“तपाईं पो कुन ड्याङ्गको मुला हो र ? आफ्नै बारीमा फलेको होइन क्यारे ? मधेशको होइन, धादिङ्ग वा अन्य कुनै पहाडी जिल्लाको पनि होइने, सिजनमा घरको छतमा फलाएको मुलाले तरकारीको गर्जो दुई दिन टार्न सकिएला । त्यसपछि त किनेर खाने त होला नि ?” सहर बजारमा हुने जमघट अनि बिहान चियाको सुर्की लगाउदैँ घरबेटी र भारी बोक्ने मजदुरको त्यस्तो वार्तालाप सुनेर म एकैछिन अलमलिएँ ।
एक बिहानै तरकारी किन्न जाँदाका कुरा थिए ती । उनीहरुका कुरा धेरै सुन्न पाइएन र बुझ्न पनि सकिएन । पछि थाहा लाग्यो हाम्रो देशमा सबै कुराको उत्पादन हुँदैन । कृषिप्रधान देश भनिरहँदा त्यही कृषि उपज समेत विदेशबाट आउन थालेको धेरै भएछ । यहाँ उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुहरु त विदेशबाट आएको ठिकै हो कृषि सामग्री र उपभोग्य वस्तु समेत आत्मनिर्भर नहुनु भनेको लाजैमर्दो हो भन्ने छलफल घरबेटी र मजदुरको रहेछ । मलाई उनीहरुको छलफल राम्रै लाग्यो ।
आज हाम्रो देशको युवाशक्ति अरु देशमा गएर कृषि लगायत धेरै व्यवसायमा मजदुरका रुपमा काम गर्दछन् । उनीहरुलाई त्यहाँ काम गर्न यहीँको राज्यसत्ताले पठाएको हो । त्यसको यथेष्ट प्रमाण हामीसँगै छ । अहिले हाम्रा छोराछोरीलाई लाग्छ होला, उनीहरु रोजिरोटीका लागि आफै गएका कामदार हुन्, किनकि छोराछोरीहरुलाई थाहा छैन, रोजगारी सृजना गर्ने काममा पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । त्यसपछि समुदाय र निजी क्षेत्रको हुनु पर्ने हो ।
हामीले यथार्थलाई ढाकछोप गरेर हुन्न र आलोचना आत्मालोचना गर्नै पर्दछ । अहिलेसम्मको हाम्रो राज्यसत्ता राष्ट्रियताबाट ओतप्रोत हुनै सकेन । विदेशी वस्तुको उपभोग्य मुलुक बनाइँदै लगिएको दलाल पुँजीपतिको कलो खाएर हुर्किएका हाम्रा राजनेता र यहाँको नोकरशाहीले राष्ट्रिय उत्पादन र वितरण प्रणालीको विकास गर्न वाधा पुर्याउँदै आएको सत्य साँचो हो ।
जति पनि सरकारहरु आए गए, उनीहरुले उत्पादनसँग जोडिएको श्रमशक्तिलाई वास्ता गरेनन् । दलाल नोकरशाही हावी भएको राज्यसत्ता नेपालमा एकपछि अर्को गरी हामीले ढाल्दै गर्यौँ भनिरहँदा पनि समस्या उस्ताको उस्तै छ किन ?
