Report of Oli-led Government's achievements
 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार आफ्नो ५ महिने कार्यकालका उपलब्धिहरूलाई सरकारका ५ महिना शीर्षक दिइएकाे ७४ पृष्ठ लामाे प्रदिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

‘वर्तमान सरकारका ५ महिना’ शीर्षक दिइएकाे साे प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारले ५ महिनामा गरेका काम र अब गर्ने कामहरुको सूची प्रस्तुत गरिएकाे छ । अत्यधिक ग्राफिक्सहरूसहित रंगीन कलेवरमा सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रगति विवरणमा कुनै भूमिका, गर्न नसकिएका कामहरू र जनगुनासाहरुमाथि कुनै टिप्पणी भने समावेश गरिएकाे छैन ।

लामाे समयदेखि राजनीतिक अस्थीरताका कारण देशमा विकासकाे लहर चल्न नसकेकाे र अाम जनताले परिवर्तनकाे आभास गर्न नपाएकाेले निर्वाचनपूर्व आम जनतामा चरम निराशा छाएकाे थियाे । गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच गठबन्धन बनेपछि संघीय व्यवस्थापिका संसदमा दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न सफल बामपन्थीहरूकाे सरकार बनेकाे छ र त्यसले ५ महिना व्यतित गरिसकेकाे छ । त्यति मात्र नभएर दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूकाे बिचमा एेतिहासिक एकता प्रकृया सम्पन्न भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा पनि जनपक्षीय र लाेकप्रिय बजेट नआउनु र सरकारले ठाेस दिशा लिन नसक्नुले आम जनताकाे निराशाले निरन्तरता पाइरहेकाे थियाे ।

अर्काेतिर २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म र २०४६ सालदेखि २०७४ सालसम्म केही अपवादका अवधिबाहेक अविछिन्न रूपले सरकारमा बसेर जनताकाे पक्षमा कुनै सकारात्मक काम गर्न नसकेकाे, बरू देशलाई नवउादारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रकाे दलदलमा धसाउँदै घुसखाेरी, भ्रष्टाचार, श्वेतआतंक र राष्ट्रघातकाे शिकार बनाएकाे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ५ महिनामै देशमा ठूलाे कायापलट हुन नसकेकाे भन्दै सरकारलाई बद्नाम गर्ने र जनतामा थप निराशा बाँड्ने काम गरिरहेकाे छ ।

यस्ताे अवस्थामा सरकारले गरेका र गर्न खाेजेका कार्यहरूकाे विवरण आउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हाे । यसले आम जनताकाे निराशा चिर्न र थप निराशा आउन नदिन ठूलाे भूमिका खेल्नेछ भने नीजि तजबिजमा स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न खाेजिरहेका सरकारका मन्त्रीहरू र नाेकरशाहीतन्त्रलाई पनि दिशानिर्देश गर्नेछ ।

मन्त्रालयगत कामहरुको विवरण दिइसकेपछि सरकारको ५ वर्षे मार्गचित्रसम्बन्धी केही ग्राफिक्सहरु दिइएको छ । विवरणको अन्त्यमा संक्षेपमा बजेट शीर्षकमा ओली सरकारले ल्याएको बजेटबारे ग्राफिक्ससहितको जानकारी गराइएको छ ।

सरकारले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेकाे सिण्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करमाथि कारबाही, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीकाे अन्त्य, औचित्यहीन पैदेशिक भ्रमणमा नियन्त्रण लगायतका विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।

डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको स्थलगत अध्ययन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, विकास खर्चमा वृद्धि लगायतको विषयलाई पनि उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । नारायणगढ मुग्लिन सडक स्तरोन्नति, सिमरा बर्दिबासु रेलमार्गको ट्रयाकको ८० प्रतिशत काम सकिएको, मुग्लिनमा त्रिशुली नदीमा आर्कब्रिज अन्तिम चरणमा पुग्नुलाई पनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ । नागढुंगामा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सुरू हुनुलाई पनि सरकारको उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ ।

सरकारले ५ महिनाको अवधिमा ९० वटा तुइन विस्थापित गरेको पनि जनाइएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनको ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा १९ हजार रुख काटिनु, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको आँबुखैरेनी, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरमा स्थान छनोटलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धीमा राखेको छ ।

ओली सरकारले सार्वजनिक गरेका विवरणलाई संक्षिप्तमा सुत्रबद्ध गरी प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

– यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य ।
– सुन तस्करमाथि कारवाही र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम ।
– विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम ।
– औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण ।
– सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता ।
– सार्वजनिक खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली ।
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता ।
– आधा घन्टामै कन्सुलर प्रमाणिकरण सुरु ।
– राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमा ।
– सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य ।
– राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रवन्ध ।
– अध्यागमन ब्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली ।
– पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिब प्रणाली ।
– सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्ष घाेषणा
– विमानस्थललाई दैनिक २१ घन्टा संचालन ।
– हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन ।
– वाइडबडी विमान खरिद ।
– हवाइ सुरक्षा स्तर वृद्धि ।
– नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विदेश सम्बन्ध ।
– डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान ।
– जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन ।
– ऊर्जा उत्पादनमा वाह्य सहयोग ।
– चिनसँग रेलमार्ग, उर्जा, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन जस्ता विषयहरुमा सहमति ।
– यसबाट काठमाण्डौ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार ।
– उर्जा सहयोग, लगानी तथा उत्पादन क्षमता र मानव संशाधन सहयोग ।
– मितेरी पुल र रसुवा पुल पुनर्निर्माण सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौता ।
– मालसामान ढुवानीका लागि नेपालले चीनको तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकल ।
– नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबिच सहयोग सुदृढीकरण सम्बन्धी समझदारीपत्र ।
– आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग अन्तर्गतका संगठन संरचनाहरुमा परिमार्जन ।
– लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलन ।
– भन्सार प्रणालीमा सुधार ।
– विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि ।
– स्थानीय तहमा बैंकिब सेवा विस्तार ।
– पुँजी बजारमा डिजिटल पेमेन्ट ।
– सरकारी भुक्तानीमा सेन्ट्रल विलिङ सिस्टम’।
– नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धि ।
– श्रमिकलाई बैंकबाट तलव ।
– सिनेमा उद्योग पारदर्शी कर प्रणालीमा ।
– मुग्लिब–नारायणघाट कालोपत्रे सडकको दुई लेनमा स्तरोन्नति ।
– रेलमार्ग निर्माणको बर्दिबास लालबन्दी खण्डको ३० कि.मि. क्षेत्रमा ट्य्राक बेड निर्माण ।
– मुग्लिबमा आकर्षक आर्कब्रिज निर्माण ।
– सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य शुरु ।
– कान्ति लोकपथको दुई लेन सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति ।
– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आठ वटा सभागृहहरुको डिजाइन कार्य सम्पन्न ।
– काठमाडौको ववरमहलमा बनाइने प्रशासनिक प्लाजाको डिजाइन कार्य सम्पन्न ।
– नुवाकोटमा बनाइने भ्यु टावरको डिजाइन कार्य सम्पन्न ।
– ९० स्थानमा तुइन प्रतिस्थापनगरी झोलुङ्गे पुल निर्माण ।
– वीरगञ्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण ।
– पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण ।
– काठमाडौं र तराईजोड्ने द्रूतमार्ग निर्माण ।
– भेरी–बबइ डाइभर्सन आयोजनाको ६ किलोमिटर सुरुब निर्माण ।
– कर्णाली नदीमा सिंचित क्षेत्र संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण सुरु ।
– सिंहदरवारमा घामबाट विजुली ।
– ९ सय मेगावाटको ठूलो परियोजना शिलान्यास ।
– अढाई लाख बालबालिका स्कूलमा, समयमै पाठ्यपुस्तक ।
– सुरक्षित विद्यालय नीति अन्तिम चरणमा ।
– उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण’ कार्यान्वयन ।
– प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व जानकारी दिने ब्यवस्था ।
– विपदमा परेकालाई आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा ।
– पुनर्निर्माणमा ठोस प्रगति सुरु ।
– ११६ सम्पदा र साढे ३ हजार विद्यालय भवन पुनर्निर्माण ।
– कृषि पेशालाई उद्योगमा रुपान्तरणसहकारी संस्थाहरुलाई रु. ७ करोड अनुदान ।
– निर्यातको कठीनाई समाधान ।
– विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्दार ।
– श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि ।
– पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना ।
– स्थानीय तहका लागि नमूना कानुन तयार ।
– श्रमसम्बन्धी समझदारी नवीकरण ।
– दैनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धु–ग्याल्थुम खण्डको २६७ मिटर सुरुब खन्ने काम सकिएको ।
– मेलम्ची खानेपानी वितरण ।
– दोस्रो साना शहरी खानेपानी ।
– आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइबाट लाभान्वित ।
– १८ वटा सहरहरुको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अध्ययन ।
– मुख्य पूर्वाधारहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार ।
– एकीकृत वस्ती सम्बन्धी कार्यक्रम ।
– औषधीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि तयार ।
– मुटुरोगसम्बन्धी सेवा विस्तार ।
– विमा कार्यक्रम सञ्चालन ।
– सातवटै प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्थान पहिचान ।
– सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको कार्य द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको ।
– फलाम खानी अन्वेषण ।
– प्रदेश १ को इटहरी, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ को दाब, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र ७ को धनगढीमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा पहिचान ।
– भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० तथा सोही स्थानसँग जोडिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ मा अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गरिने ।
– समष्टिगत बजेटको खाका ।
– प्रदेशगत अनुदान र राजस्व बाँडफाँट ।
– स्थानीय तह अनुदान र राजस्व बाँडफाँट ।
– स्थानीय तहलाई अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको न्यूनतम र अधिकतम रकम ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको स्रोत (एकीकृत) ।
– कर्मचारी व्यवस्थापन तथा संगठन विकास सम्बन्धी ।
– ७ वटै प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालयहरुको अन्तरिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश सचिवदेखि तल्लो स्तरसम्मका करिब १६०० जना कर्मचारी खटाइएको ।
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, गृह, संचार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालय गरी १० वटा मन्त्रालयको संघ अन्तर्गत रहने कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भएको ।
– संघीय संरचना बमोजिम संघमा रहने २१ वटा मन्त्रालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई कूल २६५२ दरबन्दी कायम भएको ।
– स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराइएको आवश्यक थप नमूना कानुन, कार्यविधि, मार्गदर्शन तयार ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति अन्तर्गत संचालित नवौं समुहका २६ आयोजनाहरु सम्पन्न ।
– वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक उजुरी सुन्ने व्यवस्था प्रत्येक जिल्लामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खोज तथा उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको ।
– गल्छी–त्रिशुली – मैलुब– स्याफ्रुवेशी सडक खण्ड निर्माण तीब्र गतिमा भइरहेको ।
– मुग्लिन– नारायणघाट सडकमा पर्ने १४ वटा पुलहरुको निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने गरी काम थालनी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकाे सरकारका ५ महिनाका उपलब्धिहरू र आगामी कार्ययाेजनाका लागि  सरकारका ५ महिना क्लिक गर्नुहाेस् ।