अहिले देशमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अभिशापसिद्ध खलपात्रको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा झुण्डिइरहेको अवस्था देखिन्छ । यिनका आसेपासे भरौटेहरू यो मूर्तिलाई हतियार बनाएर देश दोहनको अनौठो शास्त्रीय तरंग लिएर जम्जमाई रहेका छन् । विरोधीको उछित्तो काड्ने अनेकौँ तानाबाना बुन्न सिपालु एउटा मुर्खलाई हतियार बनाएर देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि हालीमुहाली गर्न पाइन्छ भने भ्रष्ट मण्डलीलाई यो भन्दा बढी मौका कहाँ मिल्छ र ? भारतीयको बुई चढेर भए पनि ओलीजस्ता कुपात्रलाई महाराजा भनेर सन्काइरहँदाको स्वाद यिनीहरूले मात्र बुझेका छन् । फेरि ओली अरु कुनै कारणबाट समाप्तिको अवस्थामा पुगे पनि यिनलाई चिन्ता छैन । कमाउने जति र पाउने जति पाइसकेपछिको अवस्थामा ओली यिनीहरूका लागि नै तुच्छ बनिसकेको हुने कुरा पनि स्पष्ट नै छ ।
ओली शासक हुन् । त्यसमा पनि कम्युनिस्टको नाममा निरंकुश । यो हुनुबाट अहिले रोम जलिरहँदा निरो बाँसुरीको धुनमा मस्त थिए रे भन्ने इतिहासले भनेको कुरा आज चरितार्थ भइरहेको छ । ईशाको पहिलो शताब्दीमा भएको यो घटना दोहोरिन अहिले एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्नुपरेको अवस्था हो । यो घटना नभनौँ भने पनि प्रसंग मिलेपछि यही कुरा कोट्याउन मन लागिहाल्छ । यहाँ यस्तै भएको छ । नेपालीहरूले लामो संघर्ष र बलिदानपछि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाए । यसै अनुरूप चुनाव गराएर वामपन्थी ताकतलाई अघि बढाएर देशको समस्या समाधान गर्नमा आफ्नो सहभागिता समेत खोजेका थिए । जनताको तर्फबाट यस्तो आशय प्रकट हुनु र देश निर्माणमा सहभागिताको वातावरण बनाएर सरकार सञ्चालन हुनु जनआकांक्षा अनुरूपका व्यवहारिकता थिए । तर ओली जस्ता बदमास मान्छेले सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि सिङ्गो सरकारी संयन्त्र अहिले नेपालको गाईजात्रामा परिणत भएको छ ।
संवेदनशील कुरा भने पदमा पुगेपछिको व्यक्ति व्यक्ति रहँदैन । त्यो समूह र संगठन स्वयंमा परिणत भएको हुन्छ । तर ओली भन्ने मान्छेमा यो सैद्धान्तिक आचरण कहिल्यै पलाएन । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि व्यक्तिवादी नै भए । जे मनलाग्यो त्यो गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि उनको साक्षी अथवा भनौँ उनको सचिवालयको कर्मचारी भन्दा माथि उठ्न सकिनन् । विद्या भएपछि ओलीलाई अरु कोही चाहिएन । एकछिन कल्पना मात्र गरौँ, विद्या भण्डारीको ठाउँमा अर्को कोही पनि भएको भए उनको हविगत पहिले नै देखिने थियो । उनका लागि विद्या अहिले वरदान हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीको बरदान पाएर उनले अहिले जे जति गरिरहेका छन्, त्योभन्दा बढी ताकत उनमा छैन । बोल्दा जे पनि बोलिदिने । संसारै उज्यालो बनाउँछु भन्नेले घरमा टुकी बाल्न नसक्ने । त्यस्तो हुतिहारा गफ गरेर पनि ठुलै हुँ भन्ने ताकत दिने उनका लागि राष्ट्रपति मात्र हुन् । यो कुरा सबैले बुझिसकेका छन् ।
