समानुपातिक शव्द “सम” र “अनुपात” मिलेर बनेको “समानुपात” मा “इक” प्रत्येय लागेर बनेको हो । सम भनेको बराबर वा समान हो भने अनुपात भनेको अंश वा भाग-बण्डा हो । त्यसैले समानुपातिक भन्नाले बराबरीको सिद्धान्तमा आधारित वितरण प्रणाली भन्ने बुझिन्छ । कुनै वस्तु, सेवा वा अवसरका समान हकदार, हिस्सेदार वा अंशियार छन् र तिनलाई उक्त वस्तु, सेवा वा अवसरहरु समान/बराबर गरी वितरण गर्ने हो भने यही समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार गरिन्छ र गर्नुपर्दछ । यसो गर्नु तुलनात्मक रुपले बढी वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण पनि हुन्छ ।
अहिले हाम्रो देसमा राज्यका विभिन्न अङ्गमा खासगरी राज्यका नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने थलाहरु विशेषत: जनप्रतिनिधि सभाहरुमा समान ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने-गराउने भनेर जनसंख्याको आधारमा केही निश्चित प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यसरी प्रतिनिधित्व गर्दा-गराउँदा लिङ्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई सम्पूर्ण आधार बनाइएको छ । यसरी यिनलाई सम्पूर्ण आधार बनाएर सोच्ने र लागू गर्ने कुरा मुख्यतः पुँजीवादीहरुको सुधारिएको सिद्धान्त र व्यवहारसम्मत कुरा हो तर समाजवादी, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको विचार र आचारसम्मत भने त्यति होइन ।
वास्तवमा समाजवादी वा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई सुहाउने कुरा त आफ्नो वर्ग, विचार र व्यवहारलाई अर्थात् सर्वहारा, मजदुर, किसान वर्गलाई मुख्य आधार बनाएर यिनको हकहित र मुक्तिका लागि चिन्तन, कार्य, संघर्ष र योगदान गरेका व्यक्तिलाई हर क्षेत्रमा महत्ता र प्राथमिकता दिने-दिलाउने र समुचित प्रतिनिधित्व गर्ने-गराउने गर्नुपर्ने हो । निर्वाचन र प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि यही कुरा सत्य हो र हुनु नै पर्दछ ।
नेपालमा आफूलाई माओवादी, कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी, समाजवादी भन्नेहरु कसैले पनि यो मर्मलाई बुझ्न-बुझाउन र लागू गर्न-गराउन चाहेको-सकेको पाइन्न । उनीहरुले लैङ्गिक, जातीय वा क्षेत्रीय प्रश्नलाई आधार बनाउनुमा उनीहरुमाथि हाल भैरहेको शोषण -उत्पीडनलाई कारण बताउँदै आएका छन् । हो, यसप्रकारको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक शोषण-उत्पीडन विद्यमाग छ र यो शोषण-उत्पीडनबाट मुक्ति पनि चाहिएको छ । तर यसखाले शोषण-उत्पीडनहरु मुख्य होइनन्, सहायक हुन्, बरू वर्गीय शोषण-उत्पीडन मुख्य हो र यसबाट मुक्ति पाएमा मात्र यी अन्य सहायक शोषण-उत्पीडनहरुबाट पनि मुक्ति मिल्छ । त्यसैले समाजवादी-साम्यवादीहरुले वर्गीय पहिचान, पक्षधरता र प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिन्छन् र दिनु नै पर्दछ न कि जातीय आदि गौण मुद्दाको पहिचान, पक्षधरता र प्रतिनिधित्वलाई ।
हाम्रो देशमा त कस्तो विचित्र भैरहेको छ भने समाजवादी व्यवस्थका वर्गीय हिस्सेदारहरु सर्वहारा, मजदुर र किसानलाई हिस्सेदार ठान्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण वर्गीय कुरा खाँटी क्रान्तिकारी भन्ने पार्टी र नेताहरुका चिन्तन, चेतना र एजेण्डामै छैन भने राज्यका अङ्ग र तहहरुमा झन् हुने कुरै भएन । यसरी वर्गीय हिस्सेदारीको कुरा नभए पनि जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदि निर्वर्गीय हिस्सेदारहरुलाई भने समानुपातिक वा आरक्षण कोटा प्रणालीबाट सबै हिस्सालाई दिने र वितरण गर्ने गरिएको छ ।
