बंगलादेशमा खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा लोकप्रिय हुन बाँकी नै छ । नीतिगत–कानुनी संयन्त्रहरुले “खाद्य सुरक्षा” र “खाद्य सम्प्रभुता” पदावलीलाई प्रायाजसो पर्यायवाची रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । किसान संगठनहरु पनि खाद्य सम्प्रभुताको परिभाषा, निहितार्थ र रणनीतिहरुको सन्दर्भमा एकै स्थानमा उभिएका छैनन् । यस परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा थोपरेका चुनौतीहरुको विषयमा विषयमा कुराकानी गर्नु धेरै कठिन कुरा हो । यस कार्यपत्रले बंगलादेशका सिमान्तीकृत किसान समुदायको बुझाईका आधारमा खाद्य सम्प्रभुताको एउटा अवधारणागत रुपरेखा प्रस्तुत गर्दछ र यसका चुनौतीहरुको बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्दछ ।
खाद्य सम्प्रभुता
खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनता, समुदाय र देशहरुले आफ्ना पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा आफ्नो कृषि, श्रम, मत्स्य, खाद्य र भूमि सम्बन्धि नीतिहरु स्वयमले परिभाषित गर्न पाउने अधिकार हो । यसमा खाद्य तथा खाद्य उत्पादन गर्न पाउने वास्तविक अधिकार समावेश हुन्छ, जसको अर्थ सबै जनतालाई स्वच्छ, पोषिलो र संस्कृति अनुरुपको खाद्य वस्तु र खाद्य उत्पादनका संशाधानहरु माथिको अधिकार र आफू तथा आफ्नो समाजलाई दिगो बनाउने क्षमता भन्ने बुझिन्छ । यसमा अन्य कार्यहरुको साथै स्थानीय जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि स्थानीय रुपमा खाद्य उतपादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु, भूमि, जल, बिउबिजन र ऋणमा किसान तथा भूमिहीन जनताको पहुँचको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ भूमि सुधारको आवश्यकता, जिएमओ (अनुवांशिक अभियन्त्रीकृत जीव)हरुको विरुद्ध कानुन, बिउबिजनमा निःशुल्क पहुँच, जललाई सार्वजनिक सम्पतिको रुपमा संरक्षित गर्ने कानुनहरु महत्त्वपूर्ण छन् ।
खाद्य सम्प्रभुता पर्याप्त खाद्य वस्तुको उपलब्धता र पहुँचभन्दा धेरै माथिको कुरा हो । खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाले कृषि व्यावसायीहरु तथा किसानहरुको खाद्य उत्पादन गर्ने अधिकार र उपभोक्तहरुले के उपभोग गर्ने, त्यो कोबाट र कसरी उत्पादित हुन्छ भन्ने समेत निर्णय गर्न पाउने अधिकार समेट्छ । कृषि नीतिहरु चयन गर्ने कार्यमा सहभागी हुनका लागि आम जनसमुदायको सशक्तीकरण र सहजीकरण गरिन्छ । कृषि र खाद्य उत्पादनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने महिला किसानहरुका अधिकारहरुलाई पनि मान्यता दिन्छ । यस अवधारणाले निष्पक्ष व्यापारलाई पनि थप समेट्छ । खाद्य सम्प्रभुता व्यापारको विरुद्धमा छैन, तर यसले विश्व व्यापारमा सहभागी हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक राष्ट्रको खाद्य माथिको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको दायित्वभित्र यस्तो व्यापारका लागि एउटा नयाँ रुपरेखा दिइनु पर्छ, जसलेः
♠ निर्यातभन्दा पहिले स्थानीय र क्षेत्रीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।
♠ देशहरु/संघहरुले अति कम मूल्यको आयातबाट आफूलाई संरक्षण गर्ने अधिकार दिन्छ ।
♠ न्यून मूल्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निर्यात गर्ने उद्देश्य नराख्ने शर्तमा किसानहरुका लागि सरकारी सहयोग प्रदान गर्छ ।
♠ अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति व्यवस्था सन्धिको माध्यमद्वारा कृषि उपजहरुको स्थीर मूल्य सुनिश्चित गरोस् ।
खाद्य सम्प्रभुता र जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ढाँचागत अभिसन्धि (युएनएफसीसी)का अनुसार, जलवायु परिवर्तन “जलवायुमा हुने एउटा यस्तो परिवर्तन हो, जुन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विश्वव्यापी वायुमण्डलको संरचनालाई हेरफेर गर्ने मानवीय गतिविधिहरुका कारणले सिर्जना भएको हो र जुन तोकिएको समय अविधिमा प्राकृतिक रुपमा देखिने जलवायु परिवर्तनशीलताको अतिरिक्त हो ।”१
