KP Sharma Oli and Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda', ओली-प्रचण्ड
 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक संघर्ष तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । एकातिर ‘एकता, संघर्ष, अनि एकता’ जस्तो मार्क्सवादी सर्वमान्य सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टीमा लागु नहुने कुरा भएन ।

कसै कसैले हालको सरकारलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्न नसकिरहेको अवस्थामा कम्युनिस्ट ब्राण्डको सरकार भने भन्न सकिने अवस्था छ । समस्या के हो भने जसरी हामीले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था’ भनिन्छ त्यसै गरी कतै वर्तमान सरकारलाई पनि कम्युनिस्टको नाममा बुर्जुवाहरुको सरकार भन्ने आरोप त लाग्दै छैन ? सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालका क्रान्तिकारीहरुलाई थाहा छ, वर्तमान अवस्थामा प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण र विकास नगरिकन क्रान्तिका नाममा अर्को फड्को मार्ने स्थिति छैन । हाम्रो लक्ष्य वर्तमान यथास्थितिवादबाट क्रान्तिकारी फड्को मार्ने नै हो तर बुझ्न के जरुरी छ भने नेपालको वस्तुगत अवस्था त्यस्तो हुँदाहुँदै मनोगत अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यस अनुकुलको छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

क्रान्तिका लागि यदि ती सबै परिस्थिति अनुकूल भए क्रान्तिकारी फड्को अहिले नै मार्न उपयुक्त हुन्छ तर राजनीतिक विश्लेषण के छ भने हामीले चाहेर मात्रै सबै परिस्थिति अनुकूल भइहाल्ने होइन । विश्व राजनीति र हाम्रो परिवेश बिस्तारै त्यतातिरको तयारी भने गर्नैपर्ने हुन्छ ।

kusum keshab parajuli, कुसुम केशव पराजुली
लेखक

पार्टीभित्रको अन्तरविरोध घनिभूत हुँदै सतहमा छचल्किरहेको अवस्थामा हाल त्यसको समाधान विधि, विधान र प्रक्रियाबाट खोजिँदै छ । जतिवटा समूह देखा परे पनि खारिएको नेतृत्वले आफ्ना मतभेदलाई कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । यसलाई उनीहरुको कमजोरीका बाबजुद उपलब्धि नै मान्नु पर्दछ । इमान्दारीपूर्वक पार्टीको रणनीति, सिद्धान्त, तात्कालिक कार्यनीतिमा एकरुपता आयो भने पार्टीले शक्ति आर्जन गर्ने हो । आफ्नो राजनैतिक संगठन, जनवर्गीय संगठन, विभिन्न मोर्चाहरुको गठन, तिनको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण, कार्यविधि तयार पार्नु छ । त्यसका लागि हामीबाट संगठनको वैचारिक मोर्चामा इमान्दार परामर्श आवश्यक ठानियो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि नेतृत्वले लिन सक्नु पर्दछ ।

यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा कम्युनिस्टहरुले अब नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने, नयाँ ढंगले सिद्धान्त र कार्यनीति अभिलेखन गर्नुपर्ने र नयाँ ढंगले कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । पक्कै पनि पार्टी भित्र विद्वान, अनुभवप्राप्त, सिद्धान्तनिष्ट कमरेडहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको सहयोग लिनु पर्दछ ।

कत्ति नढाँटिकन भन्ने हो भने अहिले पार्टीमा न हिजोको एमाले शैलीले त्यो आवश्यकता पूर्ति हुन सक्छ, न त हिजोको माओवादी कार्यशैलीले त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ । हिजोको अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै परिस्थिति बदलिएको छ । त्यस अनुकूल हामीले आफूलाई बुझ्न सकेनौँ, परिमार्जन गर्न सकेनौँ भने उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने छैनौँ ।

