समाजका विभिन्न वर्गहरुको बिचमा हुने अन्तरसंघर्षबाट समाजको निर्माण र सञ्चालन भएको छ । सामाजिक अन्तरसंघर्ष नै समाजको गतिशीलताको मुख्य कारण हो । यो अन्तरसंघर्षलाई ठीक र सही प्रकृयाबाट अगाडि बढाउँदा समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण हुन्छ ।
खासगरी श्रमिक, बहिस्कृत, सिमान्तकृत तथा असमान सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा परेका वर्ग र शासक तथा सामाजिक र आर्थिक संरचनाको उच्चतामा परिआएका वर्ग बिचको संघर्षले समाजको न्यायोचित संघर्षको खोजी गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले रुपान्तरणको प्रश्नमा श्रमिक, बहिस्कृत, सिमान्तकृत वर्गहरु बढी सकृय हुन्छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि समान सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाको निर्माण हुन्छ र यसले सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन सफल हुन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो ।
नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउँछ र सबै खाले असमानता र भेदभावको अन्त्य गर्न उन्मुख हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर राजनैतिक परिवर्तनको लामो अवधि पश्चात् यस सन्दर्भमा खासै ठोस रुपान्तरणको महसुस हुन सकेको छैन ।
महिलालाई वस्तुको रुपमा बुझने, दलितलाई क्षमताहीन मानवको रुपमा बुझ्ने र सिंगो श्रमजीवी वर्गलाई अनुत्पादन शक्तिको रुपमा बुझ्ने दृष्टिकोणले समाजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले समाजको बाहिरी संरचनामा कहिलेकाँही परिवर्तन देखिए पनि भित्री संरचनामा आधारभूत परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन ।
यो नै नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको मूल प्रश्न हो । यही कारणले नेपाली समाजको राजनैतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सक्छ कि सक्दैन ? यदि भयो भने त्यो प्रगतिशील दिशातर्फ लाग्छ कि विश्व बजारले पस्किरहेको समन्वयवादी बजार संस्कृतिको दिशातर्फ लाग्छ ?
नेपाली समाजको रुपान्तरण खोज्नेहरुका लागि यो गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । बहिस्करणमा परिआएका र सिमान्तकृत हुन पुगेका समूहका लागि विश्वबजारले ल्याएको बजार संस्कृतिको कुनै महत्त्व छैन ।
गरिब तथा कमजोर वर्गको मूल समस्यालाई आलटाल गरेर बजारमा विक्री हुने सस्तो वस्तु प्रस्तुत गर्नु श्रमिक तथा बहिस्करणमा परिआएका वर्गका लागि अत्यन्त हानिकारक छ । यसले न त समस्याको मूल कारणको खोजी गरेको छ । न त समाधानको सही सम्बोधन नै गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा शोषण र अन्याय नै थोपरिएको देखिन्छ ।
नेपालको राजनैतिक परिवर्तनपछि व्यक्ति र समाजले दिगो तथा न्यायमूलक परिवर्तनको खोजी गरिरहेको छ । तर यस्तो परिवर्तन नेपाली समाजको मौलिकतामा आधारित हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चर्चा छैन । हाम्रा विगतका मूल्य मान्यता, संस्कारको सही रुपान्तरणका विषयमा संवादहीनताको अवस्था छ । सृजनात्मक विचार र कार्यशैलीका अभावले नेपाली समाजको सांस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरणको दिशा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छन् ।
महिलामाथि पुरुषवादको अन्त्य, दलितमाथि जातिवादको अन्त्य, आदिवासी जनजातिमाथि खसआर्यवादको अन्त्य, मधेशीमाथि असमानतावादको अन्त्य र गरिब तथा श्रमिक वर्गमाथि विश्व पुँजीवादको अन्त्य आजको प्रमुख आवश्यकताहरु हुन् ।
नेपाली समाजको ऐतिहासिक समस्याको हल गर्नका लागि सचेत तथा जागरुक वर्गले बहस खोजी रहेको छ । राजनैतिककर्मी, अभियानकर्मी र नागरिक समाज यस्ता मुद्दाहरुमा बहस सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
महिला र पुरुष बिचको समान अधिकारको विषयलाई चर्चा गर्न सकिएको छैन । घरभित्र पुरुषको व्यवहार कस्तो छ भन्ने हेरिँदैन । महिलासँग समान मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने पुरुषहरुलाई प्रशंसा गरिँदैन । महिलाले पुरुषसरह जिम्मेवारी लिएको र पारिवारीक जिम्मेवारी समेत पूरा गरेको महिलाको सम्मान गरिँदैन । त्यस्तै जातीय भेदभाव र छुवाछूत नमान्ने गैरदलित र दलितहरुको खोजी हुँदैन ।