बंगलादेश जलवायु परिवर्तनका कारणले गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने छ र यसको भूगोल, कृषि, जल स्रोतहरु, ग्रामीण तथा शहरी जनसमुदाय त्यसबाट सबैभन्दा धेरै पीडित हुनेछन् । जर्मनवाचद्वारा प्रकाशित विश्वव्यापी जलवायु खतरा सुचांक (ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इण्डेक्स २०११) प्रतिवेदनमा बंगलादेश जलवायु परिवर्तन र भोकमरीबाट प्रभावित हुनसक्ने छैठौँ सबैभन्दा असुरक्षित मुलुकको रुपमा सूचीकृत छ ।२
भूगोलमा पर्ने प्रभावः वैज्ञानिकहरुले एक्काइसौँ शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम २–२.४ डिग्रि सेन्टिग्रेडले बढ्ने आँकलन गरेका छन् । अमेरिकी वातावरण संरक्षण संस्था (इपीए) ले सोही समयावधिमा ध्रुवीय वरफका ढिक्काहरु पग्लेको कारणले विश्वव्यापी रुपमा समुद्रको सतह ४९–७९ सेन्टिमिटर माथि आउने प्रतिवेदन दिएको छ ।३ मानव संशाधन रोजगारी तथा प्रशिक्षण व्युरो, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको प्रतिवेदनले यदि समुद्रको सतह ४५ सेन्टिमिटर बढेको खण्डमा बंगलादेशको करिब १०.९ प्रतिशत भूभाग जलमग्न हुने र त्यसको परिणामस्वरुप करिब ५५ लाख तटीय क्षेत्रका वासिन्दाहरु विस्थापित हुने बताएको छ । यदि समुद्री सतह ६५ सेन्टिमिटरले बृद्धि हुँदा करिब ४० प्रतिशत उत्पादनशील भूमि गुम्ने हुने अनुमान गरिएको छ । यदि औसत तापक्रम २.५ डिग्रि सेन्टिग्रेडले बढकेको खण्डमा बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रहरु करिब २९ प्रतिशतले बृद्धि हुनेछन् ।४ साथै, अहिलेदेखि नै आइरहने उण्णप्रदेशीय आँधीहरु, नदी कटानहरु, बाढी, भूक्षय, पैह्रोहरु र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरुको संख्या र प्रभावमा पनि बृद्धि हुनेछ । यिनीहरुको कारणले भूमिको क्षति, अझ महत्त्वका साथ भन्नुपर्दा मूलतः किसानहरुको हातमा हुने जमिनको कमीले गर्दा कृषि उत्पादनमा नकरात्मक प्रभाव पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा खाद्य सम्प्रभुता चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
ऋतुगत मौसम परिवर्तनः बंगलादेशले अहिले नै ऋतुअनुसारका मौसमी परिवर्तनहरु र अन्य प्राकृतिक प्रकृयाहरु व्यहोरिरहेको छ । त्यहाँ गृष्म याममा पहिलेभन्दा धेरै गर्मी हुन थालेको छ । त्यहाँ मनसुन वर्षाको अनियमितता छ, जसले कूसमयमा वर्षा हुने्, छोटो अवधिमा भारी वर्षा हुने र पानीको जम्ने एवम् कहिलेकाँही पैह्रो जाने र सुख्खा समयमा अत्यन्तै न्यून वर्षा हुने अवस्था आइरहेको छ । मुलुकले पहिलेभन्दा ठूला र धेरैको संख्यामा बाढीहरुको सामना गरिरहेको छ । बाली उत्पादन गृष्म याम (गर्मी मौसम) र वर्षा यामको अवधिबाट प्रभावित हुन्छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनका कारणले बाली उत्पादन घटाउँछ, किसानहरुले लगाउने बालीको छनौट गर्ने क्षमता र कृषि उत्पादकत्वलाई घटाउँछ । अर्को शव्दमा, यसले कृषिमा किसानहरुको नियन्त्रणलाई कम गर्छ र त्यसबाट खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ ।
बाली विविधीकरणमा परिवर्तनः मत्स्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित आर्थिक क्षेत्रमध्ये एउटा हो । मत्स्य क्षेत्रले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३.५ प्रतिशत योगदान गर्दछ र करिब २६० प्रजातिका माछाहरु व्यावसायिक रुपमा संकलन गरिन्छ । यदि वर्तमान प्रवृत्ति कायमै रहेमा यसमा गम्भीर क्षतिको सामना गर्नु पर्नेछ । २०३० सम्ममा बंगलादेशको खाद्यान्न आवश्यकता ४ करोड २५ लाख मेट्रिक टन हुने अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये बंगलादेशले सबैभन्दा राम्रो गर्दा पनि २०३० को अन्तसम्ममा केवल ३ करोड ७८ लाख मेट्रिक टन मात्रै उब्जाउन सक्छ । बंगलादेशले ४७ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने आँकलन गरिएको छ, जसमध्ये करिब १६ प्रतिशत जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने अतिरिक्त क्षतिका कारणले हो ।