जे जति प्रतिगमनको पछि लागे पनि उनका पिछलग्गुहरू र उनले बोक्न खोजेको प्रतिगमन समेत अहिले फितलो छ । जनता उनको हर्कतलाई परास्त गर्न आतुर भइसकेका छन् । अहिले विद्याको आशिर्वादमा फेरि प्रधामन्त्री हुनु ओलीको बेइज्जति थियो । त्यसमाथि अहिले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने अवस्थामा विद्यालाई नै प्रयोग गरेर छोटो अव्यवहारिक अवधिको नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सूचना दिन लगाउनु र यसै बिच षडयन्त्र गरेर प्रधानमन्त्रीका वास्तविक दाबेदारलाई छेकबार लगाउन आफै १५३ जनाको हस्ताक्षरको नक्कली कागज लिएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नु कहाँसम्मको फट्याइँ हो ओलीको ? यो फट्याइँ चुलिए उनले सरकारमा एउटै प्रदेशका ११ जना मन्त्री बनएर राष्ट्रघाती माहोल बनाउने प्रयाश गरेकै हुन् । भारतीय दुतावास र सामन्त गोयलको निर्देशनमा भएका यी सबै करतुतहरू अहिले अदालतले समेत थेग्नसक्ने अवस्था रहेन । जसको कारण ८ असार ओलीका लागि पुर्पुरो सेकाउने दर्बिलो घन सरह हुन पुग्यो । सही कुरा त्यही थियो । अदालतले कसरी निर्णय गर्ला भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिटमा अदालतले गरेको निर्णयको अहिले सर्वत्र स्वागत भएको छ । जनता राष्ट्रघाती हर्कतलाई निस्तेज गरेको अवस्थाले उत्साहित छन् ।
यसै अव्यवहारिकताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति त सकिए सकिए, यिनका पिछलग्गुहरू पनि सकिएको अवस्था छ । ओली प्रधानमन्त्रीबाट ओर्लेपछि पिछलग्गुको अवस्था भने हेर्नलायक हुने पक्का छ । यसैले होला ओली आफ्ना पिछलग्गुहरूले जे जति गरे पनि उनीहरूको सुरक्षा कवच बनेर उभिएका छन् । यसै क्रममा एमाले त सकियो राम्रो संगठन थियो, त्यसको समर्थक नभएपनि संगठन निर्माण र पार्टीगत संगठनमा एमालेको राम्रो दबदबा थियो भन्न करै लाग्थ्यो सबैलाई । अहिले त्यो सबै भताभुंग भइसकेको छ ।
अब ओलीका लागि उपाय भनेको संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनावी सरकारमा रहेर चुनाव गराउन जोडबल गरेर पदमा बसिरहने । फेरि अझै अर्को राष्ट्रघाती कदमका लागि देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गर्ने र देशलाई अमेरिकी सैनिक अखडा बनाउने । यो नहुँदा अब राजीनामा गरेर अर्को सकारका लागि बाटो खोलिदिने । यो हुनका लागि संसद पुनर्स्थापना पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
संसद पुनःस्थापना बाहेकको अर्को बाटो अदालतका लागि पनि छैन । अहिले अदालतले जे जति गरिहेको छ, राष्ट्रहितका लागि नै हिम्मतका साथ निर्णय लिन सकेकोले प्रशंसित भएको अवस्था हो । फेरि जसरी आफू प्रधानमन्त्रीको विश्वास लिन नसकेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघठनको सिफारिस गर्नसक्ने अवस्था नै थिएन । संसदमा विश्वासको मत लिन संभावना नभएकोले अर्को सरकारका लागि बाटो प्रशस्त गरेको भनेर पत्रकास सम्मेलन गर्ने । संसदमै नगई विश्वासको मत सामना गर्न खुट्टा कमाउनेले संसद विघठन गर्ने सिफारिस गर्नु असंवैधानिक मात्र नभएर सोझै यो त राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि घातक र घोर अपराधिक काम भएन र ?
