नेपालको संविधानले नै देशको अबको मार्ग समाजवादतर्फ लक्षित गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसतर्फ अघि बढ्नका लागि समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण, श्रमजीवी वर्गको हित र सामूहिक समावेशी शासन पद्धति आजको प्रमुख आवश्यकता हो । सामूहिक उत्पादन प्रणाली, क्षमता विकास र नेतृत्वका लागि सहकारी अभ्यास एक महत्त्वपूर्ण साधन हो भन्ने केहीको तर्क छ भने अरुका आ-आफ्नै विचार पनि छन् ।
तैपनि समाजवादको आधार निर्माण गर्नेबारे नेपालमा बहस सुरु गर्नैपर्ने भएको छ । तर कस्तो समाजवाद ? त्यो समाजवादमा उत्पादनका साधनको कसरी व्यवस्थापन हुने? रोजगारी र सामाजिक कल्याणको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेबारे कम नै चर्चा छ ।
यहाँ हामीले के सहकारी समाजवादी उत्पादन व्यवस्थाको आधार बन्न सक्दछन् या यसले पुँजीवादकै विकासमा सहयोगी हुन्छन् र त्यसकै पक्षपोषण गर्दछन् । तथा साँच्चै के नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषि सहकारी तथा उत्पादन सहकारीको विकास सही दिशामा नभएको हो ? तथा आलोचकले भनेजस्तै के च्याउ उम्रिएसरी विकास भएका ग्रामीण साहु महाजनको काम गर्ने यी बचत तथा ऋण सहकारीले सहकारीलाई बदनाम गरेकै हुन् त ? त्यसोभए सहकारीको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सवालहरु के हुन् ? आदि सहकारीका विविध आयामबारे छलफल गर्नेछौँ ।
सिद्धान्ततः समान योगदान र कार्यको माध्यमबाट समान लाभ प्राप्त गर्ने सहमतिमा सञ्चालन हुने संगठित सामाजिक संगठन सहकारी हो । यसको प्रमुख उद्देश्य आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यको बहुआयामिक हित र समृद्धिका लागि कार्य गर्नु हो भने यसले मजदुर, किसान, अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका आदि सर्वहारा वर्ग तथा पछि परेका समुदायलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र समृद्ध बनाउन भूमिका खेल्दछ भन्ने मान्यता छ ।
मूल्यका आधारमा सहकारी संस्थाहरु आत्मनिर्भर, स्व–उत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिक तथा समानता, न्याय तथा ऐक्यबद्धतामा आधारित हुन्छन् । समाजवादी दार्शनिक कार्ल मार्क्स, लेनिन तथा माओले पनि सहकारीलाई समाजवादी उत्पादन व्यवस्थाको आधार तथा पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि वैकल्पिक साधनको रुपमा मानेका छन् भने केही पुँजीवादी देश लगायत समाजवादी अर्थतन्त्रमा अग्रसर चीन, क्युवा, भेनेजुयला, उत्तर कोरिया लगायतका देशमा पनि यसको विकास महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
समाजवाद निर्माणमा सहकारी
समाजवादको आधार निर्माण गरिरहँदा हामीले वर्गीय असमानताको अन्त्य, सम्पूर्णमा रोजगारी, सामाजिक न्याय, जनकल्याण, शोषणबाट मुक्ति आदिलाई जोड दिनुपर्दछ । उत्पादनका साधनमाथिको सार्वजनिक, सामूहिक र सहकारी नियन्त्रण पनि समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार हो ।
तर त्यसको निर्माणमा राज्यमाथि कसको नियन्त्रण छ भन्ने प्रमुख सवाल रहन्छ । यदि राज्यमा माथिल्लो वर्गको आधिपत्य छ भने माथिका आधार सृजना गर्दैमा समाजवादमा पुगिँदैन । त्यसैले समाजवादको यात्रामा अग्रसर हुनका लागि असमानता हटाउने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिशामा राज्य र मातहतका विभिन्न संयन्त्रहरुको पनि रुपान्तरण आवश्यक छ ।
