कहिले राष्ट्रियता त कहिले प्रजातन्त्रको नाममा हल्लु खेलेर थकित भएको नेपालको राजनीतिक संघर्षको इतिहासको ठोस समीक्षा गरेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते महान जनयुद्धको घोषणा गर्यो । नेपाली निमुखा जनताका होनाहार सन्ततिले जीवन उत्सर्ग गरिरहँदा संसदवादी आहालका कतिपय विचारकहरुले “कोठाको भित्तामा राजाको फोटो टाँसेर गुलेलीबाट मट्याङ्ग्राले फोटोमा हानिरहेको” जस्तो खिस्यौली टिप्पणी गरे । नेपाली संघर्षका स्वघोषित हस्तीहरुले दस/पन्ध्र दिनमा भाङभुङ हुने, २/३ महिनामै सखाप हुने आदि भविष्यवाणी प्रक्षेपण गर्न पछि परेनन् ।
राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले युद्ध सुरु भएको केही दिनमा नै वार्ताको आह्वान गरे । संविधान सभाको मागबारे भने चुँसम्म गरेनन् । दिन दोगुना रात चौगुना युद्ध विस्तार हुँदै गयो । वार्ताका पहलहरु हुँदै गए तर निष्कर्ष दिन नसकेपछि झनझन् भयावहरुपमा युद्ध जनतामा झाङ्गिदै गयो ।
युद्धले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको सिँढी चढ्नासाथ पार्टीले संसारका मुख्य र ठुला देशहरु चीन, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, भारत लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुलाई “अब हामी युद्धबाटै अन्तिम फैसला गर्ने चरणमा पुगेको स्थिति जगजाहेरै छ । तसर्थ पुरानो सत्ताको ठाउँमा हाम्रो सत्तालाई मान्यता प्रदान गरियोस् ताकि यसभन्दा बढी जनधनको क्षति नहोस् । पञ्चशीलका सिद्धान्तहरुको अक्षरसः पालना गर्न र अन्य देशको राष्ट्रिय स्वार्थको सम्मान गर्न पनि हाम्रो पार्टी सचेत रहेको व्यहोरा अनुरोध छ” भन्ने आसयको पत्राचार गर्यो ।
यो प्रकरणलाई बुर्जुवा वर्गको इमान्दार प्रतिनिधिको रुपमा स्थापित उच्च व्यक्तित्व (Tower person) तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुइँको नपाउने कुरै भएन । उनी वार्ताको टेबुलबाट मात्र माओवादीलाई सुस्त सुस्त सिध्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाई राख्दथे भन्नेमा दुई मत रहेन । उनले चाँडै नै शान्तिवार्तालाई ठोस टुङ्गोमा पुर्याउने दृढता व्यक्त मात्र गरेनन्, आफ्नो पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको कथित ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ भन्ने मान्यतालाई आफ्नो विधानबाटै हटाएर नेपाली काँग्रेस गणतन्त्रमा विश्वास गर्छ भन्ने सन्देशसमेत प्रवाहित गरेर वार्तालाई इमान्दारीपूर्वक मूर्त रुप दिन र सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि तयार देखिए ।
वार्ता र संवादहरु चल्दै जान थाले । हुँदै जाँदा राजा ज्ञानेन्द्रले यो विषय थाहा पाएपछि संसदवादी दलहरुका मुख्य नेताहरु सबैलाई नजरबन्दमा राख्नेसम्मको धृष्टता गरे पनि माओवादीको सहयोगमा दलहरुका नेताहरु नजरबन्द मुक्त भएपछि वार्ताले मूर्त रुप लिने देखियो ।
आमूल परिवर्तनको निमित्त बलिदानीपूर्ण संघर्ष हाँकेको पार्टीले स्वभाविक रुपमा आफ्नो कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी मिसन आगाडि लग्न चाहन्थ्यो, तसर्थ सरकारसँग वार्तामा बस्नुपूर्व तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग वार्ता गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली माओवादी अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डसँग वार्ताका लागि रोल्पा जानुभएको थियो । यता गिरिजाप्रसाद कोइराला भने आफ्नो बृद्ध अवस्थाको कारण भूमिगतरुपमा दुर्गम ठाउँ (रोल्पा) मा जान नसक्ने तर आफूले प्रस्ताव गरेको ठाउँमा आए वार्ता सफल पारेरै छोड्छु भन्दै दिल्लीको अमूक भूमिगत स्थानमा वार्ता सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा मेरो भन्दै प्रस्ताव गर्नुभयो ।
पार्टीले ‘कसले के भन्छन् होइन, म के गर्दैछु ?’ भन्ने नै मुख्य हो भन्दै ‘कण्टके नैव कण्टकम्’ भनेजस्तै जनताका बिचका मुख्य अन्तर्विरोधको सही परिचालन गर्न काँडाले काँडो निकाल्ने कुरानै वैज्ञानिक हुने भएकोले दिल्लीमा वार्तामा बस्ने सहमति जनायो । वार्ता पनि दिल्लीमै भएपछि त झन वर्गबैरीहरुलाई चाहिएसम्मको मसला प्राप्त गरेजस्तै भयो । उल्लेख भएजस्तै मित्रराष्ट्रहरुलाई आफ्नो सशस्त्र युद्ध रणनैतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गराएको युद्धरत पार्टीले सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रहरुलाई लेखेको सैद्धान्तिक पत्राचारलाई माओवादीले फगत भारतको हित विपरित जान्नौँ भनेर लिखित कबुल गर्यो र जनयुद्ध भारतबाट सञ्चालित थियो भनेर स्याल-हुइयाँ चलाए जो अद्यावधिक जारी छ ।