अहिले त झन विश्व परिस्थितिमा नयाँ राज्यव्यवस्थाका सम्भावना बढेका छन् । नेकपाले त्यो परिस्थितिको सही आँकलन गर्न सक्यो भने समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था अर्थात जनताको जनवादी व्यवस्थाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछ । यसो भनेर हामीले आफ्ना नीति निर्माण, कार्ययोजना परिपक्व ढंगले तयार नपारिकन हामीले भनेको जनताको जनवाद लागु गरिहाल्नु पर्दछ भन्ने होइन । क्रान्ति कुनै औषधिको क्याप्सुल होइन, यो परिपक्व सोच, अनुभवको खानी र विद्यमान परिस्थितिबाट जन्मिन्छ ।

पक्कै पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्था चीन, भारत वा अन्य कुनै देशको जस्तो छैन । यहाँको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक धरातल उनीहरुको भन्दा पृथक छ । यहाँको राजनीतिको विकासक्रम फरक छ । बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भएपनि एक दशक यता विकास हुन थालेको सहमतिको संस्कृतिलाई नकारेर जान सकिने देखिन्न । वर्ग संघर्षको अनौठो रुप नै त्यही भएको छ, अन्तरपार्टी संघर्ष, राजनीतिक दलहरुसँगको संघर्ष, असंलग्न विदेश नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दाका व्यवहारिक कठिनाइँहरु सबैले नेकपाको नीति, कार्ययोजना बनाउँदा असर परेको देखिन्छ ।

पछिल्ला समाचारहरू अनुसार सरकार र पार्टीभित्र उठ्दै गरेको अन्तरविरोधलाई मित्रवत समाधान गर्न पार्टी र सरकार सञ्चालनका नीति, कार्यविधि र मापदण्ड निर्धारण, यसैगरी सामूहिक नेतृत्वको सांगठनिक संरचना अर्थात नेतृत्वको सम्मानजनक कदर एवम उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्न पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेललाई मस्यौदा तयार पारेर सचिवालयको बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसरी कामको बाँडफाँड र सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई दिँदा राम्रै भएको महशुस गरिएको छ ।

पार्टीलाई एकीकृत, अक्षुण्य शक्तिशाली र सरकारलाई विज्ञताको आधारमा सफल हुन दिने हो भने सबै निकाय र तहमा एक व्यक्ति एक पद हुँदा वास्तवमा राम्रो हुनेछ । पार्टीमा व्यापक छलफल र परिपक्व निर्णय गर्ने र त्यो नीति एवम् कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी दलगत राजनीतिमा राम्रो परिपाटी हो । कार्यान्वयनका क्रममा भने पार्टीले सरकारलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदेन ।

एकीकृत पार्टीको सचिवालय बैठकमा सायद पहिलो पटक आलोचना, आत्मालोचनाको पद्धति पुनरावृत्ति गर्नु जनवादी केन्द्रीयता लागु हुन लागेको देखिन्छ । पार्टीभित्र निर्णयहरु गर्दा जनवाद अर्थात लोकतान्त्रिक प्रक्रिया लागु गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्दा केन्द्रीयता लागु हुन सकेन भने त्यो अनुशासनहीन राजनीतिक डफ्फामा परिणत हुँदो रहेछ भनेर विगत केही समय अगाडिका घटनाक्रमले देखाएको अनुभव भयो ।

अहिले पार्टीका नेता कार्यकर्ताले त्यो कुरा महशुस गरेर अगाडि जाँदा पार्टीको राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि मात्रै होइन, सिंगो देश र जनताका लागि आर्थिक, समाजिक विकास गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । त्यसैले पार्टीको घोषित निर्णयानुसार सचिवालयसँगै स्थायी समितिको बैठक बसेर कतिपय विषय छलफल गरी टुङ्गाउनु राम्रो मानिएको छ ।

पार्टी भनेको त्यस्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवालय, स्थायी समिति, प्रदेश, जिल्ला वा बनेका सांगठनिक संरचना मात्रै होइनन् । आम कार्यकर्ताहरु र पार्टीसँग निकटम् रहेका बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, विषयगत विज्ञहरु, वैज्ञानिक, मजदुर, किसान, युवा, महिला, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट, विद्यार्थी र अन्य जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरु छन् । पार्टीमा उनीहरुको अपनत्व बनाई राख्न, जनताको पार्टी बनाइराख्न नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा उनीहरुको सहभागिता भए अति उत्तम हुने थियो । यसैगरी नीति, कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा समेत उनीहरुको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ ।

यसो भनेर प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको हुँदैन । उनीहरुले त पार्टीको घोषणा, नीति, निर्णय बमोजिम स्वायत्त ढंगले जनकार्य गर्ने अभिभारा नै लिएका छन् । जनकार्य गर्दा जति समय खर्चिन्छ त्यो बेला पार्टी संगठनको काम उनैले गर्न नभ्याएकै अवस्था त हो नि ?