यसरी संविधानले देखाएको बाटोलाई अबरुद्ध हुने गरी अब अदालतले अन्यथा गरेर ओलीको पछि लाग्छ भन्ने कल्पना गर्नु आवश्यक छैन । मेरो विचारमा संसद पुन:स्थापना हुन्छ । ओलीले अब संसदमा सामना गर्ने सबै हतियारहरू गुमाइसकेको अवस्था पनि हो । यसर्थ ओलीले अदालतको यो निर्णय भन्दा पहिले नै विद्यालाई संसद पुनःस्थापना गराउने बहादुरी देखाए उनको राजनीतिक बचाउ गर्ने झिनो संभावना पनि थियो । यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि ओलीलाई चेत छैन भने यस्तो अचेत र अस्थिर मानसिकता भएको विरामी मानिसले सरकारमा बसिरहनु उचित छैन भन्ने कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ ।
यदि ओली जिम्मेवार बनेको भए पार्टीमा जे जति गल्ति कमजोरी भयो, आफ्ना सहकर्मी नेताहरूसँग सँगै बसेर आफूले गरेको गल्तिको प्रायश्चित गरेर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै पार्टीको कुनै नेतालाई प्रस्तावित गर्न हिम्मत गर्ने ठाउँ पनि नभएको त थिएन । उनका लागि राजनीतिक बचाउ गर्ने यो सुन्दर उपाय थियो । साँच्चै भन्नुपर्दा उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्याउने प्रचण्ड हुन्, विद्यालाई पनि उनकै अनुरोध स्विकारेर प्रचण्डले नै राष्ट्रपति बनाएका हुन् । पार्टी एकता हुँदा आधा-आधा समय सरकार चलाउने समझदारी समेत त्यागेर ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रचण्ड नै हुन् ।
ओलीको दृष्टिमा आखिर फागुन २३ सम्म प्रचण्ड नै पार्टीको समस्या थिए भने पनि अदालतबाट पार्टी फोड्ने निर्णय गराएपछि त एमालेका सबैलाई समेटेर सरकार र पार्टी चलाउनु पर्थ्यो नि ? त्यसो नभएर फेरि त्यहाँ माधव नेपाल घाँडो भए । आखिर प्रचण्डले त होइन रहेछ नि समस्यामा पारेको । जुन कुरा २७ गतेको संसद बैठकमा प्रचण्डले स्पष्ट पारिसकेका छन् । के २७ गतेको संसद बैठकमा प्रचण्डले सोधेको प्रश्नको जबाफ ओलीसँग छ त ? सिर्फ उनी भनिरहेका थिए, समर्थनै गरेको छैन भन्नेले किन हिजोमात्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको ?
यो प्राविधिक कुरा थियो । जब प्रधानमन्त्री आफैले विश्वासको मतका लागि विशेष अधिवेशन बोलाए, त्यतिखेर समर्थन फिर्ता लिँदा त संसद सुरक्षित हुने नै भयो । विशेष अधिवेशन बोलाइसकेपछि संसद भंग त अब हुँदैन भनेर प्रचण्डले आधिकारिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएक हुन् । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा होः प्रचण्ड स्थयित्वका लागि कति जिम्मेवार र लचक हुन्छन् भन्ने कुरा यसबाटै बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि अहिले आएर फेरि छिर्के हानेर अर्को अवैध काम गर्न ओली आफ्नो कुरूपता देखाइरहेका छन् । त्यतिबेलाको अवस्थामा ओलीले माधव नेपाल पक्षका २८ जना सांसदलाई किन पार्टीबाट कारबाही नगरेको ? त्यस्तै हो ओलीले आफूले सोधेको प्रश्नको जबाफ आफैतिर फर्केको कुरा बुझ्न सकिन्न त ओलीजी? तर उनमा यो कुरा बुझ्ने क्षमता छैन । उनलाई यति मात्र थाहा छ कि आफूलाई समर्थन नगर्ने, पार्टी ह्विप नमान्ने सांसदलाई कारबाही गरे विपक्षीको बहुमत पुग्छ र आफू सरकारबाट हट्ने बाटो खुल्छ । यसैले होइन कारबाही नगरेको ? अन्यथा संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजिनामा दिनु पर्दैन ?