अन्ततः संविधान सभाबाट संविधान बनाउने र देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने गरी बाह्र बुँदे सहमति गर्दै वार्ता सम्पन्न भयो । परिणामतः देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको यो अवस्था छ ।
स्मरणीय छ, त्यतिबेला क. मदन भण्डारीको ‘बहुदलीय जनवाद’ अघिसारेर राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यस्थामा अल्मलिएको नेकपा (एमाले) भित्र अनुदार पक्षको नेतृत्व गर्नुहुने केपी ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई ‘व्यक्ति हत्यारो आतंककारी समूह’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र गणतन्त्रको आन्दोलनलाई घोर अपमान गर्दै “जसरी बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्न, त्यसरी नै माओवादी आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्त हुँदैन” भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
तथापि देशको सम्पूर्ण वाम समर्थक जनताको भावना, अस्थिरताबाट जर्जर भएको देशलाई स्थिरतामा लग्नैपर्ने मुख्य जिम्मेवारी त छँदै थियो । त्यसमाथि खासगरी तत्कालीन माओवादी र एमालेका छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनले पारित गरेका दस्तावेजहरुले देशको वर्तमान अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताबारे समान दृष्टिकोण राखेको अवस्था थियो । नेतृत्वले वैचारिक बहस चलाएर एकतामा जाने आवश्यकता देखेन । ह्वात्तहुत्त एकता गर्न पुग्यो । अनुदारवादी खेमाको नेतृत्व केपी ओली रहेसम्म एकतामा जान हुँदैन भन्ने आवाजको वास्ता गरिएन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष रहने गरी पार्टी एकता हुनपुग्यो । तालमेलको परिणामस्वरूप निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएका दुई पार्टीको एकताबाट नेकपा दुई तिहाइ मतसहितको ठुलो पार्टीको रुपमा दर्ज भयो ।
प्रकारान्तरले तात्कालीन एमाले पार्टीभित्रका परिवर्तनप्रति अनुदारवादी सोचका धनी केपी ओलीले सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्ने जुन स्थिति पैदा भयो, आज रक्तपातपूर्ण सशस्त्र राजनीतिबाट प्राप्त सीमित अधिकार संस्थागत हुन नपाउँदै गुमाइदिने धृष्टता गरेका छन् । विडम्बनाको कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र न्यायपालिकाका प्रमुख समेतको संलग्नतामा बडो रकमी तरिकाबाट संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर भागबण्डामा रिक्त पदाधिकारीहरुको पदपूर्ति गरिएको पुष्टि भएको छ ।
स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले “प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना किमार्थ हुँदैन, केही गरी भइहाल्यो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्, हाम्रो संयुक्त सरकार बन्छ” भनेर कार्यकर्ता प्रशिक्षित पारेको लाइभ रेकर्ड सुनिएको छ । जसलाई शेरबहादुर देउवा आफ्नो विजयको रुपमा बुझेका छन् र अहिलेसम्म कुनै खण्डन-मण्डन नगरेर ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ देखाएका छन् । जसले गर्दा ‘जो रक्षक उही भक्षक’ भएको पुष्टि हुन्छ ।
यदि त्यसो हो भने नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई राजनीतिक फाइदा होइन, आफ्नै पार्टीको संलग्नतामा निर्माण भएको संविधानको अपहरण गरेको कलङ्कको टीका मिल्ने निश्चितप्रायः छ ।
यसरी षडयन्त्रमूलक ढंगले हजारौँ अमर सहिदहरुको रगतबाट लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘नेपालको संविधान २०७२’ अपहरण भएको पुष्टि भएको छ । भर्खरै वामे सर्न लागेको नेपालको राजनीतिक संघर्षको नयाँ कोर्षमा फेरि कालो बादल मडारिएको छ ।
यद्यपि निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतले नेपाली जनता र परिवर्तनकामी सपुतहरुको रगतबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि अन्याय गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । तापनि क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्नु नितान्त जरुरी छ किनकि आन्दोलनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्ने कुरा धुन्धुकारीहरुलाई पचेको छैन ।
तसर्थ ‘जहाँ साठी, त्यहाँ सत्तरी’ भन्ने नेपाली लोकोक्तिजस्तै परिवर्तनको पक्षमा आफ्नै सन्तानको रगतबाट लेखिएको उपलब्धि नै गुम्ने हो भने हामी बाँचेको सार नै के रह्यो र? आखिर सन्ततिहरुले रगत बगाई सकेकै छन् । बँचे खुचेको शक्तिलाई उपलब्धिको रक्षार्थ पुनः आन्दोलनको वेदीमा समर्पण गर्नु बाहेक अर्को उपाय देखिन्न । प्रतिगमनको दिशामा मडारिएको षड्यन्त्रलाई तोडौँ । सहिद तथा बेपत्ता परिवारहरु पुनः संघर्षमा जुटौँ ।
[लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सहिद परिवार समाज बाँकेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।]
