सामान्यतया कानुन मानव समाजमा चल्दै आएकाे प्रथाकाे विकसित रुप र संहिता हाे । व्यापक अर्थमा कानुन राज्यले व्यक्तिका वा राज्यका आफ्ना सदस्यका बाहिरी अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राज्यद्वारा निर्मित संहिता नै हाे । यसमा विभिन्न विद्वानकाे परिभाषा आफ्नै छ । जस्तै समनर: कानुन बस्तुत: संहिताबद्ध लाेकाचार हाे । क्रेब -कानुन मानव प्राणि द्वारा आफ्नाे प्रवृत्ति एवम् प्रकृति अनुसार गरिएकाे अनेकाै मुल्याङ्कनमा एउटाकाे अभिव्यक्ति हाे । ग्रिन – “कानुन परिवर्तनका तथ्य एवम् निष्पादित गरेकाे कल्पनाकाे मध्य सन्तुलित् सामान्यकृत नियमहरुकाे न्युनाधिक क्रमबद्ध हाे, जाे विशिष्टतया परिभाषित सम्बन्ध एवम् स्थितिलाई शासित गर्दछ । यस्तै विद्वानहरुकाे मत छ । सबै एउटा पानामा संभव छैन र अर्काे विद्वानहरुकाे बिचमा अावश्यक छैन ।
सबै विद्वानहरुले अध्ययनकाे अाधारमा तर्क र प्रमाण पेस गरेपनि कानुन मानव जातिकाे हरेक समुदायलाई अनुशासित, कर्तव्यनिष्ट, समाजप्रति जिम्मेवार बन्न साथै डर पैदा गर्न बनेकाे विधि नै कानुन हाे अर्थात् Law हाे । याे Law जगत र जीवनका आ-आफ्नै हुन्छन् ।
याे त कानुनकाे सामान्य परिभाषा हाे । तर प्रयाेग सिद्धान्त र मर्म अनुसार भएकाे छैन । राज्यका जागरिक सबै समान हुन र समान व्यवहार हुनु पर्छ भन्ने आशयकाे जगमा कानुन उभिए पनि प्रयाेमा त्यस्ताे छैन ।नेपालकै सन्दर्भमा हेर्याै भने नेपाली रुपैयाँ र डलरकाे अन्तर जति देखिन्छ । वास्तवमा राज्यकाे दृष्टिमा सबै समान हुनुपर्ने हाे, तर भएकाे छैन ।
आज देश संघीयतामा गइसक्याे र आवश्यक्ताले सिनियर र दक्ष राष्ट्रसेवक स्थानीय तहमा जानु पर्छ किनकी हिजाे पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रलाई समेत (जनतालाई के दियाे गणतन्त्रले भन्ने ) आलाेचना गर्ने राष्ट्रसेवकहरु झन जानु पर्छ । हामीले चाहेकाे व्यवस्था सापेक्षित रुपले आएकाे छ, यसकाे सफल कार्यन्वयन नै हाम्राे सपनाकाे सार्थकता हाे । सबै राष्ट्रसेवकहरु कुनै न कुनै आस्थामा बाँधिएर पञ्चायत, बहुदल बिरुद्ध संघर्ष गरेकै हाे ।
तर अपशोच ! आजकाे दिनसम्म कुनै पनि राष्ट्रसेवक खटाएकाे ठाउँ जान “जातै” गएजस्ताे मान्न थाले । सबैकाे एउटै माग छः “काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरिदिनु पर्याे।” थानकाेट, दधिकाेट, चाेभार र तपाेवन भित्र नै नेपाल छ भन्ने शाेच छ हाम्रा देशभक्त राष्ट्रसेवकमा ! किन त्यस्ताे चेनता आयाे ?
यसमा साेझाे उत्तर काठमा वृत्ति विकासका संभावना काठमाडौँ मै छ । यतिसम्म कि मन्त्रालयमा बस्नेले महिनामा एक पटक विदेश जाने कार्यक्रम बनाउँछन । त्याे माैका बाहिर जिल्ला जानेले पाउदैनन् । प्रमाेशनका लागि भनसुन र अध्ययन पनि यहीँ हुन्छ । स्वास्थ्य उपचार, अाफ्ना र छाेराछाेरीकाे प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा पनि यतै छ । नेट -ईन्टरनेट र सीप विकास अनि अध्ययनकाे सुविधा पनि काठमाडौँमै छ भने बाहिर जान कस्ले मान्छ ? अझ त झन प्रदेश वा स्थानीय तहमा गयाे भने त्यस बाहिर निस्किनै पाइँदैन भन्ने अातंक छ अहिले !
याे पनि नियम, कानुन् र ऐनकाे अस्पष्टताका कारण पनि हाे । हुन पनि एकै स्थानमा “वर्षाैं सम्म एउटै बिषय एउटै स्कुलमा पढाउने” शिक्षाक जस्तै बस्न अन्य कर्मचारीकाे बिशेषताले पनि दिँदैन ।
अन्तमा, प्राकृतिक र सामाजिक कानुनकाे परिभाषा अनुसार सबै कर्मचारीलाई समान न्याय हुनु पर्छ । अावश्यकता र रुचिअनुसार सबै प्रदेश मा जान पाउने, केन्द्रमा बस्न पाउने ,सबैलाई अावश्यक्ता हेरी विदेश जाना या नजाना पाउने ब्यबस्था हुनु पर्छ।जिल्लामा वा स्थानिय तहमा बस्ने लाई थाहै नहुने गरि मन्त्रालय भित्रका मान्छे कामछाेडि बिदेश घुम्ने बन्द गर्नु पर्छ।स्थानिय तह र केन्द्र मा रहने राष्ट्र सेवक कर्मचारी काे बढुवाका लागि फरक नम्बरको व्यवस्था हुनु पर्छ । यी विषय एउटा अमुक मन्त्रीकाे पालामा हाेइन, कानुनद्वारा किटान गरिनु पर्छ । अन्यथा कठीन छ भन्दा के फरक पर्ला र !
(लेखक नेकपा (माअाेवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सचिबालय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद हुनुहुन्छ ।)
याे पनि पढ्नुहाेस्ः विश्वकाे अमेरिकीकरण र सिरिया युद्ध