५ झ्याप्पै आउने बाढी र वर्षामा आउने बाढीका कारणले हुने बालीको क्षति, खडेरीका कारणले हुने बाली विनाश र लामो ठण्डी मौसम आदिका कारणले कृषि प्रभावित भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषिमा भयानक प्रभाव पार्न सक्दछ । बाली उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले खाद्य अभाव र कूपोषणको चुनौती थपिने छ ।६ यसले खाद्य सम्प्रभुताको कुरै छाडिदिनोस्, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि साँच्चैको चुनौती थपिने छ ।
लवणतामा वृद्धिः बंगलादेशमा तटीय क्षेत्रबाट १०० किलोमिटर भित्रसम्म लवणता (समुद्रको नुनिलो पानीको प्रभाव) छिरेको छ र जमिन तथा पानीका स्रोतहरुलाई क्षति पुराएको छ । बंगलादेशको तटीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने २ करोड जनता लवणताको स्तरमा भएको बृद्धिका कारण प्रभावित भएका छन् र पिउने पानीको उपलब्धताको समस्या झेलिरहेका छन् । यसले किसानहरुले बाली छनौट गर्ने अवसरलाई घटाउने मात्र नभई बृहतस्तरमा खाद्य उत्पादन गर्ने क्षमतामै कमी ल्याउँछ । पहिले नै अत्यधिक लवणताको कारणले बाली उत्पादन गर्ने खेतहरु निर्यातका लागि झिंगे माछा उत्पादन गर्ने फार्ममा परिणत भइसकेका छन् । यदि जलवायु परिवर्तनका कारणले यो प्रवृत्तिमा तीव्रता आएको खण्डमा खाद्य सम्प्रभुता जोखिममा पर्ने अवस्था आउनेछ ।
जलवायुका कारण हुने विस्थापनः बंगलादेश जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरुको विस्तारसँगै जलवायु शरणार्थीहरुको जटील समस्याले ग्रस्त हुने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले बंगलादेशका तटीय क्षेत्रहरुमा बसोवास गर्ने करिब ३ करोड मानिसहरु विविध ढंगले प्रभावित र विस्थापित हुने संभावना छ ।७ मानिसहरु जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रहरुबाट बसाइँ सर्न थालिसकेका छन् । ढाकाका सुकुम्वासी वस्तीका करिब १५ लाख मानिसहरु बंगालको खाडी नजिकैका गाउँहरुबाट हिँडिसकेका छन् र जलवायु शरणार्थीहरुको संख्या आगामी वर्षहरुमा झन् धेरै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।८ ठूलो रुपमा हुने विस्थापनले कृषिका लागि जनशक्तिको कमी हुन पुग्छ र खाद्य सम्प्रभुतामा साँच्चिकै चुनौती थप्न पुग्छ ।
निष्कर्ष
बंगलादेशले खाद्यमाथिको अधिकार प्रबद्र्धन गर्न र खाद्य सम्प्रभुतालाई कृषिको नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नका लागि यथोचित कानुनी संयन्त्रहरु बनाउनु पर्छ । कृषि भूमि र संशाधनहरुलाई कायम गर्न, पुनउपयोगमा ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनी प्रावधानहरु तयार गर्न बाँकी नै छ । खाद्य सम्प्रभुतालाई शासकीय विषयको रुपमा प्रबद्र्धन गर्न यी अति आवश्यक छन् । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरुले जलवायुका कारणले “किसानहरुको छनौटमा आएको कमी”लाई स्वीकार्न तयार छैनन्, जबकी त्यो खाद्य सम्प्रभुताको एउटा संवेदनशील संभाग हो । भूमिसहित उत्पादनका संशाधनहरुमाथि किसानहरुको पहुँच, वस्तु र प्रविधि छनौट सम्बन्धी अवसरहरुलाई सुनिश्चित गर्नका लागि किसान संगठनहरुले जलवायु–प्रभावहरु र अनुकूलनका लागि सरकारी प्रयत्नहरुलाई अनुगमन गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास गर्नु जरुरी छ, साथै आफ्ना निर्णयहरु लागू गर्नका निम्ति सकरात्मक वातावरणको पहुँचलाई पनि नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।
(बंगलादेशको श्रमिक पार्टीका नेता तथा राष्ट्रिय कृषक समितिका महासचिव क. अमिनुल इस्लामले राष्ट्रिय किसान आयोगद्वारा २०७५ फगुन २६-२८ मा काठमाडौँमा आयोजित “खाद्यसम्प्रभुता र किसान अधिकारका लागि प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन”मा प्रस्तुत कार्यपत्रको नेपाली अनुवाद । अनुवादकः नहेन्द्र खड्का)
