा, एकल वा संयुक्त मोर्चा मार्फत संलग्न, संबद्ध र संघर्षरतहरु नै वर्तमान संसदीय शासन-व्यवस्था र त्यसका अङ्गहरु मुख्यतः सदन, सरकार र सत्ताका विकल्पमा बन्ने-बनाइने नयाँ अन्तरिम सदन-सभा (जनप्रतिनिधि सभा/व्यवस्थापिका), अन्तरिम सरकार र अन्तरिम सत्ता-व्यवस्थाका सरोकारवालाहरू वा हकदार हुनेछन् ।
तसर्थ आउनुहोस्, त्यस्ता सबै हकदारहरु नेपालको वर्तमान र भविष्यका समेत संकट मोचनका लागि एक बृहत् संयुक्त मोर्चा बनाएर निर्णायक संघर्षमा जुटौँ । र, नेपाल र नेपाली जनमनमा दीर्घकालीन रुपमा न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिसहितको शान्ति, सहिष्णुता र सुख सन्तोषको ग्यारेन्टी गरौँ ।
[लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ र प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।]