खैर जे होस्, यी पनि उत्पीडित नै मान्ने हो भने कम्युनिस्टहरुले कम्तीमा यी गौण उत्पीडितहरु भित्रका मुख्य उत्पीडित अर्थात् वर्गीयरुपले बढी उत्पीडितहरुलाई सम्झने, खोज्ने र अघि बढाउने गर्नु पर्दछ अथवा भनौँ वर्गीय रुपले बढी उत्पीडित र त्यस उत्पीडनका विरुद्धको संघर्षमा बढी योगदान गरेकोलाई महत्ता र प्राथमिकता दिएर छान्ने र प्रतिनिधि बनाउने गर्नु पर्दछ ।
सारमा भन्नुपर्दा निर्वर्गभित्र वर्ग खोज्ने-छान्ने र वर्गभित्र पनि निष्ठा, आस्था, इमानदारिता, नैतिकता, लगनशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, विचार-आचारप्रतिको प्रतिबद्धता, वरिष्ठता, अनुशासन र अवसरप्राप्तिका अवस्थाजस्ता मूल्यमान्यतालाई आधार मानेर अवसर, जिम्मेवारी वा नेतृत्व-प्रतिनिधित्वको समानुपातिक वितरण गर्ने-गराउने कुरामा खाँटी कम्युनिस्ट भनिने पार्टी र नेतृत्वले ध्यान दिएको-गरेको पाइँदैन; बरु उल्टै बार-बार अझ भनौँ सँधैका सँधै निश्चित जाति, क्षेत्र, लिङ्गकै केही निश्चित पावरवाला, पदवाला, पहुँचवाला, परिवारवाला र पैसावाला व्यक्तिले मात्र ठेक्का, बपौती वा बिर्ताका रुपमा यी अवसर, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, जिम्मेवारी वा नेतृत्व आदि सबै प्राप्त, उपयोग र उपभोग गरेको पो देखिन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यता पनि उही, उता पनि उही र जता पनि उही । पहिले पनि उही, अहिले पनि उही र जहिले पनि उही । यसमा पनि उही, उसमा पनि उही र जसमा पनि उही पो भए-गरेको पाइन्छ त ।
यसरी कम्तिमा जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिभित्र वर्ग, विचार र व्यवहार (३ व) कम्युनिस्ट पार्टीमा समेत नहेर्ने हो भने न अहिले पार्टिभित्र नै न्यूनतम न्याय र समानता हुन्छ, न पछि समाजवाद-साम्यवादी समाजमा पनि न्याय-समानता मिल्छ भनेमा आम जनतामा विश्वास बन्छ, न त यसरी पुँजीवादी र समाजवादीको बिचमा कुनै अन्तर नै देखापर्छ । सायद आज भैरहेको पनि यही हो र यसैले गर्दा पनि देशमा कम्युनिस्टहरुको दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली र स्थिर सरकार, नेकाँलगायतका घोर सामन्ती-पुँजीवादी पार्टीले समेत घोषित रुपमै स्वीकारेको र तिनकै प्रमुख नेता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको समाजवाद उन्मुख संविधान र राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखमा समेत कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्ष-उपाध्यक्षजस्ता उच्च पदस्थ नेतृत्व र व्यक्तित्व कार्यकारी र सम्मानित पदहरुमा बहाल हुँदा पनि समाजवादी दिशामा भने खासै केही प्रगति र उपलब्धी हुन नसकेको तर सामन्ती-पुँजीवादी दिशाका भूपू वा वर्तमानका उच्चपदस्थ सरकार वा राष्ट्र प्रुमुख लगायतका कार्यकारी वा सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई तलब, भत्ता, सुविधा आदि बढाउनेजस्ता कुराहरुमा चाहिँ बढी नै प्रगति हुने गरेको ।
लाग्छ, जबसम्म समानुपातिक वा समावेसी प्रणालीमा वर्गीय प्रश्न वा पक्षलाई आधार मानेर वर्गभित्रका मध्येमा पनि इमान्दार, नैतिकवान, आदर्शवान, चरित्रवान् र अवसर प्राप्त नगरेका क्षमतावानहरुलाई सम्झना, सम्मान र सम्बोधन नगरेर उपेक्षित र अवहेलित गरिनै रहिन्छ र खासै कार्यकारी जिम्मा र अवसर दिइन्न, तबसम्म न कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थ र औचित्य रहनेछ, न त समानुपातिक-समावेशी प्रणालीको खासै उपलब्धी नै हुनेछ । तसर्थ, समानुपातिक-समावेशी प्रणाली अवलम्बन गर्दा ओझेल परेको यो अहम महत्त्वको आधारभूत प्रश्नमा पार्टी र नेतृत्वले अविलम्ब ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(लेखक संविधान सभाका सदस्य तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता केन्द्री सदस्य हुनुहुन्छ ।)