हामीले यहाँ अर्थतन्त्रको रुपान्तरणको कुरा गरिरहँदा समाजवादको अवधारणा नै औद्योगिक क्रान्ति र पुँजीवादले सृजना गरेका विभेद, शोषण र असमानताको बृद्धिसँगै व्यापक बनेको र यसले विविध रुपमा यस व्यवस्थाभित्र असमानताको जड रहेको बिर्सनु हुँदैन ।
सहकारी पनि यसै पृष्टभूमिमा विकास भएपनि यसले मात्र समानता, न्याय र सामूहिक हितको पक्षमा जोड दियो न कि व्यवस्था परिवर्तनमा । त्यसैले सामान्य निष्कर्ष के भने यदि राज्यबाट प्रयाप्त नियन्त्रण र योजनाबद्ध विकास भएन भने सहकारीले समाजवादको आधार निर्माण गर्छ भन्नु सही होइन ।
सहकारी असमानता कम गर्ने, सामूहिक लाभ प्राप्त गर्ने तथा तत्कालिक रुपमा विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यको सामूहिक नेतृत्व र विकासमा महत्त्व राख्दछ । यसले अहिले पुँजीवादकै मातहतमा काम गर्दछ । तर यसै व्यवस्थाभित्र रहेपनि समाजवादका विशेषताका आधारमा सहकारीले काम गर्न सक्छ । सहकारीले आन्दोलनले पुँजीवादको अन्त्यको माग राख्दैन । तर समाजवादी आन्दोलनले त्यो माग राख्दछ । यसकारण पनि सहकारीले नाफा, शोषण र असमानताको विरुद्ध वैकल्पिक रुपमा उत्पादन कार्य गरेपनि समाजवादी समाज आएपछि बिस्तारै सम्पूर्ण स्रोत साधनमा जनताको अधिकार र सार्वजनिक तथा सामाजिक स्वामित्व हुने भएकोले सहकारीको आवश्यकता र भूमिका कम हुँदै जान्छ ।
तर नेपालजस्तो समाजवादको यात्रामा वामे सर्ने जमर्को गरेको देशमा हाल सहकारीलाई उचित व्यवस्थापन, नियन्त्रण र उत्पादनमुखी बनाएमा यसले निश्चयनै स्रोत साधनको व्यवस्थापन, उत्पादन र वितरणमा न्यायसंगत प्रणालीको रुपमा काम गर्न सक्छ । तर यदि सैद्धान्तिक रुपमा नसोची सही दिशानिर्देश नगर्ने हो र हालकै रुपमा अघि बढ्ने हो भने यसले संविधानले र जनताले चाहे अनुरुपको समाजवाद निर्माणमा सहयोग निश्चय गर्दैन ।
सहकारीबारे मार्क्स, लेनिन र माओ
औद्योगिक क्रान्तिपछि श्रमिक वर्गको जीवनयापन कठिन भएको समयमा बेलायतका औद्योगिक मजुदरहरुले सुलभ दरमा खाद्यान्नको आपूर्तिका निम्ति “रोचडेल सोसाइटी फर इक्युटेवल पायोनियर” नामक सहकारीको स्थापना गरे पश्चात् विश्वमा आधुनिक सहकारी अभियानको सुरु भयो ।
सन् १८९५ मा “इन्टरनेशनल कोअपरेटिभ एलायन्स (आई.सी.ए.)” को स्थापना पश्चात सहकारी आन्दोलन विश्वव्यापी बन्यो । सहकारी अभियानको विकासमा बेलायती अभियन्ता रोबर्ट ओवेन (१७७१–१८५८) जसलाई ‘सहकारी अभियानका पिता’को नामले चिनिन्छ, विलियम्स किङ्ग (१७८६–१८६५) तथा फ्रान्सेली सामाजिक सुधारक चार्ल्स फ्रुरियर (१७७२–१८३७) को योगदान पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । भनिन्छ उनीहरु पनि समाजवादी विचारबाट प्रभावित थिए ।
कार्ल मार्क्स सहकारीमार्फत श्रमिक आफै मालिक वा पुँजीपति बन्छन् भनेका छन् । सहकारीले सामूहिक उत्पादन सम्वन्ध र सहभागीको हितमा काम गर्ने उनको व्याख्या छ । आफ्नो कार्य र श्रमको नियन्त्रण आफैमा रहने हुनाले यसले पुँजीपतिहरुको शोषणबाट उनीहरुलाई मुक्त गर्दछ र सामूहिक रुपमा उनीहरुको कल्याणमा सहयोग पुग्दछ भन्ने उनको व्याख्या हो । तर यसमा केही सवालहरु प्रमुख रहन्छन् ।
