काठमाडौँ । नेकपाका नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैनले आफ्नै पार्टी सरकारमा रहेको बेला लोक सेवा आयोगले खतरनाक षडयन्त्र गरी मधेशी, जनजाति, दलित, थारू र मुस्लिम समुदायलाई समावेशी अधिकारबाट बञ्चित गराउने खतरनाक अंक गणितीय षडयन्त्र रचेको आरोप लगाएका छन् ।
“सीमान्तकृत समुदाय वा वर्ग/जातजाति (जनजाति, मधेसी, दलित आदि) को समानुपातिक समावेशी अधिकार कटौति गर्न लोकसेवा आयोगले नौ हजार दरबन्दीलाई खण्डित गरेर विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन्” भन्दै पूर्वमन्त्री हुसैनले दरबन्दी विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् योजनाबद्ध ढङ्गले अलग अलग स्थानीय तहको दरबन्दीको नामले विज्ञापन गरेर जात जाति वा सीमान्तकृत समुदाय र वर्गको आरक्षण कटौती गरिएको छ भन्दै लोकसेवा आयोगको यस विज्ञापनलाई निकै खतरनाक नीतिको संज्ञा दिएका छन् ।
हुसैनले लेखेका छन्, “देशभरका सारा दरबन्दीहरूलाई एकतृत गरेर विज्ञापन गर्नुपर्छ वा कमसेकम प्रादेशिक स्तरमा ७ भागमा खण्डित गरेर गरे पनि वैज्ञानिक र न्यायसंगत हुनसक्छ । एकीकृत गरेर विज्ञापन गरेमा तोकिएको प्रतिशत आरक्षणको प्रयोग हुनसक्छ तर अलग अलग स्थानीय निकायका लागि कम संख्या दरबन्दी हुने भएकोले कम संख्यामा गणितीय ढङ्गबाट आारक्षण बाँडफाँड सम्भव हुन सक्दैन । र, यही गरेकाको छ लोक सेवा आयोगले ।”
लोक सेवा आयोगमाथि आरोप लगाउँदै उनले भनेका छन्, “यो अंक गणितीय षडयन्त्र हो । संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मले सबैको सहभागितालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । संघीयताले सबैलाई पावरमा सहभागी गराउँछ । लोकसेवा आयोगको यो ठग्ने कामलाई यथाशीघ्र रोक्न सकिएन भने यसले सीमान्तकृत समुदायलाई अझ पछाडि धकेल्नेछ ।”
लोक सेवा आयोगको यस नयाँ हिसाब-किताबअनुसार अझ कम प्रतिशत आरक्षण पाउने समुदायहरूले आरक्षण पाउने कुनै सम्भावना रहँदैन, यसले थारू र मुस्लिम समुदायको आरक्षणलाई समाप्त गर्नेछ भन्दै उनले सरकारलाई विज्ञापन खारेज गर्न सुझाएका छन् ।
उनले नयाँ कर्मचारी ऐनको सन्दर्भ दिएर लेखेका छन्, “अझ सरकारले यो विज्ञापन यस मानेमा पनि खारेज गर्नुपर्छ कि कर्मचारी ऐन संसदबाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको छ । यस नयाँ ऐनमा नयाँ संविधान बमोजिम महिला, जनजाति, मधेसी र दलितसहित थारू र मुस्लिमलाई पनि सम्बोधन गरिँदैछ । यो ऐन आएपछि जनजातिको कोटामा कटौति भई थारूमा वितरण हुनेछ भने मधेसीमा कटौति भई मुस्लिममा वितरण हुनेछ ।”
नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ व्यवस्था मुताबिकको ऐन पारित गर्न संसदमा ढिलाई किन हुँदैछ, ऐनलाई नपर्खेर सरकार र लोकसेवा आयोगलाई दरबन्दी पूरा गर्न विज्ञापन गर्ने हतारो किन भयो भनी उनले सरकार र संसदसँग प्रश्न गर्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले भनेका छन्, “नौ हजार कर्मचारीको दरबन्दी एकसाथ हुनु सामान्य कुरा होइन । थारू र मुस्लिमलाई संविधानअनुसार आारक्षणबाट झन् बिलकुलै टाढा राख्नु संविधानसम्मत कुरा होइन । यसले यी समुदायहरूलाई प्राविधिक ढंगले पाखा लगाउने षडयन्त्रको सङ्केत गर्छ ।”
उनले समावेशी संघीय लोकतन्त्रमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडेको भन्दै सीमान्तकृत समुदायको दोहन र वहिष्करण अझै जारी रहेकको खुलासा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनको महासचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री हुसैनले आाफ्नै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला यसरी विरोधमा मुख खोलेका छन् । उनले विगतमा पनि आफ्नै सरकारविरूद्ध पटक पटक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापन खारेज नगरे आलनमा जाने घोषणा गर्दै आन्दोलनको तयारी समेत गरेका छन् ।

प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले पनि सरकारको यस कदमको घोर विरोध गर्दै विज्ञापन खारेज गर्ने माग गरेका छन् । उनले सरकारी स्तरमै यसको विरोध जनाउँदै निर्णय न सच्चिए कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।
काँग्रेसनिकट मुस्लिम संघका महासचिव तथा पूर्व सांसद मोख्तार अहमदले पनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्ध नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र मुस्लिम समुदायले सरकारको यस कदमको विरोध गर्दै विज्ञापन खारेजीको माग भइरहेको छ ।