संघीयतामा पहिलो प्रयास भएकाले कतिपय गल्ति कमजोरी भए होलान् । प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकताहरुलाई आवश्यक पर्ने सरकार संचालनका लागि आवश्यक पर्ने जनपक्षीय प्रशिक्षण, राजनैतिक प्रशिक्षण आवश्यक देखियो ।

हिजो विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी आएका कतिपय स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुले संविधान र वर्तमान कानुन अनुसार काम गर्न नजानेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संघीय सरकारको तहबाट प्रदेशमा हुने हस्तक्षेप वा विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिन नचाहेको जस्तो अन्तरविरोध देखिएको छ । यस्तो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने ? राजनीतिक निकास के हुन सक्दछ ? यो कुराको जानकारी कर्मचारी प्रशासनबाट लिने होइन । राजनीतिक विज्ञहरुले नै पहिल्याउनु पर्दछ ।

विगतमा भए गरिएको जस्तो शासन प्रशासनमा पूरै समूह र दलगतका आधारमा मात्रै राजनीतिकरण गर्नु सरकार सञ्चालनको एउटा त्रुटि हो भन्ने कुरा अनुभवबाट पाइयो ।

आफ्नो निजी स्वार्थका लागि मात्रै नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने, मन्त्रालय, विभाग र आर्थिक आर्जन हुने ठाउँमा आफूलाई सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति नेपालको नोकरशाही हिजोको सामन्तवाद देखिको प्रवृत्ति थियो । राजनीतिक नेता वा सरकारका प्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र विकृति विसंगतिमा फसाउने पनि कर्मचारीतन्त्र हो भनेर भुल्नु हुदैन ।

यो कुराको अनुभव लिन बेग्लै कार्यकाल खोज्न जानु पर्दैन । सरकारी निकायबाट हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारका प्रयास नै काफी छन् । यी दुबै कुराबाट जोगिएर सन्तुलनमा सरकार सञ्चालन गर्ने कौशल हामीमा हुनु पर्दछ ।

अहिले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले पार्टीको स्थायी समितिका प्रस्तावहरु लेखन गर्दै हुनुहुनु होला । पार्टीमा असल निर्णयका लागि सघाउन थुप्रै बुद्धिजीवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राविधिक, लेखक, पत्रकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ ।

हामी कहाँ चलेको नराम्रो संस्कृति के छ भने प्रायः हामी सबै विद्वत वर्ग कुनै न कुनै समूहमा विभाजित छौँ, हिजोको हाम्रो प्रवृत्ति अधिक निजी स्वार्थमा लिप्त छौँ । त्यसैले बुद्धि भएर पनि विवेकले स्वतः सहयोग गर्न नतम्सिन सक्छौँ । नेतृत्वमा अहम् भाव छ, परामर्श गर्दा स्वविवेक होइन, आफ्नो पक्षधरता खोज्छौँ । निर्भिकतापूर्वक भन्नु पर्दछ कि त्यो दुवै प्रवृत्ति गलत हो ।

अहिलेको नेतृत्वले गर्नुपर्ने तात्कालिक कार्य सम्भव भएका कमरेडहरुसँग परामर्श लिएर गर्न सके राम्रो हो तर छलफल गराउने पर्याप्त समय छैन । स्थायी समितिको बैठकका प्रस्ताव बाहिरबाट त्यस्तो व्यापक छलफल गराउनुपर्ने विषय पनि होइन । भावी दिनमा पार्टी र सरकारको विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्दा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र व्यवहारबाट खारिएका बुद्धिजीवी कमरेडहरुबाट व्यापक छलफल गराउँदा राम्रो होला भन्ने सुझाव छ ।

(लेखक प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा बामपन्थी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)