नेपाल र भारत युद्ध लडेरै अस्तित्वमा रहेका आपसी छिमेकी राष्ट्र हुन् । इतिहासको कालखण्डदेखि वर्तमानसम्म विस्तारवादी भारतले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक सत्ता, भौगोलिक अखण्डतामाथि गिद्धेनजर लगाउँदै खुनी पञ्जाले चिथोर्दै र निमोठ्दै आएको छ । यसले पनि प्रमाणित गर्छ – नेपाल र नेपालीका लागि भारत असल छिमेकी राष्ट्र नभई खराब दुश्मन हो ।
विशाल नेपालको विशाल नेपाली भूमि लुट्नुदेखि हालसम्मको स्वतन्त्र नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई भारतको नक्शामा गाभ्नु र नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भर्खरै मात्र भारतले धार्चुला-लिपुलेक सडक निर्माण गरी सडक उद्घाटन गर्नुले विस्तारवादी भारत नै नेपालको दुश्मन भएको पुष्टि हुन्छ । दुश्मन भारतसामु लम्पसार पर्ने आत्मसमर्पणवादी नेपाली शासकहरु पनि राष्ट्रघाती, जनघाती र विश्वासघाती हुन भन्नेमा कुनै दुईमत छैन ।
इतिहास साक्षी छ – पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म फैलिएको “विशाल नेपाल” नेपाल-अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति र ब्रिटिश ईष्ट-इण्डिया कम्पनी र नेपाल बिच सुगौलीमा २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि प्रमाणित भएपछि नेपाल अधिनस्थ भूमिको दुई तिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो । नेपालका शासकको आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले आज नेपाल पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली सीमा क्षेत्रको १,४७,१८१ वर्ग किमीभित्र सीमित हुन पुगेको छ ।
सुगौली सन्धियता – हालसम्मका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले नेपाल-भारत भ्रमणको क्रममा गरेका सन्धि-सम्झौताहरू – “कोशी सम्झौता, शारदा ब्यारेज, गण्डक सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली सम्झौता, पश्चिम सेती सम्झौता, अरुण तेस्रो सम्झौता, एमसीसी सम्झौता लगायत दर्जनौँ राष्ट्रघाती सन्धि-सम्झौताहरु” ले देशलाई संकटमा धकेल्दै आएका छन् । यिनै राष्ट्रघाती सम्झौताहरुमा टेकेर विस्तारवादी भारतले स्वाभिमान नेपालीहरुको प्यारो देश नेपालमाथि बारम्बार हमला गर्दै आएको छ । नेपाल र नेपालीहरुकै कलंकरुपी नेपाली शासकहरु निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो अपराधिक कालो अनुहारकासाथ सत्तामा आसिन छन् ।
भारतले अवैध रुपमा निर्माण गरेका लक्ष्मणपुर बाँध, कोइलाबास तटबन्ध, धौलीगंगा बाँध, महलीसागर बाँध, गिरिजापुरी बाँध, बागमती तटबन्ध, कमला तटबन्ध, सिराहा तटबन्ध, कलकलवा तटबन्ध, डण्डाफरेना तटबन्ध, खाँडो तटबन्ध, लालबकैया तटबन्ध, कनौली तटबन्ध, बैरगनिया तटबन्ध, लुना तटबन्ध, रसियवाल खुर्दलोटन तटबन्धहरु नेपालसँग कुनै सहमति विना नै एक्लौटी ढंगले भारतले निर्माण गरेको छ । तसर्थ, अहिलेसम्म नेपाल-भारत बिच विवादको जरो भारत नै बनेको सर्वविदितै छ । भारतले अवैध रुपमा बनाएका यी बाँधहरुबाट नेपालको तराई भूमिमा हिउँदमा सुख्खा हुने र वर्षामा गाउँबस्तीहरु नै डुबानमा पर्ने र ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
नेपालका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानहरुमा ६० हजार ६२७ हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । सिमानाका जङ्गे पिल्लरहरु जीर्ण भएको मौका छोपी ८,६५३ सीमा स्तम्भहरुमध्ये भारतले २३१ स्तम्भ गायव पारेको छ भने २०९३ स्तम्भहरु पहिचान हुन नसक्ने बनाएको छ । एकपछि अर्को गरी भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको छ ।
लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई गाभेर भारतको नक्सा सार्वजनिक गरी नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि नै डकैती शैलीमा हस्तक्षेप गरी ३७२ वर्ग किमी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । विस्तारवादी भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति र नेपाली शासकहरुको भारतसामु आत्मसमर्पणवादले उब्जाएको समस्या नै आजको मुख्य समस्या बन्न पुगेको छ ।