अझ नेपालको सन्दर्भमा विकास भएका यहाँका सहकारीहरु कस्ता उद्देश्यले स्थापना भएका छन्, त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरुको को हुन् र तिनले सदस्यका लागि के कस्ता हित हुने कार्य गरेका छन् भन्ने कुराको विश्लेषणबाट मात्रै साँच्चै सहकारीको भूमिकाको चर्चा गर्न सकिन्छ ।
अझ प्रमुख सवाल सहकारी पुँजीवादी व्यवस्थामा नाफा र स्वार्थबाट अगल हुन नसक्ने हुनाले यसको व्यवस्थापन, नियमन र नियन्त्रण कसरी भएको छ भन्ने कुराले यसको प्रभावकारिता र भविष्यबारे बताउँछ । नेपालको सन्दर्भमा श्रमिकका सहकारी कम छन् भने सहकारीमा आबद्ध व्यक्तिहरु उत्पादनशील कार्यमा भन्दा पनि सहकारीले बढी बिचौलियाको काम जस्तै गरेको पनि आलोचना छ । यी आलोचना र कमजोरीबारे हामीले सोच्न आवश्यक छ ।
अक्टोवर क्रान्तिपछि लेनिनले सहकारीलाई निकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाए । त्यसैले पनि सहकारीलाई वैकल्पिक उत्पादन व्यवस्थाको आधार मानिन्छ । उनले नयाँ आर्थिक नीति लागु गरेपछि त्यस समयको रुसमा निजी व्यवसाय र कम्पनीमा राज्यद्वारा निरीक्षण र नियन्त्रण भएकोले अब उनीहरुलाई पनि राज्य र जनताकै हितमा काम गर्ने वा उत्पादनका सबै ठूला साधनहरूमाथि राज्यको अधिकार र सर्वहारा वर्गको हातमा राज्यसत्ता भएकोले लाखौँ किसानहरू तथा सर्वहारा वर्गलाई सहकारीमा आबद्ध गराउँदै उनीहरुको विकास गर्नुपर्ने मान्यता राखे । तर उनको तर्क स्पष्ट के भने सहकारीहरु समाजवाद निर्माणको प्रकृयामा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर समाजवादी समाजको स्थापनासँगै त्यसको आवश्यकता पर्दैन ।
त्यस्तै माओत्सेतुङका अनुसार कृषिको सहकारी रूपान्तरण सफलतासाथ सम्पन्न गर्न तथा समाजवादी औद्योगीकरण र निजी किसान अर्थव्यवस्था बिचको ठूलो अन्तर्विरोधलाई हल गर्न सहकारीको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसबारे उनले प्रस्तुत गरेको हापे प्रान्तको सुनह्वा काउन्टीको वाङ क्वो–फान भन्ने सहकारीबारे एउटा दस्तावेज प्रसिद्ध छ, जसमा उनले कसरी “कङ्गालहरूको सहकारी” भनेर चिनिने एक गरिबहरुको सहकारी कसरी वर्षैपिच्छे सम्पन्न हुँदै गयो भन्नेबारे उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
माओको पनि जोड के भने सहकारीहरूका सकृय समर्थकहरू ग्रामीण गरिब र निम्नमध्यम किसानहरू हुन् । साथै तत्कालीन चिनमा समेत सहकारीमा विविध समस्याहरु आएका तथा सहकारी सुदृढीकरण, अन्तर्विरोधहरूको हल, राज्य र सहकारीहरू बिचका सम्बन्धहरु, तथा सहकारी व्यवस्थापनका समस्याहरुबारे माओका विचारहरु रहेका छन् । साथै ती अन्तर्विरोहरूलाई हल गर्न प्रमुख रुपमा उत्पादन र वितरणका समस्याहरूमाथि निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले राज्यको नीति र नियन्त्रणकै आधारमा सहकारी उत्पादन हुनुपर्ने तथा वितरणको हकमा समग्रमा राज्यको तथा विशिष्ट रुपमा व्यक्तिका हितहरूमाथि ध्यान दिनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । समाजमा अन्तरविरोधको आधार उत्पादन र वितरण बिचको असमानता भएकोले सामूहिक रुपमा सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बृद्धि सँगसँगै लैजान सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
नेपालमा सहकारी