दलाल पुँजीवादी व्यवस्था श्रमजीवी नेपाली जनताको हितमा छैन भनेर हामीले बुझेकै हो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा जन्मिएको र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै हुर्किएको हाम्रो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कदापि राष्ट्रिय व्यवस्था बन्न सकेन ।
राष्ट्रिय पुँजीलाई जन्मन र हुर्कन नदिने त्यस्तो राज्यव्यवस्था राष्ट्रिय पुँजीपतिको समेत वर्गीय दुश्मन थियो । यो कुराबाट नेपाली काँग्रेसका समाजवादी प्रभावित नेता कार्यकर्ता बेखबर थिएनन् । सिद्धान्त, कार्यनीति र तात्कालीन कार्यक्रमका आधारमा विभक्त भएका भए पनि दलाल पुँजीवादबाट उम्किन सकेका छैनन् ।
नेपालका प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरुले फलाक्ने गरेको जनवाद, समाजवादका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास अनिवार्य शर्त हुनेछ भन्ने गरिन्थ्यो । प्रायः धेरै प्रजातन्त्रवादी वा जनवादी राज्यव्यवस्थाका हिमायती ठान्ने सबै राननीतिक दलहरुको सिद्धान्त एउटा र व्यवहार अर्को हुने गर्दथ्यो । उनीहरुले उत्पादनका साधनहरुमा श्रमजीवी, मजदुर, उपेक्षित समुदाय, महिला वा अन्य पिछडिएको क्षेत्रको पहुँच हुनुपर्दछ भनेर ठानेनन् ।
अहिलेसम्म पनि राज्यको वितरण प्रणाली समानुपातिक हुनुपर्दछ भनेर व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौँ । हामीले दुई सय चालिस वर्षको सम्भ्रान्त परिवारको राज्यसत्ता उल्टायौँ भनिरहँदा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हाम्रा सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरु दलगत स्वार्थका लागि मात्रै पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदमा गणितीय संख्या खोज्ने, आफ्नै दलको बहुमतीय सरकार भए पनि गुटलाई बलियो बनाउने ऐन कानुन बनाउने, त्यति गर्न नसकिए अध्यादेशमार्फत संविधानको बर्खिलाफमा जाने प्रचलन कुनै पनि निरंकुशतन्त्रभन्दा पृथक चरित्र हुँदै होइन ।
हिजोका दिनमा आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदा नेपाली काँग्रेसलाई घाटा भएको सबै काँग्रेसीजनलाई थाहा छ । सवाल के थियो भने काँग्रेस इतरकाहरुले समेत त्यो कदम शान्ति र दिगो विकासका लागि नाजायज थियो भनेका थिए ।
राजनीति भनेको आर्थिक, सामाजिक नीति राज्यसत्तालाई डोराउने साधन हो । राजनीति नै अस्थिरता फैलाउने, सत्तामा बस्नेहरुका लागि क्षणिक स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छ भने विसको के आशा गर्ने ? त्यस्ता गल्ति नदोहरिऊन् भन्ने आम जनताको चाहना थियो र जनताले वर्तमान सरकारबाट पनि त्यही चाहन्छन् ।
विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले उब्जाएको स्वस्थ्य संकट र यसले पार्ने दुरगामी आर्थिक, मनोसामाजिक असरबारे व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने, गम्भीर बहस गर्नुपर्ने यो बेलामा सरकारले आफ्नो गुटलाई सत्ताबाट जोगाउन, क्षणिक फाइदाका लागि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो भनेर सर्वत्र आलोचना भएको छ । आलोचना सही हो या होइन भन्ने कुरा सरकारी नियतमा भरपर्ने हुन्छ । आफ्नो होस् वा अर्काको राजनीतिक दललाई फुटाउन सकिने गरी ल्याइएको अध्यादेश निकम्मा र बेतालको राग भन्नेहरु पनि छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधानमा उल्लेखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रदान गरिएका संवैधानिक हक अधिकारलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा अधिकार सम्पन्न गराउँदै लग्नुपर्ने बेला अनावश्यक विषयमा राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर बहस गराउन खोज्नु सरकारी नेतृत्व र उसको राजनीतिक गुटको कमजोरी हो भनेर नेपाली समाजमा आलोचना भएको छ ।
