काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को खारेजीको माग गर्दै आएको ‘एमसीसी खारेज अभियान’ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटालाई सम्बाेधन गर्दै सो परियोजना नेपालको हितमा नभएको र संसदमा अनुमोदनका लागि पेश भएर अनुमोदन नहुँदै सरकारले चोर बाटोबाट छिराउन खोजेकोले सोलाई खारेज गर्न अनुरोध गर्दै संसदकाे ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व बढाउँदै सुरुमा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई घेरा हाल्ने, राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य रूपले ध्वस्त गर्ने, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको व्यवस्था परिवर्तन गराउने र चीनलाई टुक्राई ध्वस्त गरेर क्रमशः प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया, समाजवादी गणतन्त्र भियतनाम र लाओस सहित एसियाका सबै उदाउँदा अर्थतन्त्र तथा सामरिक शक्तिहरूलाई चकनाचुर पार्ने सुनियोजित उद्देश्यले तयार गरी अघि बढाइएको हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी) अन्तर्गतको एक परियोजना हो ।
नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने गरी तयार गरेर लागु गर्न खोजिएको राष्ट्रघाती तथा जनघाती एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पास नगर्न सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिले स्पष्ट निर्देश गरेको छ । नेकपाले सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता क. झलनाथ खनाल, पूर्वउपप्रधान मन्त्री तथा नेता क. भीम रावल र बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री क. प्रदीप ज्ञवाली रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयमार्फत पार्टीमा बुझाएको छ ।
पार्टी निर्णय र कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत चोर बाटोबाट एमसीसीका क्रियाकलापहरूलाई समावेश गरी लागु गर्न लागिएकोमा विरोध गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सामाजिक एवम् राजनीतिक अभियानमा संलग्न देशभक्तहरूको संयुक्त मोर्चाको रूपमा रहेको ‘एमसीसी खारेज अभियान’ले नयाँ अभियान सुरु गरेको हो ।
सभामुखलाई ज्ञापन पत्र दिएर सुरु गरिएको यो अभियानमा अब सरकारका विभिन्न अंगहरूका साथै र सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र दिने, त्यसपछि संसदमा रहेका सबै पार्टीहरूका साथै देशका सबै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई संभव भए भेटेर, नभए फोन, ईमेल वा सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्ञापन पत्र दिइने, सञ्चार माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जाल तथा वेविनारहरूमार्फत यो षडयन्त्रका विरूद्ध व्यापक जनजागरण फैलाउने र आवश्यक परे व्यापक जनपरिचालनसहित सडक संघर्षमा जाने समेत तयारी रहेको अभियानका संयोजक एवम् नेकपाका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य क. नारायण शर्मा ‘कमलप्रसाद’ले बताउनु भयो ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ वामपन्थी नेता क. स्वनाम साथीले अभियान मार्फत आज सभामुखलाई ज्ञापन पत्र दिएसँगै संघीय संसदका (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का सबै सदस्यहरूलाई ‘एमसीसी खारेज गराउन र देशभक्तिको परिचय दिन’ अनुरोध गर्दै एसएमएम पठाइने र यसबारे सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत जानकारी दिँदै अभियानलाई व्यापक बनाउने चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रम रहेको बताउनु भयो ।
सभामुख सापकाेटालाई बुझाइएकाे ज्ञापन पत्रको पूर्णपाठः
एमसीसी खारेज अभियान, नेपाल २०७६
मिति: ०७७/०२/०४
आदरणीय सभामुखज्यू,
संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।
विषय : MCC खारेजी सम्बन्धमा ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपालको यति बेलाको संसद् सर्वाधिक शक्तिशाली संसद् बनेको छ । एउटै दलको संघीय संसदमा एकल दुई तिहाइको र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि उसैको दुइतिहाई भन्दा पनि अझ बढी उपस्थिति रहेको र जनतामा बढेको चेतना र देसभक्तिको भावनाका कारण सिङ्गो देससङ्गै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद निकै शक्तिशाली देखिन्छ । यद्यपि संसद, सांसद, संसदीय प्रक्रिया र सभामुख महोदयका आफ्नै केही जटिलता र सीमाहरू त हुन्छन् नै, तथापि यहाँले अर्थात् संसदले चाहेमा आज देशमा ठूलो सुधार हुनसक्छ । तर यसले बाटो बिरायो भने मुलुकले भयङ्कर दुस्परिणाम व्यहोर्नु पर्छ । एमसीसी एउटा त्यस्तै मुद्दा हो, जुन आज यहाँ र यहाँको संसद र सांसदहरु समक्ष आइपुग्दै छ, जसलाई स्वीकार गर्दा राष्ट्रको भविष्य नै खतरामा पर्न सक्ने टड्कारो खतरा छ ।
नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच लामो समयदेखि दौत्यसम्बन्ध रहिआएको छ । यस अवधिमा नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको सहयोगको लागि पनि जनता प्रसन्न नै छन् ! आगामी दिनमा पनि यस्तै द्विपक्षीय हित र पारस्परिक समझदारीका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौं । तर यति बेला MCC बाट जुन सहयोग प्रस्तावित गरिएको छ, त्यसबाट नेपाललाई गम्भीर खतरा रहेको कुरा संसदकै दुईतिहाई बहुमतको सत्ताधारी दलको माथिल्लो नेतृत्वले गठन गरेको अध्यययन कार्यदलको निष्कर्ष छ । हामीले पनि यसबारेमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छौँ :
सभामुखज्यू,
आज देश “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को निम्ति लागिरहेको कुरा जनताले सुनिरहेका छन् र भरोसा पनि गरिरहेका छन् । तर एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त अमेरिकी सहयोग देशको सुख-समृद्धि र समाजवादको ठीक विपरीत देखिन्छ र यसले देश र जनतालाई अझ बढी दुःखी तुल्याउनेछ । किनकि एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबीनिवारण र सामाजिक उत्थानजस्ता कुरामा खासै सरोकार राख्ने देखिँदैन । नेपालका किसान, सुकुमबासी, सर्वहारा, मजदूर, महिला, दलित, उत्पीडित–समुदाय वा दुर्गम क्षेत्रको विकास र उत्थानमा पनि खर्च हुने कतै देखिँदैन । MCC सँगको सम्झौतामा सीधा उल्लेख नभए पनि यो परियोजना Indo-Pacific Strategy को मातहत सञ्चालित हुने एक राजनीतिक एवं सामरिक महत्वको परियोजना हो । यसको घुमाउरो उद्देश्य हो नेपाल र चीनको बीचमा विकसित घनिष्ट छिमेकीबीचको मित्रवत सम्बन्ध र BRI अन्तर्गत नेपालमा प्रस्तावित चिनिया योजना र लगानीलाई प्रभावित गर्नु । अर्को शब्दमा नेपाललाई हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभित्र फँसाएर चीनविरोधी एलाइन्समा संगठित गर्नु । घनिष्ट छिमेकी मित्रराष्ट्र विरुद्धको गठबन्धनमा यदि गइयो भने नेपालले भविष्यमा अफगानिस्तान र इराकको दुर्दशा भोग्नुपर्नेछ । MCC त IPS को अङ्ग हो भन्ने कुरा स्वयं अमेरिकी उच्च अधिकारी र नेपालको लागि अमेरिकी दूतावासले पनि बेलाबखत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । अर्को कुरा हामीले बुझेअनुसार यो कार्यक्रम नेपालीको आफ्नो आवश्यकता र योजनाअनुसार होइन, अमेरिकी चाहना र योजनाअनुसारको विद्युत् प्रसारण लाईन र सडकविस्तारको नाममा खर्च गरिनेछ । योजनाको छनोट, त्यसको स्वरूप, नियन्त्रण, सुरक्षा (Secrecy), खाता सञ्चालन, खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण आदि सबै कुरा अमेरिकाले नै गर्नेछ र त्यसमा नेपाल सरकारले कुनै चासो राख्नसमेत पाउनेछैन । यदि यसलाई लागू गर्नेसम्बन्धमा नेपालको कुनै कानूनले वाधा पार्ने देखियो भने त्यस्तो कानून यसमा क्रियाशील हुन सक्नेछैन । के यसले नेपालको सार्वभौम संसदको अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पनि चुनौती दिने सम्भावना देखिँदैन र ?
सभामुखज्यू,
हामी सबैलाई थाहै छ, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित छ । हामी आफ्नै भूभौतिक परिस्थितिले गर्दा पनि चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य कसैको पनि पक्षमा वा विपक्षमा देखिने कुनै पनि प्रकृतिको राजनीतिक वा सामरिक गठबन्धनमा जान सक्दैनौँ । यो सानो र शान्तिपूर्ण मुलुक विश्वका सबै देशहरूसँग विवादरहित, शान्तिपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ ।
हाम्रो निम्ति अझ बढी संवेदनशील विषय के छ भने हामी विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या भएका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ एवं शान्तिसुरक्षाको साथै हाम्रा छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धलाई पनि त्यत्तिकै संवेदनशीलताका साथ रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य र आवश्यकता पनि हो । यस सापेक्षतामा हेर्दा हामीले कुनै पनि कोणबाट MCC नेपालको हितमा देख्दैनौँ । यसले नेपाल र अमेरिकाको बीचको हालको सुसम्बन्धलाई पनि नराम्रो स्थितिमा पुर्याउनेछ ।
अतः हामी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिभित्र अन्तरनिहित सैनिक साझेदारीको आशयसहित आएको यस योजनालाई दृढतापूर्वक विरोध र अस्वीकार गर्दै यसलाई पार्टी, संसद र सरकार सबैतहबाट पूर्णतः खारेज गरियोस् भन्ने माग गर्दर्छौ । यससन्दर्भमा यतिखेर यहाँको काँधमा सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक भूमिका र जिम्मेवारी आएको छ । हाम्रो विश्वास छ कि यहाँले USA र उसका MCC, Indo-Pacific strategy आदिका नीति र गतिविधिहरुको अध्ययन गर्दै यसबारे नेपाली देसभक्त राजनीतिक दलहरु, सचेत र बौद्धिक व्यक्तित्वहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध र कूटनीतिका जानकारहरु र आमजनताका अभिमत र आवाजहरु सुनेर देसहितमा निर्णय लिनुहुनेछ ।
स्मरणीय छ कि हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा MCC पास नगर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चोर ढोका बनाइएको छ यसअन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ भनेर ! तसर्थ यसप्रति सचेतभै नीति-कार्यक्रम पनि संशोधनसहित पास गराउन पहल गर्नु हुनेछ । धन्यवाद !
नारायण शर्मा
संयोजक