परापूर्वकालदेखि हाम्रो समाजमा पनि सहकार्यमा आधारित विभिन्न परम्परागत, सामाजिक र आदिवासी संगठनहरु रहेका थिए । पर्म, गुठी, ढिकुरी, रोदी, भेजा, झारा, बाटा, धारा वा कुलो निर्माण आदि तवरले समाजमा सहकार्य भएको पाइन्छ ।
नेपालमा सहकारीको औपचारिक विकासक्रम वि.स. २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । वि.सं. २०१३ देखि सुरु भएको सहकारी आन्दोलनले २०४९ मा सहकारी ऐन लागु भएपश्चात गति लिएको थियो भने सन् २००६ को आन्तरिम संविधानले (धारा ३५(२) ) देशको आर्थिक विकासको एक आधार स्तम्भको रुपमा सहकारीलाई प्रस्तुत गरे पश्चात फड्को मारेको देखिन्छ ।
हाल कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता सहकारीको सदस्य रहेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा ७५ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष ५ लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार रहेको देखिन्छ । नेपालमा हाल ३४ हजार बढी सहकारी पुगेका छन् जसमा ४५ लाख बढी सदस्यहरु रहेका छन् । यसमध्ये १० हजारजति कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध रहेको तथ्य छ ।
तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा तीमध्ये लगभग २० हजार सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी हुन् । नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीले धेरैको घरबार खाइसकेको तथा निम्नवर्गको उठिबास लगाएका घटनाहरुसग हामी धेरै परिचित नै छौँ । यसरी सुदखोर र साहुमहाजनको रुपमा सहकारीको विकास भए हामी साँच्चै नै समतामूलक समाज निर्माणको सहकारीको भूमिका छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
सहकारीलाई पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि बैकल्पिक उत्पादन प्रणालीको रुपमा लिने क्रममा यसका प्रमुख केही फाइदा अवश्य छन् । सहकारीमा जनता वा श्रमजीवी वर्गले आफै सहभागी भई आफै र आफ्नो नेतृत्वमा कलकारखाना चलाउन, त्यसको नेतृत्व गर्न तथा संगठित र सामूहिक रुपमा उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसै हुनाले सहकारी निश्चय नै शोषण रहित र श्रमजीवीमुखी संयन्त्र हुनसक्छ ।
त्यसैले पुँजीवादी समाजमा पनि सहकारीहरुले सामूहिक व्यवस्थापन, सचेतना तथा वर्ग चेतना, सामूहिक लाभ, सशक्तीकरणमा फाइदा पुग्दछ । तर यस व्यवस्थाभित्र सहकारीमा पनि बजार अर्थतन्त्र र नाफामुखी चरित्र प्रतिबिम्बित हुन्छ । यसका लागि राज्यको नियन्त्रण आवश्यक पर्दछ ।
यदि शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, उद्योग, लगायत उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीहरु छन् भने निश्चयनै यसको योगदान ठूलो रहन्छ । त्यस्तै छरिएको पुँजी, श्रम, सिप, अनुभव र स्रोतलाई जुटाउन, सामाजिक न्याय कायम गर्न र उत्पादकत्व बृद्धि प्राप्त गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सहकारीले विश्वास गर्दछ ।
कृषि क्षेत्रमा सहकारी
नेपालको कृषि विकासका लागि सहकारी अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण साधन हुन् । यहाँको कृषिको मुख्य समस्या भनेका निर्वाहमुखी खेती, टुक्रे जमिन, सीमित स्रोत साधन, बजारको अभाव र Bargain Power को अभाव रहेको सन्दर्भमा संगठित तथा सहकार्यमा आधारित उत्पादन, जमिनको चक्काबन्दी तथा सामूहिक खेती तथा बचत, ऋण तथा सहकारी वित्त व्यवस्थापनका साथै बजारीकरण र औद्योगीकरणका लागि समेत सहकारी निकै उपयोगी गैर नाफामूलक र किसानमैत्री माध्यम हुन सक्छ ।