यति ठुलो कटाक्ष नै भइसकेपछि माधव नेपालले आफ्ना पक्षका सांसदहरूलाई राजीनामा गराउनु पर्ने नै थियो । यसो गरेको भए तत्काल नै अर्को सरकार बन्नसक्ने अवस्था थियो । तर पनि उनले राजीनामा होइन, ओलीको काख नै क्षणिक न्यानो दिने आश्रय स्थल ठानेर आलीसँगको बातचित पछि अब राजीनामाको अवस्था टर्यो भन्दै ओली कै गुँड पस्ने प्रयाश गर्नु क्षणिक आनन्द लिने बाहेक केही होइन भन्ने कुरा यतिखेर माधवले पनि बुझेका छन् ।
ओलीलाई सतिसाल भन्नेहरू पनि छन् । तर ओली जतिको कायर र जाली मान्छेको नमूना खोज्न अन्त जानु पर्दैन भन्ने व्यवहारिकताले नै पुष्टि गरिसकेको छ । सतिसाल भएको भए त आफ्नो पार्टीको ह्विप नमान्नेजतिलाई तत्काल निष्कासन गरेर आफू अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने थियो नि ? त्यसो गर्न ओली पनि आफै डराए । यस्तो लोइपोतेले पनि अहिलेको कोभिड र बाढी पहिरोको समस्यामा परेको देशको दुर्दशाको निराकरण गर्न सक्छ ?
ओलीले बरु विशेष अधिवेशन नबोलाएर नियमित अधिवेशनको आह्वान गर्दै आफ्नो विश्वासको मत लिने मौका लिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । त्यतिखेर उनले आफूले गर्नै नपरे पनि लोकप्रिय बजेटको ढर्रा त फाल्न सक्थे नि । तर पनि परिस्थितिबस माधवजीले समस्या समाधानको बाटो आफू लचिलो भएरै पनि खुलाई दिएका थिए । त्यतिखेरको बरदानदाता उनका लागि माधव पनि थिए । सरकारमा फेरि सपथसहित प्रधानमन्त्री बन्न पाए । तर नीति तथा कार्यक्रमकै क्रममा विश्वासको मत लिने र नयाँ बजेट घोषणा समेत गरेको भए संसदको मर्यादा गर्छु भनेर गरेको वचनबद्धता साकार हुने थियो । विश्वासको मत लिने क्रममा उनले संसदमा भनेको होइन, म संसदको आदेशविना केही गर्दिन । अहिले के गरको त ओली, भन्न सक्छौ ?
आफै सर्वेसर्वा हो भन्ने उन्मादका साथ जे पनि बोलिदिने । बजेट ल्याउनु कता हो, कता बृद्ध बृद्धाको भत्ता बढ्यो भनिसकेका थिए । मजदुरको पारिश्रमिक तोकिसकेका थिए । कृषि व्यावसायीकरणको ढर्रा देखाएर कृषकहरूका लागि भ्रमजाल बिछ्याइसकेका थिए । विकास कार्यक्रमको चमत्कार सबैतिर भइसक्यो भनेर देशको विकास गर्ने नेता आफू मात्रै हो भन्ने प्रमाणित गर्न चिच्याइचिच्याई भाषण गरिरहे । संसदमा समेत यसरी बोलिरहेको कुरा उनका पिछलग्गुको तालीले उक्साइरहेको थियो भने सुन्ने अरु सांसदले लज्जा महसुस गरिरहेको अवस्था थियो । संसदबाट छानेर पठाएको प्रधानमन्त्री यस्तो बेइज्जती भएपछि देशमा संसदको प्रतिष्ठामा मात्र होइन देशकै गरिमामा आँच आएको छ ।
