काठमाडौँ । देशलाई लैंगिक समानताको दिशाउन्मुख गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा सर्वोच्च अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको छ । विगतमा बाबुको पहिचान नखुलेमा मात्र दिने व्यवस्था भएकोमा नागरिकता सम्बन्धी अभ्यासलाई थप महिलामैत्री बनाउने गरी बाबुको पहिचान खुले पनि पारिवारिक कारणले सन्तानले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन चाहे उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्चको निर्णय छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३ निवासी तनिसी चन्दले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै आमाको मात्र नाम उल्लेख गरी नागरिकता पाउने आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक तनिसी चन्दले आफ्ना आमा र बाबु बिच २०६५ सालमै सम्बन्ध बिच्छेद भएको र बाबुले छोरीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, शिक्षादीक्षा, लालनपालन सम्पूर्ण व्यवहार नगरेको, आमा एक्लैले गरेको, आफ्नो जीवनकालको १८ वर्ष पार गर्दा बाबुलाई नदेखेको भन्दै तनिसीले आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर नागरिकता माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिट निवेदक तनिसी चन्दले आफू १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेर उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिकागोस्थित डिपोल विश्वविद्यालयमा ६० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाएर भर्ना हुनका लागि राहदानी आवश्यक भएकोले राहदानी बनाउन आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता बनाउन खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएपछि चन्दले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएकी थिइन् ।
शुक्रबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले परमादेश गरेको छ, ‘तनिसी चन्दका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रही दुवै बिच सम्बन्धबिच्छेद भएको, नागरिकता प्राप्त गर्न निवेदकको उमेरबाट योग्य भएको एवम् आमाको नाम मात्र राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा आवेदन पेस गरेकामा निज निवेदकको वंश छनोट गर्ने अधिकार रहेको हुँदा निजले आवेदनका साथमा पेस गरेका अन्य कागजातबाट निजको आमा र बाबु दुवैको पहिचान खुलेकाले सो विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामासम्म उल्लेख गरी निजले माग गरेबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्नू ।’
फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् ।