अहिले किसानहरु कृषि उपज संकलनमा समस्या झेलिरहेका छन् । संकलन केन्द्रको अभाव छ । ढुवानीमा समस्या तथा महंगो ढुवानी खर्च व्यहोर्नु परेको बाध्यता छ । उत्पादन छरिएर रहेको छ । बिचौलीयाहरुको प्रभुत्व रहेको छ । प्रविधि र सुचनाको अभाव छ । यसकारण सहकारीमार्फत सामूहिक स्वामित्व र उपभोगको व्यवस्था यहाँ उपयोगी रहन्छ ।
जमिन चक्लाबन्दी, सामूहिक कार्य मार्फत श्रमिक आपूर्ति, यान्त्रीकरण, मल-बिउ आपूर्ति, क्षमता विकास र प्रविधि पहुँच आदि पनि सहकारी मार्फत सहजअघि बढ्ने कार्य हुन् । सदस्यहरूका विक्रियोग्य उपजहरूलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर उपजहरूको परिमाणलाई बृद्धि गर्न, उचित उत्पादन योजना र बजार व्यवस्थापन गरेर उपभोक्ता समक्ष कृषि उपजहरूको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, अग्रिम करारको माध्यमबाट सम्झौता गरिएको मूल्यमा व्यापारी र प्रशोधनकर्ताहरूसँग कारोवार गरेर बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन सहकारी मार्फत सुरक्षित बजार र नाफामूलक प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सघाउँछ । कृषि सामग्रीहरू एकमुष्ठ ठूलो मात्रामा खरिद कारोवार र एकमुष्ठ ढुवानी गरेर कृषि सामग्रीहरूको खरिद मूल्य र लागत घटाउन पनि कृषि सहकारी महत्त्वपूर्ण छन् ।
कृषिको सहकारीकरण भन्नाले किसानहरुलाई सहकारीमा आबद्ध गर्नु पनि हो । साथै सामूहिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनु भन्ने हो । हाम्रो देशमा जमनिको खण्डीकरण, सानो स्तरको छरिएको उत्पादन, उत्पादनका लागि आवश्यक लगानी, ऋण तथा बजारको समेतको अभाव भएकोले सामूहिक रुपमा खेती गर्दा ती धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालको कृषि विकासका लागि सहकारी अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।
विभिन्न देशको अनुभव
सहकारी मुख्य गरी दुई हिसाबले विकास भएको पाइन्छ । रोचडेल सोसाइटी खास समाजवादी आन्दोनसँग सम्बन्धित छैन । तर सहकारी र समाजवाद एक अर्काका सहयोगी नै हुन् । पुँजीवादले पनि सहकारीलाई एक हिस्साको रुपमा विकास गर्दै आएको छ । त्यसैले पनि सहकारीमा पुँजीवादी चरित्र पनि देखिन्छ ।
भारतको अमुल यसको एक उदाहरण हो । युरोपमा पनि सहकारीले एक कम्पनीको जस्तै गरी काम गरेका उदाहरण छन् । सहकारीको सेयर किनबेच र चर्को व्याज असुली पुँजीवादी चरित्र हुन् ।
चीनमा सहकारीको अत्यन्त राम्रो विकास भएको छ । अझ क्युवाको सम्पूर्ण कृषि उत्पादन र बजारीकरण सहकारी मार्फत हुने गरेको छ । इजरायलको सहकारी किवुजको इतिहासबाट प्रेरित भएकोले सामुदायिक थिए तर हाल यसमा थुप्रै पुँजीवादी विकृति देखिएका छन् ।
नेपालले क्युवाको कृषिको सहकारीकरणबाट प्रेरेणालिन सके कृषिको रुपान्तरण र किसानको समृद्धिमा लामो समय नलाग्न सक्छ । ब्राजिलको भूमिहीन श्रमिक आन्दोलनले पनि निम्न वर्गलाई सहकारीमा आबद्ध गर्ने सामूहिकता र संगठनको एक नमुना पेश गरेको छ । पुँजीवादी समाजमै कसरी सहकारीले कम्युनको जग बसाल्न सक्छ भन्ने नमुना यसले पेश गरेको छ ।