यसका लागि ओलीले आफूले अन्तिम पटक दिने बजेटसम्मको मौका पर्खेर सबै कार्यक्रम बजेटमा नै समावेश गरेको भए त अलि हुन्थ्यो कि ? तर फेरि जेष्ठ ७ गते संसद पुन: भंग गरेर अध्यादेशमार्फत जेष्ठ १५ मा विष्णु पौडेललाई एउटा काइते बजेट पढ्न लगाए । त्यो बजेट पनि चुरे भत्काउने, एमसीसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, १६ अरबको बजेटमा ६ अरब ऋण लिने र जनतालई प्रति व्यक्ति झण्डै ६० हजार ऋण बोकाउने जस्ता अपराधिक कामहरू पनि ओलीको कार्यक्रमले देखाएकै हो । यद्यपि अदालतले ओलीको गिटी-ढुंगा बेच्ने र निकुञ्ज क्षेत्रमा विद्युत परियोजना बनाउने जस्ता कुरा हुनबाट रोक लगाइसकेको छ । यसका साथै अध्यादेशबाट आएको नागरिकता दिने कार्यक्रम पनि अदालतले अवैध घोषित गरेको छ । यस अवस्थामा पनि ओली लाजै पचाएर प्रधामन्त्री भइरहने र अरुलाई पदलोलुप भन्ने जस्ता नचाहिँदो कुरा पत्याउन अब समाजलाई गारो परिसकेको छ ।
कुनै दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट त ओर्लनै पर्ला । यो सधैँ पाउने कुरा हो जस्तो त लागेन । तापनि उनी त सधैँको प्रधानमन्त्रीझैँ गरिरहेका छन् । यस्तै व्यवहार हो भने प्रधानमन्त्रीको पदबाट ओर्लेपछि उनीसँग कोही आसेपासे पनि हुने छैनन् । महन्त ठाकुरलाई सरकार बचाउन भनेर आफ्नो समर्थनको लागि ४० करोड दिएको कुरा आएको छ । कतै खण्डन भएको छैन । लक्की शेर्पा भनिरहेकी छन्ः उनले राजदूत हुनलाई ओलीलाई ३ करोड दिएकी थिइएन रे । यसको पनि खोजी होला । यो सबै रकम कहाँ पुग्यो ? फेरी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएर भाइरल बनेको महन्त र महतोलाई ३ अरब दिएको कुरा पनि त उनले खण्डन गर्न सकेका छैनन् । यो रकम कहाँबाट आयो र कसरी दिएको हो ? यो किनबेचको खेलमा जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि घाटसम्म पुर्याउन त सकेकै हो तर पछि यो कुराको हिसाब जनताले माग्दा आफ्नो हातल के हुन्छ भन्ने कुरा ओलीले बुझेको छ त ?
प्रधानमन्त्री ओलीको चुरीफुरी र अहंकार उनी सो पदमा छउन्जेल मात्र हो । त्यसपछि त मरेको लासलाई जुम्राले छोडेझैँ उनका भ्रष्ट हनुमानहरूले उनको साथ छोड्ने छन् । त्यसपछि त ओली एक्लो हो । शारीरिक अक्षमता र उमेरको उत्तरार्ध, पार्टीदेखि सबैको तिरस्कार, एक्लोपन । सायद उनको अवस्था योभन्दा हरिबिजोग र दयनीय पनि हुनसक्छ । यो अवस्थामा पुगेका ओलीको मर्दा मलामी समेत घटिसकेका हुनेछन् र सबै समस्या सानो परिवाारमा मात्र सीमित बन्नुलाई के भन्ने ?