स्वाभिमानी राजनीति गरेको बताइरहने कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु अन्धाधुन्द अध्यादेशको समर्थन गरिरहनुले हाम्रो राजनीतिक धरातललाई देखाई रहेको छ । यसको मतलब के हो भने नेपालमा जनताको पक्षमा हुनुपर्ने राज्यक्रान्ति अधुरो रहेको छ ।
हामीले राजनीतिक रुपले राज्यक्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ । अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु छ भनेर अहिलेका सत्ता भितर र इतरका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले बताई रहेका छन् ।
ज्ञातव्य छ कि हालैको सरकारबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरुले राजनीतिक परिवर्तन अहिलेकै राज्य व्यवस्थाबाट प्राप्त हुने छ भनेर ढुक्क छन् । समाजवाद उन्मुख जनवादी राज्य व्यवस्थाका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने कामको व्यवस्थापन वर्तमान सरकार बाहेकका अरु राजनीतिक दलहरुले गर्ने कुरा आएन ।
यही सरकार पक्षीय दलभित्र खिचलो, द्वन्द र सानो तिनो झैँझगडालाई उकासेर दल फुटाउको स्थितिमा पुर्याउनु पर्दछ भनेर विचार गरिरहेका स्वदेशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी तप्कालाई हाम्रा हरेक क्रियाकलापले सघाई रहेका छन् ।
दलाल नोकरशाही पुँजीवाद आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न, आफ्ना वस्तुको बजार नेपाललाई बनाई राखेर नेपालीलाई कंगाल बनाई राख्न चाहन्छन् । तिनै विदेशी पुँजीपतिको स्वार्थ परिपूर्ति गर्न हामी लाग्नु हुन्न र उनीहरुको नेपालीले आफ्नै क्षमता र विशेषतामा स्थापना गरेको स्वाभिमानी राजनीति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पूर्वाधार विकास नहोस् भन्ने चाहन्छन् । बन्दै गरेका वा बन्ने तरखरमा रहेका समाजवादका पूर्वाधारलाई ध्वस्त पार्ने दलाल नोकरशाही सबै योजनालाई विफल पार्नु पर्दछ । यसका लागि राजनीतिक दलहरु वा सरकारका निकायहरुले बाटो बिराए भने जनताले बिरोध गरेर दवाव सृजना गर्नु पर्दछ ।
विकासको राष्ट्रिय मोडेल बारे कम छलफल गर्ने हाम्रो पुरानो बानी, जैविक विविधताको उर्वर भूमि, खाद्य उद्योग, जडिबुटी उत्पादन–प्रशोधन, जैविक कृषि उत्पादन र विश्व वजारमा गर्न सकिने व्यापार, ग्रामीण सांस्कृतिक पर्यटन विकास, आयुर्वेदिक र प्राकृतिक चिकित्साका लागि शिक्षा, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र र त्यसमा आधारित स्वास्थ्य पर्यटन, जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारहरु बनाउन सकिन्छ ।
यी सबै काम सरकार एक्लै गर्न सक्दैन, त्यसैले संविधानमा उल्लेख गरिएका विकासका सांगठनिक संरचनाहरु, राज्य, सहकारी र नीजि क्षेत्रलाई काम गर्ने औसर प्रदान गर्नु पर्दछ । राज्यले तीनवटै संरचनाका लागि काम गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानुन बनाउने, कार्यान्वयनको शिलशिला हुने सबल र दुर्बल पक्षको अनुगमन गर्ने हो ।
अहिलेको सरकारी कर्मचारीबाट उब्जने ढिलासुस्ती, भ्रटाचार र अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति हटाउनु पर्दछ । संबिधानमा प्रदत्त गरिएका अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सरकारी निकाय आफैले उद्योग वा व्यापार गर्नु हुँदैन भनेर हामीले फलाक्दै आएको नारा सत्य होइन, नियत खराब भएका हाम्रै सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले सरकारी उद्योग घाटामा लगे, संस्थानहरु टाट उल्याए भनेर राज्यको भूमिका अर्थतन्त्रमा रहनु हुन्न भनेर कसरी मान्ने ?
अहिले विद्युत प्राधिकरण, दुरसंचार लगायतका राजकीय उद्योग एवम् प्रतिष्ठानहरु उचित व्यवस्थापनका कारण कसरी सफल हुँदै गए त ? सवाल त राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्ने कि सेटिङ्ग मिलाएर कमिसन र गुटगत स्वार्थका लागि ? भन्ने कुराले नै देश विकास निर्भर गर्दछ भन्ने छर्लङ्ग भयो होला नि ?
देश विकास हुन भ्रष्टाचार र कमिसनले रोकेको कुरा चल्दै गर्दा पुरानो कुरा स्मरण गरौँ त ?
