गएका दुई महिनामा भारतका चार जना उच्च अधिकारी तथा नेताले नेपालको भ्रमण गरेका छन् । त्यो क्रम गत कार्तिक पाँच गतेबाट सुरु भएको थियो । सो दिनमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख नेपाल आएका थिए । कार्तिक उन्नाइस गते भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवाणे नेपाल आए । मंसिरको सुरुमा विदेश सचिव हर्षवर्द्धन आए भने मंसिरको अन्तिममा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले आए । आएका जति सबैले महत्त्वका साथ सरकार प्रमुखलाई भेटे । केही समय अगाडि मात्र भारतलाई चर्को स्वरमा हेपाहा भनिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई भेट्न र घण्टौँ कुरा गर्न तयार भए । कुरा के भयो भनेर सार्वजनिक गरिएन ।
नेपालबारे अनुचित टिप्पणी गर्ने भारतीय सेना अध्यक्ष नेपाल आए र राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको पद थापे । विदेश सचिवसँग भएको कुरा पनि सार्वजनिक भएन । चौथाइवालेको भ्रमणलाई अनौपचारिक भ्रमण भनियो । छिमेकको सत्ताधारी दलको विदेश विभाग प्रमुख आउँदा यताको सत्ताधारी दलको विदेश विभागलाई जानकारी नै भएन । नेपालका विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणको कुरा चल्दै थियो । यता प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे ।
वि. सं. २०१७ सालको पुसमा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गर्ने कुरा सत्ताधारी दल काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता सुवर्ण शमसेरले ‘कू’ हुनुभन्दा केही दिन पहिले जानकारी पाएका थिए । संसद विघटन र प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला गिरफ्तार हुँदा उनी भारत भ्रमणमा थिए । भनिन्छः लोकप्रिय मत प्राप्त दल र नेता बीपी कोइरालाको राजा महेन्द्र औधी डाहा गर्थे ।
वि. सं. २०५१ मा बहुमत प्राप्त दलको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गर्दा विवादास्पद महाकाली सन्धि चर्चाको शिखरमा थियो । वि. सं. २०५२ मा अल्पमतको सरकारले संसद विघटन त गर्यो । तर अदालतले उक्त विघटनलाई उल्टाइदियो । कानुनी तर्क जे सारे पनि राजनीतिक रुपले अल्पमतको सरकारको लोकप्रियता बढेको थियो । ताजा जनमतमा जाँदा उक्त दलले सजिलै बहुमत प्राप्त गर्ने संभावना थियो । वि. सं. २०५९ मा संसद विघटन गरेर राजालाई शासन बुझाउने देउवा सरकारले बहुदलीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पारिदियो ।
नेपालमा निर्वाचन जितेर बनेका बहुमतप्राप्त या मिलिजुली सरकारले कहिल्यै पनि पूरा अवधि पार गरेका छैनन् । यसपटक धेरैलाई लागेको थियो – झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पाँच वर्ष सरकार निर्विघ्न चलाउँछ । स्थिरताका निमित्त संविधानमा संसद विघटनको प्रावधानलाई जटिल बनाइएको छ। आम संसदीय व्यवस्थामा जस्तो यसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको रुपमा राखिएको छैन । त्यसो गर्नुको अर्थ कुनै प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकोस् भन्ने हो । यति हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरिएको छ । यो कदम संविधान विरोधी त देखिएको छ नै । यसले थप अनिस्टतर्फ संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो कदम चाल्न सल्लाह दिनेहरू अवश्य पनि राजनीतिक स्थिरता र गणतन्त्रका पक्षधर हुन सक्दैनन् ।
संसद विघटनको मुद्दा अब अदालतमा पुगेको छ । अदालतले विवेकसम्मत निर्णय गर्ने आँट गर्यो भने संसद ब्युँझिने आधार धेरै बलियो छ । झन्डै दुई तिहाइ सांसदहरु विघटनको विरुद्धमा छन् । विघटनको विरुद्धमा नागरिकहरु सडकमा निस्किएका छन् । केही संविधानविदहरुले सभामुखले संसद बोलाउन सक्ने पनि भनेका छन् । श्रीलंकामा राष्ट्रपतिले भङ्ग गरेको संसदलाई सभामुखले ब्युँझाए । अदालतले सभामुखको कदमलाई सदर गर्यो । लोकतन्त्र भनेको एकाध व्यक्तिले गरेको निर्णय ठुलो मात्राको बहुसंख्याले टुलुटुलु हेर्ने व्यवस्था होइन ।
प्रधानमन्त्रीले आउँदो बैशाखमा चुनावको मिति समेत प्रस्ताव गरेका छन् । बैशाखमा चुनाव होला त? वि. सं. २०७४ सालमा संघ र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गर्दा झन्डै छपन्न अरब बाइस करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अब गरिने चुनावको खर्च झन्डै एकहत्तर अरब रुपैयाँ हुनेछ । मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण ठुलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । महामारीबाट संक्रमित हुने क्रम रोकिएको छैन । संक्रमितहरुको परिक्षण र व्यवस्थापनमा सरकारले आलोचना पहिलेदेखि नै खेप्नु परिरहेको छ । सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाउने गैह्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । तेह्र वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिसकेको छ । देशको विकराल वस्तुगत अवस्था र सरकारको रबैया हेर्दा वैशाखमा चुनाव होला भनेर पत्याउने ठाउँ छैन ।
संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा सत्रौँ शताब्दीभन्दा अगाडि संसदको आयु राजाको हातमा हुन्थ्यो । त्यहाँ सबैभन्दा छोटो संसद तीन हप्ता मात्र बाँचेको थियो । उक्त संसद सन् १६४० को १३ अप्रिलदेखि पाँच मेसम्म मात्र टिकेको थियो । त्यसपछिको संसद भने बिस वर्षसम्म चलेको थियो । जसलाई विश्वकै सबभन्दा लामो संसद मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिच सम्हाल्नै नसकिने गरी द्वन्द बढेपछि कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका विघटन गर्नसक्ने विशेष प्रावधान प्रचलनमा छ ।
नेपालको हालको व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने गरिन्छ । संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ भने धारा ७६(७) मा प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्नेछ भनेको छ । अर्थात् संसदबाट सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहेसम्म संविधानतः संसद विघटन गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको थिएन। ओली र प्रचण्ड बिच भएको भनिएको अढाई-अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता समेत खारेज भइसकेको थियो । ओली पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भइरहन प्रतिनिधि सभामा कुनै व्यवधान थिएन । जहाँसम्म सत्ताधारी पार्टीभित्र देखा परेको समस्याको हकमा धैर्यतापूर्वक विधिसम्मत हल खोज्न प्रधानमन्त्रीलगायत सबै नेताहरु तत्पर हुनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कदमले कम्युनिस्ट पार्टीबाट अपेक्षा राखेका आम मतदाताको भावनामा गहिरो चोट पुर्याएको छ ।
कोरोना संक्रमण, एमसीसी र भारतीय बजारको चेपुवामा परेको नेपालका आगामी दिनहरु झनै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको सुत्रपात भएको छ । दलहरु कमजोर मात्र बनेका छैनन्, फुटको संघारमा पुगेका छन् । भारतको हाल सत्तामा रहेको एक शक्ति नेपाल आफ्नो प्रभावभित्रको हिन्दु राज्य बनेको हेर्न चाहन्छ । अमेरिका एमसीसी कार्यान्वयन गर्न तथा चीनको प्रभावबाट नेपाललाई जोगाउन चाहन्छ । अमेरिकाका लागि चीन विरुद्ध काम गर्न नेपाल उपयुक्त स्थल हो । भारतले नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रेको बेला कुटनैतिक प्रतिनिधि नपठाएर सुरक्षा प्रतिनिधि पठायो । जुन कदमप्रति भारतमा नै प्रश्न उठाइएको थियो । भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नेपालले प्रश्न गर्न नसक्ने मात्र होइन सम्बन्धका कतिपय आयामहरु सार्वजनिक गर्न समेत सक्दैन ।
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) को एकता प्रक्रिया कष्टसाध्य सिद्ध भयो । पार्टी एकता घोषणा गर्न जति सजिलो भयो, एकतालाई मूर्त रुप दिन धेरै गुणा कठिन भयो । माथिदेखि तलसम्मका सत्ताहरुले र सत्तालोभले आन्तरिक संघर्षलाई अस्वस्थ बनाइदिए । एकता प्रक्रियामा देखिएको उदासिनता र गुटबन्दीले नेतृत्व तहको अन्तरकुन्तरमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणभन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जनको रुमानी विषमोह पो थियो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । उमेर र सत्ताको खिया बढ्दै जाँदा कम्युनिस्ट दर्शन र आचारणप्रति वैराग्य बढेको थुप्रै दृश्टान्तहरु छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा बसेर जनताको आजीवन सेवा गर्न सकिन्छ । तर पार्टी र सरकारको सत्तामा उमेरको हद, पदावधिको हद कायम गरिनुपर्छ । चुनाव लड्न र सरकारको भत्ता खानका मात्र निर्माण गरिने उपभोक्ता कम्युनिस्ट पार्टी न त सधै एकताबद्ध रहन सक्छ, न त त्यसले आधारभूत वर्गको सेवा गर्न सक्छ । पार्टी अध्यक्ष तथा इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका केपी ओलीको संसद विघटन र पार्टी फुटसम्मको यात्रामार्फत कम्युनिस्टविरोधी शक्ति केन्द्रहरुले केही क्षणका लागि भए पनि खुशी मनाएका छन् र केहीले घोषणा गर्नेछन् – इतिहासको फेरि मृत्यु भयो ।
(लेखक नेकपाका युवा नेता तथा बामबुद्धिजीवी हुनुहुन्छ।)
