भारतीय टेलिभिजन ‘जी न्युज’ का पत्रकार सुधीर चौधरी केही दिन अगाडि नेपाल आए । नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता लिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफमा वर्तमान र भविष्य कम इतिहास ज्यादा थियो । इतिहासको स्मरण, पौराणिक घटनाक्रमको उच्चारण विशेषतः जीवनको उत्तरार्धमा प्रिय लाग्छ ।
नेपालको भारतसँगझैँ चीनसँग विशेष सम्बन्ध हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नले प्रधानमन्त्रीलाई हजारौँ वर्ष पुरानो खोज, योग, ज्ञान र धर्मतर्फ डोर्यायो । जसले भारत- नेपाल विशेष सम्बन्धलाई नै जोड दिन्थ्यो । उक्त प्रश्नको उत्तरमा भृकुटी र अरनिकोको नाम आएन । हुवेन साङ्ग र राहुल साङकृत्यानको नाम पनि आएन । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीको मनोदशाको तस्वीर उतार्न सुधीर चौधरीलाई सजिलो नै भयो होला ।
भारतको ऋषिमन नेपाललाई सानो भाइ ठान्छ । नेपाल अखण्ड भारतको एक हिस्सा हो भन्छ । सुधीर चौधरीको अन्तर्वार्ता हिन्दीमा थियो भने पाल्की शर्माले अङ्ग्रेजीमा अन्तर्वार्ता लिएकी थिइन् । पाल्कीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नेपालको सानो सीमा विवाद रहेको र उक्त विवाद सन् २०२१ मा हल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको अनुमानमा नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ आयाममा प्रवेश गर्न थालेको छ ।
नेपाल-भारत सीमा विवाद हालसालै सृजना भएको समस्या होइन । यो विवाद सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्म यथावत छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा दक्षिणको प्रभाव पनि त्यहीबेलादेखि सुरु भयो । नेपालमा शासकहरुले ब्रिटिस प्रतिनिधिहरुको चाकरी गर्थे । राणाहरुले अङ्ग्रेजहरुको आशिर्वाद पाएका थिए । सात सालको परिवर्तनपश्चात् पनि भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा हावी रह्यो ।
हालसालै प्रकाशित भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको पुस्तकको परिच्छेद ११ मा लेखेका छन् – नेपालका राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा गाभ्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर जवाहरलाल नेहरुले राजा त्रिभुवनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । आफ्नो आत्मवृतान्तमा वीपी कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा भनेका छन् – “त्यसमा अलिकति हाम्रो स्वतन्त्रतालाई जोड दिने दृष्टिकोण हाम्रो थियो भने उनको जोड विशेष सम्बन्धको कुरामा थियो ।”
वि. सं. २००८ साल फागुन २२ गते नेहरुले लोकसभामा भने – “जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, भारत हिमालयसम्म आफ्नो सुरक्षा सीमा सम्झन्छ।” वि. सं. २०११ साल मङ्सिर २ गते नयाँ दिल्लीमा एक पत्रकार सम्मेलनमा नेहरुले भने – “जहाँसम्म नेपालको सम्बन्ध छ, यो सर्वविदित कुरा हो र नेपालसँग भएका हाम्रा सन्धिहरुमा तथा अरु सम्झौताहरुमा पनि भएको कुरा हो कि नेपालमा हाम्रो विशेष स्थान छ ।”
यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले नेपालसँग विशेष सम्बन्धको दावी गर्दै आयो । राजा महेन्द्रको पालामा उत्तरी सीमाबाट भारतीय सेना हटाइए पनि कालापानीबाट हटाइएन । पञ्चायतकालमै कालापानीलगायतको भूगोललाई नेपालको नक्साबाट हटाइयो ।
नेपालका हरेक व्यवस्थाको निरन्तरता या परिवर्तन दुवैमा भारतले आफ्नो भूमिका सुनिश्चित गर्दै आएको कुरा छर्लङ्ग छ । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि उनले हिन्दु राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहित गरे । नेपाललाई हिन्दु राज्यको रुपमा हेर्ने मोदीको इच्छामा नेपालको संविधान (२०७२) ले आघात पुर्यायो । भारतीय संस्थापन नेपालको संविधान (२०७२) संशोधित होस् भन्ने चाहना राख्थ्यो । गत वर्ष भारतले नेपालको भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति मात्र जनाएन, उक्त भूभाग समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो । यसपछि दुई देश बिचको सम्बन्धमा तिक्तता अझ बढ्यो । भारतलाई नेपाल आफ्नो प्रभावबाट मुक्त हुन थालेको त होइन भन्ने आशंका भयो ।
गत अगस्तमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भ पारेर लामो टेलिफोन वार्ता गर्नुभयो । भारतीय टेलिभिजन क्यापिटलका अनुसार उक्त टेलिफोन वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने वचन मोदीलाई दिनुभयो । त्यसको लगत्तै भारतीय राजदूतले नेपालका विदेश सचिवसँग कुरा गरे । पुलिस एकेडेमी निर्माण र रेल परियोजनामा भारतीय कम्पनीहरुले काम पाए । चुच्चे नक्सा प्रकाशनमा रोक लाग्यो । त्यसपछि भारतबाट रअ प्रमुख, सेना प्रमुख, विदेश सचिव तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण भयो ।