यी त नेपालको नयाँ संविधानले प्रस्तुत गरेका नयाँ मूल्य मान्यता हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा यी गर्नै पर्ने संवैधानिक शर्तहरु हुन् । यिनलाई घर घरमा पुर्याउन सकियो भने मात्र गणतान्त्रिक संविधान कार्यमूलक हुनसक्छ । अन्यथा संविधान सामान्य कागज बाहेक अरु केही हुन्न । त्यसैले गम्भीर बहस जरुरी छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकका माध्यमबाट नागरिक हक अधिकारको सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले यी मौलिक हकका सामाजिक न्याय, समानता, महिलाको हक, दलितको हक, बालबालिकाको हक जस्ता मौलिक हकहरु आजको समाजमा नागरिकको घर परिवारसम्म पुर्याउन जरुरी हुन्छ ।
मौलिक हकका यी भावहरु सहजै नागरिकसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा आफै भइहाल्ने भन्ने पनि होइन । संविधान, ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधिका माध्यमबाट नागरिकका हकहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कुरा हो ।
समाजलाई रुपान्तरण गर्न संविधान र कानुनहरु हुन् भने अर्कोतिर सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पनि महिला, दलित, बालबालिकाहरुको हकलाई व्यवहारमा उतार्न पहल गर्नु सबै नागरिकको दायित्व पनि हो । यो दायित्व राज्य र समाजले पूरा गर्ने कुरामा देखिएका कमीकमजोरीले नेपाली समाजको सामाजिक- सांस्कृतिक रुपान्तरणको पक्ष कमजोर भएको छ ।
यसले व्यक्ति र समाजका प्रगतिशील दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेको छैन । अनि दृष्टिकोण बन्न नसक्दा नयाँ किसीमका सुधारात्मक कार्यहरु हुन सकेको छैन । यसले नेपाली समाज परम्परागत रुढिवादमा फँसिरहने यथास्थिति बनेको छ । रुढिवादले समाजको परिवर्तनमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्दैन । रुढिवादी मानसिकताले प्रगतिशील परिवर्तन खुम्चिन पुगेको छ ।
परम्परागत मूल्य मान्यताको पक्षमा रहेर महिला, दलित, बालबालिका, आदिवासी जनजाति र बहिस्करणमा पारिएका समूहले अग्रता लिने सम्भावना रहँदैन । यो चुनौती आज नेपाली समाजका अगुवाहरुको बिच उभिन पुगेको छ । परिवर्तनले सही दिशा लिन नसक्दा परम्परागत रुढिवादमा रुमल्लिने र परिवर्तनको सही कार्य गर्न असमर्थ हुने स्थिति निर्माण भएको देखिन्छ ।
मान्छे बिचको छुवाछूत हटाउने र अन्तरजातीय विवाहलाई सम्मान गर्ने प्रचलनहरुले अग्रता लिनसकेका छैनन । छुवाछूतलाई सामान्यीकरण गर्न थालिएको छ । योसँग जोडिएर आउने समस्यामा गम्भीरता छैन ।
शिशु जन्मिँदा हुँदा, जुठो परेको र बार्नुपर्ने भन्ने मानसिकताहरु छ्यापछयाप्ती छन् । यो कसरी जुठो भयो भन्ने छलफल यथास्थितिमै छन् । मृत्यु संस्कारका काजक्रियालाई लामै अवधिका बनाइराख्ने, तिनको वैकल्पिक विधि, अवधिवारे चर्चा परिपर्चा नगर्ने, जे छ त्यसैलाई मानेर बसिरहने चलनहरु अझै निरन्तर छन् । कहीँ कतै राजनैतिक अगुवाहरुले अपनाएका छोटो छरितो काजक्रियाको अनुकरण गर्न पहल गरिँदैनन् ।
हरेक महिलाले महिनावारी बार्नुपर्ने र आफ्नै घर परिवारमा अलग्गै अछूत भएर बस्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक चलनहरुप्रति प्रश्न गर्ने काम ठप्प छन् ।
व्यक्तिका घरसम्म हुने र गरिने व्यवहारहरु एकातिर छन् भने सामाजिक जीवनसँग जोडिएका परिघटनाहरु पनि त्यसैगरी रहिआएका छन् । शिक्षामा बालबालिकाको नवप्रवेशलाई सरस्वती वन्दना र विद्याकी देवीका कथासँग जोडेर शिक्षित बनाउने प्रकृयाका आरम्भ गरिन्छन् । यी व्यवहारहरु वैज्ञानिक छैनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि चुपचाप अपनाउने प्रवृतिले समाजमा नयाँ विचारको आगमनलाई रोकेको छ ।
गाउँबस्तीको सामाजिक एकता, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरु भाषिक, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र धार्मिक विभेदको अन्त्यबाटै विविधतासहितको समाज बन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन । बरु परम्परागत रुढिवादी चिन्तनको माध्यमबाट विज्ञान र रुढिवाद बिच समन्वय गराउने र रुढिवादलाई नै स्थापित गराउने प्रयास गरिएको छ ।
यस्ता रुढिवादीताले जकडिएको समाजले सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको बहसलाई कहिले उठाउने ? यो प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भैसक्दा पनि बहस हुन नसक्नु समाजको हितमा छैन । किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बहस र संवादकै आधारमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । लोकतन्त्रका नयाँ मूल्य मान्यताहरु स्थापित हुन्छन् । यसको आवश्यकतालाई आज प्राथमिकता दिन जरुरी भएको छ ।
(लेखक मानव अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
