काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले मणिराम ज्ञवालीसहित आमरण अनसनमा बसेका लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूसँगको वार्तापश्चात नेपाल सरकारले गठन गरेको अकर्मण्य वार्ता समिति भङ्ग गरी उच्चस्तरीय नयाँ वार्ता समिति गठन गरी लघुवित्त पीडितहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छः “मणिराम ज्ञवालीसहित आमरण अनसनमा बसेका लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूसँगको वार्तापश्चात नेपाल सरकारले गठन गरेको अकर्मण्य वार्ता समिति भङ्ग गरी उच्चस्तरीय नयाँ वार्ता समिति गठन गरियोस् । लघुवित्त पीडितहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् । पीडितको गुनासो नसुन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य पदाधिकारी अविलम्ब बर्खास्त गरियोस् ।”
महासंघले नेपाल दुई तिहाइभन्दा धेरै जनसङ्ख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषिमा आश्रित भएको एक किसान बाहुल्य देशमा भूमि जनताको प्रमुख उत्पादनको साधन मात्र नभई गास, बास र कपाससहित जीवनको मुख्य आधार भएको दाबी गर्दै नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पादक किसानहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील र संघर्षरत रहेको देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठनको रूपमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको विरूद्धमा र आम जनताको पक्षमा गरिरहेका सम्पूर्ण कामहरूको उच्च सम्मान गर्दै विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरी तिनलाई अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)द्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
नेपाल दुई तिहाइभन्दा धेरै जनसङ्ख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषिमा आश्रित भएको एक किसान बाहुल्य देश हो, जहाँ भूमि जनताको प्रमुख उत्पादनको साधन मात्र नभई गास, बास र कपाससहित जीवनको मुख्य आधार हो । नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पादक किसानहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील र संघर्षरत रहेको देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठनको रूपमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको विरूद्धमा र आम जनताको पक्षमा गरिरहेका सम्पूर्ण कामहरूको उच्च सम्मान गर्दै निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौँ र यी मागहरूलाई अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
१. मणिराम ज्ञवालीसहित आमरण अनसनमा बसेका लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूसँगको वार्तापश्चात नेपाल सरकारले गठन गरेको अकर्मण्य वार्ता समिति भङ्ग गरी उच्चस्तरीय नयाँ वार्ता समिति गठन गरियोस् । लघुवित्त पीडितहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् । पीडितको गुनासो नसुन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य पदाधिकारी अविलम्ब बर्खास्त गरियोस् ।
२. दूध र उखु किसानहरूको चिनी मिलहरूले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
३. काठमाडौँ उपत्यकाका स्वबासी, बेनिस्सा र सकुम्बासी तथा देशभरका गाउँब्लक र विर्ता पीडित किसानहरूको जग्गा दर्ताको समस्या तत्काल समाधान गरियोस् ।
४. पर्सा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, नवलपरासी, पाल्पा, दाङ, प्यूठान, सल्यान, दैलेख लगायतका विभिन्न जिल्लाका गुठी पीडित किसानहरूको समस्या तत्काल हल गरी वास्तविक जोताहा किसानलाई जमिन उपलब्ध गराइयोस् ।
५. एकातिर विगतमा मुस्ताङ र मनाङ जस्ता सिंगो जिल्ला तथा विभिन्न जिल्लाका कैयौँ स्थानीय तहलाई संरक्षण क्षेत्रमा र विभिन्न जिल्लामा किसानहरूको पुस्तौँदेखि जोतभोग गरिआएको जमिनलाई निकुञ्ज र आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पारिएको छ भने अर्कोतिर ओली सरकारको पालामा भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध नगराउने सूचीमा राखिएको छ । तसर्थ ऐन-कानुन संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नकरात्मक सूचीबाट हटाई किसानहरूको जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६. फिल्डबुकमा वन, बुट्यान र सार्वजनिक जग्गा जनाउने शव्द लेखिएका तर त्यहाँ वन र सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गा नभई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा किसानहरूले पुस्तौँ पुस्तादेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनलाई ऐन-कानुन संशोधन गरी किसानहरूको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
७. राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति सम्पन्न गराई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिइयोस् ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादनसहित,
चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
मितिः २०८०/१०/२५