संसदीय व्यवस्थाका एकजना विद्यावारिधी प्राप्त अर्थमन्त्रीले आफ्नो पालामा कमिसन कानुनलाई मान्यता दिलाउन कम्मर कसेर लागेका थिए । उनको तर्क थियोः पश्चिमा देशहरुमा यस्ता कानुन बनाएर वैधानिकता दिइएको हुन्छ, कमिसन सम्बन्धी कानुन पारित नभए अपारदर्शी तरिकाले भ्रष्टाचार मौलाउने उनको तर्क थियो । पुँजीवादी राज्यव्यवस्थामा कमिसनखोरीलाई कानुनी मान्यता हुँदो रहेछ भनेर हामीले पनि सिक्ने मौका पायौँ ।
त्यस्तो राज्यव्यवस्थामा भर्खरै प्रवेश गर्दै राखेको हाम्रो मुलुकमा सामन्तवादी संस्कार र संस्कृति हराई सकेको थिएन त्यसैले डाक्टर साहेवको त्यो कमिसन सम्बन्धी कानुनको प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन सकेन । आफूलाई जनवादी बताइरहने कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र सांसदहरु मात्रै होइन पुँजीवादको वकालत गर्ने प्रजातन्त्रवादी कतिपय नेता र सांसदहरु पनि त्यसको विरोधमा लागे ।
यसलेगर्दा पुँजीवादी कानुनी राज्यको पूर्वाधारको रुपमा आएको कमिसन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको भए पुँजीवादी विसंगतिलाई कानुनी मान्यता दिन्थ्यो कि अहिलेसम्म व्याप्त रहेको अपारदर्शी कमिसनमुखी भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्दथ्यो ? त्यो छलफल अहिले पनि गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा कोरोना महासंकटको कारण नेपालको औसत राष्ट्रिय आम्दानी घटेर अत्यन्त न्युन रहने भनेर सबैले भनेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धरासायी हुनबाट उचाल्न र दिगो विकास गर्न उत्पादनमा जोड नदिई सुखै छैन । उत्पादन त्यसै बढ्नेवाला छैन, जबसम्म श्रमको उचित मूल्य कायम गर्न सकिँदैन ।
विदेशिएको युवाशक्तिलाई स्वदेशमा काम गर्न आकर्षित गर्नलाई, प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ । गाँउभरीका पाखापखेरालाई फेरि हरभरा गराउन भूमिको चक्लाबन्दी र कृषि उद्योग स्थापना गर्नुपर्दछ ।
जैविक विविधताको धनी देश मुखले भनेर हुन्न त्यसको उपयोग गरेर वार्षिक खरबौँ कमाउन सकिन्छ । कृषिमा ल्याइने क्रान्तिका बारे कुरा गर्दा सार्कस्तरीय अखिल नेपाल किसान महांसघको बैठक चलिरहँदा महासंघका अध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका नेताहरु समक्ष अवधारणा राखिएको थियो । उहाँहरु निकै उत्साही हुनुहुन्थ्यो । स्थिर सरकार र राजनीतिक दलहरुको टुटफुट एवम् राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती राम्रा कुराहरु त्यतिबेला ओझेलमा परे ।
युवा जमातलाई नयाँ प्रविधिको ज्ञान, व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिएर वा अहिलेको पुस्तालाई तत्सम्बन्धी तालिम प्रशिक्षण दिएर उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र उठाउन केही बर्ष लाग्ला तर छिमेकीभन्दा हामी कम हुने छैनौँ । हाम्रा युवाशक्ति त्यतिबेला न त विदेशमा जवानी गुजार्नु पर्दथ्यो, न फेरि हतियार उठाउने कुरातिर आकर्षित हुनु पर्दथ्यो । उल्लेखित युवाशक्ति पलायन भए भने बन्ने भनेको लफङ्गो, आवारा र गुण्डा नै त हुन् ?
अब हाम्रो युवा पुस्ता कस्तो बनाउने ? के हाम्रो सरकार वा राजनीतिक दलहरुसँग त्यस्ता उत्पादन ब्रिगेड तयार पार्ने नीति, कार्ययोजना वा कार्यक्रम छन् ?
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादन ब्रिगेड को प्रस्ताव पेश गरिरहँदा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा मैले उत्साहपूर्वक समर्थन गरेर लेखेको थिएँ । साथसाथै मैले भनेको थिए “कमरेड प्रचण्ड, तपाईंले अत्यन्त राम्रो मुद्दा उठाउनु भयो तर के अहिलेको राज्यसत्ता वा तपाईंकै पार्टीका कतिपय नेताहरुले तपाईंको कदमलाई मनैदेखि साथ देलान् ?” यो प्रश्न अहिले पनि ज्युँ का त्युँ छ । तापनि फेरि भन्नु पर्दछ, उत्पादन ब्रिगेड फेरि बिउँताउनु पर्दछ ।
(लेखक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि निरनतर संघर्षरत सामाजिक अभियनता हुनुहुन्छ)