त्यसैले चाहे राज्यकेन्द्रित विकास भएका देश हुन् या चाहे बजार केन्द्रित । सहकारीले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएका छन् । सर्वाहारा वर्गकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएपनि राज्यको बढी नियन्त्रण भएकै देशमा सुरुका केही दशकमा राज्य एक्लैले उत्पादन कार्य अघि बढाउन कठिन हुनु, अपेक्षित रूपमा उत्पादक शक्तिलार्ई प्रोत्साहित गर्न कठिन हुनु साथै उत्पादकत्व बृद्धिमा गति ल्याउन नसक्नुले सहकारीको निकै सान्दर्भिकता देखाउँछ ।
अझ पुँजीवादको चरम शोषण, नाफा र अन्यायलाई कम गर्दै सानो र संगठित उत्पादनलाई सहकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजार अर्थतन्त्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने एक साधनको रुपमा सहकारी विकास भएको छ ।
निष्कर्ष
समाजवादी व्यवस्था र सहकारी आन्दोलनका बिच नजिकको सम्बन्ध भए पनि एउटै होइनन् । समाजवादमा समग्र उत्पादन व्यवस्था सर्वाहारा वर्गको नियन्त्रणमा रहन्छ भने सहकारी त्यसको सानो स्तरको अभ्यासको एउटा सानो क्रियाकलाप हो । अझ अर्को कुरा पुँजीवादीहरु पनि हाल सहकारीमा सहभागी छन् । त्यसैले सहकारीमार्फत निम्नवर्गलाई शोषणबाट अलग गर्दै लग्ने तथा वर्गीय हितको पक्षपोषण गर्ने काममा पनि सहकारीलाई चुनौती छ ।
नेपालमा सहकारीको विकास जसरी समाजवादमा अग्रसर अन्य देशमा भएको छ, त्यस अनुसार हुन सकेको छैन । अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने नेपालमा सहकारीको विकास समाजवादी मान्यता अनुरुप हुन सकेको छैन ।
हामीले के अहिलेका सहकारी श्रमिक र श्रमजीवी वर्गका सहकारी हुन् ? के यिनले चीन र रुसमा जस्तै किसानलाई अघि बढाउन तथा कृषि तथा समग्र उत्पादनको क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् ?
के यिनले श्रमिकलाई आफै मालिक वा पुँजीपति बनाउँछन् ? आफ्नो कार्य र श्रमको नियन्त्रण उनीहरुमै हुन्छ ? के यसले उनीहरुको कल्याणमा सहयोग पुगेको छ ?
नेपालको सन्दर्भमा हामीले सहकारीको चर्चा गर्दा यी महत्त्वपूर्ण कुरालाई आधार नमानी हचुवामा सहकारीको वकालत गर्यौँ भने यसले हामीलाई सही रुपमा अगाडि बढाउन सक्दैन ।
सहकारीमा देखिएका विकृतिको कारण वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसको समाधानका लागि सहकारीको नियमन र नियन्त्रणमा राज्यले कडाइ गर्नुपर्छ । प्रशिक्षणका साथै जनचेतना पनि आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको विकासमा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नु र वितरण प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउनु आजको प्रमुख चुनौती हो । अझ सहकारीलाई निर्देश गर्न स्पष्ट सैद्धान्तिक विचार आवश्यक छ । समाजवादी धारबाट प्रेरित सहकारी आन्दोलनले मात्र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ । हाम्रा सहकारी अभियन्तालाई नेपालका यी सहकारीका विविध भड्काव, अस्पष्टता, दिशाहीनता, नाफाखोर प्रवृतिलाई चिर्दै वर्ग उत्थान र उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा मिलोस् । सहकारीको आन्दोलनले आगामी दिनमा यी कुरामा ध्यान दिओस् । जय सहकारी ।
(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