विस्तारवादी भारतले भर्खरै गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमणको ताजा प्रमाण होः धार्चुला-लिपुलेक सडक निर्माण र उद्घाटन । भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्रियताले ओतप्रेत नेपालीले चर्का विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारका कतिपय मन्त्री, सांसदहरु भने मर्यादा समेत भुलेर राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन कुरा नेपालीहरुलाई पटक्कै मन परेको छैन । भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाई मन्त्रीले नै कूटनीतिक नोट हातमा थम्याई दिनु मर्यादा विपरीत छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि नेपालको नक्सामा छैन भनी सम्बन्धित मन्त्रीले नै संसदीय समितिमा अभिव्यक्ति दिनु, प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले एमसीसी पारित गर्न जोडबल गर्नु, राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्री/सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीले कार्वाही नगर्नुले नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा परेको स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रियता विरोधीहरुलाई अब प्रधानमन्त्रीले होइन, जनताले जनकार्वाही गर्छन् । “मन्त्रीलाई जिल्ला प्रवेश निषेध” भनी घोषणा गरिसकेका छन् । यो त एउटा संकेत मात्र हो । विनाशकारी विष्फोट हुने खतरा देखिएको छ ।
यो २१औँ शताब्दी हो । जनताले राष्ट्रघाती, जनघाती, विश्वासघाती नेताहरुलाई चिनिसकेका छन् । साँवा-ब्याज एकैसाथ असुल्न सक्छन् । सरकार जनताको सेवक बन्ने कि व्यापारी बन्ने, जनताको दिमागबाटै उब्जिएको अक्ष प्रश्न हो यो । विस्तारवादी भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न चौतर्फी दवाब बढेपछि नेकपा नेतृत्वको निर्णय लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो, नेपालको सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने विषय सरकारले प्रस्तुत गर्ने आ.ब. २०७७/७८ को आर्थिक बजेट नीति कार्यक्रममा समावेश गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट वाचन हुँदा संसदमा तालीको कर्तलध्वनि घन्कियो । राष्ट्रिय भावनाको पहिचान झल्कियो नेपालीमा । जनताको निरन्तर खबरदारी, राजनैतिक दलहरुको सकृयता र सरकारको साहसिक कदमस्वरुप जेठ ५ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपालको राजनैतिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय पारित भएको छ । यो सकारको सकरात्मक कदम हो, स्वागतयोग्य छ । सबैतिरबाट प्रशंसाको विषय बनेको छ ।
नेपालको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको फायर हो, फौजी एक्सन सम्बन्धी कामहरु अझै बाँकी छन् । राजनैतिक कार्य अन्तर्गत प्रमाणसहित कूटनीतिक पहल, संवाद, वार्ता (नेपाल-भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट वान-टु-वान वार्ता) थालिनु पर्छ । समस्याको समाधान सर्वप्रथम नेपाल-भारत बसेरै गरिनु पर्छ । त्रिदेशीय छलफलको आवश्यकता हुन्छ । वार्ता, संवादबाट समस्या समाधान नभए मध्यस्थता खोज्ने, त्यसरी पनि नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको पक्षमा बलियो प्रमाणहरु छन्, आधारसहित पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु छन् ।
नेपालको नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित हुने दिन नेपाली सेनाका ब्रिगेडस्तरको सशक्त, सशस्त्र सेनाको ब्यारेक कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा खडा गरिनु आवश्यक छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएसँगै परिस्थितिले नयाँ मोड लिनेछ । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमिहरु नेपालकै हुनेछन् । स्वर्णिम युगको अजम्बरी इतिहासका पानामा नेपालीहरुको हस्ताक्षर हुनेछ र किर्तिमानी इतिहास कोरिनेछ । वीर नेपालीहरु “नालापानी भुलेका छैनन्-लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी छोड्ने छैनन्” । को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? चिन्ने बेला आएको छ । नेपालको नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै चुलिने विवादले अन्तत: विस्तारवादी भारतको हार हुनेछ । सम्पूर्ण सन्धि-सम्झौताहरु खारेज हुनेछन् । नेपालले जित्नेछ, नेपालीहरुले जित्नेछन्, सगरमाथा शिखरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराई रहनेछ । सगर्व हामी नेपाली र हाम्रो देश नेपाल भन्न पाउनेछौ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ ।)
