दक्षिण अफ्रिकी सहर जोहानेसबर्गमा आजबाट तीनदिन अगस्त २२-२४ सम्म ब्रिक्स (BRICS) को १५औँ समिट हुँदैछ । विश्व क्षेत्रफलको २६.४६ प्रतिशत भूभाग, ४१.९३ प्रतिशत जनसंख्या, १७.९० प्रतिशत व्यापार र २५.२४ प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्र समेटेको ब्रिक्स समिटमा ६७ देश र क्षेत्रीय संगठनहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ । सन् २००१ मा अमेरिकी गोल्डम्यान साचका अध्यक्ष अर्थशास्त्री जीम ओनिलले आफ्नो एउटा प्रतिवेदन ‘बिल्डिङ बेटर ग्लोबल इकोनोमिक ब्रिक्स (BRICs)’ ग्लोबल इकोनोमिक पेपर ६६ मा पहिलो पटक ब्रिक शब्द उल्लेख गरेका थिए । तर यो शब्दको संरचना चाहिँ गोल्डम्यान साचकी अनुसन्धान सहायक रूपा पुरुषोत्तमले गरेकी हुन्, जसलाई जीमले आफ्नो प्रतिवेदनमा पारेका थिए । ब्रिक (BRIC) को स्थापना आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि जुन १६, २००९ मा भएको थियो । त्यही साल रुसको एकातेरिनबर्गमा पहिलो समिट भयो, जसमा ब्रजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्भा, रुसका राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभ, भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि डिसेम्बर २४, २०१० मा दक्षिण अफ्रिका ब्रिकमा सहभागी भएपछि ब्रिक्सको नामबाट समिट २०११ मा भएको थियो । जोहानेसबर्ग समिटमा ब्रजिलका राष्ट्रपति लुला डा सिल्भा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र आयोजक दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति ब्रिक्स अध्यक्ष साइरल रामफोसाको उपस्थिति रहने छ भने रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने छन् ।
ब्रिक्समा सदस्यताका लागि ४० देशहरू इच्छाएका छन् – २२ देशले सदस्यताका लागि औपचारिक निवेदन दिएका छन्, जसमा अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, बहराइन, बंगलादेश, बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, इजिप्ट, इथियोपिया, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, इरान, कजखस्तान, कुवेत, नाइजेरिया, प्यालेस्टाइन, साउदी अरेबिया, सेनेगल, थाइल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, भेनेजुएला, र भियतनाम रहेका छन् । ब्रिक्समा प्रवेश इच्छाएका देशहरूमा अफगानिस्तान, अंगोला, कोमोरस, कंगो, ग्याबोन, गिनिया बिसु, मेक्सिको, निकारागुवा, पाकिस्तान, सुडान, सिरिया, ट्युनिसिया, टर्की, युगान्डा, उरुग्वे, र जिम्बावे रहेका छन् । कोरोनाको कारण सुस्ताएको ब्रिक्समा यसपाला सक्रियता आउने अपेक्षा गरिएको छ । युवा जनसंख्या र प्राकृतिक श्रोत आधिक्य रहेका ५४ अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा ब्रिक्सको यो समिटले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दि इकोनोमिस्ट पत्रिकाको आँकलन रहेको छ । यही अगस्त १७ को अंकमा दि इकोनोमिस्टले ब्रिक्सबारे लामो आलेख छापेको छ । बेलायती पत्रिकालाई बेलायतको गुमेको साखभन्दा अमेरिकी आधिपत्य गुम्छ कि भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । पश्चिमा विश्वलाई न्यु डेभलपमेन्ट बैंक – जसलाई ब्रिक्स बैंक पनि भनिन्छ – यसले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई विस्थापित गर्छ कि भन्ने डर छ । सन २०१५ मा स्थापना भएको ब्रिक्स बैंकले ३३ बिलियन अमेरिकी डलर १०० परियोजनामा लगानी गरेको छ । विश्वका विकासशील देशहरू विकास योजना, सुरक्षा, आत्मरक्षा, व्यापार प्राथिमिकता आफै निर्धारण गर्न सक्षम बनेमा नवउपनिवेशको दासता, पश्चिमा ऋण, अनुदानको मारबाट मुक्त हुनेछन् । तर अहिले नै त्यो वैकल्पिक विश्वको सम्भावना अलि टाढाको कुरा हुनसक्छ ।
ब्रिक्स समिट आयोजक देश दक्षिण अफ्रिकामा तीनवटा सहरले राजधानीको काम गर्छन् । प्रिटोरियामा कार्यपालिका (एक्जेक्युटिभ) जहाँबाट सरकार संचालन हुन्छ । केप टाउनमा विधायिका (लेजिसलेटिभ) जहाँ संसद संचालन हुन्छ र ब्लोएमफोनटेनमा न्यायपालिका (जुडिसियरी) जहाँ न्यायसम्बन्धी काम हुन्छ । नेपालको राजधानी काठमाडौँमा अहिले दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो तीन घरानामा कार्यविभाजन देखिएको छ । कार्यपालिका अर्थात् सरकार बालुवाटारमा छ, विधायिका बालकोटमा छ, जसको मर्जीमा संसद संचालन र अवरोध हुन्छ र न्यायपालिका धुम्बाराहीमा छ, जसले न्याय सम्पादन तथा कानुन निर्देशन गर्दछ । नेपालमा सरकार छ र यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय पनि छ तर नेपाल सरकारको ब्रिक्सबारे के धारणा छ ? नेपालीहरूलाई केही थाहा छैन । सरकार ! केही जानकारी पाइन्छ कि ?
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ।)