यता सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कमिटीले गरेका निर्णयहरुको पालना नगरेको आरोप प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई बारम्बार लागिरहेकै थियो । यसैको निरन्तरतामा अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । आउँदो बैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा भयो । भारतीय टेलिभिजन क्यापिटलले घोषणा गर्यो – भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको हुँदा आउँदो चुनावमा ओलीको पार्टीले विजय हासिल गर्नेछ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उच्च नेपाली अधिकारीका रुपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमण भएको छ । उक्त भ्रमणमा सीमा विवादसम्बन्धी एजेण्डाले स्थान पाएन ।
पाल्कीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ सन् २०२१ को पहिलो महिनामा सीमा विवादले हल पाउने संभावना देखिएको छैन । सीमा विवाद लगायतका समस्याहरु थाँती राखेर भारतसँग नयाँ र घनिष्ट सम्बन्धको अपेक्षा गर्नुले इतिहासको कमजोर र अपमानजनक निरन्तरतालाई नै पछ्याएको मानिनेछ ।
सत्ताले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउने हैसियत राख्दछ । नोम चोम्स्की भन्छन् – सत्ता संसदीय संरचनाबाट टाढा भाग्दै ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको हातमा गइरहेको छ ।
ट्रेवर रे “मल्टिनेसनल्स अगेन्स्ट ह्युमैनिटी” मा लेख्छन् – यहाँभन्दा पहिला कहिल्यै पनि यति कम हातहरुमा यति धेरै शक्ति केन्द्रित भएको थिएन । उनका अनुसार संसारमा शासन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा शक्ति केन्द्रित भएको मात्र छैन, तिनीहरु उत्तिकै निरंकुश पनि बनिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुले आफ्नो मुनाफा सोहोर्ने योजना शासकहरुमार्फत कार्यान्वयन गराउँछन् । सत्ता स्वभावतः दमनकारी त हुन्छ नै ठुला आर्थिक समूहहरुको आदेश पालना गर्न बाध्यकारी पनि हुन्छ । नेपालका वर्तमान घटनाक्रमहरु बहुराष्ट्रिय पुँजीको प्रवाहबाट अछुतो छैनन् । बिआरआई परियोजनालाई रोक्ने लक्ष्यकासाथ अगाडि सारिएको एमसीसी परियोजना अनुमोदनका निमित्त प्रतिनिधि सभा तयार नहुनुले यसको असामयिक विघटनलाई निम्त्याइरहेको थियो । आफ्नो स्वार्थमा बाधक बनेपछि शासन चलाउने आर्थिक समूहहरुले जनताबाट चुनिएको संसदको हत्या गर्न कुनै आइतबार कुर्दैनन् । त्यति मात्र होइन, नाफाका निमित्त उनीहरु निर्दोष नागरिकहरुको हत्या गर्न समेत पछि पर्दैनन् ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन । नेपालको संविधान (२०७२) लाई नरुचाएका शक्ति केन्द्रहरु भने प्रतिनिधि सभा विघटनबाट खुशी भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण थप आर्थिक संकट झेलिरहेको हाम्रो मुलुकसँग कोरोनाको खोप किन्ने पैसा छैन । चुनाव गराउन लाग्ने खर्च छैन । तोकिएको मितिमा चुनाव होला भन्ने विश्वास पनि एकदम न्यून छ । कतिपयले चुनावको घोषणालाई ज्ञानेन्द्रको शाह घोषणासँग तुलना गरेका छन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता जन्मिएको छ ।
छ महिनाअघि मात्र ‘जी न्युज’ ले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी बिच अस्वभाविक सम्बन्ध रहेको एवम् होउको इशारामा ओलीले नक्सा जारी गरेको समाचार प्रसारण गरेको थियो । अहिले त्यही संचार माध्यम प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाल भारत सम्बन्धका सुत्राधार र इतिहासका प्रकाण्ड विद्वान भनेर फुर्क्याउँदैछ ।
आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी पत्रकार बताउने सुधीर चौधरीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर झनै तन्दुरुस्त देखिएका प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता मात्र लिएनन्, हेलिकोप्टरमा क्यामेराम्यानका साथ एक्लै सगरमाथाको बेसक्याम्प पुगे र घोषणा गरे – “सगरमाथाको नाम माउन्ट सिक्दर राख्नुपर्छ । सगरमाथामा भारतले आफ्नो हक खोज्नुपर्छ ।”
ब्रिटिश सर्वे विभागका तत्कालीन कर्मचारी राधानाथ सिक्दर सन् १८५२ मा सगरमाथाको उचाई नाप्न खटिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन आएका सुधीर चौधरीको यो घोषणाले उक्त अन्तर्वार्ता त विज्ञापन मात्र थियो कि भन्ने शंका गर्न छुट दिएको छ । आज भन्दा झण्डै सत्तरी वर्ष अघि नेहरुले भनेको कुरालाई चौधरीको कालापत्थर डकुमेन्ट्रीले पुनःस्मरण गराइदिएको छ – भारत हिमालयसम्म आफ्नो सुरक्षा सीमा सम्झिन्छ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता तथा बुद्धिजीवी संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