यो सबै कुरा बुझेर ओलीले सके त नेपान कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत अवस्थाका लागि पार्टी अलग भए पूर्वका नेता सबैलाई बोलाएर आफूले प्रायश्चित गर्दै पुन: पार्टी एकताको माहोल बनाउने । यो नभए माधव नेपाल, झलनाथ लगायत नेताका घरघरमै गएर माफी माग्ने र नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने । नयाँ सरकालाई काम गर्ने वातावरण दिँदा पक्कै देशमा केही नयाँ काम सुरु गर्ने वातावरण बन्ने थियो । यस अवस्थामा आफू अझ प्रतिकृयावादी विस्तारवादी र साम्राज्यवादीको घोडा चढेर देशमा घोर अपराध गर्ने दुस्साहस गर्नुले ओली यो देशको घातक अभिशाप बनिरहेको पाइएको छ । आफ्नो चौखण्डीहरूले ओलीलाई हतियार बनाएर देशलाई दोहन गर्न अझ बाँकी के छ ? तर उनीहरू सबै अझै सकेको देश दोहन गर्न चाहन्छन् । सांसद खरिद गरेर बितण्डा मच्चाउन खोज्नु ओलीको कुरूपता नै थियो । गण्डकीमा जनमोर्चाको सांसद खरिद गरेको कुरा सम्झेका छन् कि अहिले पनि ? यसरी खरिद गर्न कहाँबाट सम्पत्ति पाइयो भन्ने कुरा भने जनतामा हिसाब बुझाउनै पर्छ । यो हिसाब बुझाउने बेलामा उनलाई आउने पसिना पुछ्ने मान्छे कोही बाँकी रहने छैनन् ।
फेरि ओलीलाई कोही आएर मदन भण्डारीले आफ्नो जीवन आहुत गरेर बनाएको पार्टी र जीवराज आश्रितले बनाएको संगठन अहिले खोई भनेर सोधे के जबाफ छ ? यस अवस्थामा ओलीका पिछलग्गु, नेम्वाङ, ईश्वर, प्रदीप, विष्णु, सबै नाजबाफ हुनुबाहेक केही बाँकी रहने छैन । अहिले माथिदेखि तलसम्म एमाले चिराचिरा परिसकेको अवस्थामा फेरि माधवले अब एकै ठाउँमा आऊ भनिरहँदाको माधबकै के हविगत हुने हो ? यसर्थ माथिदेखि तलसम्म भताभुङ्ग भएर सकिएको एमालेसँगै खरानी भएको सतिसालको टीका लगाएर पानीजहाज चलिरहेको नदीको किनारमा बसेर ओली भिखमाग्ने बाहेक अर्को बाटो देखिएन । नत्र भने संसद विघटन गर्न रातभर अनिँदो बस्नुपर्ने थिएन नि । यसरी एमाले त सकियो सकियो, आफू पनि यसै बिलाउने अवस्था ओलीका लागि नजिकिएको छ ।
विचरा ओली-विद्या, अनि सँगै धुपौरेहरूको बिजोग हेर्नैपर्ने भयो । यद्यपि यतिखेर कोभिडले आक्रान्त देशका जनतालाई ज्यान कसरी जोगाउने त्रास छ भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको रौनकमा रमाउन हतार भइसकेको पाइन्छ । कुर्सीमै बसिरहन हो यिनले संसद विघटन गरेको, चुनाव गराउन होइन भन्ने कुरा पनि यही व्यवहारिकताबाट बुझिन्छ । विश्वभर लकडाउन छ । जनतालाई सिटामोल दिन सकिएको छैन । यस अवस्थामा कसरी चुनाव संभव छ । यसर्थ यो उनको अनैतिक र असंवैधानिक ‘कू’ कर्मको सबै तहबाट विरोध गरौँ र ओलीलाई सहज विदाइको बाटो बनाउनसके महन्थ, राजेन्द्र, तिनका नाइके बनेका ओली र सबै भारतीय दलालहरूलाई कठोरतम् सजायँका साथ यो निरंकुशताबाट देशलाई बचाउन सकिन्छ ।
भलै राजेन्द्र महतो मण्डलीलाई अदालतले फालेर देशको बचाऊ गरेकै हो । यसपछि यिनीहरूको हालत पनि प्रकट हुँदै जाला । फेरि सत्ताको स्वादमा टाँसिएका बादलको चुरीफुरी र उनकी श्रीमती नैनकलाको मन्त्रीको तहगत हैसियत पनि समाप्त भएको छ । बालुवाटार काण्ड लागेका विष्णु पौडेल कुन हैसियतले पदमा बसिरहने हो ? अलिकति लाज छ ? नेम्वाङजस्ता संविधानका हस्ती समेतले अब आफ्नो हैसियतको खोजी गर्ने बेला भएको छ ।
यस अवस्थामा अब दर्विलो भएर प्रचण्ड नै अगाडि आउनु पर्छ । अहिले कोभिडको समस्यामा परेका जनतालाई म बचाउँछु भनेर जुन उद्घोष गरेर प्रचण्ड आएका छन्, सोहीअनुरूपम देश बचाउन प्रचण्ड अग्रसर बनून् । सबैको साथ रहने छ ।
(लेखक विकास अर्थशास्त्री तथा अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
